सन् १८०० को अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनमा थोमस जेफरसनले राष्ट्रपतिका उम्मेदवार एडम्सलाई ‘नपुंसक’ भनेका थिए भने उत्तरमा एडम्सले जेफरसनलाई ‘थाहा नभएको नश्लको सन्तान’ भनेका थिए । सन् १९९२ मा क्याब्रे डान्सर फ्लावरले बिल क्लिन्टनको चरित्रमाथि धावा बोलिन् । आफ्नो क्लिनटनसँग लामो समयदेखि अवैध सम्बन्ध रहेको कुरा प्रकट गरिन् । क्लिन्टनलाई चुनावी मैदानमा परास्त गर्ने विपक्षीको योजनामुताबिक उनले यो आरोप लगाएको प्रमाणित भयो । अन्ततः निर्वाचन क्लिन्टनले नै जिते । सन् २०१६ को अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले प्रत्याशी हिलारी क्लिन्टनलाई पूर्वराष्ट्रपति क्लिन्टनको यौन लिप्साका ’boutमा कुरा निकाले र इमेल प्रकरणमा गोप्य सूचना चुहाएको आरोपमा जेल हाल्ने कुरा गरे । यी दुुईले टेलिभिजन साक्षात्कार कार्यक्रममा हातसम्म मिलाएनन् ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०१४ को लोकसभा निर्वाचनमा ‘खुनी पन्जा’ भन्दै कांग्रेस आईको चुनाव चिह्नमाथि कटाक्ष गरे । प्रतिउत्तरमा भारतीय कांग्रेसका नेता राहुल गान्धीले भारतीय जनता पार्टीका कार्यकर्तालाई ‘चोर र लुटेराको गिरोह’ भन्नुका साथै ‘इन्डियन मुजाहिद्दिनको समूह’समेत भने । स्वयं मोदीलाई चुनावी मैदानमा लो प्रोफाइल (चिया पसले), साम्प्रदायिक भनेर टिप्पणी गरियो । केही वर्षअघि उत्तर कोरियाली विदेश मन्त्रालयले अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई ‘युद्ध रूचाउने बूढो मान्छे’ भनी टिप्पणी ग¥यो । जवाफमा ट्रम्पले उत्तर कोरियाली शासक (नेता) किम जोङ–उनलाई ‘आफूले पुट्के र मोटे नभन्ने’ बताए ।

हाम्रा पनि उस्तै
केही समयदेखि हामीकहाँ निराशा नै निराशाका स्वरहरू सुनिन थालेका छन् । सरकारको वर्ष दिन पुुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री पुुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देशवासीका नाममा सन्देश दिँदै ‘सकिन्नँ, हुँदैन, बन्दैनँ भन्ने मात्र नकारात्मक सोच नेपाली समाजमा व्याप्त रहेको’ बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै जता पनि निराशा, जता पनि नकारात्मकता र गुनासाका चाङहरू मात्रै देखिन्छन् । यहाँसम्म कि स्वयं सरकारमा संलग्न गठबन्धन दलहरूबीच पनि पर्याप्त मतभेद देखिएको छ । आफैं सरकारमा सम्मिलित हुने अपजसको जिम्मा सरकारको नेतृत्वकर्ता दललाई लगाउने निम्छरो प्रवृत्ति आज पनि हाबी छ । नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन थापा र प्रदीप पौडेलले आफूले सरकारको ‘डिफेन्समा’ बोल्न नसकिने बताएका छन् । त्यसो हो भने त उनीहरू सरकारको ‘एगनेस्टमा’ जान सक्नुप¥यो । सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिने हिम्मत गर्नुप¥यो । उनीहरूलाई यो पनि थाहा छ कि यसो गर्दा आफ्नो पार्टी र समूहबाट सरकारमा सहभागी केही थान मन्त्रीहरूले हात धुनुपर्ने हुन्छ । यसकारण उनीहरू सरकारविरूद्ध विरोधको वर्षा गरेर पनि सरकारमा नै टाँसिन चाहन्छन् । सरकारमा पनि बस्ने, सरकारको छिन्द्रान्वेसी पनि खोतल्ने गर्दा त्यो सरकारमाथि जनविश्वास गुम्छ भन्ने हेक्का उनीहरू किन राख्दैनन् ? यसैलाई भन्छन्, टुप्पामा बसेर फेद काट्ने प्रवृत्ति ।

केही समयदेखि हामीकहाँ निराशा नै निराशाका स्वरहरू सुनिन थालेका छन्

अहिले नेपालका नेताहरूमा यही आदत विकसित भएको देखिन्छ । यसबाट सबैभन्दा बढी हानी नेता स्वयंलाई हुनेछ । तर, यो कुरा उनीहरू मान्न तयार छैनन् । त्यतिबेला जनताहरू भिरमा जाने गोरुलाई रामराम भने पनि काँध थाप्न भने तयार हुनेछैनन् । जसरी ट्रम्प गए, त्यसैगरी हाम्रा नेताहरू पनि क्रमशः जानेछन् । सायद आज जनताले खोजेको ‘नो भोट’को प्रावधानले यही कुराको आभाष दिन्छ ।

नयाँ पनि उस्तै
पुराना दलहरू सबै खराब भनेर सिर्जना गरिएको नवीन भाष्य पनि यतिबेला पुरापुर विफल भएको छ । प्रचण्ड, देउवा र केपी ओलीप्रति लक्षित गर्दै तीन ‘बा’को विरुद्ध उभिने स्वघोषणा गरेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने काण्डैकाण्डका कारण विवादित बनेर देखिएका छन् । जनताको असन्तुष्टिको बिम्बस्वरूप केही समयअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई केही व्यक्तिले आक्रमणका लागि गरेको असफल प्रयास हालै रवि लामिछानेमाथि पनि आइपुुगेको छ । दुुई साताअघि पोखराको एक कार्यक्रममा उनीमाथि एक जना नागरिकले मकैको खोइला प्रहार गरेका थिए । हेर्दा यो घटना सामान्य भए पनि नयाँ पार्टीप्रति पनि जनताको आशा मरिसकेको सबुतका रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ ।

पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको एकवर्षे शासनकाल अर्थ–सामाजिक विकास र सुशासनमा प्रभावकारी काम गर्न असफल हुँदा नागरिक असन्तोष बढ्दो छ भन्ने आरोप पनि एकथरीले लगाउँदै आएका छन् । सो आरोपलाई चिर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूले सरकारको नेतृत्व सम्हाले यता विकास र अर्थतन्त्रमा सुधारका क्रम सुरु भएको र त्यसको नतिजा बिस्तारै देखिन थालेको दाबी गरेका छन् । लचिलो नीतिगत व्यवस्थाका कारण वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व आएको, ब्याजदर घट्दो तथा कर्जा प्रवाह बढ्दो क्रममा रहेको, लगानीमैत्री वातावरणमा सुधार हुँदै आएको उनको दाबी छ ।

चारैतर्फ नकारात्मकता र विरोधका स्वरहरूका बाबजुद प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्री फेरेर भए पनि कार्यशैली बदल्ने र राष्ट्रलाई उल्लेख्य योगदान दिने बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘राष्ट्रलाई राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्दै सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको दिशामा लैजान सरकारले नीति तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता र प्रतिबद्धताका साथ अघि बढाएको छ ।’

सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको अवसरमा अघिल्लो मंगलबार देशवासीलाई सम्बोधन गर्दै उनले मन्त्रीहरूलाई अपेक्षित परिणाम निकाल्न नसके आफैं पद छाड्न भनेका छन् । ‘आज जनतालाई साक्षी राखेर माननीय मन्त्रीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, हामीलाई असफल हुने छुट छैन, कार्यसम्पादन कमजोर भएको अवस्थामा म कसैलाई माफ गर्नसक्ने अवस्था र मनस्थितिमा छैन, हामी सबै आ–आफ्नो भूमिकामाथि न्याय गर्नैपर्ने नैतिक दबाबमा छौं,’ उनले जोड दिएका छन् ।

आशाको दीयोस्वरूप प्रधानमन्त्रीले ‘कार्यक्षमता प्रमाणित गर्न सकेनौं भने कसैले पनि अब ठाउँ ओगटिरहनुहुँदैन, छाडिदिनुपर्छ । यो मैले अरूलाई दिएको उपदेश मात्र होइन, आफैंसँग गरेको वाचा पनि हो’ भनेर अब त केही हुन्छ कि भन्ने सञ्चार भने गराएका छन् । सो दीयो कति लामो टिक्छ वा बल्न नपाउँदै निभ्छ ? यो भने आगामी दिनमा गरिने क्रियाकलापले बताउनेछ ।

अतिले खति गर्छ
२०४८ सालको आमनिर्वाचनमा काठमाडांैबाट प्रकाशमान सिंहले चुुनाव हार्दा निर्वाचन नै नलडेका गणेशमान सिंहले ‘अर्को जन्ममा काठमाडौंमा जन्मनुु नपरोस्, यहाँका मान्छेमा विवेक रहेनछ’ भनेका थिए । यद्यपि, नेपाली कांग्रेसभित्र गणेशमानलाई ईश्वर नै मान्ने जमात आज पनि निकै ठूलो छ । प्रतिउत्तरमा मदन भण्डारीले ‘हामी त भौतिकवादी परियो, यदि ईश्वर रहेछन् नै भने गणेशमानजीको यो इच्छा छिट्टै पूरा गरून्’ भनेका थिए । अन्ततः झिंगाको श्रापले डिंगो मर्दैन्थ्यो, ? नियतिले भने उमेरले बूढो भए पनि कान्छो मदन भण्डारीलाई छिट्टै लग्यो ।

केही वर्षअघि डा. बाबुराम भट्टराईले एक जलविद्युत् परियोजनाबाट नेपाली कांग्रेस र नेकपाका शीर्ष नेताले ९÷९ अर्ब बाँडेर खाएको आरोप लगाएका थिए । सो आरोपप्रति नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा र तत्कालीन नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रमाण पेस गर्न चुनौतीसमेत दिएका थिए । चुनौती सामना गर्दै भट्टराईले नारायणकाजीप्रति लक्षित गर्दै ‘जस्केलाबाट छिर्नेहरूले सत्ताको धाक नदेखाऊँ’ भन्दै निष्पक्ष छानबिनका लागि अधिकारसम्पन्न जनलोकपाल गठनको माग गरेको कुरा आज पनि ताजा नै छ । यद्यपि, सत्ता गठबन्धनपश्चात् उनले सो आरोपको औचित्यता सकिएको बताएका थिए ।

सरकारको आगमन र पुनरागमन भइरहने हुनाले पात्रभन्दा अब प्रवृत्ति सच्चिनुपर्छ, यसले मात्र आशाको दीप बाल्नसक्छ

र्शीष नेताकै यसप्रकारका अप्रमाणित र गैरजिम्मेवारी अभिव्यक्ति पनि आमनागरिकमा संशय, भय र थप आशंका सिर्जनाका कारक बनेका हुन्छन् । मन मिल्दा एउटा र नमिल्दा अर्को भाष्य खडा गर्नु असल नेतृत्वको चिनारी हुनसक्दैन ।

गोली काण्डः एक दुःखद घटना
एकातिर युवा जनशक्ति पलायन भएको चिन्ता छ भने अर्कोतिर स्वदेशमा रोजगार दिन नसक्दा सरकार आफैं विभिन्न परीक्षा सञ्चालन गरी विधिवत् रूपमा वैदेशिक रोजगारका लागि प्रोत्साहन गरेको छ । अघिल्लो साता वैदेशिक रोजगारीका लागि कोरिया जान भाषा परीक्षा तयारी गरिरहेका दुई युवाको ज्यान जानेगरी ललितपुरस्थित बालकुमारीमा गोली चल्यो ।

पानीजहाजसम्बन्धी कामका लागि गत साउनमा लिइएको भाषा परीक्षामा सामेललाई पछिल्लोपटक माग गरिएको ‘उत्पादनमूलक’ क्षेत्रमा खुला गरिएको आवेदनबाट वञ्चित गराइएपछि ग्वार्को–बालकुमारी सडक अवरुद्ध पारेर प्रदर्शनमा उत्रिएकामाथि प्रहरीले ‘घातक बल प्रयोग’ गर्दा शुक्रबार दैलेखको महाबु–६ का २३ वर्षीय सुजन रावत र अछाम चौरपाटी–१ का वीरेन्द्र शाहको ज्यान गएको थियो । इस घटनाका कारण पनि आमनागरिकमा थप नैराश्यता उत्पन्न गराएको छ । स्वदेश बस्नलाई काम छैन, विदेश जान पनि सहज छैन भन्ने दर्बिलो प्रमाण सो घटनाले उजागर गरेको छ ।

गत साउनमा करिब ३२ हजारले पानीजहाज निर्माणसम्बन्धी कामका लागि कोरियन भाषा परीक्षा दिएका थिए । त्यसको नतिजा नआउँदै कोरियाले पुनः उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि आवेदन मागेको थियो । तर, पहिले सहभागी भएकालाई पछिल्लो आवेदनमा सहभागी हुन नपाउने प्रावधान राखिएकामा त्यसविरुद्ध १८ जना उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए । अदालतले निवेदकका पक्षमा आदेश सुनाउँदै आवेदन दिन भनेपछि उनीहरू शुक्रबार ग्वार्कोस्थित ईपीएस कार्यालय पुगेका थिए । ईपीएस शाखाले १८ जनाबाहेकलाई प्रवेश नदिएपछि कार्यालय पुगेका परीक्षार्थी प्रदर्शनमा उत्रिदा दुई जनाको ज्यान गएको थियो ।

लोकतन्त्रको चाहिनेभन्दा बढी अभ्यास गरेरै होला यतिबेला हामीकहाँ न्याय हराएको छ । जसले जहाँ जे मनलाग्यो, त्यो बोल्न मात्र होइन अवाञ्छित कार्यकलापमा संलग्न हुन पाएको छ । नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त निष्प्रभावी बनेको छ । यी गतिविधि हेर्दा लाग्छ, लोकतन्त्र भन्नु कतै दृष्टिविहीनले हात्ती छामेजस्तै त होइन ?

आममानिसमा यी सबैको कारक राजनीतिक दल र तिनका नेता हुन् भन्ने भाष्य खडा गरिएको छ । यद्यपि, २०४६ सालपछि हामीकहाँ बहुुदलीय व्यवस्था आएको हो । बहुुदलीय व्यवस्थामा बहुमतप्राप्त दलले शासन सञ्चालन गर्नु लोकतान्त्रिक विधिभित्रकै विषय हो । गणतन्त्र आएपछि पनि कहिले एकल त कहिले मिलिजुली गरी राजनीतिक दलले नै शासन सञ्चालन गरेका हुन् । आगामी दिनमा पनि गर्ने यही हो । ’cause, लोकतन्त्रमा दलको विकल्प राम्रा दल नै हुन् । नेताको विकल्प राम्रा नेता नै हुन् ।

२०४६ सालपछि आजसम्मको अवस्था हेर्दा यो दलले यो ठीक ग¥यो र ऊ दलका कारण यो बिग्रियो भन्ने अवस्था छैन । तुलोमा जोख्दा अलिकति घटिबढी होलान्, त्यो अर्कै कुरा हो । आमरूपमा उस्तै प्रवृत्ति देखिएको छ । तसर्थ, अब सुध्रने भनेको पनि दल नै हो । अब सुध्रने भनेको तिनै नेता हुन्, जसले विगतदेखि नेतृत्व प्रदान गर्दै आएका छन् । निराशालाई आशामा जगाउनका लागि पात्र होइन, प्रवृत्ति फेरिन जरुरी देखिन्छ । कार्यशैलीमा सुधार ल्याउन जरुरी देखिन्छ । घुमिफिरी रुम्जाटार भनेजस्तै हो, नेतृत्वको आगमन र पुनरागमन भई नै रहन्छ । तसर्थ, पात्रभन्दा अब प्रवृत्ति सच्चिनुपर्छ, जसले आमनागरिकमा छैन, हुँदैन, सकिँदैन भन्ने नकारात्मकतालाई छिचोल्दै आशाको दीयो सल्काउन सकोस् ।