काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस आफ्नो अडानमा अडिग रहँदा प्रमुख चार दलको बैठक बिनानिष्कर्ष टुंगिएको छ । मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै छ । त्यसको एक दिनअघि सोमबार सभामुख देवराज घिमिरेले प्रमुख चार दलको बैठक बोलाएका थिए । तर, सो बैठकमा कुनै सहमति हुन नसक्दा प्रतिनिधिसभाको बैठक कसरी अगाडि बढाउने भन्ने’bout अन्योल कायमै रहेको छ ।

कांग्रेसले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारीको रकम हिनामिनामा मुछिएको भन्दै छानबिनका लागि संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै आएको छ । कांग्रेसको माग’bout छलफल गर्न सभामुख घिमिरेले कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका शीर्ष नेतासँग छलफल गरेका थिए ।

दलहरू आआफ्नै अडानमाः

संसदमा कांग्रेसले सहकारीको रकम हिनामिनामा मुछिएका गृहमन्त्री लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । सोही विषयमा सहमति जुटाउने उद्देश्यले सभामुख घिमिरेले प्रमुख दलका शीर्ष नेताबीच छलफल राखेका थिए ।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नु पार्टीको न्यूनतम माग रहेको बताए । तर, त्यसलाई समेत सत्तारूढ दल र सरकार मान्न तयार नभएको उनले बताए । ‘अब संसदमा कुनै बैठकका काम कारबाही अवरुद्ध भयो भने त्यसको जिम्मेवार सरकारले लिनुपर्दछ, भोलि (मंगलबार) संसदमा सरकार कुन रूपमा प्रस्तुत हुन्छ त्यसैअनुसार कांग्रेस प्रस्तुत हुनेछ,’ लेखकले सोमबार भने ।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक लेखकले आफ्ना कुराहरू यथावत् राखेको बताउँदै अगाडि भने, ‘लाखौं लाख नेपालीको पैसा सहकारीमा बचत गरिएको छ । देशका विभिन्न सहकारीमा रकमको अपचलन गर्ने, दुरुपयोग गर्ने, ठगी गर्नेलगायतका काम भएका छन् । त्यसमा संसदीय छानविन नभई कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ ?’

रकम अपचलनमा बहालवाला मन्त्रीको कुरा उठिरहेको बताउँदै उनले कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति माग गरिरहेको बताए । ‘हामीले हाम्रो कुरा स्पष्ट राखेका छौं, अहिलेसम्म हामी सदासयतापूर्वक प्रस्तुत भएका छौं, आफ्नो माग निरन्तर राखेका छौं, संसदलाई अवरोध गरेका छैनौं,’ उनले भने ।

सरकार गैरजिम्मेवार तरिकाले प्रस्तुत हुँदै गएको बताउँदै उनले बिचल्लीमा परेका नागरिकका विषयमा सरकार गम्भीर नभएको आरोपसमेत लगाए ।

तर, सत्तारूढ दलले प्रमुख प्रतिपक्षी दलले भने जस्तै संसदीय छानबिन समिति गठन हुन नसक्ने जनाएको छ । मंगलबार बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा गृहमन्त्री लामिछानेले राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकलाई पेस गर्ने र रोस्टमबाटै जवाफ समेत दिने सत्तारूढ दलका नेताले बताएका छन् ।

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले मंगलबार संसद बैठकमा गृहमन्त्रीले विधेयक पेस गर्ने र आफूमाथि उठेका प्रश्नको रोस्टमबाट नै जवाफ दिने बताए । ‘जसरी छानबिन समिति बनाउने भन्नुभएको छ, त्यो सम्भव छैन, सदन अगाडि बढ्छ, भोलि गृहमन्त्रीले राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक राख्नुपर्नेछ । त्यही बेलामा गृहमन्त्रीले बोल्नुपर्ने विषय पनि छन्,’ पाण्डेले सोमबार भने ।

एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले छलफलमा कांग्रेसको सकारात्मक जवाफ नआएको बताउँदै भने, ‘राजनीतिक पूर्वाग्रहमा आधारित छानबिन समिति बन्न सक्दैन । त्यो जायज पनि छैन । तथ्य र प्रमाणमा आधारित नभएर यो कुरा आएको छ । कांग्रेसलाई पुनर्विचार गरेर आउन भनेका छौं, संसदीय छानबिन समिति बन्न सक्दैन ।’

संसदीय छानबिन समिति गठन नगरी कतिपय विषय संसदको समितिबाट समेत हल गर्न सकिने विकल्प रहेको उनले बताए । बैठकमा सहभागी रास्वपा अध्यक्षसमेत रहेका गृहमन्त्री लामिछानेले फेरि बस्ने कुरा भएको बताए ।

रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले एमाले, माओवादी केन्द्र र रास्वपाले कुनै समिति गठन नहुने स्पष्ट जवाफ दिएको बताए । ‘समिति बन्दैन, कोही व्यक्तिलाई फसाउन समिति बन्नु पनि हुँदैन,’ परियारले भने ।

सभामुख घिमिरेले बोलाएको बैठकमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, रास्वपा अध्यक्ष लामिछानेलगायतका नेताको सहभागिता रहेको थियो ।

गत २४ फागुनदेखि कांग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेमाथि संसदमा प्रश्न उठाउँदै सहकारीको रकम हिनामिना’bout संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । यसअघि २१ चैतमा बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कांग्रेसका महामन्त्रीसमेत रहेका सांसद विश्वप्रकाश शर्माले अर्को बैठकमा संसदीय छानबिन समिति लिएर आउन सरकारलाई आग्रह गरेका थिए ।

जीबी राई र उनको समूहले काठमाडौं, पोखरा, चितवन, बुटवललगायतका सहरमा सञ्चालन गरेको सहकारीमा भएको अनियमिततालाई लिएर रास्वपा सभापति एवं गृहमन्त्री लामिछानेमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ ।

राईको समूहले २०७७ फागुनमा ग्यालेक्सी टिभी खोलेको थियो । जसमा लामिछाने कार्यकारी निर्देशक (एमडी) थिए । उनले २०७९ असारमा टिभी छाडेर रास्वपा बनाए । पछिल्लो समय जीबी राई र उनको समूहले सञ्चालन गरेका अधिकांश सहकारी संकटमा छन् । हजारौं बचतकर्ताको रकम हिनामिना भएको छ । त्यसक्रममा ८० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम ग्यालेक्सी टिभी सञ्चालनमा प्रयोग भएको खुलेपछि रविमाथि प्रश्न उठेको थियो ।

लामिछानेले भने सहकारी सदस्य नभएकाले आफूले अनियमितता नगरेको दाबी गर्दै आएका छन् । तर, २०७९ असारमा टिभी छाडेका रविले १ लाख ८० हजार थान सेयरवापत १ करोड ८० लाख रुपैयाँ लिएको लिखत कागजसमेत कम्पनी रजिस्टार कार्यालयमा बुझाएको बाहिरिएपछि उनीमाथि प्रश्न जोडदार रूपमा उठेको हो ।