स्थानीय निर्वाचनलाई कसैले कहींबाट पनि प्रभाव पार्ने काम नहोस् भनेर निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता जारी गरे पनि यसको असीम उल्लंघन राज्यका कार्यकारी निकायमा रहेका प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीबाट भइरहेको छ । संहिताको परिच्छेद–३ को दफा ५ को (क)मा ‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, मन्त्री, स्थानीय कार्यपालिका तथा स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीले कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन नपाइने’ भनी प्रस्ट व्यवस्था गरे पनि आचारसंहिताविपरीत प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्ति आ–आफ्ना पार्टी उम्मेदवारका लागि भोट माग्न देश दौडाहमा लागिपरेका छन् । यो संहिता स्थानीयस्तरका प्रमुखमा पनि लागू हुन्छ । स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका जनप्रतिनिधिले आआफ्नो ओहदाबाट राजीनामा दिएर मात्र जनताका माँझमा भोट माग्न जाने अधिकार पाएका छन् । तर, तिनै उम्मेदवारको प्रचारप्रसारका लागि राज्यसत्तामा रहेका प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा अन्य सार्वजनिक ओहदाका व्यक्ति पनि राज्यको साधनस्रोतको दुरूपयोग गर्दै गाउँगाउँमा फौजफकिरसहित हिंडिरहेका छन् । राज्यको शक्तिसहित जनताको घरदैलोमा पुग्दा यसले कस्तो अवस्था सिर्जना गर्छ होला, यो सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । यो आचारसंहिता उल्लंघनको हद हो ।

दलबलसहित सिंगो राज्यका कार्यकारी एउटा मामुली स्थानीय सभामा उपस्थित हुँदा यसले कस्तो दबाब र रोबरवाफ सिर्जना गर्छ होला ? यसको स्थानीय जनतामा पर्ने मनोवैज्ञानिक असर र स्थानीय जनताले गर्ने÷गराउने काममा यसले के–कति बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गर्छ होला ? यसको मर्मको गम्भीर आँकलन निर्वाचन आयोगको आचारसंहितामा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैले संहितामा ‘आफैं उम्मेदवार भएको खण्डमा त्यस्ता मन्त्री वा पदाधिकारीले आफू उम्मेदवार भएको क्षेत्रमा मात्रै प्रचारप्रसार गर्न पाउने’ स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । तर, पनि आयोगले संहिता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीदेखि कुनै स्थानीय तहको वडा सदस्यसम्मलाई समान रूपमा यसको व्यावहारिक अनुभूति दिन सकिरहेको छैन । आचारसंहिताको उल्लंघन स्वयं प्रधानमन्त्री देउवाबाटै भइरहेको टिप्पणी र आलोचना आम बनेर उठेको छ । तर, प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले आचारसंहिता उल्लंघन गरेको कतै पनि महसुस गरिरहेका छैनन् । यो निर्वाचन आचार संहितामाथि राज्य तथा यसको कार्यकारीले ठाडै चुनौती दिइरहेका छन् । यस अर्थमा आयोगको आचारसंहिता कागजी खोस्टोसरह बनिरहेको छ । प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री तथा अन्य मन्त्री देशका विभिन्न ठाउँमा पुगेर दिनहुँजसो आफ्ना उम्मेदवारको पक्षमा खुलेर मत मागिरहेका छन् ।

अहिले निर्वाचन आयोग निरीह देखापरिरहेको छ । सानालाई ऐन ठूलालाई चैनको व्यवस्था देशमा चलिरहेको छ । गाउँ ठाउँमा पुगेर राज्यसत्ताका कार्यकारीले मतदातालाई धम्क्याइरहेका छन् । कारबाहीका कुरा गरिरहेका छन् । यस्तो बेलामा स्वतन्त्र मताधिकारका पक्षमा को बोल्ने ? सबै चुपचाप छन् । दौडाहाका क्रममा जाँदा प्रधानमन्त्रीदेखि दलमा नेताले आफ्ना उम्मेदवारलाई भोट नदिए ‘जे पनि हुने’ भन्दै अनावश्यक धम्क्याउने र थर्काउने गरिरहेका छन् । निर्वाचन आचारसंहिताको धज्जी उडाइरहेका छन् । तर, संवैधानिक निकायका रूपमा रहेको निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरणसम्म सोध्न सकिरहेको छैन । आयोगले बरु प्रदेश र स्थानीय निकायका ‘साना माछा’ छोप्ने र तर्साउने काम गरिरहेको छ । कार्यकारीमा रहेको देखी सबै नेतालाई समेत आयोगले स्पष्टीकरण सोधेर कानुनी दायरामा ल्याउन ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।