काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले नेपालको शान्त्रि प्रक्रियामा सहयोग गर्न पाउँदा राष्ट्रसंघले गर्व महसुस गरेको बताएका छन् । संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधनका क्रममा महासचिव गुटेरेसले नेपालको संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुग्न नसकिरहेका बेला नेपालले शान्ति स्थापनामा मौलिक अभ्यास गरेको बताए ।

‘नेपालको शान्ति प्रक्रियामा सहयोग गर्न पाउँदा राष्ट्रसंघ गौरव व्यक्त गर्दछ,’ सम्बोधनका क्रममा महासचिव गुटेरेसले भने, ‘यस क्षणमा म नेपालका शान्ति प्रक्रियामा संलग्न नेताहरूप्रति राष्ट्रसंघका तर्फबाट सम्मान व्यक्त गर्दछु ।’

नेपालले शान्ति प्रक्रियाअन्तर्गत संक्रमणकालीन न्यायलाई अन्तिम निष्कर्षमा पु¥याउन लागेकामा शुभेच्छा व्यक्त गर्दै महासचिव गुटेरेसले पीडित पक्षको अधिकारको रक्षा गर्दै सो प्रक्रियालाई टुंगोमा पु¥याउन आग्रह गरे । महासचिव गुटेरेसले विश्व आर्थिक मन्दीको चुनौतीका बीच नेपालले लैंगिक समानताका क्षेत्रमा गरेको प्रगति र परिणाम उल्लेखनीय भएको बताए ।

विकासोन्मुख मुलुकको प्रतिनिधित्व बढाउन राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्मा सुधार हुनुपर्ने
गुटेरेसले विकासोन्मुख मुलुकको प्रतिनिधित्व हुनेगरी राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्मा सुधार हुनुपर्ने बताएका छन् । महासचिव गुटेरेसले विकासोन्मुख मुलुकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा अझ बढी प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने बताए ।

‘विकासोन्मुख मुलुकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा अझ बढी प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ, मैले संयुक्त राष्ट्रसंघको पुरानो सुरक्षा परिषद्लाई सुधार गर्न आह्वान गरेको छु,’ गुटेरेसले भने, ‘मैले विश्वव्यापी वित्तीय संरचनालाई सुधार गर्ने उपायहरू प्रस्ताव गरेको छु, जसले गर्दा यसले विकासशील मुलुकहरूलाई अझ राम्रोसँग प्रतिनिधित्व गर्छ र तिनीहरूका आवश्यकताको प्रतिकार्य गर्छ ।’ उनले यस वर्षको संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभामा र त्यसपछि वास्तविक ध्यान प्राप्त गरेको बताए ।

राष्ट्रसंघमा सबैभन्दा शक्तिशाली रहेको सुरक्षा परिषद्मा भिटो मतसहित अमेरिका, रुस, चीन, बेलायत र फ्रान्स स्थायी सदस्य छन् भने प्रत्येक दुई वर्षमा निर्वाचित हुने १० अस्थायी सदस्य छन् । विश्व शक्तिका रूपमा उदाउँदा नयाँ शक्ति राष्ट्रहरूले सुरक्षा परिषद्को सुधार हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । महासचिव गुटेरेसले आजको वास्तविकतालाई प्रतिबिम्बित गर्ने बलिया अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू चाहिने र त्यसमा परिवर्तन हुनुपर्ने बताए । उनले आगामी वर्षको भावी राष्ट्रसंघीय शिखर सम्मेलन थप प्रगतिलाई अघि बढाउने महत्वपूर्ण अवसर रहेको बताए ।

उनले विश्व बहुध्रुवीयतातर्फ बढेको बताए । ‘यो बहुध्रुवीयतातर्फ अघि बढिरहेको छ, यो राम्रो कुरा हो, बहुध्रुवीय विश्वले वैश्विक मञ्चमा नेतृत्व र सन्तुलनका लागि नयाँ अवसरहरू प्रदान गर्छ,’ उनले भने, ‘तर शान्ति कायम राख्न यो नयाँ गतिशीलतालाई बलिया बहुपक्षीय संस्थाहरू चाहिन्छन्, इतिहासले हामीलाई त्यो प्रमाणित गरेको छ ।’

उनले २०औं शताब्दीको सुरुमा युरोप बहुध्रुवीय थियो तर बलिया बहुपक्षीय संस्थाहरू नभएका कारण युद्ध भएको बताए । ‘यो युद्धमा प¥यो, जसले विश्वलाई आफ्नो चपेटमा लियो,’ महासचिव गुटेरेसले भने, ‘त्यो हामीले लिनसक्ने जोखिम होइन ।’

संक्रमणकालीन न्याय सजिलो विषय छैन
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरेसले संक्रमणकालीन न्याय सजिलो विषय नभएको पनि बताए । उनले नेपालले लामो समयको प्रयासपछि संक्रमणकालीन न्यायका माध्यमबाट युद्धको घाउ निको पार्न लागिरहेको उल्लेख गर्दै यसले नेपालको दिगो शान्ति र विकासका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नसक्ने बताए ।

नेपाल भ्रमणमा आएका गुटेरेसले मंगलबार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अल्पविकसितको अवस्थाबाट अघि बढ्न लागेकामा त्यसका लागि नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसंघको समर्थन र सहयोग रहने बताए ।

‘तपाईंहरू शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम चरणको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ र संक्रमणकालीन न्यायका माध्यमबाट युद्धको घाउ निको पार्दै हुनुहुन्छ,’ महासचिव गुटेरेसले भने, ‘संक्रमणकालीन न्यायका प्रश्नहरू र अन्यायद्वारा त्रसित पीडित व्यक्ति, परिवार र समुदायलाई शान्ति दिने र विगतलाई पूर्णविराम दिन मद्दत गर्ने प्रक्रिया हुनुपर्छ, संक्रमणकालीन न्यायले दिगो शान्ति कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नसक्छ, तर यो सजिलो भने छैन ।’

उनले समावेशी र पीडित केन्द्रित भएर मात्रै संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पु¥याउन सकिने बताए । संयुक्त राष्ट्रसंघ र नेपाल पुराना मित्र भएको भन्दै महासचिव गुटेरेसले दुईबीचको सहकार्य गहन रहेको समेत उल्लेख गरे ।

‘नेपाल लामो समयदेखि संयुक्त राष्ट्रसंघ परिवारको प्रिय सदस्य र हालैमा अतिकम विकसित मुलुकहरूको समूहको अध्यक्षका हैसियतमा विकासोन्मुख मुलुकहरूका लागि प्रभावशाली आवाज भएको छ, र यो सानो मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिमा ठूलो योगदान गरेको छ,’ उनले भने, ‘विश्वका सबै राष्ट्रहरूमध्ये नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको मिसनमा सेना पठाउने दोस्रो ठूलो राष्ट्र हो ।’

जलवायुसम्बन्धी कार्यमा नेपाल अग्रपंक्तिमा
महासचिव गटेरसले नेपाल जलवायु परिवर्तनको सबालमा संकटग्रस्त अवस्थामा रहेको कुरा औंल्याए । नेपाल सन् २०४५ सम्ममा शून्य उत्सर्जनमा पुग्ने लक्ष्यतिर बढिरहेको छ । ‘असाधारण वनजंगलको पुनस्र्थापनका प्रयासहरूका लागि धन्यबाद,’ महासचिव गुटेरेसले भने, ‘वनले अब मुलुकको लगभग आधा भाग ओगटेका छन् र तपाईंहरू सबै पहलका लागि हाम्रो पूर्वचेतावनी प्रणालीका अग्रगामीहरूमध्ये एक हुनुहुन्छ, जसको लक्ष्य सन् २०२७ सम्ममा पृथ्वीका प्रत्येक व्यक्तिलाई सुरक्षित राख्नु हो ।’

वैश्विक संकटहरूले नेपाललाई अझै नराम्ररी प्रहार गरिरहेका छन्, किनकि नेपाल विश्वका विकासोन्मुख मुलुकहरूमध्ये एक हो । कोभिड–१९ को महामारीका दीर्घकालीन प्रभाव, मुद्रास्फीति र जलवायु संकटले विकासका प्राप्त लाभलाई चुनौती दिइरहेको उनले औंल्याए । उनले लगानीका लागि उपलब्ध हुने रकमको मात्रा खुम्चिरहेको तर्फ पनि ध्यानाकर्षण गरे ।

महासचिव गुटेरेसले वैश्विक कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान धेरै सानो अंश भएको बताए । उनले मनसुन, आँधीबेहरी र पहिरो तीव्रता र भीषणताको हिसाबले बढ्दै गएको तर्फ पनि संकेत गरे । उनले बाली, पशुधन र सम्पूर्ण गाउँहरू नष्ट गर्दै अर्थव्यवस्थालाई ध्वस्त पार्दै छन् भन्दै यसले मानव जीवनलाई बर्बाद गर्दै गएको बताए । अगस्टमा भएको भारी वर्षाले ल्याएको पहिरोले विनाश निम्त्यायो र सयौं मानिसहरूको मृत्यु भएको उनको स्पष्टोक्ति थियो ।

३० वर्षको अवधिमा नेपालले एक तिहाइ हिमनदी गुमायो
महासचिव गुटेरेसले नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असर र तापमान वृद्धिका कारण हिमाली शृंखलामा परिरहेको र त्यसको प्रभाव नराम्रोसँग परिरहेको कुरामा जोड दिए । हिमनदीहरू असामान्य गतिमा पग्लिरहेका छन् । नेपालले ३० वर्षको अवधिमा आफ्ना हिमनदीको झन्डै एक तिहाइ गुमाएको छ ।

‘प्रभाव विनाशकारी छ, पानीले भरिएका ताल फुट्दै छन्, नदी र समुद्रको पानी बढ्दै छ, संस्कृतिहरूले चुनौतीका सामना गरिरहेका छन् र पहाडहरू जोखिममा छन् भने चट्टान, पहिरो तथा हिमपहिरोको जोखिम बढ्दो छ,’ महासचिव गुटेरेसले भने, ‘चुनौतीहरू बढ्नेक्रम जारी रहनेछ, हिमालयका नदीहरूले १ अर्बभन्दा बढी मानिसलाई स्वच्छ पानी प्रदान गर्छन्, जसरी तिनीहरू संकुचित हुन्छन्, त्यसरी नै नदीहरू बग्छन् ।’

भविष्यमा सिन्धु, गंगा र ब्रह्मपुत्रजस्ता हिमालयका प्रमुख नदीहरूको बहाव अत्यन्तै सीमित हुने पनि उनले बताए । ‘नुनिलो पानीको अतिक्रमणसँगै यसले यस क्षेत्र र बाहिरका डेल्टाहरूलाई नष्ट गर्नेछ, यसको अर्थ तल्लो समुदायहरू र सम्पूर्ण मुलुकहरू सदाका लागि मेटिन सक्छन्,’ महासचिव गुटेरेसले भने, ‘लाखौं मानिसहरू सर्नुपर्ने हुन्छ, पानी तथा जमिनका लागि भयंकर प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।’

जलवायु परिवर्तनको परिणामस्वरूप यो मुलुकमा डरलाग्दो अन्याय भइरहेको उनले बताए । ‘जलवायु संकटको क्रूर प्रभावको सामना गरिरहेका नेपालका ती समुदायहरूप्रति म अति चिन्तित छु, संयुक्त राष्ट्रसंघ उनीहरूको साथमा छ, विश्वले पनि यस्तै गर्नुपर्छ, नेपाल र अन्य विकासोन्मुख मुलुकहरूको विकासमा सहयोग गर्न, जलवायुसम्बन्धी कार्यलाई तीव्रता दिन र हालको वैश्विक संकटको सामना गर्न धेरै ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग चाहिन्छ,’ महासचिव गुटेरेसले भने, ‘मैले दिगो विकास लक्ष्य स्टिमुलस र जलवायु कार्यका लागि किफायती दीर्घकालीन वित्तपोषणमा कम्तीमा ५ खर्ब प्रतिवर्ष वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छु ।’ महासचिव गुटेरेसले सदस्य राष्ट्रहरूले गत महिनाको महासभामा प्रस्तावलाई स्वागत गरेका र यसलाई अगाडि बढाउन प्रतिबद्ध भएको पनि जानकारी गराए । ‘म उनीहरूलाई यी प्रतिबद्धताहरूलाई वास्तविकतामा रूपान्तरण गर्नका लागि अब कार्य गर्न आह्वान गर्दछु,’ उनले भने ।

विश्वको तापक्रम वृद्धिलाई १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्न सबै मुलुकले आफूले प्रस्ताव गरेको एक्सलरेसन एजेन्डालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘तिनीहरूले ग्लोबल स्टकटेकमा बलियो परिणामका साथ कोप २८ लाई अर्थपूर्ण बनाउनुपर्छ ।’ हामीले जलवायु न्याय प्रदान गर्न पनि आवश्यक भएको उनले बताए । विकसित मुलुकहरूले वार्षिक १ खर्ब डलर दिने वाचा पूरा गर्नुपर्ने र दोहोरो अनुकूलन वित्त, अनुकूलनमा जलवायु वित्तपोषणको आधा खर्च गर्ने पहिलो चरणका रूपमा जलवायु उत्थानशीलता निर्माण गर्ने प्रयासको केन्द्रमा सबैभन्दा संकटासन्न समुदाय हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।