काठमाडौं ।सर्वोच्च अदालतले आफ्नो गन्तव्यमा जाने क्रममा अलपत्र परेका नागरिकहरुलाई तत्काल उनीहरुको घर पु¥याउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले उनीहरुलाई निशुल्क रुपमा घरसम्म पुग्ने सवारीसाधनको बन्दोबस्त गर्न पनि सरकारलाई आदेश दिएको हो । आदेश अनुसार सरकारले उनीहरुलाई निशुल्क रुपमा घरसम्म पु¥याउनुपर्नेछ ।
न्युन बेतका दैनिक ज्यालादारी मजदुरहरुले लकडाउनका कारण सास्ती भोग्नुपरेको विषयमा चौतर्फी विरोध भएपछि सर्वोच्च अदालतले यस ’bout सरकारलाई आदेश दिएको हो ।
सरकारले घर हिँडेका मजदुरको हकहितमा ध्यान नदिएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणी शर्माले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए । सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्बोच्चले घरतर्फ हिँडेका उनीहरुलाई कुनै अवरोध नगर्न पनि सर्वोच्च आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिदै भनेको छ, विकल्पको अभावमा बाध्यतामा परेका र हाल काठमाडौ लगायत अन्य विभिन्न शहरी क्षेत्रहरुबाट आफ्नो स्थायी बसोबास रहेको गाउँरनगरको निमित्त पैदलै प्रस्थान गरिसकेका जनताहरूलाई सुरक्षित रुपमा उनीहरुको गन्तव्यमा पुरÞ्याउने राज्यको प्राथमिक कर्तव्य हो । यी वर्ग तथा समूहका व्यक्ति र बृहत समाजको हितलाई समेत ध्यानमा राखी स्थानीय रूपमा हाल परिचालीत स्वास्थ्य परीक्षणसम्बन्धी जनशक्तिको मोबाइल समूहहरु परिचालन गरी उनीहरूर्को यापिड टेष्ट गर्नु, ।
साथै सुरक्षाको लागि अपनाउनुपर्ने सबै आवश्यक उपायहरु अवलम्वन गर्दै अत्यन्त प्राथमिकताको साथ उनीहरुलाई सरकारको कार्यमा आस्वस्थ हुने गरी अविलम्ब सबै राजमार्गहरुबाट सवारी साधनहरुको निशुल्क व्यवस्था गरी उनीहरुको गन्तव्य स्थानमा पु¥याउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको छ । महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, शारीरिक रूपमा अस्वस्थ व्यक्तिहरुको विशेष सुरक्षा गर्ने र प्राथमिकता क्रममा राख्नू। यी व्यक्तिहरूको परीक्षण गर्दा कोभिडको आशंका भएका व्यक्तिहरूलाई आवश्यकता अनुसार तत्काल क्वारेण्टाइनरआइसोलेशनमा राख्ने व्यवस्था गरी निको भएपछि वा शंका जाहिर आएपछि मात्रै उनीहरुको गन्तव्यमा सुरक्षित तवरले पु¥याईदिने व्यवस्था गर्नु भनेको छ ।
हाल प्रस्थान गारी नसकेका काठमाडौं उपत्यका लगायत शहरी क्षेत्रमा रहेका माथि उल्लेखित समूहका आफ्नो स्थायी बसोवास भएको जिल्ला, गाउँर नगरपालिकामा जान चाहने व्यक्तिहरूको हकमा निजहरु हाल रहेको वडाद्वारा टेलीफोनमार्फत जान चाहने जिल्ला, गाउँ, नगारपालिका र वडासमेत खुल्ने गरी पृष्ठभूमी समेत प्रमाणीत हुने किसिमबाट लागात संकलन गराउन भनेको छ । त्यसपर्छि यापिड टेष्टको माध्यमद्वारा उनीहरुको स्वास्थ्य परीक्षण गरी र सुरक्षा संयन्त्र समेतको संलग्नतामा विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड बमोजिम सवारी साधनलाई स्यानिटाइज गरी अन्य आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षाको उपायहरु अपनाई सम्बन्धित वडा÷वडाबाट उनीहरु जान चाहने प्रदेश, जिल्ला र पालिकासमेतसँग समन्वय गरी सो स्थानहरुमा पुगेपछि आवश्यकता अनुसार क्वारेण्टाइनमा राख्ने प्रबन्धसमेत मिलाउन भनेको छ ।
सर्वोच्चले सरकारलाई निर्देशन दिदै भनेको छ, कोभिड—१९ को संक्रममामा परेका, जोखिममा रहेका र पेशा रोजगार गुमाई तनावमा रहेका जनताहरूलाई केन्द्रित गरी उनीहरुको मानसिक स्वास्थ्य समेतलाई विचार गरी उपयूक्त माध्यमद्वारा सझन मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था गराउन भनेको छ । यसरी आफ्नो स्थायी बसोबास भएको क्षेत्रमा पुगेका तत्काल राहतको आवश्यकता हुने व्यक्तिहरूलाई राहत प्रदान गर्न र क्वारेण्टाइन समेतका स्वास्थ्य सेवाहरु प्रदान गर्न आवश्यक पर्ने श्रोत, साधन स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनू । साथै हालको महामारी लगायत स्थानीय जनताको स्वास्थ्य सम्बन्धी हक सुनिश्चित गर्न जिल्ला अस्पतालमा समेत आईसीयू बेड र स्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सक्ने जनशक्ति विस्तार गर्न समेत आदेशमा भनिएको छ । जनताको स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि जनस्वास्थ्य सेवा ऐन—२०७५ अन्तर्गत निर्माण गर्नुपर्ने नियमावली तत्काल निर्माण गरी लागू गराउन भनेको छ ।
कोभिड—१९ को संक्रमणको संख्या हाल पनि नियन्त्रण बाहिर रहेकोसमेत सन्दर्भमा संभावित जोखिमलाई मध्यनजर गरी भरपर्दो परीक्षणको दायरा तत्काल बढाउनु आवश्यक देखिन्छ । पीसीआर मेसिनद्वारा परीक्षण गर्ने हाल स्थापित केन्द्रहरु बाहेक पनि जनघनत्व बढी भएका र स्वास्थ्य सेवाको पहुँचको हिसाबले समेत आवश्यक र उपयुक्त देखिएका शहरी क्षेत्रहरूमा परीक्षण केन्द्रहरु थप गर्नु आवश्यक देखिंदा प्राथमिकताका साथ परीक्षण केन्द्रहरु स्थापना गर्नु आदेशमा उल्लेख छ । स्वास्थ्यसम्बन्धी मेसिन, सामाग्री र औषधीसमेत खरिद गर्दा विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुकुल हुने गरी खरिद गर्न भनेको छ ।
हाल उद्योग, कल कारखाना बन्द रहेको र रोजगारी गुमेको कारण ग्रामीण क्षेत्रमा फर्किएका जनताहरुको उपलब्धतालाई कृषि क्षेत्रको पुनर्जागरणको अवसरको रुपमा प्रयोग गर्न सकिने हुँदा स्थानीय तहमा विउ विजन, मल, कृषि औजार आदि अवस्था अनुसार निशुल्क वा सहुलियत दरमा सहज रुपमा उपलब्ध गराउने र कृषि बाली र पशुधनसमेतको बिमामार्फत ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई स्वावलम्बी अर्थतन्त्रको रुपमा विकाश वार्न प्रदेश र स्थानीय तहसमेतको समन्वयमा आवश्यक कार्य अविलम्व गर्ने भनेको छ ।
आफ्नै गाउँ समाज र परिवारको सदस्यहरु शहरबाट फर्कि आएकोमा संक्रमित भएको वा नभएको हेरी थप संक्रमण नहुन र सुरक्षाको निमित्त तोकिएको नियमन एवम् नियन्त्रणको शर्त पालन भएको छ वा छैन हेरी पालना हुने कुरा सुनिश्चित गरी शहरबाट फर्किएका आफ्नो समुदायका सदस्यहरुलाई सम्मानपूर्ण सामाजिक पुनर्एकीकरणको वातावरणको सूनिश्चितता गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी कार्यान्वयन गराउन आदेश जारी भएको छ ।