काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले यो महिला युग भएको बताएका छन् । महिला कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) ले शुक्रबार आयोजना गरेको सड, बीपीएफए, बेइजिङ+३० समीक्षा, एसडीजीलगायत दस्तावेजहरुमा महिला सांसदसँग अन्तक्र्रियात्मक छलफल कार्यक्रममा मन्त्री सुडीले २१ औं शताब्दी मातृसत्तात्मक युग भए पनि नेपालमा महिलालाई कानुनले संरक्षण गरे पनि व्यवहारमा लागू नभएको स्पष्ट पारे ।
‘महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले कूल जनसंख्याको ७७ दशमलब ५ प्रतिशत जनताको सेवा गर्नुपर्ने दायित्व छ’ मन्त्री सुडीले भने, तर बजेट थोरै छ, बजेट थोरै भए पनि म सम्झनयोग्य काम गरेर जानेछु । दत्तचित्त भएर लाग्यो भने आँटेको काम पूरा गर्न सकिने रहेछ ।’
३३ प्रतिशत पुरानो भयो, अब ५० प्रतिशत महिलालाई आरक्षण दिनुपर्छ । कानुनमा उल्लेख भएका कुरा व्यवहारमा अभ्यास भइरहेको उनको भनाइ थियो । आफू महिलाकै मतबाट निर्वाचित भएको, मालपोतमा ७० प्रतिशत महिलाको नाममा जग्गा रजिष्ट्रेशन हुन थालेको उदाहरण दिँदै मन्त्री सुडीले भने, ‘जुन घर महिला नेतृत्वमा छ, त्यो सफल भएको छ, यसलाई उपलब्धीका रुपमा लिनुपर्छ ।’
राष्ट्रियसभाकी उपाध्यक्ष विमला घिमिरेले महिला संघर्षको इतिहास गौरवमय भएको बताइन् । कानुन बनेको छ, तर व्यवहारमा लागू नहुनु चिन्ता र चासोको विषय भएको उनले बताइन् । भएका कानुनलाई व्यवहारमा लागू गर्न सके महिलालाई विकासको मूलधारमा ल्याउन सकिने उनको भनाइ थियो । पछाडि परेका महिलालाई विशेष व्यवस्था गरेर भए पनि सँगै हिडाउनुपर्ने उपाध्यक्ष घिमिरेले बताइन् ।
बजेट भएर मात्र केही हुँदैन, आम मानिसको सोच र चिन्तनमा परिवर्तन ल्याउन जरुरी रहेको उनले औंल्याइन् । समानताको जडमा मात्र महिलालाई हेर्न नहुने, भएका कानुनलाई परिवर्तन र परिमार्जन गर्दै अघि बढ्न सकियो भने मात्र महिलाको समस्या समाधान हुने उनको भनाइ थियो ।
युरोपियन युनियनका नेपाल संयोजक जोस लुइस भेनिसा सान्त मारिएले नेपालले गरेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई सहयोग गर्न आफूहरु तयार रहेको बताए । महिला विकासका लागि यस्ता छलफल फलदायी हुने उनको भनाइ थियो । सामाजिक विषयवस्तुमा आगामी दिनमा युरोपियन युनियनले सहयोग गर्दै जाने र अधिकार कानुनमा उल्लेख गर्नु महत्वपूर्ण भएको तथा त्यसलाई व्यवहारमा उर्तानु झन् महत्वपूर्ण भएको उनको भनाइ थियो ।
यसैगरी संयुक्त राष्ट्र महिला प्रतिनिधि प्याट्रिसिया फर्नाडेज पाचिकोले नेपालको प्रगतिमूलक कानुनबाट संयुक्त राष्ट्र संघले गौरव गरेको बताइन् । यी कानुनलाई व्यवहारमा लागू गर्न संयुक्त राष्ट्र संघ र फिनल्यान्ड सरकारले सहयोग गर्ने बताइन् । कानुन व्यवहारमा लागू गर्न सरकारलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
विश्वमा पितृसत्तात्मक शासन व्यवस्था असफल भएको र समान र समावेशी, निर्णय प्रकृयामा महिलालाई सहभागी गराउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । उनको संस्थाले राजनीतिमा हुने महिला हिंसाका ’boutमा अनुसन्धान गरिसकेको जानकारी दिइदैन अहिलेको संरचनाले धेरै सुस्त गतिमा प्रगति गरेको उनले बताइन् । यही हिसाबले प्रगति हुने हो भने नेपाली समाज समान बन्न अझै १ सय ३० वर्ष पर्खिनुपर्ने उनले धारणा राखिन् ।
कार्यक्रमको उद्देश्य’bout एफडब्लुएलडीका कार्यक्रम निर्देशक सविन श्रेष्ठले सहभागीलाई जानकारी गराएका थिए । उनले महिला अधिकारी किन चाहियो र वर्तमान परिवेशमा महिलाको अवस्था’bout उनले स्पष्ट पारेका थिए ।
कानुनमा अधिकार लेखेर मात्र हुँदैन, मान्यता, उपभोग र प्रयोगको अवस्था के छ भनेर बुझ्न जरुरी रहेको कार्यक्रम निर्देशक श्रेष्ठको भनाइ थियो । नयाँ परिभाषाअनुसार हरेक क्षेत्रमा महिलाको पहुँच र परिणाम समानता हुनुपर्छ । उनले भने, ‘सापेक्ष समानताले मात्र हुँदैन, राज्य संरचनामा र सामाजिक संरचनामा महिला सहभागिताले समानता पाउनुपर्छ ।’
