काठमाडौं । मुलुकको कर्मचारी प्रशासन हाँक्ने मुख्य कानुनका रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने विषयमा सरकारले चरम बेवास्ता गर्दै आएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवा विधेयकको नयाँ मस्यौदा बनाउनुपर्नेमा पुरानैलाई अघि बढाउन थालेपछि विवाद भएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई नयाँ रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा त्यसो गर्न सकेका छैनन् । उनले यसअघिको पुरानै मस्यौदा अघि बढाउन थालेपछि कर्मचारी असन्तुष्ट बनेका छन् ।

सरकारले केही समयअघि मात्रै प्रतिनिधि सभामा पेस भइसकेको संघीय निजामती सेवा विधेयक फिर्ता लिएर त्यसलाई नयाँ रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । तर, सरकारको निर्णयसमेत बेवास्ता गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले पुरानै मस्यौदा जस्ताको तस्तै पारित गराउने किसिमले आफूनिकट व्यक्ति तथा अन्य मन्त्रीसँग मात्रै छलफल गरेको बताइएको छ ।

सरकारले समयमै सो ऐन ल्याउन नसक्दा मुलुक २०४९ सालमा बनेको निजामती सेवा ऐन र २०५० सालमा बनेको निजामती सेवा नियमावलीअनुसार नै सञ्चालन हुन बाध्य छ । देशमा संघीय शासनप्रणाली भए पनि प्रशासन भने ३० वर्षअघि बनेको कानुनअनुसार सञ्चालन हुँदै आएको हो ।

– सरोकारवाला निकाय ‘बाइपास’

– सुटुक्क अध्यादेशबाट ल्याउने दाउ

– मन्त्रालयबाहिरै बढी छलफल

– प्रदेश र स्थानी तह केन्द्रसँग विच्छेद गराउने खेल

२०७२ सालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थासहितको संविधान जारी भएको थियो । संविधान जारी भएको सात वर्ष पुगिसक्दासमेत त्यसपछि बनेका सरकार संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन असफल बन्दै आएका छन् । सो ऐन निर्माण विषय वर्तमान गठबन्धन सरकारको पनि प्राथमिकतामा नपरेपछि ‘ऐन कहिले आउँछ ?’ भन्नेमा अन्योल बढेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार हाल सो विधेयकको मस्यौदा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठ, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाल, शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेल, वनमन्त्री रामसहायप्रसाद यादव, भूमिसुधारमन्त्री शशी श्रेष्ठसँग मात्रै छ । जुन, उनीहरूबीच मात्रै छलफल जारी छ ।

सामान्य प्रशासनमन्त्री श्रेष्ठले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा समाविष्ट गर्नुपर्ने विषय’bout मन्त्रालयकै प्रशासनिकस्तरमा समेत गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेका छैनन् । श्रेष्ठले सरोकारवाला निकायसँग पनि छलफल गराएका छैनन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक सहसचिवले विधेयकको मस्यौदा’bout मन्त्रालयमा कुनै छलफल नै नभएको बताए । ‘मन्त्रीज्यूबाट बाहिरबाहिरै गोप्य छलफल भएको सुनिन्छ तर हामीसँग एकपटक पनि छलफल गर्नुभएको छैन,’ ती सहसचिवले राजधानीसँग भने ।

स्रोतका अनुसार श्रेष्ठलगायत ६ मन्त्रीले पुरानै विधेयकको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने तयारी गरिरहेका छन् । यसअघिको मस्यौदामा प्रदेश प्रमुख सचिव तथा मन्त्रालयका सचिवहरू केन्द्रबाट पठाउनुपर्ने व्यवस्था थियो ।

यसैगरी, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसमेत केन्द्रकै कर्मचारी राख्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, तत्कालीन राज्यव्यवस्था समितिले मस्यौदामा रहेको त्यस्तो व्यवस्था हटाएर प्रदेशको प्रमुख सचिव र मन्त्रालयको सचिव प्रदेशकै कर्मचारी रहनुपर्ने तथा स्थानीय तहको प्रशासकिय अधिकृत प्रदेश तथा स्थानीयस्तरकै कर्मचारी रहने व्यवस्था गर्दै विवादबीच विधेयक स्वीकृत गरी प्रतिनिधि सभामा पठाएको थियो । तर, विवाद बढेपछि सरकारले केही महिनाअघि मात्रै सो विधेयक फिर्ता लिएपछि संघीय निजामती सेवा ऐन आउने बाटो नै अवरुद्ध हुँदै आएको थियो ।

श्रेष्ठसहित यसअघिको राज्यव्यवस्था समितिमा रहेका ६ मन्त्रीले विधेयक संसद्मा नलगी अध्यादेशमार्फत ऐन ल्याउने योजना बनाएको हुनसक्ने स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार ‘यदि अहिले उनीहरूले बनाएको विधेयक प्रतिनिधि सभामा लगेको खण्डमा एमाले र कांग्रेसका सांसदले स्वीकार नगर्ने भएकाले अस्वीकृत हुने’ देखिएको छ ।

मन्त्री श्रेष्ठलगायतका ६ जनाको समूहले प्रतिनिधि सभामा लैजाँदा अस्वीकृत हुनसक्ने भएकाले संसद् अन्त्य भएपछि अध्यादेशमार्फत सुटुक्क ल्याउने योजना बनाएको हुन सक्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक सहसचिव बताउँछन् । ‘संसद् सकिएलगत्तै अध्यादेशको चोर बाटोबाट ऐन ल्याउने तयारी गरिएको देखिन्छ, जुन गलत र निन्दनीय छ,’ ती सहसचिवले भने ।

देशको मुख्य प्रशासन हाँक्ने दूरगामी महत्वको ऐन अध्यादेशबाट ल्याउन नहुने सुझाव प्रशासनविद्ले समेत दिँदै आएका छन् । तर, मन्त्री श्रेष्ठलगायत समूहले प्रशासनविद्को सुुझावसमेत पूर्णरूपमा बेवास्ता गर्दै आएका छन् । यसअघि, सोसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभामा झन्डै साढे दुई वर्ष अड्किएको थियो ।

यो कानुन समयमा आउन नसक्दा सातै प्रदेश सरकारले पनि प्रदेश निजामती सेवा ऐन बनाउन सकेका छैनन् भने ७ सय ५३ स्थानीय तहले स्थानीय सेवा ऐन बनाउन सकेका छैनन् ।

मन्त्री श्रेष्ठलगायत मन्त्रीले प्रदेश प्रमुख सचिव र सचिव पदमा प्रदेशकै कर्मचारी राख्न तथा स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा पनि प्रदेश सेवाकै कर्मचारी राख्नेगरी गृहकार्य अघि बढाएका छन् । यस्तो गृहकार्यले प्रदेश र स्थानीय तहलाई केन्द्रबाटै पूर्ण विच्छेद गर्ने योजनामा मन्त्रीहरू लागेको देखिन्छ । उनीहरूको योजना संविधानले परिकल्पना गरेको तीनै तहको सम्बन्ध सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयका आधारमा सञ्चालन हुने भन्ने मान्यताविपरीत रहेको प्रशासकको भनाइ छ ।

ऐन तत्काल ल्याउन चर्को दबाब
सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन आलटाल गरेपछि कर्मचारीसम्बद्ध ट्रेड युनियनहरूले तत्काल ऐन ल्याउन सरकारलाई चर्को दबाब दिएका छन् ।

सत्तारूढ दल तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलनिकट ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिले आफूहरूको सञ्जालमार्फत बुधबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तथा मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीलाई मागसहितको ज्ञापन बुझाउँदै संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल ल्याउन दबाब दिएका हुन् ।

ट्रेड युनियनको मागपत्र ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले ऐन ल्याउने विषयमा आफू सकारात्मक भएको बताउँदै चालू संसद् अधिवेशनबाटै ऐन ल्याउने गृहकार्यमा लाग्ने आश्वासन दिएका छन् ।

ट्रेड युनियन सञ्जालमा एमालेनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन तथा सत्तारूढ दलनिकट ट्रेड युनियनहरू नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन र मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्च अध्यक्ष छन् ।

सञ्जालले प्रधानमन्त्री र मुख्य सचिवलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै संघीय निजामती सेवा ऐन कर्मचारीमैत्री बनाउनुपर्ने माग गर्दै ऐनमा समेट्नुपर्ने विभिन्न महत्वपूर्ण सुझाव दिएको छ ।