सरकारले यही जेठ ५ गते आगामी आव २०८०÷८१ का लागि नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गरेको छ । १८८ वटा बुँदामा प्रस्तुत गरिएको उक्त नीति तथा कार्यक्रमले समृद्ध न्यायपूर्ण नेपाल निर्माणमा योगदान पु¥याउने आशा सरकारको रहेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै सबैखाले विभेदको अन्त्य गर्ने विश्वास पनि सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत् सार्वजनिक गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसदमा प्रस्तुत हुनुअगाडि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिन्छ । यसैका आधारमा आगामी आवको बजेट निर्माण गरिन्छ । नीति तथा कार्यक्रम पुरानै शैलीको निरन्तरता जस्तो देखिन्छ । नयाँ कुरा केही पनि देखिँदैन । खाली शब्दमा मात्र फरक देखिन्छ । हरेकजसो नीति कार्यक्रममा समृद्धि, प्रगति, खरोेजगारी र नागरिकका समस्या समाधानका आश्वासन बाँडिन्छ । तर ठोस उपलब्धि हासिल हुन सक्दैन ।

देशको समृद्धि र प्रगति त्यस देशले तय गरेको शिक्षा नीतिमा भर पर्दछ । देशलाई कस्तो मोडलमा विकास गर्ने भन्ने कुरा देशको शिक्षा नीतिले तय गर्नुपर्छ । जनशक्ति कस्तो उत्पादन गर्ने र उत्पादित जनशक्तिलाई कहाँ लगेर व्यवस्थापन गर्ने त्यो सबै शिक्षा नीतिमा उल्लेख हुनुपर्छ । तर, नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर १२५ देखि १३२ सम्म प्रस्तुत भएको शिक्षासँग सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रमले नेपालको लाथालिंग भएको शैक्षिक क्षेत्रलाई सम्हाल्ने ठोस योजना देखिएन ।

सबैको चासो र सरोकारका साथ हेरिएको यो क्षेत्रले गौरव गर्न लायक त्यस्तो कार्यक्रम पाएजस्तो छैन । अघिल्ला सरकारका कार्यक्रमको निरन्तरता जस्तो देखिन्छ । बुँदा नं १२५ मा उल्लेख भएको ल्याउने, सिकाउने र टिकाउने कार्यलाई प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रमसहित अभियानका रूपमा सञ्चालन गरिने भनिएको छ । कमाउँदै पढ्दै कार्यक्रम विद्यालय तहमा कसरी सम्भव होला ? सबैको चासो रहेको संघीय शिक्षा ऐन यसै अधिवेशनबाट पारित हुने कुरामा कुनै सुनिश्चितता देखिँदैन । अघिल्ला सरकारले पनि संघयि शिक्षा ऐन जारी गर्न खासै चासो नदेखाएकाले यो सरकारले ऐन जारी गर्ने कुरामा सन्देह नै छ । ’cause हरेक दलभित्र रहेको शैक्षिक माफियाको सञ्जाल नतोडेसम्म ऐन जारी हुने कुरामा शंकै रहेको छ ।

पाँच वर्ष अगाडिको सरकारले पनि उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन गरेर सुझाव प्रतिवेदन बुझेको थियो । तर, त्यो प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । फेरि पनि आयोग गठन गर्नु भनेको शिक्षालाई दलीयकरणको दलदलमा ठेल्नुबाहेक अरू केही पनि हैन । सरकार परिवर्तन भए एकपटक आयोग मात्रै गठन गर्ने तर प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने आयोगको कुनै औचित्य छैन ।

सबैको चासो र सरोकारका साथ हेरिएको शिक्षा क्षेत्रले गौरव गर्न लायक त्यस्तो कार्यक्रम पाएजस्तो छैन

दलका चुनावी घोषणापत्र हेर्ने हो भने अहिले सत्तासिन दलले शिक्षा क्षेत्रका तमाम समस्यालाई जादुको छडी प्रयोग गरेर समाधान गरिदिने जस्तो लेखेका छन् । माओवादी नेतृत्वको सरकार बनेपछि ६ महिनामा शिक्षा ऐन आउने आश्वासन दिइएको थियो । त्यस्तै कक्षा १२ सम्म निःशुल्क र १२ सकेको विद्यार्थी बेरोजगार बस्नु नपर्ने ।

शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट छुट्याउने घोषणा गरिएको छ । अब हेरांै बजेट बन्दा कति प्रतिशत आउँछ । त्यस्तै सरकारले नचिनेका गुमनाम, शिक्षक विद्यालय कर्मचारी राहत, करार सबैलाई कानुनी प्रक्रिया पु¥याएर स्थायी गरिने दाबी गरिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा उक्त कुरा नसमेटिए तापनि बजेटमा भने पक्कै आउला, आशा गरांै ।

देशमा ठूलाठूला राजनीतिक परिवर्तनहरू भए । नयाँ संविधान जारी भयो । मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा गयो । तर, हाम्रो देशमा अझैसम्म पनि २०२८ सालकै पुरानै शिक्षा नीति चलिरहेको छ । अब यसबाट शिक्षा क्षेत्रमा के सुधारको अपेक्षा गर्ने ? देश गणत्रन्तात्मक हुँदै समाजवादउन्मुख हुँदासम्म पनि पुरानै शिक्षानीतिबाट देशको शिक्षा क्षेत्र निर्देशित हुनु सुखद पक्कै होइन । तसर्थ, राज्यले अब पनि समाजवाद उन्मुख शिक्षानीति ल्याएर यो क्षेत्रलाई अब्बल र स्वायत्त नबनाउने हो भने गणतन्त्र, संघीयता र समाजवादको नारा बेतुकको ठहरिने छ । केले छेक्छ शिक्षानीति ल्याउन सरकारलाई ? कुन कानुन बाधक बन्यो ? संविधानको कुन धारा उपधाराले अफ्ठ्यारो पा¥यो ? अब आमनागरिकलाई सिधा जवाफ सरकारले दिनुपर्छ ।

हाम्रो शिक्षा प्रणाली आलोचना नै आलोचनाले भरिएको छ । बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानाको आरोप लाग्दछ । प्रतिस्पर्धी एवं सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन हुन सकिरहेको छैन । जनशक्ति खपतको तथ्यांक ज्यादै न्यून छ । ग्राजुएटहरू हातमा सर्टिफिकेट बोकेर बिदेसिन बाध्य छन् । यति ठूलो आशा गरिएका युवाशक्ति आफ्नो देशको विश्वास नलागेर विदेश पलायन हुनुमा हाम्रै शिक्षा नीतिको कमजोरी हुनुपर्छ । देशभित्रै बसेर केही गरांै भन्ने तागत बोकेका युवा शिक्षित जमात जस्तोसुकै परिस्थितिको सामना गरेर भए पनि बिदेसिन तयार हुनुले देशविकासमा पछाडि परेको छ ।

युवाशक्तिलाई देशप्रति आशा र भरोशाको आमसञ्चार गराउने देशको शिक्षा प्रणालीले नै हो । तर, हाम्रो राज्यसत्ताको जिम्मेवारी बोकेर सत्तासिन हुनेहरूले कहिल्यै पनि शिक्षा नीति महŒवपूर्ण देखेनन् । एकपछि अर्काे विकृतिका चाङले थिचेर शिक्षा प्रणाली थिलथिलो छ । यसलाई आमूल परिवर्तन गर्न निर्मम नेतृत्वको खडेरी छ । कर्मकाण्डी, तदर्थवादी र ढाकछोपको प्रयत्नले दिगो प्रतिफल प्राप्त हुन सक्दैन ।

शिक्षा क्षेत्र बिग्रियो भने दोष शिक्षकलाई नै जान्छ । शिक्षकले पढाएनन् । राजनीतिमा लागे । दलको झोला बोके जास्ता आरोप नौला होइनन् । तर, आजसम्म आइपुग्दा कुन सरकारले शिक्षण पेसामा राम्रा मान्छे आकर्षित गर्ने योजना ल्याएको छ । शिक्षक पेसा केही विकल्प नहुँदाको पेसा बनेको छ । न त सरकारले शिक्षकलाई मर्यादा दिन सकेको छ न त हाम्रो समाजको दृष्टिकोण शिक्षकप्रति सकारात्मक छ । भएका शिक्षकले पनि पेसालाई मर्यादित बनाउन नसकिरहेको अवस्था छ । नीति तथा कार्यक्रममा योग्य र क्षमतावान् व्यक्तिलाई शिक्षण पेसामा आर्कषित गर्ने कुनै पनि कार्यक्रम नआउनु बिडम्वना छ ।

त्यसमा पनि स्थानीय तहलाई दक्ष शिक्षक छनोट गरी विद्यालय पठाउने अधिकार दिनु भनेको शिक्षाको मर्ममाथि प्रहार गर्नु हो र शिक्षा क्षेत्रमाथिको सरकारी लापरबाही हो । आजसम्म कति दक्ष शिक्षक छनोट गरी स्थानीय तहले विद्यालय पठाए तथ्यांक खोई ?

शिक्षण सिकाइ प्रभावकारी बनाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियस्तरको जनशक्ति उत्पादन र शिक्षकलाई उत्पे्ररित गर्न शिक्षामा बजेट बढाउनुपर्छ

माध्यमिह तहसम्मको शिक्षा हेर्ने अधिकार पाएको स्थानीय तहमा सार्वजनिक शिक्षाको चुरो कुरो बुझेको नेतृत्व नहुँदा गुणस्तर खस्किँदो छ । यस विषयमा नीति तथ कार्यक्रम मौन छ । भौतिक संरचना, शिक्षक सरुवा र २ ÷४ थान कापी र पेन्सिल र एकजोर पोसाक बाँडेर शैक्षिक गुणस्तरका नाममा बजेट सक्नेबाहेक स्थानीय तहको उल्लेख्य काम केही देखिएको छैन । क्षमताभन्दा बढीको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएपछि शिक्षा क्षेत्रमा विकृति मौलाएको छ । आगामी बजेटले यो विकृतिलाई नियन्त्रण गर्न कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।

सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमाथि बारम्बार प्रश्न उठिरहन्छन् । निजी शैक्षिक संस्थाको नतिजालाई समग्रतामा जोडेर आत्मरतीमा रमाउने प्रवृतिको अन्त्य हुनुपर्छ । राज्य त्यतिखेर सफल मानिन्छ जब शिक्षा क्षेत्रमा गरेको लगानीले सन्तोषजनक प्रतिफल दिन्छ । तर, हाम्रो देशमा शिक्षा क्षेत्रले कहिल्यै पनि सुधारको बाटो तय गर्न सकेन । न त नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको प्राथमिकतामा नै पर्छ । शिक्षामा गरिएको न्यून लगानी र सरकारी अनुदार नीति नै शिक्षा क्षेत्रपछि पर्नुको मूल कारण हो । भन्नका लागि शिक्षा क्षेत्रमा बजेट पर्याप्त छ भनिन्छ । तर, शिक्षक कर्मचारीको तलब भत्ता समेतलाई जोडेर कतिपय स्थानीय तहहरू शैक्षिक सुधारको बाँसुरी बजाउँछन् । तर, वास्तविकता अर्कै छ ।

आफ्नो स्थानीय क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने शैक्षिक अवस्थालाई सुधार गर्न शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिनुपर्दछ । तर, हामीकहाँ ठीक उल्टो हुन्छ । कमिसन आउने क्षेत्र बजेट विनियोजनको प्राथमिकतामा पर्छ । शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियस्तरको जनशक्ति उत्पादन गर्न शिक्षकलाई उत्पे्ररित गर्न पनि शिक्षामा बजेट बढाउनुपर्छ । तर, यो क्षेत्र सधैं ओझेलमा छ ।