काठमाडौं । आयातित वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य गर्ने सरकारी निर्णयले एकाएक भन्सार प्रणालीमै अवरोध भएपछि सरकार अन्ततः लचक बन्न बाध्य भएको छ ।

१५ वैशाखदेखि लागू गरिएको कडाइका कारण देशभरका प्रमुख भन्सार नाकाहरूमा मालवाहक सवारी साधन थन्किन थालेपछि उत्पन्न व्यापारिक संकट, राजस्वमा परेको दबाब र बजारमा सम्भावित अभाव तथा महँगीको त्रासलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले ‘स्वघोषणा र पोस्ट–लेबलिङ’को मध्यमार्गी उपाय अपनाएको हो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब आयातकर्ताले भन्सार विन्दुमै वस्तुको एमआरपी स्वघोषणा गरेपछि सामान जाँचपास गर्न सक्नेछन् र बजारमा बिक्री वितरणअघि अनिवार्य रूपमा लेबल टाँस्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाउनुपर्नेछ ।

यो विवादको सुरुआत ३० चैतमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले जारी गरेको सूचनाबाट भएको थियो, जसले १५ वैशाखदेखि आयातित सम्पूर्ण तयारी वस्तुमा एमआरपी उल्लेख अनिवार्य गरेको थियो । सरकारको उद्देश्य उपभोक्तालाई पारदर्शी मूल्य जानकारी उपलब्ध गराउनु र बजारमा हुने अनियमितता तथा कालोबजारी नियन्त्रण गर्नु रहेको बताइएको थियो । तर, कार्यान्वयनका लागि दिइएको छोटो समयसीमा, अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति शृंखला जटिलता र प्राविधिक तयारीको अभावका कारण यो नीति व्यवहारमा निकै चुनौतीपूर्ण सावित भयो ।

निर्णय लागू भएको पहिलो दिनदेखि नै वीरगञ्ज, भैरहवा, विराटनगर, रसुवा र नेपालगञ्जजस्ता प्रमुख नाकाहरूमा असामान्य अवस्था देखिएको थियो । भन्सार जाँचपास लगभग ठप्पजस्तै भएपछि र हजारौँ कन्टेनर तथा ट्रकहरू भन्सार परिसरमै रोकिन पुगपछि सरकार पछि हट्न बाध्य भएको हो । सबैभन्दा ठूलो नाका वीरगञ्जमा मात्रै सयौँ कन्टेनर जाँचपास नहुँदा राज्यको दैनिक राजस्व संकलनमा ठूलो असर परेको थियो । सामान्यतया दैनिक अर्बौं रुपैयाँबराबरको कारोबार हुने नाकाहरूमा गतिविधि ठप्प हुँदा राज्यको ढुकुटीमा प्रत्यक्ष असर परेको थियोे ।

निजी क्षेत्रले सरकारको निर्णयप्रति तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै तत्काल कार्यान्वयन असम्भव रहेको स्पष्ट पारेका थिए । व्यवसायीहरूको तर्कअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट आयात गरिने वस्तुहरू प्रायः तीनदेखि चार महिना अगाडि नै अर्डर गरिएका हुन्छन्, जसका उत्पादन प्रक्रियामा नेपालका लागि छुट्टै एमआरपी लेबल राख्ने व्यवस्था सम्भव हुँदैन । विशेषगरी चीन तथा अन्य मुलुकका उत्पादकहरूले सानो बजारका लागि छुट्टै लेबल प्रिन्ट गरेर पठाउन अस्वीकार गर्ने हुँदा यो व्यवस्था व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न कठिन भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

त्यसैगरी, धेरै वस्तुहरू थोकमा आउने र नेपालमा पुनः प्याकेजिङ गरेर बजारमा पठाइने भएकाले भन्सारमै प्रत्येक वस्तुमा एमआरपी टाँस्नु व्यावहारिक रूपमा जटिल रहेको व्यवसायीहरूको भनाइ थियो । साना सामानहरू जस्तै पेन्सिल, कस्मेटिक्स वा इलेक्ट्रोनिक पाट्र्सका प्रत्येक एकाइमा लेबल लगाउनु समयसाध्य मात्र नभई लागतसमेत बढाउने विषय भएको उनीहरूको तर्क छ ।

आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरूले पनि सरकारको निर्णयलाई अपरिपक्व र अव्यावहारिक भन्दै आलोचना गरेका थिए । उनीहरूका अनुसार भौगोलिक विविधता र ढुवानी लागतका कारण देशभर एउटै एमआरपी कायम गर्नु सम्भव नहुने तर्क थियो । वस्तुको अन्तिम लागत भन्सार विन्दुमा निश्चित नहुने भएकाले त्यहीँ मूल्य तोक्नु वैज्ञानिक दृष्टिले पनि उपयुक्त नभएको विश्लेषण गरिएको छ ।

भन्सारमा जाँचपास रोकिएसँगै यसको प्रत्यक्ष असर बजारमा देखिन थालेको थियो । खाद्यान्न, लत्ताकपडा, इलेक्ट्रोनिक्स तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति प्रभावित हुन थालेपछि कृत्रिम अभाव सिर्जना हुने र मूल्यवृद्धि हुने संकेत देखिन थालेको थियो । उपभोक्ताको हितका लागि ल्याइएको नीति उल्टै उपभोक्तालाई नै मारमा पार्ने जोखिम बढेपछि सरकारमाथि चौतर्फी दबाब परेको थियो ।

यही अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै भन्सार विभागले प्रारम्भिक रूपमा सहजीकरणको प्रस्ताव अघि सारेको थियो, जसमा आयातकर्ताले भन्सारमै एमआरपी स्वघोषणा गर्न पाउने र सामान गोदाममा पुगेपछि लेबल टाँस्ने व्यवस्था गर्ने सुझाव दिइएको थियो । सुरुवाती चरणमा उच्च तहबाट कडाइका साथ नियम कार्यान्वयन गर्ने निर्देशन आए पनि अवस्था जटिल बन्दै जाँदा अन्ततः सरकारले यही प्रस्तावलाई स्वीकार गर्दै मध्यमार्गी समाधान रोजेको हो ।

भन्सार विभागले जारी गरेको सार्वजनिक सूचनामा विदेशबाट पैठारी गरी नेपालमा बिक्री वितरण गरिने सम्पूर्ण वस्तुहरुको पैठारीकताले अनिवार्य रुपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्नु पर्ने भन्ने विषयले समस्या भएको उल्लेख गरिएको छ । कच्चा पदार्थ, मेसिनरी, औजारजस्ता औद्योगिक वस्तु र फलफूल, तरकारीलगायतका वस्तुहरुको भन्सार जाँचपास तथा व्यापार सहजीकरणमा समस्या देखिएको भन्सार विभागको भनाइ रहेको छ ।

हाल आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा आर्थिक ऐनसमेत बनाउने तयारी भइरहेको हुँदा एमआरपीसम्बन्धी विषयको थप स्पष्टता आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनबाट गर्न सकिने अवस्थासमेत विद्यमान रहेको हुनाले पैठारीकर्तालाई हाल घोषणा हुने बस्तुको हकमा भन्सार विन्दुमा एमआरपीको स्वघोषणा तथा पैठारी भइसकेपछि लेबल लगाएर मात्र वस्तु बिक्री वितरण गर्नेछु भन्ने समेत स्वघोषणा गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब आयातकर्ताले भन्सार विन्दुमा वस्तुको सम्भावित खुद्रा मूल्य आफैं घोषणा गर्न सक्नेछन् । साथै, भन्सारबाट सामान छुटाइसकेपछि बजारमा बिक्री गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा एमआरपी लेबल टाँस्ने र नियम उल्लंघन गरेमा कानुनी कारबाही भोग्ने लिखित प्रतिबद्धता दिनुपर्नेछ । यसले विशेषगरी औद्योगिक कच्चा पदार्थ, मेसिनरी तथा छिटो नाश हुने फलफूल र तरकारीजस्ता वस्तुको जाँचपासमा देखिएको समस्या तत्काल समाधान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

भन्सार विभागका अधिकारीहरूका अनुसार यो व्यवस्था अन्तरिम समाधानका रूपमा लागू गरिएको हो र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा आर्थिक ऐनमार्फत एमआरपीसम्बन्धी नीतिलाई थप स्पष्ट र व्यवस्थित बनाइनेछ । उनीहरूले वर्तमान अवस्थालाई सहज बनाउन र आपूर्ति प्रणालीलाई पुनः सक्रिय बनाउन यो कदम अपरिहार्य भएको बताएका छन् ।

यद्यपि, यो घटनाक्रमले सरकारको नीति निर्माण प्रक्रियामा रहेको कमजोरीलाई उजागर गरेको छ । सरोकारवाला निकायसँग पर्याप्त छलफल नगरी हतारमा गरिएको निर्णयले कसरी व्यापारिक संकट निम्त्याउँछ भन्ने यस घटनाले स्पष्ट पारेको छ । निजी क्षेत्रले पनि उपभोक्ता हितको पक्षमा आफूहरू रहेको बताउँदै कार्यान्वयनको तरिका व्यावहारिक र चरणबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

हालका लागि ‘स्वघोषणा’ प्रणालीमार्फत भन्सार जाम हट्ने र आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ । तर दीर्घकालीन रूपमा एमआरपी कहाँ र कसरी लागू गर्ने भन्ने विषय अझै स्पष्ट हुन बाँकी छ । सरकारले आगामी बजेटमार्फत यस विषयमा स्पष्ट नीति ल्याउने संकेत गरेसँगै व्यवसायी र उपभोक्ता दुवै पक्षको चासो बढेको छ ।

सम्बन्धित समाचार

पक्राउ छल्न गृहमन्त्री गुरुङलाई विवादमा तान्दै शेखर–राजबहादुरसहितका प्रभावशाली व्यवसायी संवेदनशील र निषेधित क्षेत्रमा उडान भर्न पूर्वअनुमति नचाहिन कहाँ अल्झियो भेरी बबई आयोजना ? पार्टी निर्णय मान्छु, अनुसन्धानमा सघाउँछु : गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सांसद पद निलम्बन गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट शेखर गोल्छा पक्राउ परेसँगै उच्च निगरानीमा शाह, मोर र गुप्ता चक्रपथ विस्तार गर्न चीनले एघार अर्ब अनुदान दिने वाणिज्य बैंकका नाफामा उल्लेख्य वृद्धि, कुन बैंकको कति ?