विश्वमा प्रशासनिक सुधारका नयाँ–नयाँ अवधारणा, सोच र सिद्धान्तको विकास भइरहेको छ । तर, त्यस्ता नवीन अवधारणा, सोच र सिद्धान्त नेपालमा भित्र्याउन सकिएको छैन् । फलतः नवीन अवधारणा तथा सिद्धान्तको विकासका लागि सरकारले नै व्यवस्थित रूपमा उच्चस्तरीय तालिम र प्रविधिले कर्मचारीलाई प्रशिक्षित पार्र्नुपर्छ । यसरी वैज्ञानिक र प्रविधियुक्त जनशक्ति विकासका लागि सरकारले नै विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नुपर्छ । वस्तुतः मुलुकमा शासनसत्ता नै परिवर्तन हुँदा पनि आमराष्ट्रसेवक कर्मचारी यथास्थितिमा नै रमिरहेका देखिन्छन् । तसर्थ अधिकांशले देशको प्रशासनिक क्षेत्रमा परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न सकेको देखिँदैन । उनीहरूको कार्यशैली जति सकारात्मक र जनमुखी देखिनुपर्ने हो, त्यति देखिन सकेको छैन् । यसरी आफ्नो क्षमता र सकारात्मक कार्यशैलीका कारण जनता तथा सेवाग्राहीलाई प्रभावित पार्न प्रशासक चुकेका छन् । यसरी यस वर्ष लगायत आगामी पाँच वर्षको लागि (वि.सं.२०७८–२०८२) सम्मको नारा तय गरेको छ ः “व्यावसायिक र सिजनशीलः विकास, समृद्धि र सुशासन” रहेको छ ।

देशको दक्षिणी छिमेकी राष्ट्र भारतमा लामो समयसम्म उपनिवेश कायम गरी दबाबपूर्ण शासन गर्दै आएको अंग्रेजले त्यहाँको कर्मचारीतन्त्रमा एक किसिमको छाप छोडेको थियो जुन सन् १८५४ को बेलायती कर्मचारी प्रशासनको परिवर्तनबाट प्रभावित थियो । उक्त बेलायती प्रभाव भारत हुँदै नेपाली सार्वजनिक प्रशासनमा समेत पर्न गयो । यसलाई तुलनात्मक रूपमा भारतको कर्मचारीतन्त्र अहिले पनि संस्थागत, प्रभावकारी, आकर्षक र आफंैँमा बलियो मानिन्छ ।

हाम्रो देशको परिप्रेक्ष्यमा भन्ने नै हो भने कर्मचारी प्रशासनको विधिवत सुरुआत वि.सं.२००७ को राजनीतिक परिवर्तन पश्चात वि.सं.२००८ असार १ गते लोकसेवा आयोगको गठन भएपछि भएको हो । यसलाई वि.सं.२०१३ सालमा निजामती सेवा ऐनबाटै कानुनीरूपमा व्यवस्थित पारिएको हो । त्यसभन्दा अगाडि शासन व्यवस्थामा सेना, कर्मचारी र न्यायप्रशासनबीच स्पष्ट दायरा कोरिएको थिएन । तसर्थ राजनीतिक परिवर्तन, समाजमा आएको खुलापन, बढ्दो जनअपेक्षा र शासकीय स्वरूपमा आएको परिवर्तनले निजामती प्रशासनलाई दबाब पर्न गयो र जनताको घरदैलोको सरकारका रूपमा कर्मचारी प्रशासनलाई समाजले स्वीकारी यसलाई दुईवटा आयाममा हेर्न थालियो ।

क्षमता र सकारात्मक कार्यशैली अभावका कारण जनता तथा सेवाग्राहीलाई प्रभावित पार्न प्रशासक चुकेका छन्

पहिलो, शासन व्यवस्थाको स्वरूप प्रजातान्त्रिक र सहज रूपमा घरदैलोमा पाउँदा यसप्रति समाजको सम्मान, विश्वास र भरोसा बढेको हो र दोस्रो, लामो समयदेखि केन्द्रीय र हुकुमी शासनबाट शासित जनसाधारणले यसप्रकारको कर्मचारी प्रशासनलाई सोहीप्रकारको शासन व्यवस्थाको विकेन्द्रित र बदलिँदो स्वरूपका रूपमा मात्र बुझेको हुनाले कर्मचारी प्रशासनप्रति यद्यपि एक किसिमको त्रास र मनोविज्ञानबाट ग्रसित थियो ।

राष्ट्रको स्थायी सरकारको रूपमा रहेको निजामती प्रशासन सक्षम, सबल, सुदृढ र इमानदार नबनाउँदासम्म देशको समग्र विकास सम्भव छैन् । तसर्थ प्रशासनिक क्षेत्रमा साँच्चै परिवर्तन गर्ने हो भने सानोतिनो प्रयासले सम्भव छैन् । यस क्षेत्रका तमाम चुनौतीलाई चिर्दै अगाडि बढ्न नसक्ने हो भने प्रशासनिक सुधार कोरा कल्पना मात्रै सावित हुन्छ । तसर्थ निजामती प्रशासन भित्रका विद्यमान समस्या समाधान गर्दै अघि बढ्नु आजको टड्कारो आवश्यकता हो । जुन खासगरीकन देशमा शासन सत्ता नै परिवर्तन हँुदा पनि आम राष्ट्रसेवक कर्मचारी यथास्थितिमा नै रमिरहेका देखिन्छन् । जसलेगर्दा अधिकांशले राष्ट्रको परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न सकेको देखिँदैन । उनीहरूको कार्यशैली जति सकारात्मक र जनमुखी देखिनुपर्ने हो, त्यति देखिन सकेको छैन् । यसरी आफ्नो क्षमता र सकारात्मक कार्यशैलीका कारण जनता तथा सेवाग्राहीलाई प्रभावित पार्न प्रशासक चुकेका छन् ।

यसले गर्दा जनतामा निजामती सेवाप्रति खासै आस्था र विश्वास पैदा हुन सकेको छैन् । तर, प्रत्येक सरकारले प्रशासन सुधारका लागि विज्ञहरूको सुझाव लिने काम नियमित जस्तै भएको छ । यसमा सरकारी खर्च अन्धाधुन्द बढाउने, सरकार टिकाउन मन्त्रीहरूको संख्या बढाउने उद्देश्यले मन्त्रालयको संख्या वृद्धि गर्ने, प्रत्येक वर्ष निजामती सेवा ऐन र नियममा संशोधनगर्ने, पदोन्नतिका आधारहरू व्यक्ति विशेषलाई लक्ष्य गरी तयार पारिने, उपयुक्त व्यक्तिलाई अनुपयुक्तपदमा सरुवा पदस्थापन गरिने, आफैँले बनाएको कानुन आफैँले पालन नगर्ने, यी सबै प्रक्रिmयाहरू हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वका दैनिकी जस्तै भएका छन् । हालसम्म प्राप्त विज्ञहरूका सिफारिसका ’boutमा विश्लेषण गरी कार्यान्वयनमा जाँदा उत्पादक देखिने जति कार्यान्वयनमा लैजाने र कार्यान्वयन गर्न नसकिने जति सिफारिसलाई सोही निर्णय गरी राष्ट्रको सम्पत्तिका रूपमा संस्थागत स्मरणमा राख्ने प्रयास हामीले गर्न सकेका छैनौँ ।

अतः राज्य भनेको आफैँमा कुनै छुटै कुरा नभई हामीले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिहरू र तिनको जनताप्रतिको अभिवारा बहनगर्ने निकाय हो, कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका मिलेर राज्यका लागि चाहिने नियमकानुनको निर्माण, त्यसको पालना अनि कानुन विपरीत गर्नेहरूलाई दण्डसजायको व्यवस्था गर्ने गर्दछन् । यसरी राज्य चलाउनमा चौतर्फी हात जनताको हुने कुरा प्रजातान्त्रिक अभ्यासले सुनिश्चित गरेको भए पनि नेपालको हकमा धेरैजसो सामान्य जनता सहज प्रशाशन अनि सुलभ राज्यको पहुँचमा छैनन् । त्यसरी नै संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा नेपालीको औसत आयु वृद्धि भएको, न्याय, स्वास्थ्य र प्राध्यापन सेवामा ५८ भन्दा माथि उमेर हद रहेको तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेतलाई ध्यान दिएर कर्मचारीको अवकाशको उमेर हद वृद्धि गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । सोही दफा माथिको छलफलमा सांसदहरूबीच कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष कायम गर्न सहमति जुटेको हो ।

आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रमा गम्भीर चुनौतीका विषय बनेका छन्

यसरी नेपालमा औषत आयु बढेको र छिटो अवकाश हुँदा पेन्सन बोझ राज्यलाई बढ्ने तर्क तथा सार्क मुलुकहरूको प्रचलनलाई समेत ध्यानमा राखेर अवकाशको उमेर हद बढाइएको हो । एकैपटक सबैलाई ६० वर्षे उमेर हद लागू गर्दा बढुवामा असर पर्ने, नयाँ भर्ना रोकिने र निवृित्तभरणमा बढी भार पर्ने भएकाले सेवामा आउने र बिदाइ हुनेको मात्रा मिलाउन यस्तो प्रतिबन्धात्मक प्रस्ताव गरिएको संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको भनाइ छ । यसका लागि समितिबाट पारित मस्यौदामा ०१८ सालमा जन्मेका कर्मचारी ५८ वर्ष ६ महिना उमेर पुगेपछि, ०१९ मा जन्मेका कर्मचारी ५९ वर्ष पुगेपछि, ०२० मा जन्मेका कर्मचारी ५९ वर्ष ६ महिना र ०२१ पछि जन्मेका कर्मचारीले ६० वर्ष उमेर पुगेपछि अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

समग्रमा भन्नुपर्दा निजामती सेवाको आदर्श र अस्तित्व राज्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ र राज्यले आफ्ना नागरिकलाई आफ्नो उपस्थिति र न्यायमा आधारित प्रशासनको प्रदान गर्न निजामती कर्मचारीहरूको भूमिका अतुलनीय हुन्छ । निजामती सेवाको आदर्श र यस क्षेत्रमा अन्य क्षेत्रहरूवाट व्यवहारले सुशासन र प्रशासनप्रति जनविश्वास जाहेर गर्दछ । जर्मनीका विश्वप्रसिद्ध समाजशास्त्री एवं दार्शनिक म्याक्स वेवरले कर्मचरीतन्त्र या भनौ निजामतीतन्त्रलाई आफ्ना विभित्र पुस्तक र विचारहरूमा एकदमै गहन, संवेदनशील र आदर्श कर्मचारीतन्त्रका रूपमा ब्याख्या गरेका छन् । जुन सक्षम निजामती सेवाबाट सेवालाई स्वच्छ, पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन सकियो भने मात्र सेवाप्रति जनविश्वास बढेर जान्छ ।

आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रमा गम्भीर चुनौतीको विषय बनेको छ । अतः भ्रष्टाचार न्यूनीकरण अथवा शून्य सहनशीलनाको नारा जति नै लगाए पनि खाने मुखलाई जुँगाले छेक्दैन भनेझैं मुलुकको क्यान्सरका रूपमा प्रशासनभित्र जरा गाडेको भ्रष्ट मनोवृित्तको जरालाई सदाका लागि उखेल्नु अहिलेको चुनौती हो । यसर्थ जीवनयापन गर्न पुग्ने तलब भत्ता सुविधा प्रदान गरेर आमराष्ट्र सेवकको मनोवृित्तमा नै सुधार गर्ने र मनोबल वृद्धि गर्ने, अनियमितता र भ्रष्टाचारमा संलग्न दोषी व्यक्तिलाई कडा कारबाही गर्ने, त्यस्ता व्यक्तिलाई राजनीतिक तहबाट संरक्षण प्रदान नगर्ने परिपार्टीको थालनी गर्नुपर्छ ।