नुवाकोट । एक वर्षदेखि निर्माणमा अन्यौलता भएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना गल्छी– त्रिशुली– मैलुंग– स्याफ्रुवेशी– रसुवागढी सडक योजना निर्माणले गति लिने आशा पलाएको छ आयोजना बिरुद्ध दुई ठेकेदार कम्पनीले दायर गरेको मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुनपर्ने फैसला गरेसँगै आयोजना निर्माणले गति लिनेमा आशा पलाएको हो ।
दुई छिमेकी देश चीन र भारतलाई जोड्नका लागि त्रिदेशीय मार्गको अवधारणामा निर्माणाधिन आयोजनाको दोश्रो प्याकेज अन्तर्गत मैलुंग– स्याफ्रुवेशी खण्डको १९ किलोमिटर सडक स्तरोन्नती र बिदुर नगरपालिका वडा नं. १० स्थित तिरतिरे भीरको पहिरो नियन्त्रणको काम गर्न दुई ठेक्का निर्धारित समयमा सम्पन्न नभएको भन्दै आयोजनाले दुवै ठेक्का रद्द गरी धरौटी जफत र कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
ठेकेदारसँगको सम्झौता अनुसार समयमै निर्माण कार्य पूरा नगरेको भन्दै गल्छी– त्रिशुली– मैलुंग– स्याफ्रुवेशी– रसुवागढी सडक आयोजनाले दुई निर्माण कम्पनी भारत र सिद्धिसाई र ईमोर्टलसंगको ठेक्का सम्झौता रद्दगरी धरौटी जफत र कालोसूचीमा राख्ने प्रकृया अघि बढाएको थियो ।
यो आयोजना अन्तिम समयमा अदालतमा मुद्दा परेपछि निर्माणमा ढिलाई भइरहेको थियो । आयोजनाले ठेकदार कम्पनीलसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द गरी कालोसुचीमा राख्ने निर्णयको विरुद्ध निर्माण व्यवसायीले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेका थिए । दायर मुद्दामा उच्च अदालत पाटनद्वारा अल्पकालीन आदेश दिएपनि दुवै पक्षको बहस पैरवी र दलिल पश्चात् अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने फैसला दिएको हो ।
उच्च अदालतको यो फैसलासँगै आयोजनालाई नयाँ ठेक्का लगाउने बाटो खुलेको सडक आयोजनाका प्रमुख धु्रवकुमार श्रेष्ठले बताए । उच्च अदालत पाटनको उक्त फैसलासंगै आयोजनालाई नयाँ ठेक्का लगाउन कानूनी रुपमा बाटो खुलेको छ । यससंगै कार्यालयले अर्थ मन्त्रालयसँगको सहमतिमा नयाँ ठेक्काको लागि प्रक्रिया समेत अघि बढाएको आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले बताए ।
आयोजनाको प्रक्रिया बिरुद्ध भारत र सिद्धिसाई र ईमोर्टल दुवैले अदालतमा मुद्दा दायर गरेकोमा उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन आदेशलाई निरञ्तरता दिनुनपर्ने भन्दै ईमोर्टलको कार्य सम्पादन बापतको धरौटी अर्थात् बैंक ग्यारेण्टी जफत र कालोसूचिमा समावेश प्रकृयामा अन्तरिम आदेश जारी गर्नुनपर्ने फैसला दिएको छ ।
साथै भारत र सिद्धिसाईँको हकमा भने बैंक ग्यारेण्टी तत्काललाई यथावत कायम राख्नु भन्दै ठेक्क रद्द गर्ने र कालोसूचिमा समावेश गर्ने प्रकृयामा भने अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने उच्च अदालतले फैसला गरेको छ । ३० महिने निर्माण अवधि रहेको मैलुङ, स्याफ्रुवेसी सडक र तिरतिरेको पहिरो नियन्त्रणको ठेक्का २०७९ असार अगावै सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित २०७७ सालदेखि निर्माण थालिएको थियो ।
