मकवानपुर । राजनीतिक दल र व्यक्तिको स्वास्र्थमा झण्डै ५ महिनादेखिको विवादको विषय बन्दै आयो मकवानपुरको हेटौंडा अस्पताल ।

बागमती प्रदेश सरकारले प्रादेशिक अस्पतालको रुपमा विकास गरिरहेको यो अस्पतालको विवाद टुङ्गो लाग्नुभन्दा झनै पेचिलो बन्दै आएको छ । अस्पतालको विवाद अब अदालत पसेको छ । स्वामित्वको विषयमा हुँदै आएको विवाद’bout अबको छिनोफानो अदालतले गर्नुपर्ने छ । अस्पतालको स्वामित्वको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरिएको हो । अधिवक्ता केशव प्रसाद गौतमले संघीय सरकारसहित १० निकायलाई प्रतिवादी बनाएर रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।

अधिवक्ता गौतमले मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रजिष्ट्रारविरुद्ध दर्ता गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौँ, स्वास्थ्य मन्त्रालय काठमाडौँ, बागमती प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय हेटौंडा, प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय, प्रदेशसभा सचिवालय बागमती प्रदेश, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान हेटौंडा, प्रतिष्ठानका व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष, हेटौंडा अस्पताल व्यवस्थापन तथा सञ्चालक समितिलाई विपक्षी बनाएका छन् ।

उक्त रिट निवेदन उपर प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि सर्वोच्चले भोलि २६ भदौका लागि पेसी तोकेको छ । सरकारी सम्पत्ति कुनै अमुक संस्थालाई दिनेगरी कानून बनाइ हेटौंडा अस्पतालको चलअचल सम्पत्ति कब्जा गर्ने काम भएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १३३ (२) (३) (४) अन्तर्गत उत्प्रेषणयुक्त, परमादेश माग गर्दै अधिवक्ता गौतमले संविधान तथा संघीय कानूनसँग बाझिएको प्रदेशको कानून बदर गर्न माग गरेका छन् ।

रिट अनुसार २०१६ मा तत्कालीन सरकारको लगानीबाट स्थापना भइ सञ्चालन रहेको हेटौंडा अस्पताललाई संविधान, कानून विपरीत प्रदेश सरकारले प्रतिष्ठानको स्वामित्वमा राख्न नमिल्ने भनिएको छ । हेटौंडा अस्पताललगायत प्रदेशका अन्य अस्पताललाई प्रतिष्ठान मातहत हुनेगरी ऐन, कानून, नियम, नियमावली बनाउने, तथा सरकारी सम्पत्ति प्रतिष्ठानको बनाउने अधिकार प्रदेशलाई संविधान र संघीय कानुनले प्रदान नगरेको रिटमा उल्लेख छ ।

हेटौंडा अस्पताललाई प्रदेश सरकार मातहत राख्ने गरी प्रदेश सरकारले जारी गरेको मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०७६ बदर गर्न रिट निवेदनमा माग गरिएको छ । अधिवक्ता गौतमले मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०७६ को विभिन्न दफा÷उपदफा संविधानसँग बाझिएको बदर गर्नु पर्ने रिटमा उल्लेख छ।

विवादमा दलहरुबीच जुहारी
बागमती प्रदेशको प्रादेशिक अस्पताल मदनभण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान हेटौंडा अस्पाताल’bout राजनीतिक दलबीचको विवाद ४ महिनादेखि नै मैदानमा नै देखिदै आएको छ।सरकारमा सहभागी दलहरुबीचमै यस’bout मत नमिल्दा दलगत रुपमा प्रेस विज्ञप्ती प्रकाशन गर्ने र ध्यानाकषर्ण गराउने होड विगतमै देखिएको थियो ।

विगतमा जिल्ला अस्पतालको रुपमा रहँदा हेटौंडा अस्पताल रिफर सेन्टरको रुपमा थियो । संघीय संरचनासँग बागमती प्रदेशले प्रतिष्ठान अन्तरगत राखेर अस्पतालको विकास र सेवामा आमुल परिवर्तन ल्याएको थियो । तर दलहरुबीच मत नमिलेपछि अस्पताल’bout भ्रम फैलाएको भन्दै प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले आफ्नो धारण पत्रकार भेटभाट मार्फत स्पष्ट पारेका थिए।

मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र हेटौंडा अस्पतालको सम्वन्धमा भ्रममा नपर्न बागमती प्रदेशका तत्कालिन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले आग्रह गरेका थिए । हेटौंडामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पौडेलले अरु देशैभरीका प्रतिष्ठान जस्तै हेटौंडा अस्पताल पनि सरकार मातहत रहेको प्रतिष्ठान रहेकाले यस’bout भ्रममा नपर्ने सर्वसाधारणलाई आग्रह गरे । तर दलबीच आन्तरीक असमझदारी सुल्झिएन ।

उनी मुख्यमन्त्री हुँदा नै हेटौंडा अस्पताललाई मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तरगत ल्याइएको थियो । त्यसपछि नै प्रतिष्ठानमा अध्ययन अनुसन्धान र चिकित्सा शिक्षाको अध्ययन सुरु गरिएको थियो । हाल प्रतिष्ठानमा स्वास्थ्य विज्ञानअन्तर्गतका विभिन्न विषयहरुको अध्यापन भइरहेको छ जसमा २७० जना विद्यार्थीहरु अध्ययनरत छन् ।

निकट भविष्यमै एमबिबिएसको पठन पाठन शुरुगर्ने तयारी भइरहेको छ, अस्पताललाई ५०० वेडको विस्तार गर्ने काम तिव्र गतिमा अगाडि बढेको छ । बेसिक हेल्थ साइन्सको पठनपाठनका लागि प्रतिष्ठानले ५५ करोडको लगानीमा हेटौंडा १०, टिसिएनमा अत्याधुनिक भवन निर्माण गरिरहेको छ । प्रतिष्ठानले स्वास्थ्य सेवाका लागि विज्ञ चिकित्सक तथा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखी काम गरिरहेकेको हुँदा केहि वर्षभित्रै प्रतिष्ठानबाट शिक्षा लिएका स्वास्थ्यकर्मीहरु स्वास्थ्य सेवाका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा आउने अवस्था रहेको छ ।

प्रतिष्ठानले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएको स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा नीतिअनुरुप काम गर्ने हुँदा अस्पताल पूर्णत सरकारी अस्पताल रहेको बताउँदै पौडेलका अनुसार अस्पताल सेवा तथा स्वास्थ्य शिक्षा समेत सरकारी नीति नियम अनुसार नै संचालन हुनेछ ।

प्रदेश राजधानीको स्वास्थ्य सेवाको विकास र विस्तारमा करिव ५ वर्षकै अवधिमा ठूलो फड्को मारेको, स्वास्थ्य सेवामा मकवानपुरबासी आत्मनिर्भर बन्दै गएको, जिल्ला बाहिरका बिरामी समेत उपचार गर्न आउने वातावरण बनेको यथर्थतालाई सबैले मनन गर्नु पर्ने पौडेल बताउँछन् । उनले भने “कूनै पनि वहानामा प्रतिष्ठानले प्रदान गर्ने सेवा सुविधा कटौती हुने आमनागरिकले लिने स्वास्थ्य सेवामा कटौती हुनेगरी गरिने सबैखाले प्रयास अभिव्यक्ति र टिप्पणीलाई हामीले कडा रुपमा प्रतिवादगरी प्रतिष्ठानको स्वायत्तता र स्थायित्वका लागि खवरदारी गर्नु पर्ने अवस्था छ ।”

यसअघि अस्पताललाई मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गाभ्ने प्रयास हुन लागेको भन्दै यहाँका आठ राजनीतिक दलले त्यसको विरोध गरेका थिए, भने नेकपा एमाले त्यसको समर्थनमा उत्रेको थियो । अस्पतालको ’boutमा अनावश्यक भ्रम फैलाउन दलहरु लागि परेको भन्दै एमालेले टिप्पणी गरेको हो ।

आफ्नै सम्पत्ति, आफ्नै अस्तित्व र गरिमा रहेको अस्पताललाई मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गाभेर यसको अस्तित्व मास्न खोजिएको दाबी दलहरुले गरेका छन् । मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको भौतिक पूर्वाधार तयार नहुँदासम्मका लागि हेटौँडा अस्पताललाई प्रयोग गर्न दिइएको भए पनि सहमतिविपरीत प्रदेश सरकारले अस्पतालको अस्तित्व मेट्ने काम गर्न खोजेको दलीय मत छ ।

यसअघि १६ साउन २०८० मा पनि हेटौँडा अस्पताललाई प्रतिष्ठानमा गाभ्ने प्रक्रियाको विरोध गर्दै जिल्लामा क्रियाशील राजनीतिक दलहरूले प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । बागमती प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको पालामा प्रतिष्ठान स्थापना गरी हेटौँडा अस्पताललाई प्रतिष्ठान मातहत सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।