वर्तमान समयमा व्यापारीहरूले विद्युत प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने विद्युत महसुल नबुझाएका कारण यो विषय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रवेश पाई छलफल भइराखेको छ। लामो समयदेखि बाँकी रहेको बक्यौता रकम केही व्यापारीहरुले बुझाएनन् । विद्युत प्राधिकरणले लाइन काटिदियो । सरकारले लाइन जोड्नु भन्यो । जोडि दियो, तैपनि पैसा तिरेनन। फेरि लाइन काटियो। व्यापारीहरु नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीलाई बधाई दिन पुगे। ठूलो रकम बक्यौता राखेका व्यापारीहरूले उक्त रकम तिर्नुपर्ने होइन त्यसैले हाम्रो लाइन काटिनुका कारण उत्पादन कार्यमा प्रतिकुल प्रभाव परिराखेको छ । यसले देशको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने नै भयो, तसर्थ उनीहरुको उद्योगको लाइन जोडिदिन आग्रह गरेछन् । विशाल ह्रदय भएका प्रधानमन्त्रीले विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई बोलाई ती व्यापारी हरूको फ्याक्ट्रीमा शीघ्र लाइन जोडिदिन कडा निर्देशन दिएछन्। उक्त

आदेश मौखिक भएकाले यसलाई पालना गर्न विद्युत प्राधिकरणलाई असहज भएछ, लाइन जोडिएन। प्रधानमन्त्रीले र ऊर्जामन्त्री दुवैले व्यापारी हरुलाई परेको मर्का राम्ररी बुझेछन्। विद्युत महसुल निर्धारण आयोग मार्फत निर्णय गराई विद्युत प्राधिकरणलाई उनीहरुको लाईन जोडिदिन लिखित निर्देशन भएछ । उक्त निर्णयमा असहमति जनाउने दुईजना बोर्ड सदस्यहरुलाई मन्त्रीजीले बर्खास्त गरिदिएछन् । उनीहरु अदालतबाट पुनर्बहाली भईआएका छन्। बहुमतको निर्णयले लाइन जोड्न दिएको निर्देशनको आधारमा निर्देशनको पालना विद्युत प्राधिकरणले तीन महिनाभित्र रकम सबै बुझाउने शर्तमा काटिएको लाइन जोडीदिएछ। प्रधानमन्त्री र मन्त्री आफ्नो निर्देशन शीघ्र पालना नगर्ने कुलमानजी विरुद्ध लागिपरेको अवस्था देखिन्छ। सार्वजनिक लेखा समिति मार्फत कुलमानजीलाई कारबाही गर्न अख्तियारमा लेखीपठाउने र सोही आयोगमा आफैले नियुक्त गरेका आज्ञापालक हरुबाट कुलमानजीलाई कारबाही गराउने प्रपञ्च रचिएको अवस्था छ।

यसमा सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रतिपक्षी दलका सांसद हरुले आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूको विचारमा यो विद्युत महसुल असुल गर्न विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिनु उपयुक्त हुन्छ। अन्य विषयमा छलफल गरिरहनु जरुरी देखिँदैन। यसैमा विवादित बन्दै सार्वजनिक लेखा समितिको निर्णय आउन सकेको छैन, छलफल जारी छ। प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यो महसुल सम्बन्धी विषयको विस्तृत जानकारी नै नलिइँ किन निर्देशन गर्नु जरुरी भएको होला? यसै विषयमा यो आलेखलाई केन्द्रित गरिएको छ।

सार्वजनिक लेखा समितिमा एकै दलका माननीय सांसदहरूले पनि दुई प्रकारका मतहरू राखिराखेका छन् । छलफलमा आएका केही विषयहरुले सर्वसाधारण सबैलाई स्पष्टहुन नसकेको अवस्था छ। प्रधानमन्त्रीज्यू पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डजीका पालामा १६ अर्ब रुपैयाँ महसुल मिनाहा गरिएको बताइरहनु भएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डजीले ओलीजीले नै विद्युत प्राधिकरणको रकम उठाउन व्यवधान गरेको प्रत्यक्ष आरोप लगाइ रहनु भएको छ। व्यापारीहरू हामीले यथा समयमा मासिक बिल नपाएकाले रकम नतिरेका हौ, हामीले प्रयोग गरेको बिजुलीको रकम तिर्न तयार छौं। उपभोग नगरेको विद्युतको महसुल हामीले तिरेका छैनौं र तिर्दा हामीमाथि अन्याय हुन्छ भनिराखेका छन्। प्राधिकरण बिल सबै उपलब्ध गराएको दाबी गरिराखेको छ।

बिल रकम विभिन्न अभिव्यक्तिहरू सुन्दा कहिले ६ अर्ब, कहिले १६, अर्ब त कहिले २१ अर्ब भन्दा बढी करिब २२ अर्ब रहेको व्यहोराले सुसुचित हुँदा कुन अङ्क सही हो ? निर्क्योल गर्नुपर्ने अवस्था छ। व्यापारी हरुमाथि अन्याय हुनुभएन। सरकारले आफ्नो राजस्व पनि उठाउनुपर्यो। दुईवटा पूर्व प्रधानमन्त्रीर वर्तमान प्रधानमन्त्री बीचको आपसी आलोचनाले गर्दा यति ठूला जिम्मेवार व्यक्तिहरूमा कुन व्यक्तिले सत्य र प्रमाणका आधारमा बोलिराखेका हुन् ? नेपाली जनतालाई स्पष्ट पार्नुपर्ने अवस्था छ। तसर्थ यो अन्योल र विविध प्रकारका टिका टिप्पणी र आलोचना तथ्यमा आधारित हुँदै बाहिर आउनु उपयुक्त हुन्छ। नौ वर्षसम्म बक्यौता रकम नउठ्नु, नउठाउनु, रकममा दुविधा हुनु, यति लामो अवधिको हर्जना र ब्याजको अवस्था के हुने हो ? यस ’boutमा पनि सम्बन्धित पक्षहरू जवाफदेही हुनुपर्दछ।

पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्ड र वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीजी अत्यन्त व्यापारीमैत्री प्रधानमन्त्रीका रूपमा आलोचित छन्

अब प्रधानमन्त्री ओलीजीका ’boutमा सञ्चार माध्यममा पटक पटक आएका आलोचनात्मक टिप्पणीहरूका ’boutमा उल्लेख गरौं। ७६ सालमा केही व्यापारी हरुलाई उपलब्ध गराएको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल नतिरेकाले विद्युत आपूर्ति बन्दगरिएको थियो । तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले उक्त लाइन जोड्न लगाउनुभयो। व्यापारी हरूले महसुल नबुझाएको भन्दै विद्युत प्राधिकरणले दाबी गरेको नौ वर्षको अवधिमा चार वर्ष ओलीजी नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। प्रारम्भमा ओलीजीले नै लाइन काट्ने आदेश दिनुभयो। पुनः त्यो काटिएको लाइन जोडिदिन आदेश गर्नुभयो । तीनवटा मन्त्रीहरू र सचिवको समिति बनाएर थप लाइन नकाट्न, पार्टीको लाइन जोडिदिन निर्देशन गर्नुभयो । यही समितिले गरेको सिफारिस अनुसार महसुल उठाउन मन्त्रिपरिषदबाट निर्देशन भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीजी नै हुनुहुन्थ्यो।

अर्का पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डजी पनि यस मामिलामा संलग्न भएको अवस्था छ। ८० सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डजीले लाइन नकाट्न स्पष्ट निर्देशन दिएका थिए। चार महिनापछि महसुल भुक्तानी नभएकाले लाइन काटेर महसुल असुल गर्न पुनः निर्देशन दिनुभएको थियो। यो निर्देशनका आधारमा २४ वटा उद्योगहरूको लाइन काटियो। ८० पौसमै मन्त्रिपरिषदले लाइनजोड्न निर्देशन दियो र सर्वोच्च अदालात्क्ला पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालजीको अध्यक्षतामा छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय लियो। प्रधानमन्त्रीहरू विषयवस्तुको गहिराईमा नपुगी, राम्ररी कुरा नबुझी निर्देशन गर्न अभ्यस्त देखिएका छन्। विद्युत महसुल लगाउने उठाउने जिम्मेवारी विद्युत प्राधिकरणको हो । प्राधिकरणले नै यसको सबै व्यवस्थापन गर्दछ। यदि प्राधिकरणका कर्मचारी हरुबाट बदनियत भएको भए छानबिन गरी निजहरु उपर कारबाही गर्ने काम सरकारको हो। अन्यथा महसुल उठाउने विषयमा सरकारले धेरै चिन्तन गरिरहनु पर्ने विषय होइन। किनकि यस विषयमा आयोग गठन भई आयोगको निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेको छ ।

सम्मानित अदालतले यस विषयमा महसुल उठाउन निर्देशन जारी गरेको छ। संसदले महसुल उठाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइसकेको थियो । सार्वजनिक लेखा समितिले यस विषयमा यसअघि नै पटक पटक महसुल असुल उपर गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको अवस्था छ। यस्तो स्पष्ट हुँदा हुँदै र व्यापारीहरू आफै रकम नतिर्ने प्रयोजनको लागि अदालतमा पुगेकोमा अदालतले उनी हरूको माग जायज नदेखी रकम तिर्न भनेको छ। यस अवस्थामा पनि महसुल नतिराउनु भनेको राजस्व प्रतिको खेलबाड हो। राजस्वको सिधा दुरुपयोग हुन पुग्नु हो। यस प्रकारको गलत निर्णय गर्ने अधिकार देसको कार्यकारी प्रमुखलाई समेत रहँदैन। यस विषयमा सरकारमा रहने हरूको र सांसद हरूको समेत ध्यान पुगेको अवस्था देखिएन।

विद्युत प्राधिकरणमा विद्युत उपभोक्ता समक्ष पुर्याउने, उपभोग गर्न लगाउने र त्यसको शुल्क निर्धारण गरी असुल गर्ने कामका लागि विभिन्न निकायहरू रहेका छन्। विद्युत प्राधिकरण आफैले यसको व्यवस्थापन पक्षको जिम्मेवारी लिन्छ। नीतिगत व्यवस्था गर्न र आवश्यकता अनुसार विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन गर्न सहजीकरण गर्न ऊर्जा मन्त्रालय रहेको छ। विद्युत नियमन आयोगको व्यवस्था छ। त्रुटिपूर्ण निर्णय यी निकाय हरूबाट भएमा वा कानुन निर्माण र नीति निर्माणका सन्दर्भ नै यदि अन्य कानुन सँग भाजिने अवस्था वा संविधानसँग प्रतिकूल देखिएमा त्यसको व्याख्या गर्ने जिम्मेवारी सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पाएकै छ। यस्ता विषयहरूमा चासो राख्दै प्रधानमन्त्रीहरूले निर्देशन दिने निर्णय गराउने विषय उपयुक्त होइन। प्रणालीले राष्ट्र सञ्चालन हुनुपर्दछ ।व्यक्तिगत प्रभावका आधारमा कुनै पनि पदाधिकारी हरुले निर्णय लिने सन्दर्भ आफैमा आलोचित बन्दछ। बनिराखेको छ।

सार्वजनिक लेखा समितिले यस विषयमा यति धेरै दिलचस्पी दिएको सन्दर्भ समेत आलोचित भइराखेको छ। किनकि त्यही समितिले यस अघि महसुल उठाउन विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ। यही समितिको सिफारिसमा संसदले महसुल शीघ्र उठाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ। अदालतको निर्णय यही मिलानको छ। यस अवस्थामा केही प्रश्नहरूको जवाफ सार्वजनिक लेखा समितिले दिनु नै पर्ने अवस्था छ। सर्वप्रथम त लोकतन्त्रमा सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्षी दलको सांसदलाई दिने संसदीय अभ्यास छ। त्यसको विपरीत प्रधानमन्त्री दलकै सांसदले यो समितिको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। यो आफैमा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरीत छ। प्रधानमन्त्री ओलीजीको निर्देशन अनुकूल कसरी समितिबाट निर्णय गराउने हो? सोही व्यहोराको तयारी सहित सभापतिजी पटकपटक संसदमा प्रस्तुत भइसक्नु भएको छ।

दोस्रो हो, त्यही समितिले अघिल्लो संसदमा गरेको निर्णय अहिले अर्को संसद आउने बित्तिकै त्यही विषयमा छलफल गर्दा सार्वजनिक लेखा समितिको ’boutमा समेत आशंकाहरु उब्जिएका छन्। किनकि त्यही समितिले यही विषयमा दिएको निर्णय के अहिलेको लेखा समितिले हेर्न मिल्दछ? हेरिसके पश्चात पूर्व निर्णयको अनुकरण गर्ने वा अन्यथा निर्णय गर्ने अवस्थामा कानुनतः सार्वजनिक लेखा समितिलाई कार्यक्षेत्र र अधिकार प्राप्त छ छैन ? सोको ’boutमा सोच्नुपर्दछ। आफ्नै सिफारिसमा संसदले गरेको निर्णयबाट पृथक प्रकारले सोच्न सक्ने अवस्था सार्वजनिक लेखा समितिलाई हुनसक्छ र ? के सार्वजनिक लेखा समितिमा राष्ट्रका जल्दा बल्दा अन्य समस्याहरु छैनन्? यदि छन् भने यस विषयमा समितिले अध्ययन र छलफल नगर्दा अति उत्तम हुने थियो। तर यहाँ छलफल भइराखेको छ। त्यसैले पूर्व निर्णय अनुसारको महसुल असुल गर्न विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएर यो छलफलको बिट मार्नुपर्ने अवस्था छ। अन्यथा सार्वजनिक लेखा समिति विवादित बन्न सक्दछ।

ठुला व्यापारीका पक्षमा देशका कार्यकारी प्रमुखहरू नै खडाहुँदा राष्ट्रसेवक तथा प्राधिकरण अधिकृत अप्ठेरोमा छन्

कानुन निर्माताहरू देशका सांसदहरू हुन्। यो ’boutमा धेरै स्पष्ट पारिरहनु जरुरी रहँदैन। यिनै सांसदहरुले बनाएको कानुनमा बिल जारी भएको ३५ दिनभित्र उपभोक्ताहरूले महसुस बुझाउनु पर्दछ यदि त्यो महसुल रकममा चित्त नबुझी पुनरावलोकनका लागि पुनरावेदन गर्न सकिन्छ। मिटर रिडिङ भएको ६० दिनभित्र महसुल नबुझाएका उपभोक्ताहरूको लाइन काट्ने व्यवस्था विद्युत महसुल सञ्चालन नियमावलीमा स्पष्ट छ। व्यापारीहरू, उद्योगपतिहरू पनि बिजुली उपभोग गरिराखेका कारण उपभोक्ता नै हुन्। उपभोक्ता हरूका बीच विभेदपूर्ण व्यवहार प्राधिकरणले सरकारले वा सम्बन्धित कुनै पनि सार्वजनिक निकायले गर्न सक्दैन, गर्न पाउँदैन, गर्नु पनि हुँदैन ।

तर यहाँ विगत ९ वर्षदेखि २२ अर्ब विद्युत महसुल उठाउने सन्दर्भमा लगातार छलफल भइराखेको छ। संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको सम्मानित अदालतको समय व्यतीत भइराखेको छ। रकम उठाउने सम्बन्धमा सरकारबाटै पटकपटक व्यवधान खडा भएको अवस्था छ। विद्युत प्राधिकरण कानुनी व्यवस्था मान्ने कि, अदालतको निर्णय मान्ने कि, विद्युत नियमन आयोगको निर्देशनको पालना गर्ने कि, प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशनका आधारमा काम गर्ने कि, अत्यन्त दुविधामा परेको छ । यो अवस्था देशको जिम्मेवार सरकारमा रहनेहरुले गर्न गराउन बिल्कुल मिल्दैन। यहाँ सर्वसाधारण जनताको विद्युत लाइन रकम भुक्तानी नगरेको ६० दिनभित्र काटिन्छ। यसमा कुनै पनि प्रकारको समझदारी विद्युत प्राधिकरणले गर्दैन । तर ठूला ठूला व्यापारी हरुका पक्षमा देशका कार्यकारी प्रमुख र सम्बन्धित मन्त्रीहरू नै खडा हुँदा राष्ट्रसेवक अन्य प्राधिकरणका जिम्मेवार अधिकृत हरुलाई अत्यन्त असहज बनाएको छ । त्यसैले यो विषयलाई छिट्टै विद्युत महसुल असुल गराउने र यस्ता प्रकारका विषयमा आयोग बनाएर कर्मचारीहरू छानबिन गराउने काममा सरकार लाग्दा हुन्छ। सरकार आफैले विद्युत महसुल तिर्न व्यापारीहरुलाई मन्जुर गराउने गरी कुनै पनि प्रकारको हर्कत र क्रियाकलाप सरकारले गर्नु हुँदैन।

देशको २२ अर्ब रुपैयाँ अपचलन गर्न देशका प्रधानमन्त्रीहरू लागिपरेको आरोप जनस्तरबाट लगाइएको छ। यस अवस्थामा सरकारमा रहने हरुले शीघ्र यो रकम असुल गराउने र तत्पश्चात व्यवस्थापकीय सुधारका पक्षमा अग्रसर हुनु जरुरी छ। हालसम्म पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीजी अत्यन्त ज्यादा व्यापारी मैत्री प्रधानमन्त्रीका रुपमा आलोचित हुनुहुन्छ। यति ठूलो रकम व्यापारीहरुलाई मिनाहा गर्ने निर्देशन दिनु र सोही अनुरुप कार्य गर्न लगाउनु आफैमा अपराध हो। किनकि जनताको पैसा डुबाएर व्यापारीहरूलाई सहुलियत दिनु भनेको जनताको पक्षमा प्रधानमन्त्री नहुनु नै हो। यसमा कुनै प्रकारको दुविधा राख्नु जरुरी हुँदैन। ठूलो रकम प्राधिकरणका जिम्मेवार पदाधिकारी हरूबाट व्यापारी हरूलाई माफी मिना गरिदिएको भन्ने सन्दर्भलाई गम्भीरता पूर्वक लिनुपर्दछ। यदि प्रधानमन्त्री ओलीजीले भनेजस्तै १६ अरब रुपैयाँ व्यापारी हरुलाई मिनाहा दिइएको हो भने यो ठूलो अपराध हो। यति ठूलो साहस कर्मचारी हरुकै स्तरबाट हुने सम्भावना न्यून छ । राजनीतिक नेतृत्व कहिँ कतै जोडिएको हुनुपर्दछ। प्रधानमन्त्रीजीको अभिव्यक्तिले पनि यही कुरा इङ्गित गरेको छ। यस सम्बन्धमा शीघ्र छानबिन गरी कडा कारबाही गर्नु बान्छनीय हुनेछ।