गुल्मी । गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिका–७ वाग्लाको मानेचौरमा स्थानीय कृष्ण घिमिरे, मधु पन्थी, हरि भट्टराई र नवीन श्रेष्ठ गरी चार जना मिलेर चार वर्षअगाडि कृषि फर्मको स्थापना गरे । १७७ रोपनी जग्गामा पोखरी, बाख्रा–कुखुरा पाल्ने खोरलगायतका विभिन्न संरचना निर्माण भएपछि सो फर्म ‘मानेताल’का रूपमा परिचित हुन थाल्यो । करिब डेढ वर्ष जति पर्यटकीय स्थलका रूपमा पनि सो फर्म प्रयोग भयो । विभिन्न विद्यालय, राजनीतिक दल, समूह, कर्मचारी एवं विभिन्न ठाउँबाट पिकनिकका लागि मानिसहरू मानेताल पुगे ।

तीन वर्षमा ४८ करोड वितरण, सही प्रयोग नहुँदा फर्महरू लथालिंग

मानेचौरमा रहेको सो फर्मको संरचना निर्माणका लागि धुर्कोट गाउँपालिकाले सडक निर्माणको नाममा २ लाख रुपैयाँ दिएको थियो । ट्याक्टर खरिदका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट ७ लाख र सोलार खरिदका लागि झन्डै २० लाख रुपैयाँ अनुदान ल्याएको फर्मका लगानीकर्ता मधु पन्थीले बताए ।

यसरी हेर्दा ‘मानेताल’मा सरकारी स्तरबाट २९ लाख रुपैयाँ अनुदान गएको छ । फर्ममा स्थानीय मधु पन्थी, हरि भट्टराई र नवीन श्रेष्ठको १२ लाख ६५ हजार रुपैयाँको दरले एवं कृष्ण घिमिरेको ३ लाख रुपैयाँ लगानी रहेको छ । यसरी सो कृषि फर्ममा सञ्चालकको ४० लाख ९५ हजार र सरकारी स्तरबाट २९ लाख गरी जम्मा ६९ लाख ९५ हजार रुपैयाँ लगानी भएको छ । तर, अहिले सो कृषि फर्मको अवस्था निकै बिजोग छ ।

माछापालन र बोटिङ गर्ने ताल अर्थात् पोखरीलाई विभिन्न पातपतिंगरले घेरिएको छ । तालबीचमा पर्यटक बस्न निर्माण गरिएको संरचना भत्किएको छ । पोखरीमा रहेका माछा त्यत्तिकै छन् भने कुखुरा–बाख्रा पाल्ने खोर रित्तो छ । सो खोरलाई ऐंसलु काँडाले घेरिएको छ । काठ चिर्ने उद्देश्यले बनाइएको फर्निचर, तरकारी खेतीका लागि खोलाबाट पानी तान्ने सामग्री र सोलारका सामग्रीको पनि अहिले कुनै टुंगो छैन । भएको एउटा हाते ट्याक्टर मधु पन्थीले घरमा राखेका छन् । प्रदेश सरकारबाट ५० प्रतिशत अनुदानमा ल्याएको ट्याक्टर सञ्चालक हरि भट्टराईले भाडामा चलाएका छन् । कुनै समयको लोभलाग्दो कृषि फर्म एवं पर्यटकीय स्थल ‘मानेताल’को सही व्यवस्थापन नहुँदा अहिले उजाड खरबारीमा परिणत भएको छ ।

फर्ममा लगानी गर्ने कृष्ण घिमिरे नेकपा एमाले र हरि भट्टराई नेपाली कांग्रेसका नेता हुन् । घिमिरे २०७४ सालको निर्वाचनमा एमालेका तर्फबाट धुर्कोट गाउँपालिकामा अध्यक्षको उम्मेदवार भएका थिए भने भट्टराई २०७४ र २०७९ सालको निर्वाचनमा वाग्लामा कांग्रेसका तर्फबाट वडाध्यक्षको उम्मेदवार थिए । २०७४ पछि नेकपाको सरकार हुँदा घिमिरेले प्रदेशबाट अनुदान ल्याउन भूमिका खेलेका थिए । यसरी दुवै पार्टीका नेताले पहुँचका आधारमा अनुदान ल्याए पनि त्यसको सञ्चालनमा भने नै ध्यान नदिँदा यो काम नै असफल भएको छ ।

तालका सञ्चालकमध्येका एक मधु पन्थीले सञ्चालकबीच कुरा नमिल्दा व्यवसाय असफल भएको बताए । ‘चार जनामध्ये मैले एक्लै लिन्छुभन्दा पनि मानेनन्, उनीहरूले पनि लिएनन्,’ उनले भने, ‘लगानी डुबेकोमा बढी चिन्ता छ ।’ सुरुमा जग्गाको भाडा तिर्न पुगे पनि काम गर्न राखेकै व्यक्तिले लापरबाही गरेको उनको भनाइ छ । चार जना सञ्चालक चारतिर हुँदा धुर्कोट गाउँपालिकाको नमुना फर्मका रूपमा विकास गर्ने आफ्नो उद्देश्य अपुरै रहेको पन्थीले बताए । पोखरीमा राखेको माछा पनि फरक जातको परेकाले समस्या परेको उनको भनाइ छ ।

नेकपा एमाले मदाने गाउँकमिटी अध्यक्ष समेत रहेका मदाने–३ सिर्सेनीका प्रेम केसीले सिर्सेनीमै ‘मदाने बहुउदेश्यीय कृषि केन्द्र’को नामबाट कृषि फर्म सुरु गरे । स्थानीय व्यक्तिको ११० रोपनी जग्गा लिएर अकबरे खुर्सानी, आलु, कागतीलगायतका बिरुवा लगाए । अघिल्लो कार्यकाल मदानेमा एमालेको सरकार थियो । जसका कारण उनले दोस्रोपटकको स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुभन्दा ठीक एक वर्ष अगाडि ८ लाख अनुदान पनि प्राप्त गरे । त्यसबाहेक केसीलाई कृषि ज्ञान केन्द्र गुल्मीले २०७८÷७९ मा करार खेती कार्यक्रमअन्तर्गत २ लाख १८ हजार, २०७७÷७८ मा कागती, सुन्तला मिसन कार्यक्रमअन्तर्गत २ लाख २३ हजार, करार खेती कार्यक्रमबाट १ लाख १७ हजार गरी कुल ५ लाख ५८ हजार अनुदान दिइएको छ ।

सरकारी स्तरबाट अहिलेसम्म केसीको फर्ममा १३ लाख ५८ हजार रुपैयाँ लगानी भएको छ । तर, अहिले खुर्सानी लगाएको ठाउँ र तरकारी खेतीका लागि खेतमा बनाइएका टनेल फालेर त्यसमा धान लगाइएको छ । कागतीका अधिकांश बिरुवा सुकिसकेका छन् । बाँचेका कागतीलाई पनि संरक्षण छैन । कागती र अन्य जातका फलफूल लगाएको जग्गामा न सिँचाइ छ, न मलजल । लिजमा लिएकै जग्गाको एक छेउमा मकैका डाँढ थुप्रो परेर राखिएको छ भने खुर्सानी र तरकारी खेती लगाएको केही जग्गामा अहिले तोरी फुलेको छ । अर्थात् केसीले सञ्चालन गरेको कृषि फर्म पनि अहिले खेत र खरबारीमा परिणत भएको छ ।

फर्म सञ्चालक केसीले उत्पादित कृषिजन्य सामग्रीले बजार नपाएपछि फर्ममा उत्पादन घटाएको बताए । ‘जग्गाको मात्रै वार्षिक २ लाख २० हजार तिर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘पहिलो वर्षको दसैंसम्म राम्रै थियो, दसैंपछि एकाएक मूल्य घटेर समस्या भयो ।’ अहिले पनि घरमा चार क्विन्टल सुकाएको खुर्सानी रहे पनि बिक्री नभएको उनले बताए । चितवनका ताराप्रसाद डुम्रेसँगबाट दुई वर्षमा फल्ने भनेर ल्याएका कागतीका बिरुवा गुणस्तरीय नभएकाले बिरुवाबाट पनि आफू ठगिएको उनले गुनासो गरे । उनले आफूसहित घनश्याम पोखरेल र रामप्रसाद भट्टराईको गरी कुल ३५ लाख लगानी भएको बताए । अहिले पनि काम गर्ने तीन जना व्यक्ति भएकाले केही जग्गामा भैंसी पाल्ने र केहीमा अन्य कृषिजन्य काम गर्ने केसीले बताए ।

आफ्नो पार्टीको सरकार बनेको समयमा धेरै नेता तथा कार्यकर्ताले अनुदानकै लागि पालिकामा कृषि र पशु फर्म दर्ता गर्ने र अनुदानपछि फर्म नवीकरण नगर्ने समेत गरेका छन् । यस्ता कार्यक्रममार्फत वितरण हुने सरकारी अनुदानमा ठूलाबडा नेता, उच्चपदस्थ कर्मचारी र जनप्रतिनिधि एवं कर्मचारीका आफन्तको रजगज हुने गरेको छ

गुल्मीदरबार गाउँपालिका–१ बलिथुमका राजेन्द्र कँडेलको खेतमा पनि हाइटेक टनेलको अवस्था निकै दयनीय छ । १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्चेर बनाएको हाइटेक टनेलको प्लास्टिक हावाले उडाउँदा सरकारको टनेलमाथिको लगानी ‘बालुवामा पानी’सरह भएको छ । टनेल बनाउन ६ वर्षअगाडि कृषि ज्ञान केन्द्रबाट १० लाख स्वीकृत भएकोमा ८ लाख ६६ हजार भुक्तानी भयो । त्यसबाहेक १ लाख ४० हजार राजेन्द्रले लगानी गरेका थिए । नेपाली कांग्रेसका नेता एवं हाल वडाध्यक्ष समेत रहेका कँडेलले कृषि मन्त्रालयमा आफ्ना ज्वार्इँ भएको कारण जिल्लामा दुईवटा कार्यक्रम ज्ञान केन्द्रमार्फत भिœयाएका थिए । तर, उनको आफ्नै कार्यक्रम असफल भएको छ ।

कँडेलले २०७५ साउनमा चितवनबाट जनशक्ति ल्याएर टनेलको निर्माण गरेका थिए । साउनमै उनले सिमी, टमाटरलगायतका तरकारीका बिरुवा रोपे पनि । मंसिरसम्म टनेल रह्यो । त्यसपछि हावाहुरीले टनेलको प्लास्टिक उडाउँदा हाइटेक टनेलको स्वरुप नै बिग्रिएको छ । टनेलको प्रयोग राम्रोसँग भएको भए अहिले सो टनेलमा विभिन्न तरकारी उत्पादन भइरहेका हुन्थे । तर, दुर्भाग्य, अहिले सो टनेलमा गाडिएका खम्बा पनि भाँचिन थालेका छन् । ‘अख्तियारमा परेको मुद्दाको कारणले सोचेको ठाउँमा बनाउन पाइएन, यहाँ पनि भएन,’ उनले भने, ‘गाउँमै केही गर्नुपर्छ भनेको तर सफल हुन सकिएन ।’ टनेल बनाएको ठाउँमा हावाहुरीका कारण टनेल सम्भव नहुने भएकाले गाउँमा बन्ने गौशालाका लागि टनेलका खम्बा दिने निर्णय गरेको कँडेलले बताए ।

गाउँमै सुन्तलाको जुस उत्पादन गर्ने उद्देश्यले धुर्कोट गाउँपालिका–०१ नयाँगाउँस्थित महिला साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिडेटले २०७७ को असारमा ल्याएको जुस उत्पादन गर्ने मेसिन हाल प्रयोगविहीन अवस्थामा छ । कुल २४ लाख १८ हजार लागत रहेको मेसिनमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको ५० प्रतिशत अर्थात् १२ लाख ९ हजार अनुदान छ । हाल नेकपा माओवादी केन्द्र लुम्बिनी प्रदेश समिति सदस्य समेत रहेकी समूहकी अध्यक्ष कविता विक तत्कालीन समयमा माओवादी केन्द्रबाटै धुर्कोट गाउँकार्यपालिका सदस्य थिइन् । जसका कारण नेकपाको लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट अनुदान ल्याउन पनि सजिलो भयो । तत्कालीन अवस्थामा ४५० सेयर सदस्यको कारोबारबाट जम्मा भएको १२ लाख ९ हजार सहकारीको रकम पनि सो मेसिनमा प्रयोग भएको कर्मचारी सरस्वती रायमाझीले बताइन् ।

‘सुन्तलाको जुस बनाउने उद्देश्यले ल्याएको मेसिन हो, केही समय जुस उत्पादन ग¥यौं पनि,’ अध्यक्ष विकले भनिन्, ‘जुसको केही ठाउँमा प्रचार पनि ग¥यौं तर लगत्तै सुरु भएको कोभिडले मेसिन नै बन्द भयो ।’ मेसिन ल्याएपछि सहकारीले नै सहजीकरण गरेर ग्रेडिङ गरेका सुन्तला गाउँपालिकाको कोल्डस्टोरमा राखिएको थियो । तर, कोल्डस्टोर समेत बिग्रिँदा सुन्तला समेत नष्ट भएको विकले बताइन् । ‘मेसिनको पुनः सञ्चालनमा विद्युत्, दक्ष जनशक्ति र रकम अभाव छ,’ अध्यक्ष विकले भनिन्, ‘गाउँमै नयाँ काम गर्न खोजेको उद्योगजन्य काममा सफल भइँदो रहेनछ ।’ जुस बनाउन सरकारी प्रक्रिया समेत झन्झटिलो रहेको उनले बताइन् ।

माथि उल्लेखित पात्र तथा समूहहरू त पहुँचको भरमा अनुदान ल्याएर कृषि फर्म नै लथालिंग पारेका केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन् । आफ्नो पार्टीको सरकार बनेको समयमा धेरै नेता तथा कार्यक्रताले अनुदानकै लागि मात्रै काम गरेका छन् भने कतिपय गर्दागर्दै असफल भएका पनि छन् । कतिपयले अनुदानकै लागि पालिकामा कृषि र पशु फर्म दर्ता गर्ने र अनुदानपछि फर्म नवीकरण नगर्ने समेत गरेका छन् । जिल्लाका विभिन्न कार्यक्रममा सरकारी अनुदान ठूलाबडा नेता, उच्च पदस्थ कर्मचारी र जनप्रतिनिधि एवं कर्मचारीका आफन्तलाई मात्र दिने गरेको गुनासो समेत उठ्ने गर्दछ । परिणाममा पनि त्यस्तै भएको छ ।

यतिसम्म कि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दिएको २० हजार कृषि तथा पशु कोभिड अनुदान त रेसुंगा नगरपालिकाका तत्कालीन पशु शाखा प्रमुखले, नेकपा र कांग्रेस नेताले हात पारेका थिए । रेसुंगा नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को कार्यक्रमअन्तर्गत संघीय बजेटबाट दुई कृषकलाई २५÷२५ वटाका दरले ५० वटा पाडा अनुदानमा दियो । तर, केही महिनामै सबै पाडा मरेर सकिए । इस्माको कोदो प्रवद्र्धन अभियान पनि अलपत्र परेको छ । यसरी जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा सरकारी अनुदानको चरम दुरुपयोग भइरहेको छ ।

गुल्मीका १२ पालिकाले विगत तीन वर्षमा कृषि र पशुको क्षेत्रमा ३१ करोड ४५ लाख ५ हजार ६१८ अनुदान रकम वितरण गरेका छन् जसमा कृषितर्फ १७ करोड ६२ लाख ९८ हजार ४९९ र पशुतर्फ १३ करोड ८२ लाख ७ हजार ११९ अनुदान मात्रै वितरण गरेका छन् । यसका साथै कृषि ज्ञान केन्द्रले तीन वर्षमा २९ करोड ५८ लाख ७० हजार रकम र भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले दुई वर्षमा ४ करोड ७४ लाख ३४ हजार ३०८ रुपैयाँ १३ पैसा रकम अनुदान वितरण गरेको छ । यसरी, १२ पालिका एवं कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले गत तीन वर्षमा ४८ करोड १५ लाख ११ हजार ४२७ अनुदान मात्रै वितरण गरेका छन् ।

मदाने गाउँपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख हुमबहादुर थापाले गाउँमा व्यावसायिक कृषक नभएको प्रतिक्रिया दिए । विद्यालयमा हुने पढाइ व्यावहारिक नभएको तथा प्लस टु पढेपछि अधिकांश विद्यार्थी विदेश जाने कारणले गर्दा समस्या भएको बताए । उनले व्यावसायिक भावनाले काम गर्ने मानिसको अभाव भएको बताए । धुर्कोट गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सीता गिरीले अनुदान लिएका कृषकको कृषि फर्मको अनुगमन गर्ने सोच बनाएको बताइन् । ‘कृषकलाई परेका समस्या र सफल हुन नसक्नुको कारण’bout पनि सोधपुछ गर्छौं,’ उनले भनिन् । कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख नवराज भण्डारीले अनुदान वितरणमा राज्यको भरपर्दो नीति नभएको टिप्पणी गरे । ‘कम्तीमा विज्ञता भएको व्यक्तिबाट अनुगमन गरेर अनुदान दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्राविधिकले गरेको निर्णयमा दलबाट हस्तक्षेप हुनुहँुदैन ।’

अहिलेका कार्यक्रम निर्देशित कार्यक्रम भएकाले कृषि नै गर्ने भए राज्यले सतप्रतिशत अनुदान दिनुपर्ने उनले बताए ।