काठमाडौं । बक्यौता नउठे पनि विद्युत्को लाइन नकाटिनेगरी निर्णय गराउन ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का सफल भएका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बक्यौता नतिरेमा पुनः लाइन काटिने भन्दै १५ दिनअघि जोडिदिएको लाइन अब भने नकाटिने भएको छ ।
प्राधिकरणले अल्टिमेटम दिएको १५ दिन सकिनै लाग्दा बुधबार बसेको प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले विद्युत् लाइन नकाट्ने निर्णय गरेको हो ।
डेडिकेटेडको महसुल नतिरेका २८ उद्योगलाई सहज
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले बक्यौता महसुल उठाउन वैकल्पिक बाटो खोजिने निर्णय पनि गरेको छ । प्राधिकरणले निर्णय गर्नु अगावै विद्युत् नियमन आयोगले मंगलबार नै उद्योगहरूको लाइन नकाट्न र बक्यौता महसुल उठाउने वैकल्पिक बाटो खोज्न निर्देशन दिएको थियो । आयोगले विद्युत् लाइन काट्दा समस्या पुनः दोहोरिने र राजस्व पनि नउठ्ने भन्दै लाइन नकाट्न प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको थियो ।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादमा लाल आयोगले २९ पुस २०७२ अघिको र ३१ वैशाख २०७५ पछिको बक्यौता विद्युत् प्राधिकरणले असुल गर्न नमिल्ने सिफारिस गरेको थियो ।
त्यस्तै, २०७२ पुसदेखि २०७५ वैशाखसम्मको बक्यौता उठाउन मिल्ने भए पनि लोडसेडिङ भएको दिन र अवधि यकिन गरी पुनः गणना गर्नुपर्ने सिफारिस आयोगले गरेको थियो ।
विद्युत् नियमन आयोगले उद्योगहरूको लाइन नकाटी बक्यौता असुली गर्न निर्देशन दिएपछि बोर्डलाई लाइन नकाट्ने निर्णय गर्न सहज भएको थियो । बोर्डले गरेको सो निर्णयप्रति दुई सञ्चालक कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनले भने फरक मत राखेका थिए ।
नियमन आयोगले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल अध्यक्षताको आयोगले तयार पारेको ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंकलाइन’सम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने रायसहित पत्राचार गरेको थियो ।
ऊर्जामन्त्री खड्काले विद्युत् नियमन आयोगले लाइन नकाट्नेगरी मंगलबार पठाएको पत्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै लाइन नकाट्ने अडान राखेका थिए ।
गत २५ कात्तिकमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले बक्यौता १५ दिनभित्र उठाउने र उद्योगमा काटिएको विद्युत् जोड्ने निर्णय गरेको थियो । सोलगत्तै २७ कात्तिकको बोर्ड बैठकले सो निर्णय कार्यान्वयन गर्दै लाइन जोडेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को सो निर्णयपछि प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचनामार्फत १५ दिनभित्र बक्यौता नउठे पुनः लाइन काटिदिने जनाएको थियो ।
प्राधिकरणले पछिल्लोपटक गत ८ कात्तिकमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता नतिरेका उद्योगको विद्युत् काटेको थियो ।
बक्यौता बाँकी भएका ४९ उद्योगमध्ये ३४ उद्योगको लाइन काटेको थियो । तीमध्ये ६ उद्योगले किस्तामा महसुल बुझाउन थालेपछि लाइन जोडेको थियो । बक्यौता बुझाउन बाँकी ४९ मध्ये १५ उद्योगमा अदालतको स्टे–अर्डर रहेका सातवटा र दुईवटा सरकारी उद्योग थिए । ६ वटा उद्योगले भने पहिलो किस्ता बुझाएर बक्यौता तिर्न थालेकाले लाइन काटिएको थिएन ।
स्टे–अर्डर पाएका सात उद्योगमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, अरिहन्त मल्टीफाइबर, अरिहन्त पोलीप्याक, युनाइटेड सिमेन्ट, मारुती सिमेन्ट, शिवम् सिमेन्ट र रघुपति जुट मिल्स रहेका छन् ।
बक्यौता तिर्ने भनिएपछि लाइन नकाटिएका दुईवटा सरकारी उद्योगमा उदयपुर सिमेन्ट र हेटौंडा सिमेन्ट रहेका छन् ।
लाइन नकाट्दै पैसा तिरेका ६ उद्योगमा रोल्पा सिमेन्ट, सम्राट सिमेन्ट, शुभश्री अग्नि सिमेन्ट, नेसनल रबर इन्डस्ट्रिज, नारायण रबर उद्योग र एजी हेल्थ इन्डस्ट्रिज रहेका छन् ।
लाइन काटिएपछि बक्यौता तिर्न थालेका ६ वटा उद्योगमा जीबी टेक्सटाइल–१, जीबी टेक्साटाइल–२, सर्वाेत्तम सिमेन्ट, विनायक स्पात, नवनेपाल प्लास्टिक इन्डस्ट्रिज र शुभलक्ष्मी पोलिमर्स रहेका छन् ।
८ कात्तिकमा लाइन काटेपछि बाँकी रहेका २८ उद्योगमध्ये चार उद्योगले किस्ताबन्दीमा महसुल बुझाउने लिखित प्रतिबद्धता जनाएको बताइएको छ । यिनीहरूले पहिलो किस्ता पनि बुझाएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । दुई उद्योगले पुरै बक्यौता तिरेका छन् ।
प्राधिकरणका अनुसार बक्यौता बुझाउन बाँकी रहेका उद्योगमा त्रिवेणी सिन्थेटिक, हिमाल आइरन, त्रिवेणी स्पिनिङ, जगदम्बा स्टिल, अशोक स्टिल, हुलास स्टिल, हामा आइरन, एभरेस्ट पेपर मिल, कसमस सिमेन्ट फ्याक्ट्री, युनाइटेड सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, विशाल सिमेन्ट, शुभश्री अग्नि सिमेन्ट, एभरेस्ट रोलिङ उद्योग, विनायक स्पात, जगदम्बा सिन्थेटिक, एसआर फुड्स, घराना फुड्स, सिद्धार्थ पेटप्लास्ट, गोयन्का फुड्स, भलबारी स्वचालित कारखाना, श्याम प्लास्टिक उद्योग, इन्डस्ट्रिज, पञ्चकन्या स्टिल इन्डस्ट्रिज, एसआर स्टिल, नवनेपाल प्लास्टिक इन्डस्ट्रिज, सर्वोत्तम सिमेन्ट, बुटवल सिमेन्ट, लक्ष्मी स्टिल, सोनापुर मिनरल एन्ड आयल र घोराही सिमेन्ट रहेका छन् ।
