काठमाडौं । बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर रायसहित पाँचजनालाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै कैद सजाय सुनाइएको छ ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल, सदस्य न्यायाधीशद्वय शालिग्राम कोइराला र बलभद्र बास्तोलासहितको इजलासले भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै कैद सजाय सुनाएको हो । तत्कालीन अध्यक्ष रायलाई दुई वर्ष ८ महिना कैद हुने फैसला भएको छ ।
दोषी ठहर भएका पाँचैजनालाई ६२ लाख ८८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी बिगो कायम भएकामा यसको दामासाहीले प्रतिव्यक्ति हुन आउने रकम बिगो र त्यति नै रकम जरिमाना भराउने फैसला गरेको विशेष अदालतका प्रवक्ता दीपेन्द्रनाथ योगीले जानकारी दिए । यसअघि उनीहरूमाथि जनही १२ लाख ५७ हजार ७ सय १३ रुपैयाँ बिगोबमोजिम जरिमानासहित कुल ६२ लाख ८८ हजार ५६९ रुपैयाँ जरिमाना कायम गरेको थियो ।
यस्तै, विशेषले प्रतिवादी सूर्यदेव साहलाई दुई वर्ष सात महिना कैद सजाय हुने फैसला गरेको छ । उनी तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हुन् । विशेषका अनुसार परिषद्की नायब सुब्बा उषा मिश्र, लेखापाल उत्तमराज शर्मा ढकाल र तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक राजेश्वर साहलाई भने जनही २ वर्ष ६ महिना कैद हुने फैसला भएको छ ।
१५ कात्तिक २०७५ मा विभिन्न परियोजनामा ठेक्का लगाउनेक्रममा अनियमितता देखिएको भन्दै जनकपुर बृहत्तर क्षेत्र विकास परिषद्का तत्कालीन अध्यक्षसहित १० जनालाई विपक्षी बनाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । मुद्दा दायर भएकामध्ये पाँचजनालाई विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेको हो ।
अख्तियारले धनुषाको जनकपुरधामस्थित बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्बाट रंगभूमि मैदान, गंगासागर र तिरहुतीया गाछी संरक्षणलगायतका विभिन्न आठवटा ठेक्कामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै तत्कालीन दुई कार्यकारी निर्देशक, प्रोजेक्ट इन्जिनियर र ठेकेदारका दुईजना प्रतिनिधिविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् भारतीय सरकारको सहयोगमा सञ्चालित थियो । आठवटा परियोजनामध्ये पाँचवटा बोलपत्रको मूल्यांकन गर्दा लागत अनुमानभन्दा ३० प्रतिशतभन्दा बढी बढेको कारण देखाइ कुल ७६ लाख २८ हजार ५ सय २ भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लगाएको थियो । बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् नियमावली, २०५८ को नियम १५ दशमलव ९ को उपनियम ४ बमोजिम बोलपत्र अमान्य हुने जनाई मूल्यांकन प्रक्रियामा समावेश नै नगरी बदनियतपूर्ण बोलपत्र स्वीकृत गरेको पाइएपछि आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले ठेक्का नम्बर १ मा ९ लाख ८५ हजार ८ सय ३८, ठेक्का नम्बर २ मा ३ लाख ५४ हजार ९५ गरी कुल ७६ लाख २८ हजार ५ सय २ रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएकाले असुल हुनुपर्ने दाबी गरेको थियो ।
आयोगले उनीहरूलाई बिगोबमोजिमको जरिमाना र भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार हदैसम्मको सजाय हुनुपर्ने माग गरेको थियो । सो कार्यमा संलग्न बृहत्तर जनकपुरक्षेत्र विकास परिषद्का पदाधिकारी, कर्मचारी एवं ठेकेदार कम्पनीका अधिकारप्राप्त प्रतिनिधिविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो ।
आयोगले परिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर रायमाथि ७६ लाख २८ हजार, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा. सूर्यदेव साहमाथि ६२ लाख ८८ हजार र परिषद्मा कार्यरत नायब सुब्बा उषा मिश्रामाथि ६६ लाख ४२ हजार रुपैयाँभन्दा बढी बिगो मागदाबीसहित मुद्दा चलाइएको थियो । साथै, सो मुद्दामा सूर्यदेव शाहका साथै अन्य दुईजना कार्यकारी निर्देशकलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो । तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकहरू राजेशकुमार साह र गोपाल झालाई क्रमशः ६२ लाख ८८ हजार तथा ९ लाख ५८ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको थियो ।
परिषद्का लेखापाल उत्तमराज शर्मा ढकालमाथि पनि निर्देशक साहको जति नै बिगो कायम गरिएको थियो । अख्तियारले तत्कालीन सब इन्जिनियर परशुराम साहलाई ३ लाख ५४ हजार र तत्कालीन प्रोजेक्ट इन्जिनियर उपेन्द्र झालाई १३ लाख ३९ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरेको थियो ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्षलाई साढे २ वर्ष कैद सजाय
यस्तै, विशेष अदालतले कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकास्थित सहिद स्मृति सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका तत्कालीन अध्यक्ष कर्णबहादुर विष्टलाई दुई वर्ष ६ महिना कैद तथा जरिमाना सजाय सुनाएको छ ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल तथा सदस्यद्वय शालिग्राम कोइराला र बलभद्र बाँस्तोलाको इजलासले २० चैतमा विष्टमाथि कसुर ठहर गरेको थियो । सजाय निर्धारण भने मंगलबार गरिएको हो । विष्टले ११ लाख ४१ हजार रुपैयाँभन्दा बढी जरिमाना तिर्नुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ । अख्तियारले उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष हुँदा वनको नाममा रहेको सवारीसाधन बिक्री गरेको अभियोगमा १८ जेठ २०७७ मा मुद्दा चलाएको थियो ।
विष्टले १२ लाख ९० हजार रुपैयाँ तिरेर वन उपभोक्ता समितिले खरिद गरेको ट्याक्टर नवराज जोशीका नाममा रहेको देखिएको थियो । जसपछि सो रकमबराबर बिगो मागदाबी गर्दै अख्तियारले मुद्दा चलाएकामा अदालतले विष्टलाई दोषी र जोशीलाई निर्दोष ठहर गरेको हो ।
