काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका नदीनाला ’round २० मिटर खुला राख्नुपर्ने आफ्नो फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकन गर्ने भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत एवं न्यायाधीशहरू डा. कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गरेको हो । सर्वोच्चले पुनरावलोकन हुने अनुमति प्रदान गरेपछि अब सो मुद्दा बिहीबार सुनुवाइ गर्ने न्यायाधीशबाहेकको ३ सदस्यीय पूर्ण इजलासमा पेस हुनेछ ।

सर्वोच्चको फैसलानुसार काठमाडौं उपत्यकामा खोला किनारामा २० मिटर मापदण्ड कायम गर्न जटिलता भएको कारण देखाउँदै सरकारले सर्वोच्चमा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्दा खोला किनाराका कुनै पनि घर नरहने जोखिम रहेको र त्यसरी संरचना भत्काउँदा हजारौं नागरिक विस्थापित हुने जिकिर गर्दै पुनरावलोकन निवेदन दिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिव फडिन्द्र गौैतमले फैसला पुनरावलोकनको निवेदन दिएका थिए । २०८० पुसमा सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले गरेको फैसला कार्यान्वयनमा जाँदा काठमाडौं उपत्यकाका १९ वटा खोलाका किनाराबाट २० मिटरको मापदण्ड बनाउँदा खोलाको दायाँबायाँ रहेका ८ हजार ३ सय ४ वटा घरटहरा र ४२ हजार नागरिक विस्थापित हुने दाबी गरिएको थियो । त्यसरी मापदण्ड बनाउँदा भत्किएका घरको क्षतिपूर्ति दिएर सडक बनाउनसक्ने अवस्था नहुने र आर्थिक रूपमा ठूलो रकम लाग्ने दाबी गरेको थियो । सो फैसला कार्यान्वयनमा जाँदा सामाजिक रूपमा समेत अस्वीकार्य हुने सरकारको तर्क छ । ‘अतः सो परमादेशको आदेश जारी हुनेगरी भएको फैसला पुनरावलोकन हुन सादर निवेदन गर्दछु,’ सरकारको निवेदनमा भनिएको छ ।

फैसला कार्यान्वयनमा संवैधानिक, कानुनी र व्यावहारिक समस्या सिर्जना हुने तथ्यसमेत प्राप्त भएको निवेदनमा दाबी गरिएको छ । संवैधानिक सीमाभित्र रही नागरिकको हित र मुलुकको विकासका लागि स्रोत र साधनको समुचित व्यवस्थापन गर्दै क्रमशः कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सरकारको तर्क छ । फैसला कार्यान्वयनमा जाँदा के कति घर, जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ र यसरी अधिग्रहण गर्दा सोको क्षतिपूर्तिबापत के कति रकम आवश्यक पर्छ भन्ने पनि हेरिनुपर्ने पुनरवलोकन निवेदनमा भनिएको छ ।

‘अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्दा यससम्बन्धी प्राविधिकहरूबाट भएको प्रारम्भिक अध्ययनबाट उल्लिखित संरचना तथा जग्गाको मूल्यबमोजिम अधिग्रहण गर्न मात्र करिब २१ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने, जुन रकम वर्तमान वार्षिक पुँजीगत खर्चका हिसाबले झन्डै ७ वर्षको विकास बजेटबराबर हुने अनुमान गरिएको छ,’ निवेदनमा भनिएको छ ।

फैसला कार्यान्वयन गर्दा सो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनता ठूलो संख्यामा पुनर्वाससम्बन्धी समस्यामा पर्ने, सरकार र सम्बद्ध निकायबाट प्रचलित कानुन, मापदण्डबमोजिम स्वीकृति, मान्यता दिएकामा पुनः फरक मापदण्डका आधारमा सोही स्थानका जमिन तथा संरचना अधिग्रहण गर्नाले राज्यप्रति तीव्र असन्तोष उत्पन्न हुनसक्ने सरकारले दाबी पेस गरेको छ ।

‘७ वर्षको विकास बजेटको रकम अन्य क्षेत्रमा विकासका लागि बाँडफाँट नगरी उपत्यकाका नदीको तटीय क्षेत्रको अधिग्रहणका लागि मात्र छुट्ट्याउँदा देशका अन्य भू–भाग एवं क्षेत्रका नागरिकहरू विकासको अधिकारबाट वञ्चित हुनपुग्ने अवस्था सिर्जना भई नागरिकमा तीव्र असन्तुष्टिसमेत पैदा हुन्छ,’ निवेदनमा भनिएको छ, ‘साथै सो सन्तुलित एवं समावेशी विकासको सिद्धान्तविपरीतसमेत हुनजान्छ ।’

के थियो सर्वोच्चको फैसलामा ?
सर्वोच्च अदालतले बाग्मती र यसका सहायक नदीहरूमा सालिन्दा आउने बाढीको उच्च तहसमेतलाई दृष्टिगत गरी किनारामा के–कति जग्गा दायाँबायाँ छाड्ने भन्ने’bout मन्त्रिपरिषद्द्वारा १ मंसिर २०६५ मा निर्धारित दूरीबाहेक सबै खोलाको हकमा दायाँबायाँ न्यूनतम अर्को थप २० मिटर छोडेर मात्र निर्माणको अनुमति प्रदान गर्न निर्देशन दिएको थियो । सो दूरीभित्र सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाएका संरचनाहरू हटाउने, कुनै नदी वा खोलाको हकमा सीमा नतोकिएको भएमा किनाराबाट दायाँबायाँ न्यूनतम २० मिटर सीमा निर्धारण गर्न भनेको थियो ।

थप गरिएको दूरीमा हालसम्म कुनै संरचना नबनेको भए सो दूरीभित्र पर्ने जग्गालाई निर्माण निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको हुँदा अब कुनै निर्माणको अनुमति प्रदान नगर्ने र कानुनबमोजिम नक्सा पास गरी पहिले नै भवन आदि संरचना निर्माण गरिएको अवस्थामा नदी किनारा क्षेत्रमा सडक, ढल वा प्रशोधन केन्द्र आदि संरचना निर्माण गर्न र नदी तथा खोलाहरूको सहज प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति प्रदान गरी प्राप्त गर्न भनेको थियो ।

काठमाडौं उपत्यकाको बढ्दो सहरीकरणलाई दृष्टिगत गर्दै नदी क्षेत्रको सार्वजनिक जग्गालाई पार्क, हरियाली क्षेत्र खेलकुदसहित खुला क्षेत्र कायम गर्नु आवश्यक देखिएकाले खुला क्षेत्र नै कायम गर्ने, सरकार वा कुनै संस्था वा स्मृति प्रतिष्ठानको प्रयोजन वा अन्य प्रयोजनका लागि जग्गा हस्तान्तरण नगर्न र नगराउन निर्देशन दिइएको थियो ।

सार्वजनिक जग्गा र नदी किनाराको जग्गा निर्धारण गर्न २०२१÷०२२ सालतिर तयार भएको सर्भे नक्सालाई आधार मान्ने साथै बर्खाको बाढीमा नदीको डुबानमा पर्ने जग्गामा भएका अतिक्रमण र गैरकानुनी जग्गा दर्ता’bout छानबिन गरी मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ बमोजिम निर्णय गरी सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्न र गराउन भनेको छ ।

बाग्मती र सहायक नदीहरूको वातावरणीय व्यवस्थापनका लागि नदीहरूको बहाव बढाउन काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेका पोखरीहरूको संरक्षण आवश्यक पर्छ । सोका लागि प्रत्येक नगरपालिकामार्फत संरक्षण कार्य गर्ने गराउने । साथै नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा ठूला कम्पाउन्ड र खुला क्षेत्र भएका सार्वजनिक संस्थाहरूमा पोखरी र सकपिट निर्माण गर्न लगाई भूमिगत जलस्रोतको पुनर्भरणको व्यवस्था गर्न सर्वोच्चले भनेको छ ।