सप्तरी । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल सप्तरीले दुई फरक विषय उठान गर्दैै प्रधानमन्त्री तथा मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाएको छ । बुधवार जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगी पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष केदार प्रसाद यादवले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मेख बहादुर मंग्राती मार्फत प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन ।
मधेश प्रदेशका पूर्व उपसभामुख उपमा देव, महिला नेतृ पुनम यादव, डा.ववि सिंह यादव, रमिला साह, यूवा नेता लक्ष्मण यादव, किशोर यादव केसी, राजेश्वर राय, अरुण प्रधान, हरेराम यादव लगायतका नेता समेतको उपस्थितीमा ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पठाइएको ज्ञापन पत्रमा सरकारले १८ देशका लागी हालै गरेको राजदुत नियुक्ती खारेज गरी समानुपातिक समावेशीको आधारमा सबै समुदाय र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी पुनः नियक्ती गर्न प्रमुख माग अघि सारिएको छ ।
ज्ञापन पत्रमा राजदुत नियुक्ती प्रकृया संविधानको मर्म र भावना तथा नेपाल सरकारसंग विभिन्न समयमा आन्दोलनकारी पक्ष संग गरिएको सहमती र सम्झौता विपरित भएको उल्लेख गदैैै उक्त मागलाई वेवास्ता गरिए संबैधानिक व्यवस्था र विगतमा भएका सहमती सम्झौताको पालना गराउन जसपा नेपाल संर्घषमा उत्रिने चेतावनी समेत दिइएको छ ।
ज्ञापन पत्र मार्फत २०६४ साल फागुन १६ गते संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा र नेपाल सरकार बीच भएको आठ बँुदे सम्झौता ’bout स्मरण गराउदै राज्यका सबै निकायमा मधेशी, आदीवासी, जनजाती, थारु, मुश्लिम, महिला, दलित, पिछडीएको क्षेत्र र अल्पसंख्यक समुदायको समानुपातिक समावेसी सहभागीता हुने गरी सरकारले नियक्ती, बढुवा र मनोनयन अनिवार्य गर्नू पर्ने माग अघि सारिएको छ ।
यस्तै मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिष कुमार सिहलाई पठाइएको छुट्टै ज्ञापनपत्रमा राजविराज स्थित मधेश कृषि विश्वविद्यालय तथा विरगंजस्थित मधेश विश्व विद्यालयको समस्यालाई प्रमुख रुपमा उठाइएको छ ।
मधेश प्रदेश सरकारले कृषि विश्वविद्यालय र मधेश विश्वविद्यालयलाई आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा १०÷१० लाख मात्र बजेट छुट्टयाइएकोमा ज्ञापनपत्र मार्फत आपत्ती र असन्तुष्टि ब्यक्त गरीएको छ ।
प्रदेशलाई चाहिने योग्य र सक्षम यूवा जनशक्ती पलायन भईरहेको अवस्थामा विश्वविद्यालय जस्तो सम्बेदनशिल र भविष्य निर्माण गर्ने संस्थाको बजेट कटौती हुदा यसले यूवा जनशक्तीको थप पलायन हुने क्रम बढ्ने ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।
कसैको नीजि संस्थालाई मलजल हुने गरी विदेशी दलालको इशारामा विश्वविद्यालयको बजेट कटौती गरीएको दोषारोपण गर्दै ज्ञापनपत्रमार्फत अविलम्ब आवश्यक बजेट विनियोजन तथा विश्वविद्यालयलाई विना अवरोध संचालन हुने व्यवस्था र वातावरण निर्माण गर्न माग गरिएको छ ।
यस्तै ज्ञापन पत्रमा मधेश कृषिविश्वविद्यालय, मधेश विश्वविद्यालयका साथै मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई आवश्यक पर्ने बजेट अविलम्ब उपलब्ध गराउन माग गर्दै सो पुरा नगरिए बाध्य भई संघर्षमा उत्रिने उल्लेख गरिएको छ ।
दुबै ज्ञापन पत्र बुझदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी मग्रातिले तत्कालै सम्बन्धित कार्यालयमा पठाउने प्रतिबद्धता जनाएको जसपा नेपाल सप्तरीले जनाएको छ ।
