यतिबेला नेपालको संविधानको धारा ९३ (१) अनुसार संसद्को हिउँदे अधिवेशन आह्वान हुने समय आएको छ । संसद्को अधिवेशन वर्षे र हिउँदे गरी वर्षमा दुईपटक बस्ने चलन छ । संविधानको उक्त धाराले एउटा अधिवेशनको समाप्ति र अर्को अधिवेशनको प्रारम्भका बीचको अवधि ६ महिनाभन्दा बढी नहुने गरी तोकेको छ । यसै प्रावधानअनुसार संघीय संसद्को दुुवै सदन ( प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा) को हिउँदे अधिवेशन निकट भविष्यमा नै बस्नेछ ।
वर्षे अधिवेशनमा सरकारले वार्षिक बजेट, नीति तथा कार्यक्रम पेस गरी पास गर्नुपर्ने हुँदा सो अधिवेशनलाई बजेट अधिवेशन र हिउँदे अधिवेशनमा विधेयकहरू पेस भई पारित गर्नुपर्ने परम्परा रहेकाले यसलाई विधेयक अधिवेशन पनि भन्ने गरिन्छ । तर, हामीकहाँ विगत केही वर्षयता संसद्को अधिवेशन नाम र मर्मअनुसार अघि बढ्न सकिरहेको अवस्था छैन । अघि बढेको हुन्थ्यो भने संघीयतासहितको संविधान जारी भएको एक दशक पुुग्नै लाग्दा आजको अवस्थामा संविधानसँग बाझिएका ऐन, नियम तथा कानुनहरू संशोधन भइसकेका हुन्थे । संघीयतालाई व्यवस्थापन गर्ने निजामतीलगायतका ऐनहरू आइसकेका हुन्थे ।
तर, यसो नभई हरेक अधिवेशनहरू ठूला दलका कुण्ठा, ईष्र्या र मनोगत प्रलाप ओकल्नमा नै सीमित भएका छन् । प्रतिनिधिसभाका हरेक बैठकहरू कि त कुनै दलविशेषको अवरोधका कारण स्थगन हुने कि त विषयान्तर हुने परम्परा छ । यसअघिको सो बैठक सहकारी प्रकरणलाई लिएर निकै लामो अवधिसम्म अवरोघ रह्यो । केही कर्मकाण्डी विषय सकाएर बैठक अन्त्य गरियो । यसपटक अधिकांश सांसदहरू देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सहकारी ठगीका आरोपितमध्ये कसैमाथि छानबिन त कसैमाथि उन्मुक्तिजस्ता विषयहरू सदनमा सशक्त ढंगले उठाउने तयारीमा देखिन्छन् । यसपटक केही घरानियाँ उद्योगपतिसँगबाट उठाउनुपर्ने विद्युत् महसुलको बक्यौता नउठाउन सरकारले गरेको निर्णयजस्ता विषयहरू पनि सरकारका लागि फलामका च्युरा बनेर सदनमा आउने पक्कापक्की छ ।
अर्कोतर्फ सहकारी ठगीको आरोपमा अनुसन्धान हुँदै गरेका पूर्वगृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई रातारात अड्डा सारका क्रममा उनीमाथि मानवअधिकार हनन भएको आरोपले पनि सदनमा प्रवेश पाउनेछ । सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले त यसरी एउटै व्यक्तिलाई खेद्ने र रातको समयमा अड्डा सार गर्ने सरकारको कदम ठीक नभएको प्रतिक्रिया दिइसकेकी छन् । उता, केही मानवअधिकारकर्मीहरू पनि यस घटनाको विरोध गरिरहेका छन् । प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुुष्पकमल दाहल प्रचण्डले रवि लामिछानेमाथि सरकार पूर्वाग्रही ढंगले अघि बढेको र केहीलाई उन्मुक्ति दिएको बताएका छन् । सबैलाई समान र निष्पक्ष छानबिनका लागि उनले सरकारसँग अनुरोध पनि गरेका छन् ।
उता, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै प्रचण्ड भ्रष्टाचारीका संरक्षक रहेको बताएका छन् । केही वर्ष यताको राजनीतिक परिदृश्यमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको समयमा सबैभन्दा ठूला हाइप्रोफाइलका मान्छेहरू जेल चलान भएका छन् । उनकै पाला आफ्नै पार्टीका महासचिवसमेत हिरासतमा तानिएका छन् । आज उनै प्रचण्डलाई सरकार प्रमुखले भ्रष्टाचारका संरक्षक भनेर टिप्पणी गरेका छन् । यी विषयहरूले पनि निश्चय नै आउँदो संसद् अधिवेसनमा प्रवेश पाउनेछन् ।
उल्लिखित राजनीतिक पृष्ठभूमिमा संसद्को हिउँदे अधिवेशनले विधेयक अधिवेशनको भूमिका कसरी निर्वाह गर्न सक्ला ? सोचनीय नै छ । यसपटक निकै लामो समयसम्म थाँती रहेको शिक्षा विधेयक र निजामतीसम्बन्धी विधेयक सदनमा प्रस्तुत भई पारित हुने आशामा भने धेरै बसेका छन् । ’cause यी विधेयकमा समितिमा छलफल भइरहेको हुँदा निष्कर्षमा पुग्न सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
गत साता कास्कीको माछापुच्छे« गाउँपालिकास्थित बराह माध्यमिक विद्यालयको ५७औं वार्षिकोत्सव समारोहमा बोल्दै सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका संघीय सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले हाल कार्यान्वयनमा रहेको शिक्षा ऐनमा आमूल परिवर्तन गरी सरकारले छिट्टै नयाँ शिक्षा नीति ल्याउन लागेको बताएका छन् । मन्त्री गुरुङले शिक्षालाई आय आर्जनसँग जोड्नुपर्ने र त्यसका लागि सोहीअनुसारको शिक्षा नीति आवश्यक छ भन्दै नेपालमा अब समाजवादी शिक्षाको अभ्यास गर्नुपर्ने बताए ।
सरकारका प्रवक्ताको भनाइ पत्याउने हो भने पनि अब संघीयतासहितको शिक्षा पद्धतिलाई व्यवस्थापन गर्न नयाँ शिक्षा ऐन जरुरी भइसकेको छ । यसका लागि आगामी हिउँदे अधिवेशनमा शिक्षा विधेयक पेस गर्नैपर्ने देखिन्छ ।
विद्यालय शिक्षाका ’boutमा उब्जेका प्रश्न र तिनको निराकरणका लागि शिक्षा विधेयक २०८० कोसेढुंगा साबित हुन सकेको खण्डमा केही मात्रामा भए पनि शैक्षिक समस्याले निकास पाउन सक्ने कुरामा आशावादी हुन सकिन्छ । तर, उच्च शिक्षातर्फ भने अवस्था उस्तै छ । ऐन कहिले आउने ? कस्तो आउने यकिन छैन
यद्यपि, यसपटक धेरै विधेयकहरू संसद्ले पारित गर्ने अनुमान गरिएको छ । खासगरी, संघीयता व्यवस्थित गर्न चाहिने प्रशासनिक संयन्त्रलाई निर्देश गर्नका लागि संघीय निजामती ऐनको अभाव निकै अघिदेखि खड्केको विषय हो । विभिन्न स्वार्थ समूहका रुचि बाझिनु तथा ठूला राजनीतिक दलको उदासीनताकै कारण उक्त ऐन अझैसम्म टुंगोमा पुुग्न सकेको छैन । कहिले ६० वर्षे अवकाश उमेरका कारण त कहिले ट्रेड युनियनसम्बन्धी अधिकारका कारण सो ऐन निष्कर्षमा पुुग्न सकेको छैन । अझ यसपटक त उमेर हद ६२, सेवा प्रवेश हद ३० र मुख्य सचिव तथा सचिवको कार्यकाल घटाउनुपर्नेजस्ता प्रस्ताव पनि समितिको छलफलका क्रममा आएका छन् । यी विषयको उठानले सो विधेयकलाई सरलीकृतको सट्टा थप जटिलतातर्फ लगेको देखिन्छ । यसरी, गाँठो कस्दै जाने हो भने आगामी अधिवेशनमा पनि सो ऐन पारित नहुन सक्छ । ऐन पारित नहुँदा निजामतीमा देखिएको वृत्ति विकास, समायोजन मोडालिटी र प्रदेश तथा स्थानीय निजामती सेवासम्बन्धी यसअघि बनिसकेका र अब बन्ने कानुनले समेत वैधता प्राप्त गर्न सक्दैनन् । यसले गर्दा प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनमा थप जटिलता उत्पन्न हुन जान्छ । यसकारण पनि ढिलो नगरी संघीय निजामती ऐन आउँदो अधिवेशनमा पारित गर्न आवश्यक छ ।
शिक्षा ऐनको अभाव
संघीय शिक्षा ऐनकै अभावमा कतिपय पालिकाहरूले आफ्नै ऐन बनाएर कार्यान्वयनमा पनि ल्याइसकेका छन् । काठमाडौं महानगरले शिक्षा ऐन बनाएर वडाध्यक्षलाई पदेन विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाएको विषयले अदालतमा प्रवेश पाउँदा महानगरको निर्णय खारेज गर्ने आदेश भएको छ । स्थानीय ऐन संघीय ऐनसँग बाझिन नहुने प्रावधान छ । यसले गर्दा पनि स्थानीय पालिकाहरूलाई स्वतःस्फूर्त रूपमा ऐन बनाएर लागू गर्न कानुनी अड्चन तेर्सिएको छ । यसलाई व्यवस्थित गर्न पनि संघीय शिक्षा ऐन छिटो जारी हुनुपर्ने देखिन्छ ।
संघीयतासहितको संविधान जारी भएपश्चात् तीनवटै तहका सरकारबीच अधिकारको बाँडफाँडमा देखा परेको किचलोले उहिल्यै निकास पाउनुपर्ने थियो । यसका लागि संविधानको अनुसूची ७, ८ र ९ मा उल्लिखित शिक्षासम्बन्धी अधिकारको कानुनी निरूपण हुन जरुरी थियो । तर, हुन सकेन । यसले गर्दा शिक्षाजस्तो क्षेत्र सधैंका लागि उपेक्षित रह्यो ।
सरकारले ढिलै भए पनि विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० लाई मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति गरी अघिल्लो अधिवेशनमा संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएर थोरै भए पनि आशा जगाएको छ । कम्तीमा पनि विद्यालय शिक्षाका ’boutमा उब्जेका प्रश्न र तिनको निराकरणका लागि प्रस्तुत विधेयक कोसेढुंगा साबित हुन सकेको खण्डमा केही मात्रामा भए पनि शैक्षिक समस्याले निकास पाउन सक्ने कुरामा आशावादी हुन सकिन्छ । तर, उच्च शिक्षातर्फ भने अवस्था उस्तै छ । ऐन कहिले आउने ? कस्तो आउने यकिन छैन ।
यसअघिका हरेक सरकार एकीकृत संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्नबाट चुकेका छन् । विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित हुन सकेमा पनि ठूलै उपलब्धि मान्नुपर्ने अवस्था आज विद्यमान छ । आज ७ प्रदेश र ७ सय ५३ पालिकाले आफ्नो अनुकूूलताअनुसारको शिक्षा ऐन कतिपयले बनाइसकेका छन् भने कतिपयले बनाउन लागिपरेका छन् । कम्तीमा पनि यी प्रदेश तथा पालिकाका लागि आधार हुने गरी संघीय एकीकृत शिक्षा ऐन आउनैपर्ने थियो तर आएन । यही गतिमा मुलुक अघि बढ्ने हो यदि भने अब पनि समयमा नै उक्त ऐन आउने लक्षण देखिँदैन । मुलुकको शिक्षा क्षेत्रका लागि यो अर्को शैक्षिक विडम्बना हो । शिक्षक दरबन्दी, लगानीको आधार, मानव स्रोत व्यवस्था, परीक्षा व्यवस्थापन र विद्यार्थी मूल्यांकन आदि विषयमा संघीय सरकारको नीति शिक्षा ऐनमार्फत आउन सकेको भए त्यसबाट प्रदेश तथा स्थानीय तह लाभान्वित हुने थिए । त्यसैका फेरिफेरिमा रहेर आआफ्ना तहका शिक्षा ऐन तथा नियमावली जारी गर्न वा जारी भइसकेका हकमा संशोधन गर्न मार्गदर्शनको काम गर्ने थियो । यो अवसरबाट प्रदेश र स्थानीय तह दुुवै वञ्चित नै भए ।
बहसमा, शिक्षा कार्यालय
मुलुकलाई संघीयतामा लाने तर अधिकार छाड्न नचाहने रोग पुरानै हो । संघीयता पनि भन्ने त्यसलाई चाहिने ऐन, नियम नदिने गर्दा हलो अड्काएर गोरु चुटेजस्तो भएको छ । एकथरी बहस पुनः जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई साबिककै मोडलमा फर्काउने कि भन्ने देखिन्छ । अर्कोथरी बहस हालको एकाइ नै ठीक छ भन्ने देखिन्छ । मुलुकलाई साँच्चै संघीयतामा लैजाने हो भने जिल्ला वा यस नामका कुनै पनि अवशेष राख्न जरुरी छैन । जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले हाल गर्दै आएको परीक्षासम्बन्धी काम राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको प्रदेश कार्यालयले र शिक्षकहरूको कासमूसम्बन्धी काम शिक्षक सेवा आयोगले प्रदेश कार्यालय बनाएर वा जिल्लाको सदरमुकाममा रहेको स्थानीय तहको शिक्षा महाशाखा÷शाखामार्फत सम्पादन गर्न सक्छ । तथ्यांकसम्बन्धी र अन्य काम स्थानीय तहको सम्बन्धित शिक्षा महाशाखा÷शाखालाई जनशक्ति थप गरी गराउन सकिन्छ । स्थानीय तहका शिक्षा शाखाहरू कार्य सम्पादनका दृष्टिले जनशक्ति हुने हो भने तोकिएको काम गर्न सक्षम छन् भन्ने कुरा कर्मचारी समायोजनपछिका क्रियाकलापले प्रमाणित गरिसकेको छ । यसकारण जिल्लास्थित संरचनाको जरुरत नै देखिँदैन ।
बाल विकास उपेक्षित
हरेक सामुदायिक विद्यालयमा बालविकास कक्षा हुनैपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । बाल विकास अब विद्यालयकै संरचनामा आएको छ । तर, सो कक्षमा पठनपाठन गराउने शिक्षकलाई उनीहरूको योग्यता र श्रमअनुसार सेवा, सुविधा दिइएको छैन । हाल उनी हरूले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधा सम्बन्धमा केन्द्रबाट उपलब्ध गराएको बजेटमा स्थानीय तहले थप गरी न्यूनतम सुविधा दिने उल्लेख भए पनि कतिपय स्थानीय तहले दिएका छैनन् । अब कानुनतः उनीहरूको न्यूनतम सेवा सुविधाको सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ । दरबन्दीका शिक्षकसरह योग्यतानुसार पारिश्रमिकको सुनिश्चितता खोज्नु उनीहरूको अर्घेल्याइँ पटक्कै होइन । बरु श्रम नियमानुसार न्यूनतम तलबसमेत नदिई, वर्षौंसम्म अस्थायी रूपमा कजाउनु सरकारकै अर्घेल्याइँ हो । उनीहरूमाथिको श्रम शोषण नै हो । अब आउने ऐनले कम्तीमा पनि यस्ता कुरामा हेक्का राख्नुपर्छ । बाल विकास शिक्षालाई विद्यालय शिक्षाको अभिन्न अंग बनाई सोअनुसार दरबन्दी व्यवस्थापन गर्नुको विकल्प अब देखिँदैन । विधेयक यतातर्फ पनि लक्षित हुन जरुरी छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ को अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको एकल अधिकारमा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा उल्लेख भएको छ । अब आउने ऐनले यसको मर्म पूरा गर्नुपर्छ । यसै मर्मअनुसार नै ऐन आउनुपर्छ । शिक्षामा द्वैधशासन किमार्थ मान्य हुँदैन ।