काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कानुन निर्माण गरेर मात्रै ढुंगा–गिट्टी निकासी गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । शैलेन्द्रप्रसाद अम्बेडकरसहितले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा संवैधानिक इजलासले प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन गर्ने कुरामा कडाइ गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बुधबार सरकारका नाममा यस्तो परमादेश गरेको हो । कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरी गिट्टी, ढुंगा, बालुवा आदि निकासी गर्ने कार्य सम्बन्धमा संविधानको भावना र मर्म अनुकूल हुनेगरी विधायिकाद्वारा निर्मित कानुनले अन्यथा व्यवस्था नगरेसम्म सोअनुसारको निकासी गर्ने गराउने कार्य नगर्नू÷नगराउन भन्दै सरकारका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको हो ।

साथै सर्वोच्चले वातावरणीय संरक्षणको प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउनू भनी सरकारका नाममा परमादेश पनि जारी गरेको छ । ‘प्राकृतिक स्रोतसाधनको प्रयोगका लागि नीतिगत पुनरावलोकन गर्नु तथा वातावरण संरक्षणको सन्दर्भमा प्रभावकारी सन्यन्त्र निर्माण गर्नु भनी परमादेश जारी हुने ठहर्छ’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘विधायिकाद्वारा निर्मित कानुनले अन्यथा व्यवस्था नगरेसम्म सोअनुसारको निकासी गर्ने गराउने कार्य पाइनेछैन ।’

ढुंगा–गिट्टी’bout सर्वोच्च अदालतका पूर्वआदेशसमेतको पालना गर्ने गराउनेतर्फ ध्यानाकर्षण हुन आवश्यक छ भन्ने इजलासले ठानेको भन्दै सर्वोच्चले यस’bout सम्बन्धित मन्त्रालय र अन्य सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सर्वोच्चले यसअघि बजेटमा यस्तो प्राकृतिक स्रोतसाधन दोहन गरी निकास गर्ने कुरा गरेकाले त्यसलाई रोक्न संवैधानिक इजलासबाट आदेश भएकाले थप आदेश जारी गर्न नपर्ने फैसलामा भनिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेट वक्तव्यको दफा १९९ सम्बन्धमा पूरक बजेटबाट सो प्रावधानले निरन्तरता नपाएको भई निष्क्रय भइसकेको देखिँदा त्यसलाई बदर गर्न उत्प्रेषण जारी गर्न नपर्ने फैसलामा उल्लेख छ ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत् आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेट वक्तव्यमा गिट्टी, बालुवा र ढुंगा निकासी गर्ने कार्यक्रम ल्याएका थिए । कानुन नबनाई गिट्टी, बालुवा र ढुंगालगायतको सामग्री निकासी पैठारी गर्दा चुरेलगायत तराई क्षेत्र विनास हुने भन्दै विरोध आएको थियो । अध्यादेशमार्फत जारी भएको बजेटको बुँदा नम्बर ११९ मा चुरे उत्खनन् गरेर भारतमा गिट्टी, बालुवा र ढुंगा निकासी गरेर व्यापार घाटा परिपूर्ति गर्ने उल्लेख थियो ।

बजेटमा राखिएको सो बुँदामा असहमति जनाउँदै सर्वोच्चमा आठवटा रिट दायर भएको थियो । सो बजेट भाषणपछि वातावरणविद्हरूले त्यसरी निकासी पैठारी खुला गर्दा नेपालको चुरेलगायतको भूमि मरुभूमि बन्ने र त्यसले भविष्यमा गम्भीर समस्या उत्पन्न हुन सक्ने भन्दै आलोचना गरेका थिए ।