संविधानको अनुसूची ८ ले माध्यमिक तहको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहको भनी किटान गरेको छ । प्रचलित शिक्षा ऐन तथा नियमावलीले शिक्षाका २ तह किटानी गरी १ देखि ८ आधारभूत र ९ देखि १२ लाई माध्यमिक तह भनेको छ । प्रत्येक कक्षाको परीक्षा विद्यालय आफंैले सञ्चालन गर्ने र तहको अन्तिम परीक्षा तेस्रो पक्षबाट सञ्चालन गर्ने चलन पुरानै हो । विगतमा प्राथमिक तहको अन्त्यमा कक्षा ५, निमावि तहको अन्त्यमा कक्षा ८ र माध्यमिक तहको अन्त्यमा कक्षा १० (एसएलसी)को परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन यसरी नै गरिएको थियो । आजको कक्षा १० माध्यमिक तहको अन्तिम कक्षा होइन । यो तहको शैक्षिक अधिकार स्थानीय तहमा सरिसकेको छ । यसैले विगतमा झैं अनावश्यक तामझाम अब जरुरी छैन । आज पनि विद्यार्थीमा एसईईलाई लिएर मनोवैज्ञानिक त्रास र भय सिर्जना गराउन छाडिएको छैन । हिजोकै फलामे ढोका मानिने एसएलसीकै शैली आज कक्षा १० को परीक्षामा पुनरावृत्ति भएको छ । शिक्षाविद् संघीयतामा मुलुक गइसकेपछि माध्यमिक तह र खासगरी कक्षा १० का लागि सरकारी हौवा आवश्यक नपर्ने बताउँछन् । शिक्षविद् डा. मनप्रसाद वाग्ले सामाजिक सञ्जालमार्फत् ‘संविधानले जिल्ला क्रियाकलाप कल्पना गरेको छैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमेत प्रादेशिक संरचनाअन्तर्गत ल्याउनुपर्छ । शिक्षामा जिल्लाको अवधारणाले संघीय शिक्षाको मर्म माथि नै प्रहार गर्ने पक्का छ । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई खारेज गर्नुपर्छ भन्दै शिक्षाको वर्तमान संरचनाप्रति नै असहमति राख्छन् ।

फलामे सांलो भनेर हाउगुजी देखाइने यो परीक्षा आज आएर कक्षा ११ का लागि प्रवेशको आधार मात्र भएको छ । शिक्षा ऐनमा गरिएको परिवर्तनसँगै आधारभूत तहमा शिक्षक हुनका लागि पनि कम्तीमा कक्षा १२ उत्तीर्ण भएको हुनुपर्ने व्यवस्थाले गर्दा कक्षा १० को अन्त्यमा लिइने परीक्षालाई ठुलै तामझाम देखाउन आवश्यक छैन । विद्यार्थीको भावी सिकाइलाई गन्तव्यतिर लैजाने र आगामी दिनका लागि शैक्षिक मार्गदर्शन गर्ने काममा भने यो परीक्षा र त्यसको परिणामलाई उपयोगी बनाउन सकिन्छ ।

निराशाजनक नतिजा
२०७८ सालको कक्षा १० को परीक्षाफल अघिल्लो साता सार्वजनिक भयो । सार्वजनिक गरिएको नतिजाअनुसार ३.६ देखि ४ जीपीए ल्याउने विद्यार्थीको संख्या यसपटक ९ हजार ६ सय ३३ जना देखिए । जबकि, विगत २०७६ र २०७७ मा यति नै जीपीए ल्याउनेको संख्या क्रमशः ७८ हजार १ सय ९६ र ७२ हजार ८ सय ७१ थियो । ४ जीपीए ल्याउने त यो साल सिला खोज्नुप¥यो । कतिपय जिल्लामा त एक जना पनि ४ जीपीएका विद्यार्थी भेटिएनन् । यी दुुई वर्षका तुलनामा यो वर्ष जीपीए किन यसरी ह्वात्तै घट्यो ? खोजको विषय देखिन्छ । स्याङ्जा, बागलुङ, तनहुँमा १ जना पनि ४ जीपीए ल्याउने देखिएनन् । सयौं निजी विद्यालय भएको कास्कीजस्तो जिल्लामा मुस्किलले २ जनाले मात्र ४ जीपीए ल्याए । विगत दुई वर्ष कोरोना महामारीका कारण भौतिक उपस्थितिमा परीक्षा सञ्चालन हुन सकेको थिएन । यो साल भयो । के यही कारण मात्र हो त जीपीए घटनुको ? कि अरू कारण पनि छन् ? यसको व्यापक खोज तथा अनुसन्धान आजको आवश्यकता हो ।

सोच्नैपर्ने बनायो
यो अवस्थाले माध्यमिक शिक्षा प्रणालीको गुणस्तर सम्बन्धमा सोच्नैपर्ने बनाएको छ । शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा ढिलो नगर्न चेतावनी दिएको छ । सरकारले यसै वर्षदेखि नयाँ निर्देशिका जारी गरेर नतिजा प्रकाशित गर्ने गृहकार्य गरेको थियो । नतिजा प्रकाशनको सम्मुखमा आएर शिक्षा मन्त्रालयले पुरानै मूल्यांकन पद्धति अपनाउने निणर्य ग¥यो । नयाँ निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएको भए अझ कमजोर नतिजा आउँथ्यो । पुरानो निर्देशिकामा २० अंकभन्दा थोरै ल्याउनेलाई ‘ई’ गे्रडमा राखेर कक्षा ११ मा भर्ना हुनसक्ने प्रावधान थियो । नयाँ निर्देशिकामा भने ३५ भन्दा कम प्रतिशत ल्याउनेलाई ‘नन ग्रेडेड’मा राखिने व्यवस्था गरेको छ । त्यसको अर्थ त्यस्ता विद्यार्थीले कक्षा ११ मा भर्ना पाउनबाट वञ्चित भई ठुलै समस्या आउन सक्ने थियो । पुरानै निर्देशका कार्यान्वयन भएकाले भर्ना हुनबाट भने रोकिने अवस्था देखिएन ।

एसईई परीक्षाको खस्किँदो नतिजाले विद्यालयस्तरीय माध्यमिक शिक्षा तथा शिक्षकको शिक्षण विधिका सम्बन्धमा भने प्रश्न उठाएको छ

शिक्षामा वार्षिक ७० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन हुँदा पनि रकम थोरै भयो भन्ने प्रतिक्रिया आइरहेको यो अवस्थामा यही लगानी पनि सदुपयोग भएको त होइन भन्ने प्रश्न खडा हुन्छ । समग्र रूपमा एसईई परीक्षाको खस्किँदो नतिजाले विद्यालयस्तरीय माध्यमिक शिक्षा तथा शिक्षकको शिक्षण विधिका सम्बन्धमा भने प्रश्न उठाएको छ ।

विषयगत शिक्षकको व्यवस्था, सतप्रतिशत शिक्षकलाई तालिम, सबैसँग अध्यापन अनुमति पत्रको अनिवार्य व्यवस्था, विद्यालयको भौतिक निर्माण तथा सुधारजस्ता कार्यमा सरकारी लगानी आज पनि अब्बल छ । विद्यार्थीका लागि निःशुल्क पठनपाठन, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, महिला तथा दलितका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था, २२० दिन विद्यालय खोली १९० दिन पठनपाठन हुनैपर्ने कानुुनी व्यवस्था समेत छ । यी सबैको समुचित कार्यान्वयन र त्यसको अनुुगमन हुन नसक्नु आजको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो ।

कारण के होे ?
सामुदायिक विद्यालयमा दरबन्दी पुनरावलोकन हुन सकेको छैन । कतै पर्याप्त दरबन्दी छैन त कतै बिनाविद्यार्थी शिक्षक दरबन्दी थुपारिएको छ । ‘जहाँ विद्यार्थी त्यहाँ शिक्षक’को नीति लागू हुन जरुरी छ । सरकारले २ वर्षअघि शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन गर्न भनी पूर्वसचिव महाश्रम शर्माको नेतृत्वमा टोली गठन गरी प्रतिवेदन मागेको थियो । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन समेत गुपचुप हुने मुलुकमा यो समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन होला भनेर पत्याउन सकिने अवस्था रहेन ।

संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहलाई जिम्मा दिएको छ । अनुुगमन, मूल्यांकनका लागि यी तह बढी जवाफदेही हुनुपर्ने थियो । तर, यिनले पनि शिक्षक भर्ना र सरुवामा नै रमाएको पाइयो, अनुुगमन पटक्कै हुन सकेन ।

तहगत शिक्षकको अभाव आज पनि छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिले रिक्त शिक्षक दरबन्दीमा विषयगतभन्दा पनि आफ्ना अनुकूलका मान्छेलाई नियुक्त गर्न वा सरुवा गर्नैका लागि विषय परिवर्तन गर्ने चलन छ । यसले गर्दा आज कैयन विद्यालयमा सामाजिक विषयका शिक्षकको भीड छ भने विज्ञान शिक्षकको अभाव छ । शिक्षकको नियमिततासमेत हुँदैन । यसलाई नियन्त्रण गर्ने हैसियद प्रधानाध्यापकसँग छैन । दिइएको बजेटको समुचित परिचालन समेत हुन सकेको छैन । प्रावि तहका शिक्षक माविका प्रअ बनेका छन् । ज्येष्ठताको कुनै गुन्जायस नै छैन । गिर्दो मनोबलले उच्चस्तरीय कार्य सम्पादन गर्न सक्दैन ।

सिकाइ खोजौं
अब कक्षा १० को मात्र होइन हरेक कक्षा र तहको पठनपाठनपछि उत्तीर्ण वा अनुुत्तीर्णको रोइलोभन्दा सिकाइ उपलब्धि कति पूरा भए कति भएनन् भन्नेतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ । शिक्षाको मर्म पनि व्यावहारिक परिवर्तन हो र यसको मापन नै वास्तविक परीक्षा हो । ३६४ दिन पढेको कुरालाई एक दिन, त्यो पनि ३ घण्टामा व्यक्त गर्न सके वा नसकेका आधारमा उसको आगामी दिनको भविष्यवाणी सम्भव छैन । यसैका आधारमा गरिने भविष्यको मर्गदर्शन उपयुक्त नहुन सक्छ ।

खोतल्दै जाँदा समाजले चाहेको शिक्षा र हाम्रा बाबुनानीले चाहेको शिक्षाबीच तादात्म्यता नमिलेको देखिन्छ

अब उत्तीर्ण÷अनुत्तीर्ण होइन सिकाइ खोज्ने बेला हो । ४० अंक ल्याए सफल ३९ ल्याए असफल भन्नुले वास्तविक जीवनमा अर्थ राख्दैन । यसकारण अब हिजो झैं २२० दिन विद्यालय खोल्नुपर्ने, १८० दिन पढाइ हुनुपर्ने भनेर कर्मकाण्डीय विधि पूरा गर्ने बेला आज छैन । आजसम्म हामीले बिरालो बाँधेर श्राद्ध ग¥यौं । अब खोजी खोजी बिरालो नबाँधांै । अब विद्यालय कति दिन खोल्नुपर्छ यो चासो होइन । चासो सिकाइ भयो कि भएन भन्ने हो । आजसम्म पढाइमा जोड दियौं । अब सिकाइमा दिऊँ ।

सिकाइका तीन तहहरू हुन्छन् । औपचारिक, अनौपचारिक र अतिरिक्त । अब सिकाइका लागि विभिन्न माध्यमहरू प्रयोग गर्न लगाउनुपर्छ । हुनेले मोबाइलबाट पनि सिकून्, इन्टरनेटबाट सिकून्, जोसँग यी दुुईवटै कुरा छैनन्, उनीहरूले घरका अग्रजबाट सिकून् । बाबुले आरनमा हँसिया तिखारेको हेरेर कतिपयका सन्तानहरू त्यस्तै बनेका कैयन उदाहरण आज पनि पाइन्छन् । सिकर्मीको छोराले बाबुले नसिकाउँदा नसिकाउँदै पनि बाबुको काम हेरेर ऊभन्दा सिद्धहस्त बनेर निस्केका बग्रेल्ती उदाहरणहरू छन् । उखु पेल्ने कोल बनाउन हामीलाई कुनै विज्ञानले सिकाएको थिएन । पानी घट्ट बनाउन र त्यसको प्रयोग गर्न हाम्रा पुर्खाले गणितका सूत्र घोक्नु परेन । हाम्रा पुर्खाका यी सीप कुनै वैज्ञानिकका भन्दा कम थिएनन् । यसैले अहिलेको विषम परिस्थितिमा सिकाइका विकल्प अनेक छन् । तिनको प्रयोग गरांै । परीक्षा र प्राप्तांकको मनोवैज्ञानिक भूतबाट बाबुनानीलाई परै राखौं ।

शिक्षा परिणाममुखी हुनुपर्छ भनेको धेरै भयो तर, आजसम्म किन व्यावहारिक र परिणाममुखी हुन सकेन चिन्ता त्यतातर्फ पनि हो । खोतल्दैं जाँदा समाजले चाहेको शिक्षा र हाम्रा बाबुनानीले चाहेको शिक्षाबीच तादात्म्यता नमिलेको देखिन्छ । के पढ्ने भन्ने कुरामा नै समाज र स्वयं पढ्नेवालाबीच स्वार्थ बाँझिएको देखिन्छ । यसैकारण बजारमा शैक्षिक बेरोजगारको ताँती त देखिने नै भयो, उल्टै पारिवारिक र सामाजिक संरचनामा समेत यसले विखण्डन ल्याउन सक्ने अवस्था सिर्जना गराउने सम्भावना देखिन्छ । पढाइको विषय चयनमा नै आजका बाबुनानीहरू नतमनस्क देखिन्छन् । तनाव त्यहाँबाटै सुरु शुन्छ । यसको समुचित समाधानका लागि अभिभावकीय भूमिका र मनोपरामर्श आजका धेरेजसो बालबच्चालाई जरुरी देखिन्छ । एक जना दार्शनिकले भनेका छन् कति पढ्ने भन्ने कुरा सबैलाई थाहा भए पनि के पढ्ने भन्ने कुरा कमैलाई मात्र थाहा छ ।