नेपाली अर्थतन्त्रको तीन खम्बामध्ये एक सहकारीलाई मानिँदै आएको छ । नेपालका आवधिक योजनाहरूले सहकारीलाई महत्व प्रदान गरेका छन् । प्रत्येक गाउँँगाउँमा सीधासाधा जनताहरू लिई एकआपसमा सहयोगको भावनाबाट आफूलाई परेका मर्काहरू सबै समाधान गर्ने पारस्परिक सहयोग सद्भाव बढाउने समेत पवित्र उद्देश्यले यसको व्यवस्था गरिएको हो । तर, सहकारी संस्थाहरूको उद्देश्यविपरीत यी संस्थाहरू र यसका पात्रहरू अत्यन्त ठूला ठग र विश्वासघाती देखिँदै आएका छन् । यद्यपि, राम्रा उद्देश्यले जनस्तरमा ख्याति आर्जन गर्दै अघि बढेका सहकारी संस्थाको संया पनि उल्लेख्य छ । नेपालमा यी सहकारी संस्थाहरू किन यसरी यसको मूल्य मान्यताभन्दा बाहिर गई सञ्चालित हुन थालेका छन् ? किन दुरूपयोग गर्ने माध्यमका रूपमा पहिचान बनाइराखेका छन् ? यसमा संलग्न पात्रहरू अथवा सञ्चालकहरूले दण्डित हुनुपर्ने र टोल छिमेक समाजमा आफ्नो अनुहार प्रदर्शन गर्नसमेत नसकी लज्जाबोध गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना किन भएको होला ? सहकारी संस्थाहरूलाई यसरी छाडा छाडेको अवस्थामा सरकारले यसको जवाफदेहिता बहन गर्नुपर्ने होइन र ? यसका जल्दाबल्दा चुनौतीहरू केके हुन् ? यसको निष्पक्ष विश्लेषण यस आलेखमा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
स्थानीय विकासको प्रवर्धन गर्ने सशक्त माध्यम सहकारी संस्थाहरू हुन् । यसलाई नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा ग्रहण गरिएको छ । तर, नेपालमा सहकारी संस्थाहरू समस्यामूलक बन्दै गएका छन् । यससम्बन्धी समस्याले सरकारमा रहनेहरूदेखि समग्र समाजमा नकारात्मक प्रभाव पारिराखेको स्थिति छ । यसले धेरै प्रकारका चुनौतीहरूको सामना गर्नुपरिराखेको छ । सबैभन्दा ठूलो समस्या र चुनौती हो, यसले कुशल व्यवस्थापन गर्न सकिराखेको छैन । सहकारी सञ्चालन गर्ने पात्रहरूमा योग्यता, सीप र क्षमताको अभाव छ । उनीहरूलाई कुनै पनि प्रकारको प्रशिक्षणसम्म पनि प्रदान गरिएको छैन । त्यसैले, यस्ता संस्थाहरूको कार्य सञ्चालन पनि अत्यन्त अनियमित, अव्यवस्थित र अमर्यादित बन्दै गएका छन् । यी संस्थाका अभिलेखहरू पनि अध्यावधिक र कानुनसम्मत तवरले राखिएका छैनन् । सहकारी सञ्चालन गर्ने रणनीतिक कार्ययोजनाको समेत अभाव छ ।
सहकारी संस्थाहरूको देशमा उपलब्ध पुँजी र स्रोत साधनमा बृहत् पहुँच कायम हुन सकेको छैन । अत्यन्त सीमित धितो लिई कारोबार गरिराखेका छन् । यसले गर्दा सहकारी संस्थाहरूले प्रवाह गरेको ऋण रकम उठ्नसक्ने अवस्था कम हुँदै गएको छ । यो अवस्था सिर्जना हुँदा बचतकर्ताहरू र सेयर होल्डरहरूको लगानी रकम डुब्ने जोखिम बढिराखेको छ । सहकारीमा आउने रकमहरू अत्यन्त सानासाना हुन्छन् । यसले गर्दा सहकारीलाई बृहत् सोचका साथ अघि बढ्न कठिनाइ परेको स्थिति छ । सहकारी संस्थाहरूले आवश्यक पर्दा बैंक र वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण प्राप्त गर्न पनि अत्यन्त असहज अवस्था छ । सहकारी संस्थामा शासकीय दुरावस्था प्रस्ट देख्न सकिन्छ । कर्पोरेट कल्चरको सर्वथा अभाव छ । पारदर्शिताको निर्वाह यी संस्थाले पूर्णरूपमा गर्न सकेका छैनन् । निर्णय लिने क्षमता अत्यन्त कमजोर छ । लिएका निर्णयहरू पनि उपयुक्त हुँदैनन् । यसको अर्थ हुन्छ सहकारी संस्थाहरूले गलत निर्णयहरूसमेत बेलाबखत गर्दै आएका छन् । स्वार्थको द्वन्द्वलाई आमन्त्रण गर्दै सहकारी संस्थाका काम कारबाहीहरू अघि बढिराखेका छन् ।
सहकारी संस्थामा शासकीय दुरावस्था छ र कर्पोरेट कल्चरको सर्वथा अभाव छ
देशको विद्यमान कानुनी व्यवस्थाहरूले गर्दा पनि सहकारी संस्थाहरूलाई कामकाज गर्न कठिनाइ परिराखेको छ । अर्कोतर्फ कानुनले राम्ररी दिशा निर्देश गर्न नसक्दा र सरकारले स्वीकृति प्रदान गरी संस्थाहरू सञ्चालन गर्न दिई यसलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा समस्या बढिराखेका छन् । सरकारी नीतिहरू पनि सहकारीमैत्री देखिएका छैनन् । सहकारी संस्थाहरूको प्रभावकारी अनुगमन सरकारले गर्न सकेको छैन । सहकारी विभाग र प्रदेश सरकारका साथै स्थानीय सरकारको मातहतमा सहकारी संस्थाहरूलाई उनीहरूको कार्यक्षेत्रका आधारमा वर्गीकरण गर्ने गरिएको छ । यसले गर्दा कतिपय अवस्थामा अलमलको अवस्थासमेत देखिन्छ । संघीय सरकार र अन्य प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूको सहकारी विभागले सहकारी संस्थाहरूलाई अनुगमन गर्ने क्षमता राख्दैन । किनकि, जनशक्तिको कमी छ र उपलब्ध जनशक्ति पनि क्षमतावान् र सीपयुक्त देखिएका छैनन् ।
यसले गर्दा कृत्रिम व्यक्तिमा काम गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिहरूको नियतमा सहकारीका सदस्यहरूको भविष्य गाँसिएको छ, निर्धारण हुन पुगेको छ । यसलाई लावारिस छोड्न सरकारले मिल्दैन । तर, सरकार सहकारी संस्थाहरूलाई नियमन गरी अनुशासित बनाई कानुनको पालना गराई अघि बढाउन पनि सक्दैन, अनुगमन गर्न पनि सक्दैन । सहकारी संस्थाहरूको कारोबार रोक्न पनि सक्दैन । यस अवस्थामा रहेका सहकारी संस्थाहरू स्वच्छता र बेअनुशासित हुँदै गएका छन् । यो स्वभाविक पनि हो । किनकि, समाजले ठग विश्वासघातीहरूलाई नै सम्मान दिइराखेको अवस्था छ । यस अवस्थामा सहकारीको कार्यान्वयन स्तरमा प्रश्न उठ्ने नै भयो । कतिपय सहकारी संस्थाहरू कानुनप्रतिकूल निश्चिन्त भई सञ्चालन भइराखेका छन् । उनीहरूलाई कानुनविपरीत काम गर्दा दण्डित हुन्छ भन्नेसम्म पनि हेक्का रहेको पाइँदैन । सरकार यस अवस्थामा त्यस्ता संस्थाहरूलाई ध्यानाकर्षण गराउन पनि पछि परिरहेको छ । यस स्थितिमा जनता अलमलमा पर्दै गएका छन् । उनीहरूलाई सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरू र कार्यरत कर्मचारीहरूप्रति विश्वास गर्न सहज भएको छैन ।
जालसाजी, भ्रष्टाचार, किर्ते कामहरू सहजै भइराखेका छन् । यस संस्थामा काम गर्ने पात्रहरूमा शिक्षाको कमी छ । सहकारीका सिद्धान्तहरूका ’boutमा थोरै पनि जानकारी उनीहरूमा देखिँदैन । त्यसले गर्दा यी संस्थाहरूमा मूल्य र मान्यताहरूको पनि अभाव देखिँदै गएको छ । सहकारी संस्थाहरूले विस्तार बैंक र वित्तीय संस्थाहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरिराखेका छन् । बैंककै जस्तै निक्षेप संकलन ऋण परिचालन भइराखेको छ । यसमा विद्यमान कानुन र सरकारले स्पष्ट गरिदिनुपथ्र्याे । तर, सरकार आफैं गैरजिम्मेवारहरूको झुण्ड बनेको छ । उसलाई जनताका यी समस्याहरूका ’boutमा प्रवेश गर्नु नै छैन । सहकारी संस्थाहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप र राजनीतीकरण अत्यन्तै ज्यादा छ । सहकारी संस्थाहरूलाई राजनीतिक अखडा बनाउनका लागि राष्ट्रिय दलका ठूला दलहरू नै लागि परेका छन् ।
राजनीतिक एजेन्डा बोकेर हिँड्नेहरूले सहकारी संस्था सञ्चालन गरिराखेका छन् । सहकारी संस्थाका सदस्यहरूको हितप्रतिकूल सञ्चालन गराउन नेपालका राजनीतिक दलहरू लागि परेका छन् । आफ्ना दलका कार्यकर्ताहरू नेताहरू नै सहकारीको सञ्चालकमा रहेर पर्याप्त मात्रामा ठुल्ठुला मात्रामा रकमहरू अपचलन गरिराखेका छन् । यस्ता अपराधीहरूको संरक्षणमा राजनीतिक दलहरू उभिएका छन् । सर्वसाधारण बचतकर्ता र सेयर होल्डरहरूको अर्बौंअर्बको रकम ठगिएको छ । सरकारलाई यस्ता समस्याहरूका ’boutमा कुनै प्रकारको चासो र चिन्ता देखिँदैन । कतिपय ठूला नेताहरूले सहकारीका सर्वसाधारण जनताले गरिराखेका बचत रकमको अपचलन गरी निर्वाचनमा खर्च गरिएको जस्ता आलोचनाहरू पनि प्रशस्त मात्रामा हुने गरेको छ । राजनीतिक दलहरूले आफ्ना कार्यकर्ताहरूको पालनपोषण गर्ने संस्थाका रूपमा यसलाई लिराखेका छन् ।
ठूला दलहरूले संरक्षण दिएकै कारण तिनीहरूका कार्यकर्ताहरूले नेताहरूले सहकारीको रकम ठगी गर्न सम्भव भएकामा कुनै सन्देह रहँदैन । सहकारी संस्थाहरूमा आधुनिक प्रविधिको समेत अभाव देखिएको छ । देशभरको संख्या हेर्ने हो भने सहकारी संस्थाहरू च्याउझैं टोलटोलमा स्थापित भएका छन् । वर्तमान समयमा ती संस्थाहरू जहाँ ठूलोठूलो रकम बचत हुन पुगेको छ । प्राय सबै विवादित बनेका छन् । बचतकर्ताहरू अन्योलमा परेका छन् । यसको उपचार कहाँ गएर प्राप्त हुने हो ? सरकार मौन बनेको छ ।
हालै सञ्चार माध्यमबाट दैनिकजसो समाजले केही आशा गरेका राजनीतिज्ञहरूबाटै बचतकर्ता सर्वसाधारण जनताको ठूलो रकम अपचलन ठगी गरेको पर्दाफास भइराखेको छ । यसमा संसद्को समेत ध्यानाकर्षण भई यसले आफ्नो प्रतिवेदन दिइसकेको छ । संसदीय समितिको प्रतिवेदनले सहकारी संस्थाहरूलाई भविष्यमा कसरी उपयुक्त ढंगले परिचालन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि केही गृहकार्य गरी प्रतिवेदनले समेटिएको देखिन्छ । नेपालमा यस्ता प्रतिवेदनहरू थुप्रैथुप्रै तयार भएका छन् । सम्बन्धित निकायमा गएर कुनै कार्यान्वयन नभई थुप्रिएका छन् । यस अर्थमा अहिलेको संसदीय समितिको अध्ययनपश्चात तयार भएको प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन नगरी समय व्यतीत हुने विश्लेषण सचेत वर्गमा भइराखेको छ ।
संसद् संसदीय प्रणालीमा सरकारको निर्देशनअनुसार चल्छ । किनकि, संसद्मा बहुमत भएको मात्र सरकार हुन्छ । बहुमत गुमाएको दिन सरकार पनि विघटन हुन्छ । त्यसैले, सरकारको आशयअनुरूप नै संसद् चलिराखेका छन् । यद्यपि, संवैधानिक प्रावधानहरूको अध्ययन गर्दा र सैद्धान्तिक हिसाबले विश्लेषण गर्दा यसलाई सिद्धान्तमा मात्र सीमित राखिएको स्थिति छ । तथापि, सहकारी संस्थाहरूको समस्याहरूका ’boutमा आफ्नो प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सरकारमा संसद्ले पठाई उपयुक्त र स्वागतयोग्य काम गरेको छ । तर, सरकारका अंगहरूले के यो कारबाही प्रभावकारी रूपले अगाडि बढाउन सक्लान् ? यसमा सन्देह गरिँदै छ । किनकि ठग, भ्रष्टाचारी, विश्वासघाती, किर्तेमा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्न नेपालको कानुनले विभिन्न निकायहरूलाई अधिकारले सुसज्जित बनाएको छ । यहाँ चिन्ता हो, यी निकायहरू प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् ।
राजनीतिज्ञबाटै बचतकर्ता सर्वसाधारण जनताको ठूलो रकम अपचलन र ठगी गरेको पर्दाफास भइराखेको छ
यसका लागि देश सञ्चालन गर्ने सरकारमा रहनेहरू नै फेरि पनि जिम्मेवार रहन्छन् । राजनीतीकरण र हस्तक्षेप यहाँसम्म बढेको छ कि, अधिकार प्राप्त निकायहरू सर्वसाधारण जनताहरूलाई मात्र कारबाही गर्न उद्दत रहन्छन् । तरमाराहरूले गरेको अपराधहरूका ’boutमा सरकार प्रमुखको निर्देशनको अभावमा चलायमान र कर्तव्य परायन हुनै सक्दैन । यस अर्थमा कानुनले अधिकार दिएका अधिकारीहरू लाचार छाया बनेर बसिराखेका छन् । निश्चिन्त भई अघि बढाउँदा उनीहरूको भविष्यको चिन्ता रहने गर्छ । त्यसैले, समाजमा घट्दै गएका यस्ता अपराधहरूका ’boutमा कानुनी निकायहरू निष्क्रिय रहनु नै बुद्धिमानी सम्झन्छन्, यसभन्दा ठूलो विडम्बना अरू के हुनसक्छ ?
अब यसको समाधानको सन्दर्भमा छलफल गरौं । सर्वप्रथम त सरकारले यदि अनुगमन गर्न सक्दैन भने यस्ता संस्थाहरूलाई निरन्तरता दिनु सर्वथा अनुपयुक्त हो । सरकार गैरजिम्मेवार बनेको हो । यसमा कुनै थप पुष्ट्याइँ गरिरहनु जरुरी छैन । सरकारले स्वीकृति दिएर खोलेका संस्थाहरूले यदि जनतालाई ठगिराखेका छन् भने ती संस्थाहरूका ठग सञ्चालकहरूलाई यथाशीघ्र कानुनी दायरामा ल्याई उनीहरूको जायजेथा सबै सरकारीकरण गरी प्रक्रिया अघि बढाई पीडितहरूको रकमको भुक्तानीको प्रत्याभूति सरकारले गर्नुपर्छ । अन्यथा सरकार जनताप्रति जवाफदेही नभएको अर्थमा किटानी गर्न सकिन्छ । हालको अवस्था हेर्दा सहकारीसम्बन्धी समस्या यति धेरै बढेको छ कि यो राष्ट्रिय समस्याका रूपमा स्पष्ट रूपमा सतहमा आएको छ । लाखौं लाख नागरिकहरूको अर्बौंअर्ब रकम ठगहरूले अपचल गरिराखेका छन् । सरकारले हालसम्म पनि यस सन्दर्भमा गम्भीरता देखाएको छैन । त्यसैले, यी समस्या समाधानका लागि छुट्टै सहकारी अदालतको व्यवस्था हुनुपर्छ ।
यस्ता अदालतले गरेको निर्णयको पुनरावलोकन सर्वोच्च अदालतले मात्र गर्नसक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । यी मुद्दाहरू प्राथमिकतामा राखी शीघ्र किनारा गर्नेगरी प्रक्रियागत व्यवस्थामा पनि सुधार हुनु जरुरी छ । किनकि, न्यायिक प्रक्रिया अत्यन्त झन्झटिलो छ । यो झन्झटिलो प्रक्रियाले गर्दा अपराधीहरू भाग्नु, उम्कन पाउने, विदेश पलायन हुने, देशका नागरिकहरूको डिपोजिट लिएर विदेश पलायन हुनेगरी आएका प्रशस्त उदाहरणहरू छन् । यसका लागि शीघ्र सरकारले निर्णय लिनु जरुरी भएको छ । तर, नेपाली जनताहरू यस कारबाहीका लागि सरकारले तदारुकता देखाउला भन्ने विश्वास गर्न सकिराखेका छैनन् । किनकि, सरकारमा रहेका ठूला दलहरूका नेताहरू तथा कार्यकर्ताहरूको ठुलै झुण्ड सहकारी ठगीमा संलग्न भएका छन् । प्रतिपक्षी दलमा रहने नेताहरू पनि संलग्न देखिएका छन् । यस अर्थमा सहकारीका ठगीहरूलाई कारबाही गर्ने हो भने सरकार नै विघटन हुनसक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै देखिन्छ । त्यसैले, सरकार र संसद्ले यस समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने अवस्था देखिँदैन ।
अब अदालती प्रक्रियाबाट पीडितहरूले न्याय पाउने सम्भावना कति रहन्छ ? भन्नेतर्फ विश्लेषण गरौं । यो प्रक्रिया यति झन्झटिलो छ कि लामो समय लिने गर्छ । गरिब दुःखी पीडितहरूले अदालती प्रक्रियाबाट पाइने न्याय अत्यन्त खर्चिलो हुने हुँदा त्यो रकम दैदस्तुर बुझाउन पनि कठिन हुने स्थिति छ । लामो समय लाग्दा मुद्राको अवमूल्यन हुन गई प्राप्त हुने रकमले पनि कुनै न्याय परेको अनुभूति पीडितहरूले गर्ने अवस्था छैन । अदालतसमेत बिस्तारै राजनीतिक अखडा बन्दै गएको छ । यस अर्थमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष राजनीतिक प्रभाव न्यायपालिकामा पनि पर्ने स्थिति छ । यस अर्थमा अदालतमा पनि न्याय पाइने सम्भावना कति हो सोचनीय विषय बनेको छ ।
अर्कोतर्फ ठगहरू अपचलनकर्ताहरू निश्चिन्त भई लामो अवधिसम्म जनताको पैसामा रजाइँ गर्ने अवसर पाइराखेका हुन्छन्, उनीहरू मुद्दा लम्ब्याउन तल्लिन हुन्छन् । त्यसैले, पीडितहरूले न्याय पाउने सम्भावना रहँदैन । आंशिक रूपमा न्याय पाउन पनि लामो समय कुर्नुपर्ने हुन्छ । तथापि, वर्तमान अवस्थामा अन्य निकायहरूभन्दा सम्मानित अदालतसमक्ष नै न्याय पाउने अपेक्षासहित पीडितहरू पुग्ने गरेका छन् । यसभन्दा अन्य विकल्प उनीहरूसँग रहँदैन । तसर्थ, सम्बन्धित नियन्त्रक निकायमा रहनेहरू, जनप्रतिनिधिहरू र अदालत सबै यस राष्ट्रिय समस्या समाधानका लागि गम्भीर हुनुपर्ने अवस्था छ ।
