अबका दिनमा बजेट निर्माण गर्दा र साह्रोगाह्रो पर्दा प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि ऋण लिन पाउने भएका छन् । यसअघि संघीय सरकारले मात्र लिइरहेको आन्तरिक ऋण अब स्थानीय र प्रदेश सरकारले समेत लिन पाउने भएका छन् ।
कानुन अभावका कारण यी दुई सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन पाएका थिएनन् । संघीय सरकारले १ चैत २०८० देखि लागू हुनेगरी सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन नियमावली २०८० कार्यान्वयनमा ल्याएपछि ऋण लिनका लागि ढोका खुलेको हो । कानुन अभावले चालू आर्थिक वर्ष २०८०–८१ सम्म तल्ला सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने भनी बजेटमा उल्लेख गरे पनि व्यवहारमा उठाउन पाएका थिएनन् । निर्मित कानुनअनुसार संघीय सरकारले ऋण लिने प्रक्रियाजस्तै यी दुई सरकारले पनि आन्तरिक ऋण लिनसक्नेछन् ।
नियमावली कार्यान्वयनमा आएसँगै आन्तरिक र वैदेशिक ऋण लिनसमेत स्थानीय र प्रदेशलाई बाटो खुलेको छ । तीन तहका सरकारले लिने सार्वजनिक ऋणको सीमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तोक्ने गरेको छ । हरेक वर्ष आयोगले ऋण लेनदेनको सीमा तोक्ने गर्छ । संघीय सरकारलाई कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को ५ प्रतिशतमा नबढ्नेगरी उठाउन सिफारिस गरेको छ ।
तर, प्रदेश सरकारका लागि संघ सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँट रकम र आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्वको १२ प्रतिशत नबढाई प्रदेश सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, स्थानीय तहले समेत संघ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँट रकम र स्थानीय सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रकमको योगफलको १२ प्रतिशत नबढ्नेगरी आन्तरिक ऋण उठाउनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
(विभिन्न पत्रपत्रिकाबाट)
