काठमाडौं । विशेष अदालतले निलम्बित मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याललाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश गरेको छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यद्वय रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले अर्याललाई ५० हजार धरौटीमा रिहा हुने आदेश गरेको हो ।
अर्यालसँग ५० हजार रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको विशेष अदालतका प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । गत ९ असारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइका क्रममा अनियमितता गरेको आरोपमा निलम्बित मुख्यसचिव अर्यालसहित ११ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । यस प्रकरणमा ३८ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको दाबी छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत ९ असारमा तत्कालीन मुख्यसचिव अर्यालसहित १२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । मुद्दा दायर गरेपछि उनी स्वतः निलम्बनमा परेका थिए । त्यसपछि उनलाई सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगमा मुख्यसचिवसरहको विशेष पद सिर्जना गरी जगेडामा राखेको थियो ।
तत्कालीन मुख्यसचिव अर्यालसहित आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रही पछिल्लोपटक अर्थ मन्त्रालयमा कार्यरत सहसचिव रितेशकुमार शाक्य, आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक हाल भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक टंकप्रसाद पाण्डे, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल, आन्तरिक राजस्व कार्यालय लाजिम्पाटका तत्कालीन निर्देशक गणेशविक्रम शाही, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठ, रवीन्द्रप्रसाद पौडेल, लेखा अधिकृत विष्णुप्रसाद गौतम, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका शाखा अधिकृत हरिबल्लभ घिमिरे, सुरक्षण मुद्रण केन्द्र सिंहदरबारकै तत्कालीन खरिद परामर्शदाता शक्तिप्रसाद श्रेष्ठ, प्रिन्ट सेल्स प्रालिका निर्देशक केशव शर्मा र सो कम्पनीलाई विपक्षी बनाइ अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो ।
के थियो अर्यालविरुद्ध आरोप ?
पहिलो आरोप
सञ्चार सचिवको सुरक्षण मुद्रण विकास समितिको अध्यक्ष भएका बेला तोकिएको कुनै पनि काम कानुनी रूपमा पालना नगरेको आरोप थियो ।
दोस्रो आरोप
आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको नीति, बजेट तथा कार्यक्रमलाई समितिको बैठकबाट स्वीकृत नगराएको र त्यसो गर्दा ७ सदस्यको अधिकार हरण गरेको अभियोग थियो ।
तेस्रो आरोप
कानुनले नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर समितिको कार्यकारी निर्देशकलाई गैरकानुनी काम कारबाही सम्पादन गर्न प्रत्यक्ष सहयोग पु¥याएको आरोप थियो । त्यस्तै, बजेट सिलिङ दिने, वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालयमा पठाई एलएमबीएसमा प्रविष्टि गराउने, कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने, खरिद गुरुयोजना स्वीकृत गर्ने जस्ता काम कारबाहीमा संलग्न रहेको पनि उनीमाथि आरोप थियो । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ एवं सुरक्षण मुद्रण विकास समिति (गठन) आदेश, २०७३ ले तोकेका कार्यहरू सम्पादन गर्दा समितिको अध्यक्षको हैसियतले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी बहन नगरेको आरोप उनीमाथि लगाइएको थियो ।
चौथो आरोप
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकले अन्तःशुल्क स्टिकरको छपाइ गर्नेसम्बन्धी गैरकानुनी खरिद कार्य अगाडि बढाउँदा त्यसलाई नरोकेको पाइएको थियो । उल्टै मिलेमतो गरी प्रभावग्राही नरहेको बोलपत्र स्वीकृत गरी कानुन विपरीतको ठेक्का सम्झौता भएकामा पेश्की रकम भुक्तानी गरेको पनि उनीमाथि ओरोप थियो । सार्वजनिक संस्था सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको सम्पत्ति हानिनोक्सानी गराउन बदनियतसाथ काम गरेको आरोप उनमा थियो ।
यस्ता कार्य गरेर उनले ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार रकमबराबरको हानिनोक्सानी गरे–गराएको अख्तियारको ठहर छ । सो रकम उनको बिगो कायम गरिएको छ । उनलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को (झ) बमोजिम बिगोबराबर जरिमाना, ८ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुनुपर्ने अख्तियारले माग गरेको थियो ।
स्टिकर छपाइमा उनले अनधिकृत रूपमा ६ करोड ८४ लाख ४५ हजार भुक्तानीसमेत गरेकाले सो रकम उनैबाट असुल गर्न अख्तियारले माग गरेको छ । आफूलाई नभएको अधिकार प्रयोग गरेकाले सो ऐनको दफा १५ बमोजिम १ देखि २ वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि १ लाखसम्म जरिमाना हुनुपर्ने अख्तियारले माग गरेको थियो । साथै, विशिष्ट श्रेणीको पदाधिकारी हुँदा उनले भ्रष्टाचार गरेकाले उनलाई थप ३ वर्षसम्म कैद हुनुपर्ने अख्तियारको दाबी छ ।
