काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले मल्टिमोडल ट्रान्सफर ऐनलाई समयसापेक्ष रूपमा संशोधन गरी नियमावली तत्काल जारी गर्नेगरी तयारी थालिसकेको बताएका छन् ।
नेपाल फ्रेट फरवार्ड एसोसिएसन (नेफा)ले शुक्रबार २८औं कार्गो दिवसका अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री बडूले यस्तो बताएका हुन् । कार्यक्रममा उनले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको भिजन पेपर २०३० सँग सरकारले सम्झौता गर्ने पनि बताए ।
उद्योगमन्त्री बडूले कोभिड–१९ महामारी र पछिल्लो रसिया र युक्रेनबीचको युद्धको प्रभावले उपभोग्य सामग्रीको लागत बढेको र गन्तव्यसम्म पु¥याउन पनि समय लागिरहेको बताउँदै यस्तो समस्या हल गर्न सरकार लागिपरेको दाबी गरे । उनले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरणका लागि नीतिगत सुधारका काम भइरहेको, नेपालको ‘लजिस्टिक पोलिसी’ को मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको पनि जानकारी दिए ।
निर्यात तथा आयातका सामानको ढुवानीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्यको व्यवस्थापन, कम लागत, कम समय र समस्यारहित ढंगले कार्गो व्यवसायीले गरेको कामको प्रशंसा गर्दै उद्योग मन्त्री बडूले भने, ‘कार्गो व्यवसायीले निकासी व्यापारलाई सहज, सुगम र मितव्ययी रूपमा ढुवानी गरी समयमै गन्तव्यमा पु¥याउन सहजीकरण गर्दै आएको छ, त्यसबाट सम्पूर्ण निकासी पैठारीकर्ता लाभान्वित हुँदै आएका छन् ।’
उनले भने, ‘नेफाले उठाउँदै आएको भारतको बन्दरगाहदेखि वीरगन्ज सुख्खा बन्दरगाहसम्मको रेल्वे सेवामा निजी क्षेत्रका रेल्वे सेवा प्रदायकलाई अनुमति दिनुपर्ने माग सम्बोधन भएको छ । यसबाट कार्गो व्यवसायी आयात–निर्यात व्यवसायीलाई तुलनात्मक लाभ हुनेछ ।’
चोभारमा सुक्खा बन्दरगाह र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट व्यावसायिक रूपमा कार्गो सेवा सञ्चालन गर्न कार्गो व्यवसायीको महत्वपूर्ण सक्रिय सहयोगका लागि उनले आग्रह गरेका थिए ।
कार्यक्रममा उद्योग सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले अन्य पूर्वाधार निर्माणको काम पनि गरिरहेको बताए । सचिव पोखरेलले चालू आर्थिक वर्षमा उत्पादन बढाएर निर्यात गर्नका लागि सरकारले प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन अभिवृद्धि र फार्म टु प्mयाक्ट्री कार्यक्रम ल्याएकाले कार्गो व्यवसायीलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने बताए ।
सचिव पोखरेलले उद्योग व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि सरकार निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्न तयार रहेको बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले कोभिड महामारीपछिको तरलता अभावले उद्योग व्यवसायमा समस्या उत्पन्न भएको तथा मौद्रिक नीतिले झनै बैंकको ब्याजदर बढाएको भन्दै लजिस्टिक लागत घटाउनेतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे ।
अध्यक्ष गोल्छाले नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति उद्योगी व्यवसायीका लागि सहज नभएको पनि बताए ।
मौद्रिक नीतिले व्यवसायीलाई सहज नभए पनि औद्योगिक उत्पादनका लागि बैंक ब्याजदरमा छुट दिने व्यवस्था उत्साहजनक रहेको अध्यक्ष गोल्छाले बताए । अध्यक्ष गोल्छाले पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा वस्तुको मूल्य घट्दै आएकाले नेपालको व्यापार घाटा कम हुने विश्वास रहेको उल्लेख गरे । उनले पछिल्लो ६ महिनाको तथ्यांक हेर्दा नेपालमा विदेशी लगानी ७ प्रतिशतले बढेको बताए ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बजेट अधिवेशनबाट नै आर्थिक ऐनहरू संसद्बाट पास गर्नुपर्ने बताए । धेरै आर्थिक ऐन संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा रहेको भन्दै यही बजेट अधिवेशनबाट पास गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
