साउन महिनामा बरामद गरिएको ६० किलो सुन प्रकरणमा जोडिन आइपुगेका मानिस पक्राउ गर्ने क्रम कहिले अघि बढ्ने त कहिले रोकिने गर्दा अनुसन्धानमा स्वायत्तता नभएको सर्वत्र महसुस भएको छ । यो प्रकरणले केवल घटना मात्र होइन, त्यसमा हुने चलखेल, संलग्नता, प्रभाव र नियत कसरी जोडिएर त्यस्ता काम भइरहेका हुन्छन् भन्ने कुरा जनसमक्ष थप स्पष्ट पारेको छ । भदौको अन्तिम सातामा आएर मात्र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले थप तीन जना भन्सार कर्मचारीलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउनुले अनुसन्धान कहिले अघि त कहिले पछि गरेर झिंगे माछा पौडिएझैं गरिरहेको अवस्थाको संकेत गरिरहेको छ । यो मात्र होइन, यसअघिका सुन प्रकरणमा पनि कुनै अनुसन्धानले गति लिन सकेको देखिँदैन । पछिल्लो प्रकरणमा आएर जनदबाब बढेकाले मात्र अहिलेको स्तरमा खोज तथा अनुसन्धान हुन मद्दत पुगेको हो । सुन ल्याउने र लैजाने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै हो । तर, पनि त्यहाँ केही गडबडी भएको देखिएपछि कार्यरत सबैमाथि अनुसन्धान गर्न सिआइबी हिच्किचाउँछ किन ? यसको पछाडि सत्ता र शक्तिले काम गरिरहेको छ । राज्यशक्तिको ‘ज्याक’ले स्वतन्त्र रूपमा अनुसन्धान अघि बढाउन दिएको छैन ।
सिआइबीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा कार्यरत भन्सार अधिकृत पुष्पा जोशी, नायब सुब्बाद्वय कमल परियार र वीरेन्द्र नेपालीलाई निकै ढिलो गरी अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको छ । बाहिरफेर ‘उनीहरूको पनि संलग्नता’ देखिएपछि पक्राउ गरिएको जनाइए पनि यो कुरा कसलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने र कसलाई नल्याउने भन्ने सेटिङकै परिणाम हो । यसको अर्थ हो, सिआइबीलाई अनुसन्धान स्वायत्तता छैन । हामीले हाम्रै आँखा अगाडि देखिरहेका र भोगिरहेका छौं कि अख्तियारजस्तो संवैधानिक निकाय पनि स्वायत्त छैन । यसले पनि नीति निर्माण गर्ने थलो र नीति निर्मातालाई छुनसम्म नसक्नेगरी कानुन बनाइएको छ । हरेक वार्षिक प्रतिवेदनमा अख्तियारले सामान्य सुझावसम्म दिन सक्छ । यो सुझाव शासकले हरेक वर्ष रद्दीको टोकरीमा मिल्काउने गरेका छन् । अहिले काम गरिरहेको सिआइबी यही सरकारको गृह मन्त्रालय मातहत छ । यसले मन्त्रिपरिषद् तथा सम्बन्धित मन्त्रीको आज्ञा शिरोपर गर्छ । यो विधि र पद्धतिको कुरा पनि हो । तर, यही कुरा नै अनुसन्धानको रोग हो । यसको अर्थविधि पद्धति तोड्ने भन्ने कुरा होइन । तर, अनुसन्धानका बखत अनुसन्धानमा खटिएका सिआइबी टोली अनुसन्धानको स्वायत्त अधिकारसहित अघि बढ्न पाउनुपर्छ । अनुसन्धान सकिएको दिनपछि यिनीहरूमाथि आग्रह र पूर्वाग्रह साँध्न नपाइने कानुन निर्माण गरिनुपर्छ ।
प्रहरी पनि नेपाली समाजकै अंग हो । यो पनि सरकार, समाज र पूर्वअनुसन्धान र ऐननियमद्वारा बाँधिएको हुन्छ । तर, समाजमा घट्ने र घटाइने अपराधपूर्ण घटनाले ऐननियम र सामाजिक मर्यादा तथा मूल्य मान्यताका साथै प्रक्रिया पनि उल्लंघन गरेर धेरै अघि बढिसकेको हुन्छ । यस्ता घटनाको छानबिन गर्दा परम्परागत मान्यता पछ्याएर, कसैको आदेश वा निर्देशन शिरोपर गरेर पूर्णरूपमा सफल हुन सक्दैन । यस्तो अनुसन्धान ‘ल्याग बिहाइन्ड द सिचुएसन’को सिकार हुन जान्छ । त्यसैले अनुसन्धानमा निर्देशन होइन, स्वायत्तता देऊ !
