निर्वाचनको मुखैमा आएर अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न बहानामा अर्बौ रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ । जुन मन्त्रालयले जारी गरेको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली विपरीत छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सत्तारूढ दलका नेताहरूको रुचिमा यसरी अर्थ मन्त्रालयले धमाधम रकमान्तर गर्दा ठूलो आर्थिक अनियमिततासमेत भएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । यसले निर्वाचनलाई पनि प्रभावित पार्ने देखिन्छ ।

अर्थ मन्त्रालयले बेहिसाब रूपमा रकम रकमान्तर गरिरहेको छ । निर्वाचन खर्च जोहोका लागि कमिसनको मोहमा यी सबै काम भइरहेको अर्थ विश्लेषकको ठोकुवा रहेको छ । हुन पनि निर्वाचनको मुखैमा त्यसमा पनि निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयनको कुरा आइरहेका बेला यी सबै काम भइरहेका छन् । अर्थले अहिलेसम्म ४५ अर्बभन्दा बढी रकम यसरी नै रकमान्तर गरिसकेको छ । आर्थिक नियम र मितव्ययिताको धज्जी उडाउँदै रकमान्तर गर्ने कामलाई अर्थ मन्त्रालयले गति दिइरहेको छ । यस्तो काम गरेबापत मन्त्रालय र स्वयं अर्थमन्त्री विवादमा तानिन पुगेका छन् । यसले आमजनताको मनोविज्ञानमा पनि नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ । सरकारप्रतिको विश्वासमा कमी ल्याइरहेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास, खानेपानीलगायत मन्त्रालयका निकायलाई धमाधम रकमान्तर गरिरहेको छ । यी मन्त्रालय मातहतका निकाय भनेका खर्च र निर्माणका नाममा करोडौं कमिसन आउने स्रोत हुन् । यसमा कमिसन र सेटिङ रहेको भनी मन्त्रालयभित्रै आवाज उठ्ने पनि गरिरहेको छ । नेपालमा बजेट निर्माणको पहिला तीनमहिना बजेट निर्माणको खुसियाली मनाउँदै जाने, अरू तीन महिना चाड र पर्व मनाउँदै जाने, तेस्रो तीन महिना योजना र कार्यक्रम निर्माणका नाममा जाने र बाँकी तीन महिना असारे विकाससँगै हिलोमा बजेट पुरिने अवस्था अहिले पनि कायमै छ । चाडपर्वको आगमनसँगै भित्रिएको निर्वाचनका बखत रकमान्तर गरेर निर्वाचन खर्च जोहो गर्ने प्रयास सरकारले थालेको देखिएको छ । सर्वसाधारण जनता पर्वतिर, अन्य राजनीतिक दल चुनावको प्रचारतिर लागिरहेका बखत सत्तारूढ दलका केही नेता र सरकार भने आर्थिक रकमान्तर गरेर चुनावी खर्च जुटाउन तल्लीन हुनु आपत्ति जनक छ ।

नियमअनुसार बजेट पेस भएका मितिले प्रथम चौमासिक बजेट रकमान्तर गर्न पाइँदैन । तर, अर्थ मन्त्रालयले यो नियम र मान्यताको खिल्ली उडाएको छ । यदि यसो गरेमा यो गैरबजेटरी रकम उपलब्ध गराएको मानिन्छ । तर, अर्थ मन्त्रालयले यी सबै काम गरिरहेको छ । यस’bout गम्भीर आर्थिक बहस पनि सुरु भइसकेका छन् । यो बीचमा सडक, सिँचाइ, खानेपानी र पुल निर्माणका नाममा अस्वाभाविक रूपमा बजेट रकमान्तर गरिएको छ । विज्ञका अनुसार प्रथम चौमासिकमै यस्तो रकमान्तरको काम गरिएमा कमिसनको मोटो रकम समयमै आउँछ र त्यसले मंसिरमा हुने निर्वाचन खर्चको जोहो गर्न सकिनेछ । यो सत्तारूढ राजनीतिक दल र तिनका शीर्ष नेताहरूका लागि निकै अहोभाग्यको कुरा होला तर देश र जनताका लागि ठूलो धोका र आर्थिक अपराध हुनेछ । यसले देश र जनताको हित र कल्याण गर्दैन । यो बजेट खर्चमा हुने गम्भीर र संस्थागत आर्थिक अनियमितता हो त्यसैले यस्ता हर्कत तत्काल रोकिनुपर्छ ।