मुलुकको शासनको बागडोर रहेका प्रधानमन्त्रीको हातमा उपभोक्ता अधिकारको विषय उच्च प्राथमिकतामा हुनुपर्छ । संविधानको धारा ४४ मा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हकको व्यवस्था गरिएको छ । गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हकको प्रभावकारी प्रचलनका लागि उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ जारी गरिएको छ । त्यसमा व्यवस्था भएका नौ प्रकारका हकमा आमउपभोक्तामा वस्तु वा सेवामा सहज पहुँचको अधिकार, प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा छनोटको अधिकार, वस्तु र सेवाको गुणस्तरीयता लगायतमा सुसूचित हुने अधिकार, वस्तुका विषयमा जानकारी पाउने (लेबल टाँस) अधिकार र हानी पु-याउने वस्तु तथा सेवाको बिक्रीबाट सुरक्षित हुने अधिकार रहेको छ । यस अतिरिक्त अनुचित व्यापारिक कार्यविरुद्ध कानुनी उपचारको अधिकार, क्षतिपूर्तिको अधिकार, सुनुवाइको अधिकार र उपभोक्ता शिक्षाको अधिकार कानुनतः आमउपभोक्तालाई प्रदान गरिएको छ ।

तर, यी सबै हात्तीको देखाउने दाँतसरह हुन गएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले यी सबै अधिकारको हुबहु प्रचलनका लागि आपूm मन, बचन र कर्मले पूर्णप्रतिबद्ध भएको सन्देश प्रवाह गर्नुपर्छ । प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपतिले संसद्मा प्रस्तुत गर्ने सरकारको नीति र कार्यक्रम र वार्षिक बजेट वक्तव्यमा यस क्षेत्रलाई उच्च महŒव दिई बजार अनुगमनका लागि पर्याप्त रकम विनियोजन गरी उपभोक्तालाई आश्वस्त तुल्याउनुपर्छ । साथै बजार अनुगमनमा कैफियत देखिएकालाई हदैसम्मको कारबाही गर्न कुनै पनि प्रकारले राजनीतिक हस्तक्षेप र सरकारी संरक्षण नरहने सन्देश प्रवाह गर्नुपर्छ । यसपछि बजारमा सुधार हुन्छ र आफ्नो लयमा सन्चालन हुन्छ ।

प्रधानमन्त्रीपछि आमउपभोक्ताको पक्षमा खरो उत्रिने पालो संघीय मन्त्रीको हो । उपभोक्ता संरक्षण ऐनको प्रस्तावनामा गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकारको संरक्षण तथा संवद्र्धन गर्न, उपभोक्तालाई प्राप्त हकको प्रचलनका लागि न्यायिक उपचार प्रदान गर्न र उपभोक्तालाई हुन सक्ने हानि, नोक्सानिबापत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी कानुन जारी गर्नुपरेको कुरालाई मन्त्रीले आत्मसात् गर्नेबित्तिकै यो विषयले उच्च महŒव पाउने कुरामा आस्वस्त हुन सकिन्छ । कानुनबमोजिम उपभोक्ता भन्नाले कुनै वस्तु वा सेवा उपभोग वा प्रयोग गर्ने व्यक्ति वा संस्था हो भने वस्तु भन्नाले उपभोक्ताले उपभोग वा प्रयोग गर्ने सामग्री भन्ने बुझिन्छ । यसैगरी, सेवा भन्नाले विद्युत्, खानेपानी, टेलिफोन, सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा परामर्श, यातायात, ढलनिकास, बैंकिङ वा त्यस्तै प्रकृतिका अन्य सेवा सम्झिनुपर्छ र सो शब्दले कानुनी, चिकित्सा वा इन्जिनियरिङ सेवासमेतलाई बुझाउँछ भनी कानुनी व्याख्या भएको छ ।

वस्तु र सेवाको निर्वाध एवं गुणस्तरीय प्रवाहमा विभागीय मन्त्रीले अठोट व्यक्त गरेपछि उपभोक्ताले न्याय पाउन सक्छन् ।
नेपालमा बजार अनुगमनको जिम्मेवारीसहित उपभोक्ता हित, वाणिज्य एवं आपूर्ति विभाग स्थापना गरिएको छ । विभागलाई प्राप्त कानुनी अधिकार, आवश्यक जनशक्ति, बजेट आदिको हिसाबबिना नै आमउपभोक्ताले विभागबाट राहत र न्याय पाइहाल्छन् भन्ने होइन । तथापि आमजनताको विश्वासलाई यो विभागले गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ । २०५५ सालमा बजार अनुगमनको अभियानका बखत चोइटिएका ढक, चुम्बक टाँसिएका तराजु, कुच्चिएका र प्वाल परेका तरल वस्तु मापन गर्ने भाडा, क्यालिब्रेसन नगरिएका ढक, तराजु र लिटर मापन गर्ने यन्त्र एक हप्ताभित्रै एक ट्रकजति जफ्त भएका थिए । एकै बिहानमा १०३ वटा मासु पसल छापा मारेर खसीको मासु भनेर बेच्न राखिएका बाख्रीको मासु, भेडा र च्यांग्राको मासु समातिएको थियो । रांगाको मासु भनेर भैंसीको मासु बेच्ने, बधशालाको सट्टा बाग्मती, विष्णुमतीलगायतको खोलामा बगेको ढलको पानीले सफा गरेर रांगा काट्ने र तरकारी पखाल्नेलाई ठाउँका ठाउँ कारबाही गरिएको थियो । विषादी छरिएका र सडेगलेका तरकारी बेच्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइएको थियो ।

मेरो कार्यकालमा बजार अनुगमन गर्ने परम्पराको थालनी गर्दा पाइएका अनगिन्ती कैफियतमा पेट्रोल र डिजेलमा मट्टीतेल मिसाउने, मरिचमा सुकेको मेवाको गेडा मिसाउने, गहुँको पिठोमा मकैको पिठो मिसाउने, पोखरेली मसिनो चामलमा सोना मसिनो सस्तो चामल मिसाउने, परवर र केराउलाई हरियो रङमा डुबाउने र केरा र आँपलाई अखाद्य पाउडर राखी पकाउने गरिएको हुन्थ्यो । गलत हर्कत गर्नेलाई कारबाही गरिन्थ्यो । त्यसैगरी, पाउरोटीमा हाइड्रो राखी फुलाउने, मिठाईमा चिनीको सट्टा स्याकरिन राख्ने, ठण्डा बरफमा दूधको सट्टा इनामेल राख्ने, मासकोे दाललाई कालो रङले रंग्याउने, चियापत्तीमा रङ वा प्रयोग भइसकेको चियापत्ती राख्ने, गाई भैंसीको घिउमा वनस्पति घिउ÷च्युरीको घिउ÷आलु÷पिँडालु मिसाउने गरेको पाइएको थियो ।

यसैगरी, विभागको अनुगमन टोलीले बेसारमा पिठो वा रङ (मेटानिल) मिसाएको, धुलो मसलामा सस्तो मसलाको अंश बढी राखेको दालमोठमा खेसरीको दाल मिसाइएको पाइएको थियो । क्वाटीमा नविकेका र किरा परेका गेडागुडी मिसाउने तथा नबिकेका तथा कुहिएका मिठाईलाई धुलोपिठो बनाएर गुदपाक र पुष्टकारी बनाएको भेटिएको थियो ।

सो बखत बजार अनुगमन गर्ने एकीकृत टोली थियो । जसअनुसार आयल निगम र गुणस्तर तथा नापतौंल विभागका कर्मचारीलाई साथमा राखेर पेट्रोलपम्पको अनुगमन गरिन्थ्यो र दाँती बिगार्ने पम्पलाई तत्काल सिल गरिन्थ्यो । मिसाबट गर्नेलाई ७५ हजार जरिमाना गर्न आयल निगमलाई अह्राइन्थ्यो । ढक तराजुसम्बन्धीे कानुनअनुसार गुणस्तर विभागले कारबाही गथ्र्याे । औषधि पसलमा छापा मार्दा साथमा औषधि व्यवस्था विभागका कर्मचारी हुन्थे । उनले औषधि विक्रेताले परिचयपत्र र एप्रोन लगाए नलगाएको साथै औषधि बिक्री गर्दा सोको उपयोग विधि बताइदिने नगरेको अनुगमन गर्थे । साथै पसल दर्ता भए नभएको, सोअनुसार साइबोर्ड राखे नराखेको पनि हेर्थे । यसैगरी पसलको नाम लेखेको बिल अनिवार्य रूपमा जारी गर्ने गरेको नगरेको, प्रेस्किप्सनअनुसार मात्रै औषधि बिक्री गरे नगरेको र मूल्यमा जथाभावी गरे नगरेको हेर्थे ।

यस अतिरिक्त उनले डेट अफ एक्पारी औषधि छुट्टै बाक्सामा राखे नराखेको, औषधि खरिदपछि सोको सेवन गर्न पसलले पिउने पानी उपलब्ध गराउने नराउनेसमेत हेरिन्थ्यो । सोअनुसार राम्रो गर्नेलाई धन्यवाद र कैफियत गर्नेलाई तत्काल दण्ड गर्न कुनै हिचकिचावट मानिँदैनथ्यो । यसो गर्दा वाणिज्य विभागले दादागिरी ग-यो, कानुन हातमा लियो, आप्mनालाई केही नगर्ने र पराईलाई दण्ड गर्ने काम ग¥यो, घुस खायो भनेको सुनिएन । यसर्थ नियामक निकायका पदाधिकारीलाई दह्रो खुट्टा टेक्न उत्साहित गर्छु । साथै नबिराउनु नडराउनु भन्ने मान्यताअनुसार असल व्यवसायीले अनुगमनलाई सामान्य रूपमा लिन र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र अन्य वस्तुगत संघ संस्थाका अध्यक्षले सर्वप्रथम अनुगमनको काम मेरो औद्योगिक र व्यापारिक प्रातिष्ठानबाट आरम्भ गरिदिनुस् भनी याचना गर्नु समयको माग हो । यसैमा निजी क्षेत्रको साख रहन्छ ।

विभागलाई प्राप्त कानुनी अधिकार, आवश्यक जनशक्ति, बजेट आदिको हिसाबबिना नै आमउपभोक्ताले विभागबाट राहत र न्याय पाइहाल्छन् भन्ने होइन

मैले नेतृत्व गरेको उस बखतको वाणिज्य विभागले अनुगमनमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका कर्मचारीसहितको टोलीले दूध उद्योग, पानी उत्पादक, पाउरोटी उद्योगमा धावा बोलिन्थ्यो । ती उद्योगले अनुज्ञापत्रअनुसार काम गरे नगरेको, उत्पादनस्थल सफा भए÷नभएको, प्रत्येक लटको उत्पादनको गुणस्तर परीक्षण गरे÷नगरेको हेरिन्थ्यो । दूध उद्योगमा कोलिफर्म देखिएमा तत्काल उद्योग लक गरिन्थ्यो । मैले सम्झेंअनुसार बजारिया हल्लाअनुसार यस काममा नेताहरूले हस्तक्षेप गरेको महसुस गरिनँ । यदि गरेको भए पनि टेरिन्थ्यो । कारण दल वा नेताले दिएको जागिर नभई योग्यताको आधारमा लोकसेवाको परीक्षा उत्तीर्ण भएर पाएको जागिर थियो । यो वाक्य अवकाशित भएर लेखिएको होइन, हाल पदमा वहाल रहेका मुख्य सचिव, सचिव, महानिर्देशकलगायतका कर्मचारीलाई यर्थाथबोध गराई स्वयं हनुमानलाई उनको शक्ति’bout जानकारी दिने घृष्टता मात्रै गरेको हुँ ।

उसबखतको अनुगमन चामलको पनि हुन्थ्यो । खाद्य संस्थान साथमा रहन्थ्यो । चिनीको कालोबजार भयो कि भनी अनुगनम गर्न जादा नेसलन ट्रेडिङका कर्मचारी साथमा हुन्थे । होइन नुनको अवस्था के छ भनी जाँच्न जादाँ साल्ट ट्रेडिङका कर्मचारी मोटरमा हुन्थे । राजमार्गमा भात खुवाउने पसलको पनि अनुगमन हुन्थ्यो । यसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी कर्मचारी साथमा हुन्थे । उच्च मनोबलका साथ निष्पक्ष, निर्भिक र उच्च सदाचारमा रहेर गरिने अनुगमनको समयमा चुइँक्कसम्म बोल्ने कसैको सहास हुँदैनथ्यो । दिनभरि गरेको अनुगमनको नतिजा साँझ पत्रकार भेलामा सार्वजनिक गरिन्थ्यो । भोलिपल्टका सबै पत्रिका बजार अनुगमनको समाचारले भरिन्थे । छोरी कुटेर बुहारी तर्साउनु भनेझंै बजार स्वतः अनुशासनमा आउन बाध्य हुन्थ्यो ।

त्यसबखत कुनै पनि उपभोक्ताले वाणिज्य विभागमा उजुरी गरेपछि कारबाही हुने पक्का थियो । कुनै पनि उपभोक्ता अधिकारकर्मीले सुझाव दिएपछि भुँईमा खस्न नपाउँदै सो कार्यान्वयन गरिन्थ्यो । सञ्चारकर्मीले गरेको टिप्पणीलाई विभागले आत्मसात् गरी सच्चिइनुपर्ने विषयमा तत्काल सुधार गरिन्थ्यो । असल काम गर्ने निजी क्षेत्रको सधै सम्मान गरिन्थ्यो । भाषणमा पसल हुनु त फलानोको जस्तो भनी दृष्टान्त पेस गरिन्थो । हाल योभन्दा बढी राम्ररी काम भएको छ तर सूचनाको हकअनुसार प्रचार प्रसार गर्न सकिएको छैन । यस सन्दर्भमा नेपाली उखानको हेक्का राख्नुपर्छ, बोल्नेको पिठो पनि बिक्छ, नबोल्नेको चामल पनि बिक्दैन । यसअनुसार नियामक निकाय र निजी क्षेत्र दुवैले राम्रो काम गर्न र सोको जानकारी आमजनतामा पु-याउन सुझाव दिन्छु ।

हाल पनि केही ठाउँमा धारामा पानी होइन, हावा मात्रै आउँछ । धारामा पानी नआए पनि शुल्क तिर्नुपर्छ । अझै पनि पूर्ण रूपमा लोडसेडिङ मुक्त भएको अवस्था छैन । थोत्रा ट्रान्सफर्मर चेन्ज नहुँदा अन्धकार सहनुपरेको छ । मोबाइल फोन चलाउँदा बित्थामै फोन व्यस्त रहेको भन्ने गलत सन्देश आउँछ । निजी अस्पताल र निजी स्कुलले जनताको ढाड सेक्नेगरी पैसा लुटिरहेका छन् । सार्वजनिक बसमा सिटको क्षमता भन्दा दोब्बर तेब्बर संख्यामा यात्रु कोचिन्छ । महिला, केटाकेटी र ज्येष्ठ नागरिकको अवस्था हेरिनसक्नु छ । के यसमा अनुगमन गर्ने निकाय छैन ? मुलुकका मन्त्री र सचिव यी विषयमा बेखबर छन् ? मुलुकका मुख्यमन्त्रीसहितको प्रदेश सरकारले उपभोक्ता अधिकार भनेको कुन चिडियाको नाम हो भन्ने ठानेका छन् कि ? यो प्रदेश सरकारले केही गरिरहेको छ ? केही गरेको छ भने किन ती समाचार सञ्चार माध्यममा आउँदैनन् ? ७ सय ५३ पालिका बजार अनुगनका क्षेत्रका के चिरनिन्द्रामा छन् ? तिनको दायित्व के हो ? तिनले बुझेका छन् र केही गर्ने सोच बनाउँदै छ कि ? यी तमाम प्रश्न उपभोक्ताको दिल र दिमागमा छन् जसको जवाफ संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सकारले दिनैपर्छ ।

अन्त्यमा, केही उपभोक्ता अधिकारकर्मीले सरकारी दुग्ध विकास संस्थाले सरकारको निर्णयभन्दा बढी नै दूधको मूल्य बढायो, अनुगमन भएन भनिरहनु भएको छ । केही अधिकारकर्मीले अनुगमनमा हामीलाई साथमा राखिएन भनेका छन् । कैयौंले स्थानीय सरकार त यस विषयमा कानमा तेल नै हालेर बस्यो, उसैमाथि अनुगमन गर्न सकिन्नसम्म भनेका छन् । नेपालको भौगोलिक अवस्था, राजनैतिक द्वन्द्व, समयसमयमा हुने नाकाबन्दी, कोरोनाको कहरलगायत निहुँ पाउनेबित्तिकै उपभोक्ता लुटिन्छन् । मौकाको ताकमा रहेकाले फणा उठाउँछन् । पैसा बनाउने मेसिन बोकेझैं कालाबजारीया झाँगिएको छ । नक्कली नोटले सक्कली नोटलाई विस्थापित गर्छ भनेझंै इमानदार व्यवसायी हत्तोसाही हुँदै जाने र यताको माल उता गर्ने नै रातारात करोडपति हुने गलत हर्कत रोक्नुपर्ने सबैको माग हो । यी सबैको निदान बजार अनुगमनबाट गर्न सकिने विश्वास दिलाउँदै सार्वजनिक पदमा रहेकाले मन, वचन र कर्मले उपभोक्ताको हितमा काम गर्न र निजी क्षेत्रले पनि कठिन घडीमा आफ्नो सोसल कर्पोरेट रेस्पोन्सिबिलिटीको ख्याल गरी संविधान र कानुनले व्यवस्था गरेको उपभोक्ता अधिकारको निर्बाध र प्रभावकारी प्रचलनमा हातेमालो गर्न सार्वजनिक आह्वान गर्छु ।