हिजो मात्र हामीले १६औं गणतन्त्र दिवस मनायौं । संविधान सभाबाट संविधान बनाउने र नेपाललाई एकतन्त्रीय राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाबाट गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्था बदल्ने अभिप्रायसहित तत्कालीन माओवादीले गरेको १० वर्षे जनयुद्ध र नेपाली जनताको १९ दिने जनआन्दोलनका भरमा २०६५ जेठ १५ गते संविधान सभाको पहिलो बैठकबाट नेपालमा गणतन्त्र घोषणा भएको थियो । मौजुदा नेपालको संविधानले उक्त घोषणालाई संस्थागत गर्दै नेपाल संघीय गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्था भएको उल्लेख गरेको छ । त्यसैको सम्झनामा हरेक वर्षको जेठ १५ गतेलाई गणतन्त्र दिवसका रूपमा मनाउने चलन छ ।

गणतन्त्रपछिको हाम्रो अवस्था कस्तो रह्यो ? त्यतातिर फर्कन पनि आज जरुरी भइसकेको छ । राज्य व्यवस्था फेरिए पनि पात्र फेरिएका छैनन् । उनै पात्र उही प्रवृत्ति पुनरावृत्ति भएको छ । यसले गर्दा लोकतन्त्र केही सीमित वर्गका लागि मात्र आएको अनुुभूति आमरूपमा गरिएको छ ।

बहसमा बन्देज
२०६५ सालतिरको प्रसंग हो । स्याङ्जाका डिबी कार्की पहिलो संविधान सभाका सदस्य थिए । संविधानमा जनताको राय समेटन भनी उनको नेतृत्वमा संविधान सभाका अन्य सदस्यसहितको टोली सुुुझाव संकलनका लागि मनाङ पुुग्यो । दिनभरि स्थानीय लोकप्रिय माध्यमिक विद्यालयमा सुुुुझाव संकलनको कर्मकाण्ड पूरा गरियो । रात परेपछि हिमाली जिल्ला भएकाले सोही प्रकारको खाना खजानामा बस्ने काम भयो । दुर्गम जिल्ला भएकाले त्यहाँ प्रवेश गर्ने सामान्य मानिसदेखि राजनीतिक व्यक्तिसमेतको जानकारी जिल्लास्थित कार्यालय प्रमुखलाई हुने गथ्र्यो ।

उक्त खानापिनामा यो पंतिकार पनि सोही जिल्लाको जिल्ला शिक्षा अधिकारी भएकाले सहभागी थिए । सो अवसरमा एक जना कर्मचारीले ‘मैले सुुझाव दिन्छु भनेको दिउँसो बन्द भइहाल्यो, लेखेर ल्याएको छु, राखांै है हजुर’ भने । प्रत्युुत्तरमा सांसद कार्कीले ‘तपाईँ निकै सोझो हुनुहुँदो रहेछ । के तपार्इंहरूलाई यी सुुझाव संविधान सभामा गएर खोलिन्छ र तपाईंहरूले सुुझाव दिएबमोजिम संविधान लेखिन्छ भन्ने लाग्छ ? यी त काडमाडौं पुुगेपछि च्यातच्युत पारेर रद्दीको टोकरीमा फ्याँकिन्छ’ भने । अधिकांश मानिसमा साँझ साँचो बोल्ने बानी हुन्छ । सांसद कार्की पनि साँझका बेला भएकाले जे बोले साँच्चै बोले ।

नभन्दै संविधानसभाबाट निर्मित संविधान र उक्त सभामा भएको बहसलाई हेर्दा आमरूपमा संकलन गरिएका सुुझावको पोथा पुन्तुरा फुुकाएको देखिएन । संविधान सभाभित्रै सदस्यले बृहत्तर रूपमा बहस गरेको पनि पाइएन । बहस गरेका हुन्थे भने आज केही दलले निश्चित इस्युमा जनमत संग्रहमा जाने चुनौती किन दिन्थे र ?

सबै सांसदको अवस्था पिँजडाको मैना झैं ‘कहो पट्टु’मा सीमित नरहला भन्न सकिँदैन

विगतको संविधान सभा होस् वा अहिलेको प्रतिनिधिसभा त्यहाँ जनप्रतिनिधिले जनताको आवाज बोल्छन् र सोहीअनुसार नीति तथा कार्यक्रम तय हुन्छ भन्ने कुरा सरासर गलत सावित हुँदै छ । जतिसुकै ठूलो इस्यु किन नहोस् सदनमा सदस्यले अर्थहनि बहस र अनावश्यक टेबुल पिट्नेभन्दा बढी केही गर्न सकेको अवस्था छैन । अन्ततः जुनसुकै इस्यु पनि निर्णयार्थ पेस हुँदा स्वतन्त्र सांसदबाहेक अन्यले स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्न पाउँदैनन् । उनीहरूलाई सम्बन्धित दलका सचेतकले जे बोल भन्यो त्यही बोल्नुपर्ने र जता मतदान गर्न निर्देश ग¥यो त्यतै गर्नुपर्ने भएपछि व्यक्ति सांसदको हैसियद नै के रह्यो ? यसरी दलीय एकाधिकारको पिँजराभित्र कैद गरिएका सुुुुुुुुुुुुगारूपी सांसदबाट हामीले के नै अपेक्षा गर्न सक्छौं र ?

अर्को अनौठो दृश्य
अहिलेसम्म त मतदानका बेलामा निणयार्थ राय दिँदा मात्र सांसदको विवेकमा अंकुश लगाइएको थियो । अघिल्लो साताको प्रतिनिधिसभा बैठकमा देखिएको एक दृश्यले त अबदेखि सांसदले बेल्नु अगावै आफ्नो दलको अध्यक्ष वा प्रमुख सचेतकसँग अनुमति लिनुपर्ने अवस्था देखियो । पशुपतिमा चढाइएको जलहरीका विषयमा माओवादीका सांसदले बोल्दा प्रमुख प्रतिपक्षीतर्फ इंगित गरेको भन्दै नेकपा एमालेले सदन अवरोध गरेपछि नेकपा माओवादीका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमद दाहल प्रचण्डले आफ्ना सांसदले प्रतिपक्षी दलका नेतातर्फ इंगित गर्दै बोलेको भनाइ सही नभएको भन्दै उक्त भनाइ रेकर्डबाड हटाइने घुमाउरो जानकारी दिएपछि नेकपा एमालेले सदन चल्न दियो ।

यहाँ समस्या सदन चल्नु वा नचल्नुको होइन, विधिको हो । सार्वभौम भनिएको सदनमा एउटा जनप्रतिनिधिले बोलेको कसैलाई मन नपरेकै भरमा फिर्ता लिनुपर्ने, रेकर्डबाट हटाइनुपर्ने भएपछि यत्तिका जनप्रतिनिधि किन चुनिनुप¥यो ? हरेक दलका अध्यक्ष वा सचेतककै निर्देश मान्नुपर्ने भएपछि तिनै केही दलका केही थान जनप्रतिनिधि मात्र चुनेर सदनको आकार सानो बनाए हुँदैन ?

पशुपतिमा चढाइएको जलहरीमा भएको अनियमितताका विषयमा सम्मानित अख्तियारमा उजुर परेकै छ । एउटा सांसदले यही कुरा बोलेकोमा संसदको अभिलेखबाट उनको भनाइ त सभामुखले हटाए तर अदालत, अख्तियार र आमजनताको मनमा बिझेको आशंका कसले हटाउने ? कसरी हटाउने ? यो आजको यर्थाथता हो ।

‘पशुपतिनाथको जलहरीमा सुन भनेर पित्तल राखिएको’ भन्ने माओवादी सांसद लेखनाथ दाहालको अभिव्यक्ति थियो । प्रतिनिधिसभा बैठकमा उक्त अभिव्यक्तिलाई सत्तापक्ष र विपक्षी दलको सहमतिमा संसद्को रेकर्डमै नरहने गरी हटाइएको छ ।

सांसद दाहालले जेठ १० गते बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका बेला यती, ओम्नी, स्वास्थ्य सामग्री खरिद, पशुपतिनाथको जलहरीलगायतमा भ्रष्टाचार भएको विषय उठाएका थिए । एमालेले शुक्रबारको बैठकमा उनको अभिव्यक्ति निराधार रहेकाले संसद्को रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने र सरकारले जवाफ दिनुपर्ने भन्दै अवरोध गरेपछि रेकर्डबाट हटाइएको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतालाई जोडेर संसदमा प्रश्न उठ्नु सही नभएको प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष दाहालले बताए । ‘पशुपति विकास कोषले लगाएको जलहरीसम्बन्धी विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतालाई जोडेर विचार व्यक्त हुनु उचित होइन, यस्ता विषय संसद्को रेकर्डबाट हटाउने व्यवस्था पनि रहेकै छ,’ उनले भने । उनको भनाइले उनकै दलका सांसदले बोलेको कुरा फिक्का मात्र भएको छैन, अभिलेखबाट समेत हटेको छ ।

जतिसुकै ठूलो इस्यु किन नहोस् सदनमा सदस्यहरूले अर्थहीन बहस र अनावश्यक टेबुल पिट्नेभन्दा बढी केही गर्न सकेको अवस्था छैन

उता एमालेका सांसद आफ्नो पार्टी अध्यक्षलाई आरोप लगाइएकोमा सदन अवरोध गरिरहँदा यता माओवादीका सांसद आफ्नै अध्यक्षबाट आफूले बोलेका कुरा बेठीक भएको सुन्न बाध्य छन् । यो कस्तो संसदीय परम्परा ? एउटाले बोल्छ अर्कोले फिर्ता लिन्छ । सार्वभौम भनिएका सांसदको बोली उनकै पार्टी अध्यक्षले गलत भनी प्रतिवाद गर्न पुुग्छन् । सांसदका लागि यो भन्दा ठूलो कैद के हुन्छ ? ओ दृश्यले के देखाउँछ भने अब उप्रान्त हरेक सांसदले के बोल्ने भन्ने कुरा उनका अध्यक्षलाई सोधेर मात्र बोल्नुपर्छ । यस्तै हो त हामीले ल्याएको राज्य व्यवस्था ?

सभामुखले कोरोनाकालमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा २ अर्बको भ्रष्टाचार भएको भनी सांसद दाहलले बोलेको शब्द पनि संसद्को अभिलेखबाट हटाउन सचिवालयलाई निर्देशन दिए । तर, सभामुखले रेकर्डबाटै हटाउन निर्देशन दिएको स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको प्रतिनिधिसभाकै लेखा समितिले ठहर गरेको थियो । समितिले थप छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई २०७७ पुस ३ मा निर्देशन दिएको थियो ।

तर, आफूलाई सार्वभौम ठान्ने सांसद यही कुरा सदनमा बोलेवापत आलोच्य हुन्छ भने जनप्रतिनिधिको हैसियत के नै रह्यो र ? अब त सबै सांसदको अवस्था पिँजराको मैना झैं ‘कहो पट्टु’मा सीमित नरहला भन्न सकिँदैन । सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षबीच ‘गिभ एन्ड टेक’ का क्रममा सांसदको अभिव्यक्ति हटाउनु गलत अभ्यास नै हो । सांसदको बोलीमा प्रतिबन्ध लगाउने हो भने संसद् संसद्जस्तो कसरी होला र ? आगामी दिनमा यसैलाई नजिर बनाउन खोजियो भने के होला ? के हाम्रो संसद स्तुतिगान मात्रै गाउने थलो हो ?

जलहरी प्रकरण मात्र नभएर यती, ओम्नी, ललितानिवास प्रकरणसमेत भ्रष्टाचारको आरोप खेपेका र संसद्का सम्बन्धित समिति, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र अदालतसम्म गम्भीर बहस पैरवी भइरहेका विषय हुन् । यिनको छिनोफानो कुनै न कुनै दिनमा हुनै पर्दछ ।

यस्ता विषयमा आरोपितमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने, निर्दोष सावित भए ससम्मान सफाइ दिनुपर्ने, दोष सावित भए हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्ने र भविष्यमा यस्ता बेथिति दोहोरिने छैनन् भनेर प्रत्याभूति हुनु सुशासनका लागि अपरिहार्य नै छ । तर, सदनमा यही विषय बोलेको भनेर सदनभित्र र बाहिर जेजस्ता हंगामा, मोलमोलाइ र सौदाबाजी भए, त्यसले शीर्षनेताको भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माणमा गरेको प्रतिबद्धताप्रति आशंका उब्जन्छ । उनीहरू अझै पनि भ्रष्टाचारविरूद्ध समाजको आक्रोसलाई नजरअन्दाज गरेरै अघि बढ्ने सुरमा भएको प्रमाणित हुन्छ । कतै हाम्रा नेता भ्रष्टाचारविरुद्ध बोल्ने नागरिकको मुख बन्द गर्न उद्दत त छैनन् ? प्रश्नचिह्न खडा हुन्छ ।

यही अवस्था पुनरावृत्ति हुनैका लागि गणतन्त्र ल्याइएको हो त ? के गणतन्त्रको अन्तर्य यही हो त ? गम्भीर भएर सोच्न जरुरी छ ।