प्रारम्भः
युक्रेनमा रसियन आक्रमण जारी छ । शक्ति राष्ट्रको स्वार्थको खेलमैदान बनेको सात महिना पुग्न लाग्यो । विश्वभर एकल शासन कायम गर्ने अभीष्टका साथ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका दुई शक्ति सम्पन्न समूहको अभीष्ट पूरा भएको छैन । दुवै समूहमा हार्ने लडाइँ जारी छ । युक्रेनको धनजनको क्षति कुनै लेखाजोखा नै छैन । अब अर्को अस्तव्यस्तताको सिर्जना ताइवानमा भएको छ । ताइवान प्रारम्भमा चीनको भूभाग रहेकोमा कुनै सन्देह रहँदैन । यस क्षेत्रलाई आफ्नो भूभागमा बिलय गराउने कार्य पटक पटक भयो । ताइवानको इतिहास अध्ययन गर्दा यो देश प्रारम्भमा चीनका बादशाह किंगको राज्यका रूपमा लामो समय (१६८३ देखि १८९५ सम्म) रहेको थियो । तत्पश्चात् १९४५ सम्म जापानको अधिपत्यता कायम रहेकोमा सन् १९४५ मा चीनले जापानलाई युद्धमा परास्त गरी आफ्ना स्वशासित क्षेत्रका रूपमा आफ्नै भूभाग मान्दै आएको छ । पटक पटक यस भूभागलाई आफ्ना आधिपत्य कायम गर्ने प्रतिस्पर्धा देशका बीच देखिएको छ । ताइवान प्रशान्त महासागरमा अवस्थित टापु भएकैले यसको विश्वभर व्यापारिक प्रभाव छ । स्रोत सम्पन्न हुनु र वित्तीय अवस्था मजबुत हुनुका कारण यो क्षेत्र चीन, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण कोरिया सबैका लागि महत्वपूर्ण बनेको । यही कारण हो यस क्षेत्रका वासिन्दाले सधंै तनावमा बाच्नुपरेको छ । अहिलेको संयुक्त राज्य अमेरिकाको सभामुखको ताइवान भ्रमण आफ्ना भूभागमा अनुमति प्रदान नगर्दाको अवस्था चीनले आफ्ना प्रतिष्ठा र सार्वभौमसत्ता माथिको आक्रमणका रूपमा लिएको छ । ताइवानलाई सबैतिरबाट घेराबन्दी गरी आतंकित बनाउने कार्य चीनबाट भइरहेको छ । अब विश्व शक्तिहरू यस क्षेत्रमा एकपटक भिड्ने सम्भावना देखिँदै गर्दा ताइवानमाथि कुनस्तरको अन्याय हुने हो ? चिन्ताको विषय बनेको छ । यसका साथै यसबाट विश्वभर पर्न जाने प्रभावका दृष्टिकोणबाट पनि यो सबैको चिन्ता र चासोको विषय बनिरहेको छ ।
ताइवानमा किन हुन्छ पटक पटक आक्रमण ?
चीन धेरै प्रकारले ताइवानसँग निर्भर रहँदै आएको छ । यस देशका उद्योगहरू सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने सहायक सामग्रीहरू प्रायः ताइवानमै भरपरेका छन् । यस्ता सामग्रीहरू आफंै उत्पादन गरी सञ्चालन गर्न चीनले खासै प्रयास गरेको छैन । सन् २०२१ मा मात्र ताइवानले चीन र हङकङमा डलर १८८ दशमलव ९१ अर्बको सामान पैठारी गरेको थियो । ताइवानको ४२ प्रतिशत उत्पादन भएका वस्तुहरू यही देशमा खपत भएको पाइन्छ । ताइवानले आयात गर्ने सामानमा २२ प्रतिशत यही देशबाट आइरहेको छ । ताइवानसँग आधारित भएर धेरै उद्योगहरू चीनमा सञ्चालन भइरहेका छन् । ताइवानको चीनसँगको व्यापारिक कारोबार बढ्दै गएको अवस्था छ । सन् २०१६ सम्म ७१ प्रतिशत व्यापार चीनसँग हुँदै आएकोमा सन् २०२१ मा आइपुग्दा यो उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भई ९७ प्रतिशतमा पुगेको छ । सन् २०२० को गणनामा ताइवानीहरू १५ लाख ७ हजार ९ सय व्यापार व्यवसायका सिलसिलामा चीनमा बसोबास गरिरहेका छन् । चीन र ताइवानबीच देखिएको व्यापारिकलगायतका सम्बन्ध र जापानसँग भएको सम्झौताका आधारमा चीनले आफ्ना भूभाग मानिरहँदा यसमा आवागमन गर्ने जो कोहीले चीनको अनुमति वा भिसा प्राप्त गर्नुपर्ने धारणा बनाएको हो । संयुक्त राज्य अमेरिकी सभामुखले चीनको अनुमति माग नगरी आफ्ना भ्रमण गर्न उत्सुक हुँदै गर्दा चीनले ताइवान प्रवेश नगर्न धम्की दिएको थियो । तर, नान्सी पेलोसीले यस धम्कीलाई बेवास्ता गर्दै ताइवानको उच्चस्तरीय भ्रमण पूरा गरेकी छन् । ताइवानमा उनको भव्य स्वागत भएको थियो । यसबाट चीन विक्षिप्त बनेको छ । नान्सीले गरेको यो भ्रमणलाई चीनले आपूmलाई ललकारेको अर्थमा लिएको छ । जवाफमा ताइवान वरिपरि युद्ध अभ्यास गरिरहेको छ । प्रशान्त महासागरमा ताइवानी जहाजलाई आवागमनमा बन्देजसम्म लगाएको समाचार सम्प्रेषण भइरहेको छ । एक चीन नीतिका आधारमा ताइवान आफ्ना भूभाग भएकोमा चीन स्पष्ट छ । कुनै पनि समय ताइवानमाथि चीनको आक्रमण हुन सक्ने अवस्था छ ।
बाध्यात्मक अवस्थाको सिर्जना नभएसम्म चीनले ताइवानी भूभागमा हमला गर्ने छैन
चीनको मात्र होइन संयुक्त राज्य अमेरिकाको ताइवानमा स्वार्थ निहित रहेको छ । अमेरिकामा यस क्षेत्रले १५ प्रतिशत सामान आपूर्ति गर्दछ, अमेरिकाबाट ताइवान १० प्रतिशत मात्र सामान पैठारी भएको तथ्यांक छ । सन् २०२१ मा ताइवानले अमेरिकाबाट २०० दशमलव १ अर्ब बराबरको सामान आयात गरेको थियो । अमेरिकाले चीनको भूभागका रूपमा ताइवानलाई मानेको छैन । ताइवानीहरू चीनबाट स्वतन्त्र रहन चाहेका छन् । अमेरिकाले ताइवानबाट विद्युतीय उपकरण, सवारी साधन, प्लास्टिक, फलामका र स्टिलका सामान आयात गर्दै आएको छ । सन् २०२० मा संयुक्त राज्य अमेरिकामा सामान पठाउने देशमा १०औं स्थानमा ताइवान रहेको छ । यस वर्ष डलर ६० दशमलव ४ अर्बको सामान आएको थियो । सन् २०१९ को तुलनामा ११ दशमलव ४ प्रतिशतले बढी हो । अमेरिकाले आयात गर्ने सामानको मात्राका आधारमा अध्ययन गर्दा २०२० मा २ दशमलव ६ प्रतिशत आयात यस देशबाट हुने गरेको छ । ताइवानको अर्थ बजार विकसित छ । एसियामा आठौं सबैभन्दा ठूलो विश्वमै क्रय शक्तिका हिसाबले अठारौं सबैभन्दा ठूलो अर्थ व्यवस्थाको रूपमा रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले यसलाई जीवन्त अर्थ व्यवस्था भएको क्षेत्रका रूपमा सूचीकृत गरेको छ । ताइवान उत्तर पश्चिमतर्फ पूर्वी र दक्षिण चीन समुन्द्र जुन प्रशान्त महासागर सँगै जोडिन्छ जसको बीचमा, दक्षिण पश्चिममा चीनको भूभाग उत्तरपूर्वतर्फ जापान र दक्षिणमा फिलिपिन्ससँग कै केन्द्रबिन्दुमा अवस्थित छ । सन् २०२० मा यूएसएको चीनमा प्रत्यक्ष लगानी १२३ दशमलव ९ अर्ब डलर तर चीनको प्रत्यक्ष लगानी यसै वर्ष अमेरिकामा ३८ अर्ब डलर मात्र थियो । वर्तमान समयमा ताइवानले चीनमा ठूलो मात्रामा लागानी गर्दै आएको छ । सन् १९९१ देखि २०२१ सम्म ताइवानी लगानी ४४ हजार ५ सय ५७ वटा परियोजनामा डलर १९३ दशमलव ५१ अर्ब रहेको छ ।
यही महत्वका कारण ताइवानमा अमेरिकी र चीनको स्वार्थ निहित रहेको छ । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले ताइवानलाई आफ्ना मुख्य भूमिमा समाहित गर्ने नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ । यसबाट चीन आफूलाई पछि हटाउने अवस्थामा देखिँदैन । यो आर्थिक हैसियतले उन्नत टापु चीन र अमेरिका दुवैको लागि महत्वपूर्ण बन्दै आएको हो । दुवै देशले आफ्ना आफ्ना रणनीति ताइवानका लागि तैनाथ गर्दै आएका छन् । यसैको एक अध्याय अहिलेको न्यान्सीको भ्रमणबाट सिर्जित समस्या र तनाव हो । यस अवस्थामा ताइवानले आफ्ना सुरक्षा’bout चिन्तन गरी भविष्य सुरक्षित गर्न सक्नुपर्छ । घातक हमलाको केन्द्रबिन्दुमा आफूलाई नराखी आफ्ना जीवनशैली, लोकतन्त्र र स्वतन्त्रतालाई बचाइ राख्न शान्तिपूर्ण मार्ग र विकल्पको अवलम्बन यस देशले गर्नुपर्छ । अमेरिका र चीनबीचको तनावबाट आफूलाई बचाउन सवल कूटनीति जरुरी छ । संयुक्त राज्यका लागि ताइवानलाई उसको स्वतन्त्रता, शान्ति, स्थायित्वको रक्षा गर्नु छ । यसका लागि आवश्यक पर्दा अमेरिकी सेनाको उपस्थिति ताइवान ’round गराई चीनलाई चुनौती दिन सक्दछ । अमेरिकी नीति यस क्षेत्रमा उत्पन्न समस्याको शान्तिपूर्ण समाधानमा पुगी हालको तनावलाई समूल समाप्त पार्ने दिसामा अभिमुख हुनुपर्छ । तर, यो नीतिका आधारमा अमेरिका परिचालित हुने अवस्था हो वा होइन ? यसबार चिनियाँ नीति कस्तो रहने हो ? यसैमा निर्भर गर्दछ, किनकि ताइवानको स्वतन्त्रताको रक्षाका एजेन्डालाई संयुक्त राज्य अमेरिकाले परित्याग गर्दै समस्याको समाधानतर्फ अघि बढ्ने स्थिति छैन । यसका लागि ताइपेयी र बेइजिङबीच वार्ताका माध्यमबाट समस्याको दीर्घकालीन समाधानको मार्गतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने स्थिति छ । यो अवस्थामा वार्तामा राखी दिने परिस्थिति निर्माण गर्ने अर्को शक्तिको उपस्थिति अत्यावश्यक देखिएको छ । चीनले ताइवानलाई घेराबन्दी गरेर सधैं तनावमा राख्ने, संयुक्त राज्य अमेरिका ताइवानको स्वतन्त्रताका लागि प्रतिबद्ध रहने, अन्य देशहरू यिनै दुई धारमा विभक्त हुँदै जाने अहिलेको अवस्थाले गर्दा तनाव र द्वन्द्वलाई चरम बिन्दुमा पु¥याउने स्थिति देखिँदै छ । मध्यस्थता गराइदिने शक्तिको आवश्यकता देखिन्छ ।
ताइवानमाथिको घेराबन्दीले दिएको सन्देशः
प्रथमतः ताइवानको हैसियतमाथि पटक पटक धावा बोल्ने काम भएको छ । युद्धले नै यस क्षेत्रको रायिष्ट्रयता निर्धारण हुँदै आएको छ । टाइवान, फर्मोसा, चीन, जापान वा स्वशासित क्षेत्र, के हो ताइवानको असली पहिचान ? यसको निर्णय लिनुपर्ने अवस्था छ । स्रोतसाधन सम्पन्न क्षेत्रमाथि शक्तिसम्पन्न राष्ट्रको दादागिरी कुन दिनसम्म रहने हो ? सभ्य समाजले यसको जवाफ खोज्नुपर्छ । के ताइवानको उत्पत्ति सधंै शक्तिसम्पन्न राष्ट्रको भूभागका रूपमा मात्र रहनका लागि भएको हो ? यस सन्दर्भमा तटस्थ राष्ट्रहरू, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू, असंलग्न राष्ट्रका हैसियतमा आफ्ना आफ्ना पहिचान बनाएकाको योगदान र भूमिका अपरिहार्य भएको छ ।
आजका दिनसम्मको अवस्था अध्ययन गर्दा विश्वका सबै राष्ट्रहरू कुनै समूहमा संलग्न हँुदै आएका छन् । ताइवान प्रकरणमा पेलोसीले तनावको चरम अवस्था सिर्जना गरेकी हुन् । तत्पश्चात् जर्मनीले ताइवान सम्बन्धमा अमेरिकी नीतिको समर्थन जनाइसकेको छ । रूसले चीनको नीतिलाई समर्थन गर्ने जनाएको छ । पाकिस्तान र उत्तर कोरिया पनि चीनका साथमा रहने उद्घेष गरिसकेका छन् । बिस्तारै अन्य ईयूमा संलग्न देशहरू, नेटो र सिन्टो समूहमा संलग्न देशहरूका साथै जापान, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया, संयुक्त अधिराज्य जस्ता देशहरूले क्रमशः अमेरिकी नीतिलाई समर्थन गर्नेछन् । यसको अर्थ हुन्छ यसले विश्वलाई नै दुई अतिवादी ध्रुवमा परिणत गर्नेछ । लोकतान्त्रिक समूह र साम्यवादी समूहबीच युद्ध नै छेड्ने अवस्था आउन सक्दछ ।
तेस्रो पक्ष हो अब साना क्षेत्रको सुरक्षा कसले दिने हो ? संयुक्त राष्ट्र संघ विभिन्न मामिलामा असफल जस्तै प्रमाणित हुँदै आएको छ । पछिल्लो प्रकरणमा युक्रेनको मामिलामा यस संस्थाले आफ्ना प्रभावकारिता प्रमाणित गर्न सकेन । यसको सिधा अर्थ हुन्छ फेरि पनि सानासाना राष्ट्र आफ्ना अस्तित्व रक्षा र स्वतन्त्रताका लागि कुनै एक कित्तामा वर्गीकृत हुनुपर्ने अवस्था छ । यसबाट अब विश्वमै असंलग्न परराष्ट्र नीतिसम्बन्धी सिद्धान्त छायामा पर्नेछ । साना राष्ट्रहरू ठूला शक्ति सम्पन्न राष्ट्रको स्वार्थका अगाडि निरिरहने छन् । सार्वभौमसत्ताको संरक्षण गर्न असफल हुनेछन् ।
ताइवानमा अमेरिका र चीनको स्वार्थ निहित रहेको छ, दुवै देशले आआफ्ना रणनीति ताइवानका लागि तैनाथ गर्दै आएका छन्
चौथो हो, शक्ति सम्पन्न राष्ट्रको रणनीतिलाई गहन तवरले विश्लेषण गर्नुपर्ने बेला आएको छ । बार्सा प्याकेट, नेटो, सिन्टो, सीटो, बीआरआई, इन्डो प्यासिफिक रणनीति आदिमा समर्थन गर्ने र समाहित हुने सन्दर्भमा हरेक राष्ट्रले यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावित परिणति’bout सतर्क हुनु जरुरी छ युक्रेनमा रूसी आक्रमणले उत्पन्न गरेको समस्या, युक्रेनको धनजनको अपार क्षति, यसमा नेटो, ईयूलगायतका राष्ट्रको भूमिका’bout विश्लेषण गर्दै यसैको अर्को अध्यायका रूपमा ताइवान प्रकरणलाई लिनुपर्ने अवस्था छ, किनकि युक्रेन प्रकरणमा इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजीमा अमेरिकी नीतिको समर्थक देश भारत तटस्थ रहेको छ । यसमा चीन र भारत दुवै तटस्थ रहनुका पछाडि उक्त देशका आफ्ना आफ्ना स्वार्थको प्राप्ति तटस्थ रहँदा नै हुने अवस्था देखिनु हो । त्यसैले सार्वभौम देशमाथि भएको बलात र घातक आक्रमणको भत्र्सना गर्न संयुक्त राष्ट्र संघले राखेको प्रस्तावलाई समर्थन यी दुवै देशहरूले गरेनन् । विश्व संस्थाले गरेको भत्र्सनाको समेत कुनै अर्थ रहेन । तसर्थ अब साना र कमजोर देशले आफ्ना सुरक्षा र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न नसक्ने, यसका लागि ठूला रास्ट्रसँग संलग्नता दिइरहनुपर्ने छ । यसबाहेक अहिलेको अवस्थामा कुनै विकल्प देखिँदैन । यो मत्स्यन्यायको अवस्थाबाट विश्व अघि बढ्ने स्थिति छ । सबै राष्ट्रहरू शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरूले चालेका गलत कदमको समेत समर्थक बन्नुपर्ने अवस्था आइरहेको छ ।
प्रश्न र जिज्ञासाहरू उठ्न थालेका छन् । विश्वजनमत यो मुद्दामा कसरी देखिने हो ? अमेरिकी नीति र चीनको नीतिमध्ये कुन चाँहि उपयुक्त हो ? यसको निष्पक्ष छानबिन गरी सम्प्रेषण गर्दै सोहीअनुरूप अघि बढ्ने वातावरण कसले निर्माण गरिदिने हो ? यसको उत्तर प्राप्त गर्न सहज छैन । विश्वसंस्था विभिन्न मुद्दामा असफल प्रायः भइसकेको छ । अर्को निष्पक्ष राष्ट्रहरू वा शक्तिको समूह जसले यी दुई शक्तिलाई उपयुक्त दिसामा अभिमुख हुन बाध्य पार्न सकोस् त्यसको स्पष्ट अभाव देखिएको छ । तसर्थ, यी दुई देशको सामथ्र्यमा नै यस्ता सन्दर्भले निकाश प्राप्त गर्ने अवस्था आएको छ । यस प्रकार हुने समस्याको समाधान उपयुक्त ढंगले हुँदैन, अनुपयुक्त नै भए पनि बाध्य भएर स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ । लोकतन्त्रको सर्वमान्य सिद्धान्तमा कुठारा घात हुन्छ । तानाशाहीतन्त्रको प्रस्ट रूपमा विकाश हुन्छ ।
अब चिन्तन गरौं के चीनले ताइवानमाथि रुसले युक्रेनमा गरेको जस्तै आक्रमण गर्ने स्थिति छ वा छैन ? चीनको हालसम्मको रणनीतिलाई विश्लेषण गर्दा यसको सैन्यले सामुद्रिक क्षेत्रमा पक्कड जमाएर बस्ने देखिँदै छ । प्रत्यक्ष आक्रमणको नीति अवलम्बन हुने छैन, तर व्यापारिक बन्देज प्रतिबन्ध लगाउन प्रारम्भ गरिसकेको छ । यो पनि दीर्घकालीन समाधान होइन, किनकि चीनको अर्थ व्यवस्था ताइवानसँग समेत धेरै मात्रामा निर्भर भएकै छ । यसबाट चीन आफंै घाटामा पर्न सक्दछ । त्यसैले बाध्यात्मक अवस्थाको सिर्जना नभएसम्म चीनले ताइवानी भूभागमा हमला गर्ने छैन । लामो समय यस प्रकारको युद्ध अभ्यास समेत ताइवानी क्षेत्र नजिक गर्ने छैन । यो अमेरिकालाई दिएको जवाफ मात्र हो ।
अर्कोतर्फ अमेरिकी सैन्य ताइवानमा मार्च गर्ने छैन । चीनले यदि आक्रमण नै गर्दा समेत प्रत्यक्ष युद्धमा अमेरिकी संलग्न हुने देखिँदैन । युक्रेनमा तैनाथ नीतिको अवलम्बन हुनेछ । अमेरिका र चीन दुवैले युद्ध गर्दा, स्रोतसाधनको सहयोग गर्दा आफ्ना दर्घिकालीन रणनीतिलाई प्राथमिकतामा राख्नेछन् । आफ्नै हितका लागि विश्लेषणसहित प्रस्तुत हुनेछन् । यसको सिधा अर्थ हुन्छ ताइवान आफ्नै सामथ्र्यमा मात्र नीति तैनाथ गरी कार्यान्वयनमा जुट्नुपर्छ अन्यथा, ठूलो दुर्घटना आमन्त्रण हुन सक्दछ । अहिलेकै अवस्थामा चीन र अमेरिका दुवैसँग समन्वय गरी सही समाधानमा पुग्ने अथक प्रयास हुनु श्रेयस्कर हुनेछ ।
