भारतले फेरि तर्साउन थाल्यो, प्याजमा ४० प्रतिशत भन्सार थपिदिए । समग्रमा वैदेशिक व्यापार घटेकाले हाम्रो व्यापारघाटा पनि हल्का घटेको देखिन्छ तर सोचेजस्तो व्यापार घाटा कम भएको भने होइन । हाम्रो निकासी नै कम छ, तेस्रो देशबाट कच्चा पदार्थ आयात गरी हामीले भारतमा निकासी गर्दै आएको प्रशोधित पाम आयलको निर्यात पनि अहिले घटेको छ । यसको मूल कारण भनेको भारत आपैंmले पाम आयल आयातमा कर घटायो, यसमा लाग्दै आएको ५५ प्रतिशत करलाई ५ः५ प्रतिशतमा झारेको छ उसले । सोयाविनमा पनि जम्मा १८ प्रतिशत मात्रै कर लगाएको छ । फलतः यहाँबाट जाने तैलीय पदार्थमा कमी भयो, निकासी कम भएको आँकडा त भन्सार विभागले प्रस्तुत गरिसकेको छ, गत आवमा २० अर्ब ५० करोडको मात्र तेल निर्यात भएको छ । हामीले आप्mनै उत्पादन निकासी गर्न नसक्दाको प्रणाम हो यो । हाम्रो उत्पादन सिन्थेटिक यार्न जम्मा १२ अर्ब २० करोडको, ऊनी गलैंचा ११ अर्ब ५० करोडको, अलैंची ८ अर्ब २७ करोडको, फलामे पाता ७ अर्ब १९ करोडको, जमोठ कपडा र जुटका कपडा क्रमशः ५ अर्ब २२ करोड र ४ अर्ब ७७ करोड बराबरको निकासी हुन सकेको छ, कतिपय यिनमा पनि कच्चा पदार्थको आयात नै भएर हो । धेरै देशसँग हाम्रो व्यापारघाटा छ, नाफा हुने देश केवल उरुग्वे, नाइजर, कम्बोडिया, नर्बे, अर्जेन्टिना, अमेरिका, डेनमार्क केही देशहरू मात्र छन् जोसँग केही करोडको मात्र व्यापार नाफा रहेको छ ।

युएईसँग व्यापार घाटा छ, झन्डै ३१ अर्ब १३ करोडको, इन्डोनेसियासँग ४१ अर्ब १३ करोडको र नजिकको मित्र चीनसँगै छ व्यापारघाटा २ खर्ब २० अर्ब ९५ करोडको । भारत त धेरै व्यापार हुने देश भयो, ऊसँग १० खर्ब २७ अर्ब ८४ करोडको सामान आयात गर्दा निकासी केवल १ खर्ब ६ अर्ब ६८ करोडको रह्यो अघिल्लो आवमा । हामीले निर्यातको तुलनामा १०ः६२ गुणा विदेशबाट सामान आयात गरिरहेको तथ्यांक हालै भन्सार विभागले भनिरहँदा सबैभन्दा बढी भारतसँगकै व्यापारघाटा ९ खर्ब २१ अर्ब १६ करोडको व्यापारघाटा छ । वर्षभरि आयातमा १६ः८ प्रतिशतले कमी र निर्यातमा २१ः४४ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा कुल व्यापार घाटा १६ः५८ प्रतिशतले घटेको भन्सार विभागको भनाइ छ । आव २०७९÷८० मा समग्र आयात १६ खर्ब ११ अर्ब ७३ करोडको रहेको र निर्यात भने जम्मा १ खर्ब ५७ अर्ब १४ करोडमा रह्यौं हामी । र, अघिल्लो वर्षभन्दा २०७९÷८० मा १५ः४५ प्रतिशतले कमी भई १४ खर्ब ५४ अर्ब ५९ करोडको व्यापारघाटामा देखियौं । एक वर्षमा सबैभन्दा बढी हाम्रो आयात डिजेल १ खर्ब ५३ अर्ब ७६ करोडको छ भने दोस्रोमा परेको पेट्रोल ६६ अर्ब ८४ अर्ब को छ र एलपी ग्यासको आयात ५८ अर्ब १५ करोडको छ । पानीको धनी देश जलस्रोतको उपयोग र विद्युतको उत्पादन नबढाएसम्म पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा कमी नहुने र देश सधैंको व्यापारघाटाले मर्माहत भइरहने देखिन्छ ।

हामीले आफ्नै उत्पादन निकासी गर्न नसक्दाको प्रणाम नै व्यापार घाटा हो

त्यसो त दैनिक प्रयोग हुने धान, चामल पनि धेरैजसो भारतबाटै आयात गर्छौं हामी । देशमा वार्षिक ७६ लाख मेट्रिक धान आवश्यक पर्छ, सन् २०३५ सम्म त वार्षिक १ करोड २ लाख ६० हजार मेट्रिक टन चामल आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण भइरहँदा यहाँ धान उत्पादनमा सक्रियता देखिएको छैन । त्यसो त चीन, अमेरिका, कोरियालगायत अन्य १७ देशबाट यहाँ चामल आयात हुने गरेको छ । विश्व अर्थतन्त्रमा निर्यातक ती आपैंm शिथिल देखिएका छन्, ती आपैंm चामल उत्पादनमा कमी भइसके, खाने मुख त्यहीं पनि बढिरहेका छन् र धेरै आयात हुने देश भारतले चामल निर्यातमै रोक लगाइसकेको छ अहिले । देशभित्र सिँचाइ ४० प्रतिशतको सुविधा भनिएकोमा ३० प्रतिशत पनि नभएको, भएको कृषि बजेट गत आवमा खर्च नभई १० अर्ब फिर्ता गरिएको र प्रतिव्यक्ति २५० ग्राम दैनिक चामलको खपत हिसाब गर्दा हामीलाई खाद्यान्न संकट हुने अवस्था छ । विश्व खाद्य संगठनले खाद्यान्न’bout सजग हुन इटलीमा सम्मेलन गरिरहँदा हाम्रा प्रमले दिवा खाजा कार्यक्रम लागू गर्दा निकै राम्रो रेस्पोन्स आएको भाषण गरे, सन् २०१० मा प्रतिव्यक्ति चामल वार्षिक १३२ः१६ केजी आवश्यक परेको, २०१५ मा प्रतिव्यक्ति १३६ः९ केजी आवश्यक भएको र हाल १३८ः७४ केजीप्रति व्यक्ति आवश्यक पर्ने विज्ञको भनाइ रहेको छ, कुल जनसंख्या र चामलको कुल उत्पादन हेर्दा अपुग नै देखिन्छ, नपुग चामललाई अन्यत्रबाट ल्याउनुपर्छ । यसै वर्षको रोपाइँको स्थिति राम्रो नभएको र विगतमा धेरै प्राकृतिक दुर्घटनाले बाली र बालीयोग्य जमिन बगाएको स्पष्टै छ, आउने दिन पनि हाम्रा लागि थप चुनौतीपूर्ण नै हुने छन् । प्लटिङ गर्दै अन्न क्षेत्र घडेरीमा जाने, काम गर्ने जनशक्ति खाडीमा भासिने हाम्रो रोग पनि बढ्दै छ ।

आयात निर्यात सन्तुलन गर्नेगरी कार्यान्वयनमा आएको हाम्रो रणनीतिले खासै काम गरेको देखिन्न । हाल मुलुकमा वाणिज्य क्षेत्रको विकास र विस्तारबाट निर्यात प्रर्वद्घन गर्ने, वस्तु र सेवा विस्तार गर्ने क्रममा वाणिज्य नीति २०७२ कार्यन्वयनमा छ । दिगो विकास लक्ष्यको उद्देश्य आत्मसात गर्दै प्रयोगमा आएको वाणिज्य नीति, नेपाल ब्यापार एकीकृत रणनीति २०७३ समेत लागू छ । तथापि आयातको तुलनामा निर्यातको स्थिति नगण्य छ । नयाँ एकीकृत व्यापार रणनीति पनि कार्यान्वयनमा छ तर व्यापारघाटा कम छैन । भारतमा मात्र ब्यापार घाटा विगतको कुनै बेला ६५ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्व २४ अर्व ६२ करोडको हुँदा, वस्तु आयात गर्दा नेपालले भारतमा केबल २१ अर्ब ९१ करोडका सामान मात्र निर्यात गरेको हो । चीनसँगको ब्यापार घाटा ८७ अर्ब ७१ करोड हुँदा फ्रान्स, संयुतm अरब इमिरेट्समा पनि क्रमशः १४ अर्ब ५७ करोड र १५ अर्व १४ करोड व्यापार घाटा भएको हो । पेट्रोलियम पदार्थ, फलाम, स्टिल, सवारी साधन, विद्युतीय सामग्रीतर्पm व्यापार घाटा उच्च छ । विगतमा कुनै बेला आयात ९४ः३ प्रतिशत हुँदा निर्यात केबल ५ः७ प्रतिशत मात्रै पनि रह्योे । नेपालको व्यापार घाटा विश्वमा ११२ देशसँग छ । विश्वमा १४० देशमध्ये २८ देशसँग मात्र नेपालको व्यापार नाफामा छ । तेस्रो व्यापार घाटा हुने मुलुक फ्रान्स हो । चौथो युनाइटेड अरब इमिरेट्स, अन्य देशमा थाइल्यान्ड, स्विट्जरल्यान्ड, इन्डोनेसिया, क्यानडा, मलेसिया, अर्जेन्टिना, युक्रेन, साउदी अरब, दक्षिण अफ्रिका, इटली, भियतनाम, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया, ताइवान, जापान, सिंगापुर, हङकङ आदि ११२ देश छन् । व्यापार नाफा हुने भनेको नर्वे, फिनल्यान्ड, अस्ट्रिया, माल्दिभ्स, मोरक्को, अफगानिस्तान, लेवनान, एलसाल्भाडोर, उरुग्वे, साइप्रस मात्रै रहे, विगतमा, जोसँग अति न्यून मात्रामा व्यापार भयो । विगतमा नेपालको व्यापार घाटा वार्षिक ९ खर्ब ९ अर्ब २६ करोडको हँुदा भारतसँग ६ खर्ब र चीनसँग सवा १ खर्ब रहेको हो । विश्व बैंकको प्रतिवेदनअनुसार विश्वको कुल निर्यात व्यापारमा नेपाली हिस्सा शून्य छ । देशले विश्व व्यापार संगटन, सार्क, साप्mटा, बिम्स्टेक अनकौं संस्थाको सदस्यता पाएको छ, अन्य क्षेत्रीय धेरै संघ संगठनको मार्ग पनि खुला छ तर आप्mना वस्तु छैनन् निर्यात गर्ने, प्रतिस्पर्धी मूल्य र गुणस्तरीय सामानबिना व्यापार मार्ग खुला मात्रै भएर देश उँभो लाग्ने होइन रहेछ ।

सरकारले आयात घटाउने लक्ष्यसहित निर्माण गरेको नयाँ एकीकृत व्यापार रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याउन ढिलाइ गर्नुहुँदैन

हामी सधैंका लागि परामुखी भयौं, तथापि, नेपाली वस्तुले लाभ लिन सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय बजारको खोजी गर्नुपर्छ, निर्यात हुने वस्तु र सेवाको गुणस्तरको परीक्षण, प्रमाणीकरण, लेवलिङ, प्याकेजिङको क्षमतामा वृद्घि गर्नुपर्छ, विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ, मागअनुसार पर्याप्त ऊर्जा आपूर्ति हुनुपर्छ, कमजोर श्रम सम्बन्धका विषयमा सम्बोधन गर्नुपर्छ, आत्मनिर्भर हुन सक्ने कृषि, वन उत्पादनतिर विशेष ध्यान दिनुपर्छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादनले प्रतिस्थापन गर्ने वातावरण तय गरिनुपर्छ । प्रशस्त मात्रामा जलस्रोतको प्रयोग गरी विद्युत् उत्पादन, सुलभ मूल्य, सिँचाइको पर्याप्त प्रबन्ध, समयमै रासायनिक मलको भण्डारण क्षमता वृद्धि, कृषि उत्पादन नहुने हिमाली क्षेत्रमा जडीबुटी, पशुपन्छीको व्यवस्थापन, स्वदेशी उत्पादित वस्तु व्यापारमा थप पारवाहन मार्ग र बन्दरगाहको खोजी, आयात प्रतिस्थापन हुने क्षेत्रका लगानीलाई प्रोत्साहन, नयाँ क्षेत्रको खोज, अनुसन्धान, पहिचान, विविधीकरण र पर्याप्त स्रोतसाधनको प्रगोग जस्ता व्यापार कूटनीतिको आवश्यकता छ । लगानीको वातावरणका लागि लगानीकर्तालाई प्रक्रियागत झन्झट हटाइनुपर्छ, कानुनी र प्रक्रियागत जटिलतालाई हटाउनुपर्छ, स्थानीय सरकार सेवा दिनभन्दा कर असुल्नतिर बढी लागेका छन्, आर्थिक सूचकांक निराशाजनक छन्, लगानी सुस्ताएको छ, विकास खर्च बढेन ।

विगतमा लिइएको लक्ष्य देशगत ब्यापार विविधीकरण हो । विगतमा कुल गार्हस्थ उत्पादनसगै वस्तु निकासी अनुपात साविकमा भएको ३ः१५ प्रतिशतबाट ४ः१५ प्रतिशत उकास्ने, त्यस्तै वस्तु र सेवा निकासीको अनुपात साबिक ६ प्रतिशतबाट दोब्बर १२ प्रतिशतमा पु¥याउने, व्यापार घाटा कुल गार्हस्थ उत्पादनको साविक ३३ प्रतिशत बाट ३० प्रतिशतमा झार्ने, निर्यात आयात १ दशमलव १० मा झार्ने थियो तर अपेक्षित लक्ष्य हासिल हुन सकेन, पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा कमी हुनुको साटो बढेको छ । साथै कम तौल र आयतन भएका तर बढी मूल्य लिन सक्ने धेरै नेपाली वस्तुहरू जडिबुटीको उत्पादन वृद्घि, गुणस्तरमा सुधार गर्नुपर्ने थियो त्यो पनि भएन । अन्ततः सो योजना सकिएर हाल १५औं योजनाको समीक्षासमेत आइसकेको अवस्था छ । सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रको लगानी घटेको छ ।

देशमा आयात घटाउन केही विलासी वस्तुको आयातमा कडाइ गर्दा त्यो प्रावधान ५ महिना बढी टिकेन, निजी क्षेत्रबाट दबाब आयो, भन्सार राजस्व नउठ््नाले देशको अर्थ प्रणालीमै नकारात्मक असर पारेकाले त्यो प्रावधान हटेको छ । सरकारले आयात घटाउने लक्ष्यसहित नयाँ एकीकृत व्यापार रणनीति तयार गरेको छ । यसअघि सन् २०१६ मा कार्यान्वयनमा आएको रणनीतिलाई परिमार्जन गर्दै हालको रणनीतिमा निर्यातको सम्भावनालाई बढाएको देखिन्छ, खासगरी कृषिजन्य वस्तु, तरकारी, फलपूmल, प्रशोधित सामान, मसला, सुगन्धित तेललाई हालको रणनीतिमा निर्यात सूचीमा समावेश गरिएको छ । त्यस्तै, सिमेन्ट, प्रशोधित पानी, हाते कागज, दलहन, गरगहना, कफी आदि सूचीमा थप गरिएको छ ।

सेवा क्षेत्रमा दक्ष, अदक्ष जनशक्ति, सूचना र प्रविधि सेवा, जलविद्युत्, पर्यटन, निर्माणका विषय रणनीतिमा समावेश छन् भने व्यापार सहयोगी पूर्वाधार संरचना, प्रक्रिया र नियामकीय वातावरण, व्यापार वृद्धिमा प्रतिस्पर्धी वस्तु र सेवाको विकास, निर्यात व्यापारको वृद्धि नै नयाँ व्यापार रणनीतिको ध्येय छ । नयाँ निर्यात वस्तुलाई नगद प्रोत्साहन गर्ने, औद्योगिक कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको आयातमा लाग्ने भन्सार दरमा कम्तीमा १० प्रतिशतको फरक राख्ने, मदिरा र सुर्तीजन्य वस्तुबाहेकका अन्य वस्तुमा अन्तःशुल्क हटाउने रणनीतिमा देखिन्छ । एकीकृत व्यापार लजिस्टिक पूर्वाधार विकास गर्ने र व्यापार सहजीकरणमा सुधार गर्ने, खाद्य गुणस्तर र बाली स्वास्थ्य मापदण्ड सुदृढ तुल्याउने, गुणस्तर पूर्वाधार सुधार र औद्योगिक उत्पादनको गुणस्तर मापदण्ड लागू गर्ने रणनीतिमा उल्लेख छ । लगानीको वातावरण सुधार गर्ने, उत्पादन प्रक्रियामा चौथो र पाँचौं पुस्तामा उन्नत एकीकृत गर्ने कुरालाई जोड दिने, रणनीतिमा व्यापार पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने नयाँ विषय थप गरिएको देखिन्छ । निर्यातका सम्भावना यसका चुनौती र वस्तु तथ सेवाको निर्यात बढाएर व्यापारघाटा कम गर्ने उद्देश्य रहेको छ तर उद्देश्यअनुसारको काम भएन ।