झट्ट सुन्दा जलवायुसँग अपाङ्गताको के सम्बन्ध छ जस्तो लाग्न सक्छ । तर जलवायुसँग अपाङ्गताको सबैभन्दा नजिकको साइनो रहेको छ । किनकी जलवायु परिवर्तनका कारण घट्ने प्राकृतिक विपद्हरू जस्तैः बाढी, पहिरो, भूकम्प, डुबान, हिमपात, आँधीहुरी, अतिवृष्टि, शितलहर आदिका कारण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू नै सबैभन्दा वढि जोखिममा रहेका हुन्छन् । किनकी आफ्नो शारीरिक अशक्तताको कारणले अरू सरह छिटोछिटो गरेर हिँड्न, कुद्न तथा भाग्न सक्तैनन भने अझ विशेष गरी कतिपय अवस्थाका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई विपद् घटिरहेको छ भन्ने पनि थाहा नहुँन सक्छ ।
शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू जस्तै : ह्विलचेर प्रयोगकर्ता, बैशाखी प्रयोगकर्ता, क्यापिलर, कृतिम खुट्टा लगायत विभिन्न प्रकारका सहायक सामग्रीको सहायताद्धारा हिँडडुल गर्ने व्यक्तिहरू प्राकृतिक विपद्को समयमा वा घट्ने संकेत थाहा पाएर पनि त्यो भन्दा टाढा वा सुरक्षित स्थानमा तुरून्तै गइहाल्न सक्दैनन् । दृष्टिविहीन व्यक्तिहरू पनि नदेख्ने भएको कारणले विपद् आएको क्षेत्र भन्दा टाढा रहन र सुरक्षित स्थान आफैले पत्ता लगाएर जान नसक्ने अवस्था रहन्छ भने उनीहरूले संकटको संकेतहरू पनि देख्न सक्दैनन । बहिरा व्यक्तिहरूले संकटका लागि प्रयोग गरिने मौखिक संकेत जस्तै सिटी बजाएको सुन्न सक्दैनन । त्यसैगरी विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापनका लागि बनाएका सूचना तथा संदेशमूलक सामग्रीहरू साँकेतिक भाषा प्रयोग गरेर बनाइएको छैन भने त्यो उनीहरूका लागि औचित्यविहिन हुन्छ । त्यसैगरी श्रवण–दृटिविहीन अपाङ्गता, अटिजम सम्बन्धी अपाङ्गता, बौद्धिक अपाङ्गता लगायतका अतिअशक्त तथा जतिबेला पनि सहयोगीको आवश्यकता पर्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू झनै बढि जोखिममा रहेका हुन्छन् । यदि कुनै विपद्को घटनामा उनीहरू परिहाले पनि चिच्याएर, कराएर उद्धारका लागि सहायता माग्न वा संकेत गर्न सक्दैनन् । त्यसैले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू संकटासन्न अवस्थाका व्यक्तिहरू भित्र पर्दछन् ।
त्यति मात्र होइन उद्धार पछि वा सुरक्षित स्थानमा गएपछि पनि उनीहरू वढि जोखिममा नै रहेका हुन्छन् । किनकी उनीहरूलाई त्यहाँ सरसफाई तथा शौचालय सम्बन्धी एकदमै समस्या हुने गर्दछ । विशेषगरी ह्विलचेयर प्रयोगकर्ताहरूलाई शौचालय जान सहज हुँदैन । त्यसैगरी उनीहरूले नियमित रूपमा प्रयोग गर्ने डाइपर तथा यूरिनल किटहरू पनि त्यहाँ सहजै उपलव्ध हुँदैन । अपाङ्गता भएका महिलाहरू त्यो समयमा महिनावारी भएको खण्डमा स्यानिटरी प्याड नभएमा झनै वढि समस्या हुने गर्दछ । उनीहरूलाई सुरक्षित रहन पनि अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण हुन्छ । त्यसैगरी सरसफाईमा समस्या हुँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले विभिन्न किसिमका भाइरल रोगहरू तथा ब्याक्टेरियल इन्फेक्सनको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । किनकी अन्य व्यक्तिको तुलनामा उनीहरू शारीरिक रूपमा आफ्नो अशक्तताको कारणले कमजोर हुँन्छन् र उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्थामा पनि यसले बढि र छिट्टै असर पु¥याउँने गर्दछ । त्यसैले जलवायु परिवर्तनको कारणले आउने विपद्को समयमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू वढि जोखिममा पर्ने गर्छन र उनीहरूलाई अरूलाई भन्दा बढि र पहिला सहयोगको आवश्यकता पर्दछ ।
नेपालको संदर्भमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कुरा गर्नुपर्दा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रारूप महासन्धि १९९२ लाई नेपालले अनुमोदन गरेपछि नेपालमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सवालमा विशेष चर्चा शुरू भएको हो र त्यसपछि बिस्तारै यस सवालमा काम गर्नका लागि पहल हुन थाले । तर शुरूको अवस्थामा यस सवाल भित्र अपाङ्गतालाई ध्यान दिइएको थिइएन ।
तर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी महासन्धिको धारा ११ मा जोखिमका अवस्थाहरू तथा मानविय संकटहरू अन्र्तगत पक्ष राष्ट्रहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मानविय कानून तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानून लगायत अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरू अन्तर्गतका जिम्मेवारीहरू अनुसार मानविय संकट तथा प्राकृतिक प्रकोपहरू घटेका अवस्थाहरू लगायत जोखिमका अन्य अवस्थाहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संरक्षण र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सम्पूर्ण आवश्यक उपायहरू अवलम्बन गर्नेछन् भनेर उल्लेख भएपछि तथा अपाङ्गतालाई समावेशिकरणको सवालबाट हेर्न थालिए पछि अपाङ्गतालाई सबैभन्दा जोखिम समूह भित्र राखेर नेपाल सरकारले यस सम्बन्धी विभिन्न नीति तथा कार्ययोजना बनाउँदा अपाङ्गतालाई पनि समेटे्न थाल्यो ।
सरकारले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ जारी गरि यस सम्बन्धी नीति तथा योजनाको कार्यान्वयन गर्ने, गराउने प्रयोजनका लागि गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा एक कार्यकारी समिति गठितको व्यवस्था गरेको छ र यस कार्यकारी समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार ’bout यस ऐनको दफा ८ (ड) मा “विपद्को जोखिममा रहेका अशक्त तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि विशेष योजना तथा कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गर्ने, गराउने भनेर स्पष्ट रूपमा तोकिदिएको छ ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति, २०७५ मा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका सबै चरण तथा संरचनामा समावेशी विपद् व्यवस्थापनको अवधारणा अनुरूप अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँच, प्रतिनिधित्व तथा प्रभावकारी संलग्नता सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ । त्यसैगरी विपद् संवेदनशीलताको अवधारणा अनुरूप सार्वजनिक भौतिक संरचनाहरू (सरकारी कार्यालय, शैक्षिक संस्थाहरू, स्वास्थ्य संस्थाहरू, सामुदायिक भवनहरू, आश्रयस्थल आदि) लाई अपाङ्गतामैत्री बनाइने भनिएको छ ।
राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०७६ को नीतिहरू (८) अन्र्तगत क्षेत्रगत नीति एवं रणनिति तथा कार्यनीतिहरू भित्रको बँुदा ८.१ मा कृषि तथा खाद्य सुरक्षाको रणनिति तथा कार्यनीतिहरू भनेर बुँदा (क) मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरि कृषिमा आधारित अनुकूलन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ भनिएको छ । त्यसैगरी अन्तरविषयगत क्षेत्रहरू अन्र्तगत लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशिता, जीविकोपार्जन र सुशासन (८.९) को रणनिति तथा कार्यनीतिहरू भित्र बुँदा (क) मा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित विषयमा सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको चासोलाई संवोधन गरिनेछ भनिएको छ । यसैगरी जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशिकरण रणनिति तथा कार्ययोजना (२०७७–२०८७) ले पनि लैङ्गिक साथै संकटासन्न वर्गभित्रका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई विशेष संवोधन गरेको छ ।
यसैगरी विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना २०१८—२०३० ले अपाङ्गतालाई विस्तृत रूपमा समेटेको पाइएको छ । कार्ययोजनाको मार्गदर्शक सिद्धान्तले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समाजका सबै पक्ष तथा क्षेत्रसँगको सहभागिता तथा साझेदारीमा गरिनेछ भनेर अपाङ्गतालाई समेटेर नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनमा पर्याप्त ध्यान दिइनेछ भनेको छ । यसका साथै विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि बहुप्रकोप अवधारणा तथा लिङ्ग, उमेर र अपाङ्गताको आधारमा छुट्टाछुट्टै अद्यावधिक, बृहत्तर, परम्परागत ज्ञानलाई औपचारिक र सम्मानपूर्ण मान्यता दिई विज्ञानमा आधारित तथ्याङ्कको सहज उपलब्धता, खुला आदानप्रदान र प्रचार प्रसारको माध्यमबाट समावेशी जोखिम सूचना एवं जानकारीमा आधारित निर्णय गरिनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ । यस कार्ययोजनाले गरेको प्रकोप बमोजिम जोखिमको आँकलन जस्तै : महामारी जोखिम, भूकम्प जोखिम, पहिरो जोखिम, वाढी जोखिम, जलवायुजन्य जोखिम (खडेरी, चट्याङ, हावाहुरी, तातो हावाको लहर, शीत लहर) लगायत हिमपात, हिमपहिरो तथा हिमताल विस्फोटन जोखिममा अपाङ्गतालाई समेटेको छ । प्रकोप बमोजिम जोखिमको आँकलनका तोकिएको रणनीतिक क्रियाकलापहरू निर्धारण गर्दा लिङ्ग, उमेर र अपाङ्गताका आधारमा यस्ता क्षेत्रहरूमा Geo Spatial प्रविधि समेत प्रयोग गरी सम्मुखता र संकटउन्मुखता आँकलन गर्ने र सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध गराउने भनिएको छ ।
यसैगरी अपाङ्गता तथा संकटउन्मुख समुदायहरू र सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूका लागि विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी पाठ्यक्रमको विकास गरी प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, सरकारी कार्यालयहरू, सामुदायिक भवनहरू, विद्यालयहरू, अस्पतालहरू र आश्रयस्थलहरू बालबालिका, बृद्धबृद्धा तथा अपाङ्ग मैत्री बनाउँने तथा विपद् पूर्वतयारीको लागि सञ्चार तथा प्रसारण प्रणाली सुदृढीकरण गर्ने भनेर संकटउन्मुख समूह (निरक्षर, दृष्टिविहीन, बहिरा) का लागि विशेष प्रकारको सञ्चार तथा प्रसार विधि अनुशरण गर्ने र खोज तथा उद्धारको क्षमता अभिवृद्धिमा महिला, बालबालिका, बृद्धबृद्धा र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको खोज, उद्यार र प्रतिकार्यको क्रममा सुरक्षा र अन्य आवश्यकताहरूको लागि विशेष व्यवस्था गर्ने कुरा उल्लेख छ ।
यसरी विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना २०१८—२०३० ले अपाङ्गतालाई विस्तृत रूपमा समेटेको भएर नै पछिल्लो चरणमा बनाइएका यस सम्बन्धी संदेश तथा सूचनामूलक सामग्रीहरूमा बहिराहरूका लागि सांकेतिक भाषाको प्रयोग गरी बनाउन थालिएको पाईएको छ । जुन एकदमै सकारात्मक कुरा हो र यस्ता सूचना तथा संदेशमूलक प्रचारप्रसार सामग्रीहरूले सबै प्रकारका अपाङ्गता समेट्नु पर्दछ । जस्तै : दृष्टिविहीनहरूका लागि ब्रेल तथा श्रव्य वा आवाजमूलक सङ्केतहरू र बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि सरल तथा बुझिने चित्र तथा संकेतहरूको प्रयोग आदि । भौतिक संरचनाहरू अपाङ्गतामैत्री बनाइयो भने विपद्को बेलामा उनीहरू आफै नै सजिलैसँग सुरक्षित स्थानमा जान सक्दछन् ।
यसैगरी आकस्मिक अवस्थामा निर्माण गरिने अस्थायी सिविरहरू तथा आकस्मिक द्वार वा ढोकाहरू ह्विलचेयर आवतजावत गर्न मिल्ने गरि बनाइनु पर्दछ र अन्य प्रदान गरिने सेवासुविधाहरू पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि पहुँचयुक्त हुने गरि व्यवस्था गर्नु पर्छ । यसका साथै विपद् पूर्वतयारी योजना तथा कार्यक्रमहरूमा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहभागीता सुनिश्चित गरिनु पर्दछ ।
बाढि, पहिरो तथा भुकम्प जस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरूबाट नेपाल उच्च जोखिममा छ । नेपाल विश्वमा भूकम्पबाट ११ औं अति जोखिम तथा बाढी, पहिरो लगायतका मिश्रित विपत्तिहरूको जोखिमका सन्दर्भमा नेपाल १६ औं स्थानमा रहेको छ । भारतीय र युरोसियन जमिन एकआपसमा ठोक्किएको भू–भाग माथि नेपाल अवस्थित छ, जसको कारण यहाँ ठूला भुकम्पहरू बारम्बार गईरहन्छन् । वि. सं. २०७२ बैशाख १२ गते गोरखा केन्द्रविन्दु भएको ७.६ रेक्टर स्केलको विनाशकारी भूकम्प तथा बैशाख २९ गते सिन्धुपाल्चोक केन्द्रविन्दु भएको ७.३ रेक्टर स्केलको ठूलो पराकम्पन तथा त्यसपछि निरन्तर आईरहेका अन्य साना ठूला पराकम्पनहरूका कारण नेपालले जनधनको ठूलो क्षति बेहोर्नु प¥यो भने त्यसमा परेर धेरै मानिसहरूले अपाङ्गता वरण गर्नु प-यो । त्यति मात्र होइन यस भुकम्पको समयमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू त्यसमा पनि अतिअशक्त तथा पूर्णअशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको दैनिकी तथा जीवनयापन अन्य व्यक्तिहरूको तुलनामा अत्यन्तै कष्टकर बनेको थियो ।
यसरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू यस्ता विभिन्न प्रकारका विपद्हरूमा सधै उच्च जोखिममा पर्ने गर्दछन् र त्यसको असर पनि उनीहरूलाई नै सबैभन्दा वढि पर्ने हुनाले अब जलवायु सम्बन्धी सवालमा अपाङ्गता सवाललाई पनि उच्च प्राथमिकता दिएर समावेश गरिनु पर्दछ र यससँग सम्बन्धित योजना तथा कार्यक्रमहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि सहभागी बनाउनु पर्दछ । कागजी रूपमा व्यवस्था गरिएका यस्ता केही दस्तावेजहरूले हाल अपाङ्गतालाई जे जसरी समेटेको छ, त्यो आफैमा अत्यन्त सकारात्मक तथा सह्रानिय काम हो । त्यसैले अगामी दिनमा यी कागजी व्यवस्थाहरू व्यवहारिक रूपमा पनि कार्यान्वयन हुँदै जाउन । जसले गर्दा जलवायुसँग सम्बन्धित नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरू अपाङ्गतामैत्री छन् भनेर गर्वका साथ भन्न मात्रै होइन महसुस पनि गर्न पाइयोस । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको शुभकामना !
