यस वर्षको अन्तिम मनसुन प्रवाह १० देखि १३ असोजसम्म चार दिन भारी एवं अति भारी वर्षात्सहित सातवटै प्रदेशमा सक्रिय रहेको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार यो चार दिनको समय अति संवेदनशील रहेकाले राज्यका संयन्त्रहरू सतर्क रहनुपर्नेछ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले सातवटै प्रदेश एवं मातहतका निकायहरूलाई उच्च सतर्कता अपनाउनसमेत निर्देशित गरिसकेको छ । सम्वाभित भारतसँग सिमाना जोडिएका दक्षिणी भूभागहरू भारतले सीमा क्षेत्रमा निर्माण गरेका बाँधका कारण उच्च जोखिममा छन् ।

नेपालजस्तो कृषिप्रधान देशमा मनसुनको निकै ठूलो महत्व रहेको छ । पर्याप्त सिँचाइ सुविधाको अभावमा खेतिपातीका लागि मनसुनमा नै भर पर्नुपर्ने अवस्थाले त झन् नेपालको कृषि प्रणालीमा बरदान नै सावित भएको छ । तर, त्यही बरदान सावित भएको मनसुन कुनै समय अभिशाप पनि बनिदिन्छ । जनधनको ठूलो क्ष्तिको जोखिम बढाइदिन्छ भने अर्बौंको कृषि बाली नष्ट बनाई मानिसलाई विस्थापित बनाइदिन्छ । त्यसैले, सम्भावित विपद्बाट बच्नलाई समयमा नै सतर्कता अपनाउनु जरुरी हुन्छ ।

गृहमन्त्रालयको तथ्यांकनुसार नेपालमा मनसुनजन्य प्रकोपबाट अहिलेसम्म २ सय जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने ५० जना अहिलेसम्म हराइरहेका छन । त्यसैले, यो समय तिनै तहका सरकार पूर्ण सचेत रही पूर्वतयारीका गतिविधिमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।

देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा धान उत्पादनको महत्वपूर्ण स्थान छ । यो नेपालको प्रमुख खाद्य बाली पनि हो । पर्याप्त मात्रामा वर्षात् हुँदा किसानहरू हर्षित हुनु स्वाभाविक पनि हो, तर अत्यधिक वर्षाले सम्पूर्ण बालीनाली नष्ट पारी मानवीय एवं भौतिक सम्पत्तिलाई क्षति पु¥याउनेतर्फ सरकार सजग बन्नु आवश्यक छ ।

धेरै त्यस्ता निर्माणाधीन भौतिक संरचनाहरू बाढी पहिरोले बगाउँदा राज्यलाई करोडौं मूल्यबराबरको क्षति भएको हुन्छ । यसले देश विकासको गतिलाईसमेत पछाडि धकेल्ने हुँदा मनसुनजन्य विपद्बाट जोगिने उपाय अवलम्बन गरिनुपर्छ ।

विगतका विपद्हरूबाट पाठ सिक्दै वर्तमानमा आउनसक्ने सम्भावित चुनौतीहरूको सामना गर्न तयार रहनुपर्छ । प्रकोपजन्य जोखिमबाट जनधनको सुरक्षा गर्न सरकार स्पष्ट योजना र रणनीतिका साथ तयारीमा रहनुपर्छ । राहत तथा उद्धारका कार्यमा तुरुन्तै जनपरिचालन गरी ठूलो क्षति हुनबाट बचाउनुपर्ने दायित्व सरकारको हुन्छ ।

भारतसँग सिमाना जोडिएको दक्षिणी भूभाग सीमाक्षेत्र भारतद्वारा निर्माण गरेका बाँधका कारण उच्च जोखिममा छन्

विपद्को समयमा एकले अर्काेलाई देखाएर पन्छिने भन्दा पनि आफ्ना योजना पूर्वतयारीका गतिविधि गाउँबस्तीमा लिएर जानु जरुरी छ । विपद्मा परेकालाई राहत तथा पुनस्र्थापनाका कार्यहरू जतिसक्दो छिटो गर्नसक्यो, त्यति नै कम जनधनको क्षति हुने हो । तर, हाम्रो देशमा त्यस्ता सरकारी योजना र प्रतिकार्यहरू प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकिरहेका छैनन्, जसले गर्दा प्रकोप पीडितहरू लामो समयसम्म घरबारविहीन भएर बस्नुपरिरहेको छ । सरकार र सम्बद्ध निकायहरूको ध्यानकर्षणमा नै समय बितिरहेको हुन्छ । यसको मुख्य कारण भनेकै समन्वय, सहकार्य एवं अनुगमनको अभाव हो ।

विपद्बाट बच्ने सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय भनेकै पूर्वतयारी र सचेतना हो । सरकारले यस कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालका धेरै त्यस्ता भूभागहरू भौगोलिक रूपमा जोखिमयुक्त रहेका छन् । पहाडी भूभागमा बाढीपहिरोको जोखिम बढी छ भने तराईमा डुबानको समस्या छ । प्रभावकारी योजना र पूर्वतयारीले मात्र जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिनेतर्फ सरकार सतर्क रहनुपर्छ ।

स्थानीय स्तरमा व्यापक बढ्दै गएको प्राकृतिक दोहन र तटीय क्षेत्रमा भएका मानवीय क्रियाकलापले बाढीपहिरो मानव बस्तीमा पसेका उदाहरण विगतमा देखिएका छन् । विकास गर्न भनेर त हामीहरू कसिएका छौं, तर त्यसको सम्भावित वातावरणीय जोखिम र दीर्घकालीन असरलाई बेवास्ता गर्दा मानवीय बस्तीमा बाढी पसेर तहसनहस बनाएको छ । यसबाट पाठ सिकेर सचेतना अपनाउनु जरुरी छ ।

प्रकोप व्यवस्थापनमा स्थानीय र प्रदेश सरकार जिम्मेवार निकायका रूपमा रहेका छन् । यी निकायहरूले आ–आफ्ना कानुनी र संस्थागत प्रबन्धबाट प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्छ । स्थानीय सरकारले जोखिम न्यूनीकरणका लागि लगानीकर्ता आकर्षित गर्न सक्छन् । त्यसैगरी, सम्भावित विपद्को आँकलन गरी सरोकारवालाई सुसूचित गर्ने कार्य महत्वपूर्ण ठानिएको छ । प्रकोपबाट प्रभावित समुदाय र परिवारको आयआर्जन, सामाजिक सुरक्षा, खानेपानी, सरसफाई तथा जीविकोपार्जनका विविध आयामहरूको खोजी गर्न सक्नुपर्छ ।

विकट भौगोलिक अवस्थिति र कमजोर धरातलीय बनोटका कारण नेपाल विभिन्न किसिमका प्राकृतिक जोखिममा रहेको छ । कुनै एउटा मात्र प्रकोपको आँकलन गरेर बस्ने र ढुक्क हुने अवस्था भने छैन । विपद् व्यवस्थापन सूचना प्रणलीको विकास तथा विस्तार गरी प्रकोपजन्य सूचना तथा तथ्यांकको संकलन, विश्लेषण, भण्डारण तथा सम्पे्रषण समयमा नै गर्नसके क्षतिको न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।

मनसुनजन्य विपद्सँगै नजिकिएका चाडपर्वलाई मध्यनजर गरी समयमै सहजीकरण गर्नुपर्ने चुनौती सरकारसामु छ

अझ अहिले त घरघरमा टोलटोलमा बाटो पु¥याउने र ट्र«्याक खोल्ने होडबाजीले जमिनको संरचनामा उथलपुथल आई पहिरो र भूक्षयजस्ता मानव सिर्जित समस्याले जोखिम झनै बढाएको छ । त्यसमा पनि विश्व तापमानमा आएको परिवर्तनले कुनै खास ठाउँमा अति वृष्टिको सम्भावनाले पनि जोखिम बढाएको छ । प्रकोपजन्य जोखिमसँग सम्बन्धित पूर्वसूचना प्रणालीले जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वतयारीमा जुट्न सबैलाई प्रेरित गराउने हुनाले सूचना प्रणाली चुस्त दुरुस्त हुनुपर्छ ।

पूर्वतयारीमा विभिन्न गतिविधि गर्न सकिन्छ । जस्तै– उपकरणहरूको जोहो गर्ने, समन्वय र सहकार्यका लागि तयारी अवस्थामा राख्ने, खुला ठाउँको पहिचान गर्ने, खाद्यान्नको प्रबन्ध गर्ने जस्ता क्रियाकलाप विपद् आउनुपूर्व गर्न सकिन्छ । यस्ता क्रियाकलापहरूलाई संस्थागत सहयोग एवं बजेट व्यावस्थापनबाट प्रभावकारी रूपमा गर्नसके मात्र विपद्पीडितसम्म पुग्न सकिन्छ । पूर्वसूचना प्रणाली ठाउँठाउँमा जडान गर्नसकेमा प्रकोपजन्य जोखिम घटाउन सहयोग पुग्नसक्छ ।

गत वर्ष मात्र बाढी र पहिरोको कारण करिब ९० जनाले ज्यान गुमाए भने करोडौंको निजी र सार्वजनिक सम्पत्तिसमेत नष्ट भयो, सयौं मानिस घरबारविहीन भए । यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक असर पर्ने भएकाले बेलैमा सचेतना अपनाउनुपर्ने देखिन्छ । भारतसँग सिमाना जोडिएका दक्षिणी भूभागहरू भारतले सीमाक्षेत्रमा निर्माण गरेका बाँधका कारण उच्च जोखिममा छन् । नेपालतिरका धेरै बस्तीहरू उच्च जोखिममा रहेका कारण नेपाल सरकार धेरै सचेत रही कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ । सम्भावित विपद्बाट जनतालाई प्रभावित हुन नदिन विभिन्न सरकारी संयन्त्रहरूबीच एकआपसमा सहकार्य र समन्वय हुनु जरुरी छ ।

स्थानीय सरकार जनताको नजिकको सरकार, प्रत्यक्ष देखिने र सुनिने सरकार भएकाले यसले राहत तथा उद्धारमा झनै सक्रियता देखाउनुपर्छ । प्रकोपजन्य घटनाको जानकारी स्थानीय सरकारले छिटो पाउने हुनाले पनि स्थानीय सरकार साधन र स्रोतयुक्त तयारी अवस्थामा रहनुपर्छ ।