संखुवासभा । संखुवासभाको खाँदबारी नगरपालिकामा निर्माण हुन लागेको ६ सय ६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनामा एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गर्ने भएको छ । ६ सय ६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण आयोजनाले २ सय ६८ घरपरिवार प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गर्ने सतलज कम्पनीले जनाएको छ ।
तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाबाट २ सय ६८ परिवार प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुने सतलज कम्पनीले जनाएको छ । कूल ६ सय ६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण परियोजना संखुवासभाको चिचिला गाउँपालिका र खाँदबारी नगरपालिकामा मुख्य संरचना रहने गरी निर्माण हुनेछ । आयोजनाबाट संखुवासभाको चिचिला गाउँपालिका, खाँदबारी नगरपालिका तथा भोजपुरको सालपासिलिछो गाउँपालिका–१ र षडानन्द नगरपालिका प्रभावित हुने आयोजनाले जनाएको छ ।
सरकारले तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना भारतीय कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको थियो । ६ सय ७९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना सतलज विद्युत निगम (एसजेभीएन) लाई दिने निर्णय भएको थियो । हाल भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत निगमले अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ ।
९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत उत्पादनपछि खेर गएको पानीबाट खाँदबारी नगरपालिका–२ चेवाबेसीमा करिब १७.४ किलोमिटर सुरुङ मार्गबाट पानी ल्याएर तल्लो अरुण आयोजना निर्माण गर्न लागिएको हो । निर्माण कम्पनी भारतको सतलजले प्रस्ताव गरेको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना पुर्नवास तथा पुनःस्थापनाको मस्यौदा प्रतिवेदन अनुसार उक्त आयोजना निर्माणका लागि करिब ६५ हेक्टर जमिन अधिग्रहण गरिने आयोजनाले जनाएको छ ।
यसबाहेक वन क्षेत्र ७० हेक्टर र सरकारी जग्गा ६ हेक्टर अधिग्रहण हुने सतलज कम्पनीले जनाएको छ । तल्लो अरुण बन्ने निश्चित भएपछि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दासँग निर्माणकर्ता भारतीय सतलज कम्पनीले छलफल अघि बढाएको हो । निर्माण अविध ५ वर्ष बनाइएको छ । लागत ९२ अर्ब ६७ करोड रहने अनुमान गरिएको छ ।
तल्लो अरुण परियोजना संखुवासभाको चिचिला गाउँपालिका र खाँदबारी नगरपालिकामा मुख्य संरचना रहने गरी निर्माण हुनेछ । आयोजनाबाट नेपालले २१.९ प्रतिशत (१९७.१ मेगावाट) विद्युत् निःशुल्क पाउनेछ भने बाँकी विद्युत् भारत निर्यात हुनेछ ।
लगानी बोर्ड र भारतीय कम्पनीबीच भएको आयोजना विकास सम्झौता (पिडीए) अनुसार निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) ढाँचामा निर्माण हुने आयोजनाले व्यापारिकरूपमा विद्युत् उत्पादन गरेको २५ वर्षपछि चालू हालतमा निःशुल्क सरकारले पाउनेछ । आयोजनाको निर्माण अवधि पाँच वर्ष कायम गरिएको छ ।
