काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को बजेट प्रस्तुत गरेपछि राजनीतिक दलका नेताले मिश्रित प्रतिक्रिया जनाएका छन् । सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले उत्साहित र खुसी व्यक्त गर्दैगर्दा विपक्षी दलका नेताले भने ‘अत्यन्तै महत्वाकांक्षी एवं अस्वभाविक भएको’ टिप्पणी गरेका छन् ।

संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा शुक्रबार अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट पेस गरेपछि रास्वपाका प्रवक्ता एवं सांसद मनीष झाले बजेटसँग प्रधानमन्त्री शाह र पार्टी सभापति रवि लामिछानेसहित आफूसमेत उत्साहित भएको टिप्पणी गरे । बजेटप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दलसहित विभिन्न दलका नेताले टिप्पणी गर्दै ‘कार्यान्वयन नै हुन नसक्ने महइभ्वाकांक्षी बजेट आएको’ टिप्पणी गरेका छन् ।

‘बजेटपश्चात पार्टी सभापति, प्रधानमन्त्रीलगायत केही नेतासँग कुरा गर्ने मौका पाएका थियौं, प्रधानमन्त्री पनि उत्साहित हुनुहुन्छ, पार्टी सभापति पनि उत्साहित हुनुहुन्छ,’ रास्वपा प्रवक्ता झाले भने, ‘एकजना सांसदका रूपमा हामी एकदमै उत्साहित र खुसी छौं । बजेटले मधेश, सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशलाई निकै प्राथमिकतामा राखेको छ । मधेश, सुदूरपश्चिम र कर्णालीलाई यो बजेटले निकै नै प्राथमिकतामा राखेको, पुललाई, झोलुंगे पुललाई निकै नै प्राथमिकतामा राखेको, सडकलाई, त्यसरी नै उद्यमीलाई, त्यसमा पनि सूचना प्रबिधिको क्षेत्रलाई, वैदेशिक लगानीलाई र नेपाली विदेशमा रहेर विभिन्न क्षेत्रमा लागिरहनुभएको छ, उहाँहरूलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ ।’ सत्तारूढ दल रास्वपाले बजेटबाट उत्साहित र खुसी व्यक्त गर्दैगर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले ‘अत्यन्त महइभ्वाकांक्षी बजेट रहेको’ जनाएको छ ।

कांग्रेस नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नयाँ बजेटले राजस्वको लक्ष्य र वैदेशिक ऋण प्राप्त गर्ने योजना व्यावहारिक नदेखिएको टिप्पणी गरे । आर्थिक स्रोत जुटन नसक्ने, खर्च पनि हुन नसक्नेखाले बजेटले मुलुकको आर्थिक समृद्धि योजना पूरा गर्न नसकिने उनको दाबी छ । बजेटमा कर्मचारीको तलब वृद्धि र केही क्षेत्रगत सुधारका प्रयास सकारात्मक भए पनि खर्च गर्ने क्षमता र स्रोत व्यवस्थापनमा ठूलो चुनौती रहेको महतले औंल्याए ।

कृषि प्रोत्साहन र सार्वजनिक संस्थान पुनर्संरचना गर्ने सरकारी नीति सुन्दा राम्रो लागे पनि तिनको सफल कार्यान्वयनमा शंका रहेको पनि महतले बताए । १४ खर्बभन्दा माथि राजश्व जुटाउने र बाँकी आन्तरिक ऋण र बाह्य ऋणबाट लिने कुरा व्यवहारिक नभएको पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका महतको टिप्पणी छ । खर्च गर्ने क्षमता’bout ‘ओभर टार्गेट’ गरेका कारण समग्रमा कार्यान्वयन गर्न कठिन रहेको उनले ठोकुवा गरे ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमालेका सांसद गुरु बरालले बजेटले आधारभूत वर्गका लागि अवसर प्रदान गर्ने योजना नसमेटिएको टिप्पणी गरे । ‘मध्यमवर्गको उद्यमशीलता विकास गर्न ढोका खोल्न सकेको छैन । मिसनमोड, सनसेट, मातृभूमि, च्यालेन्ज फन्डजस्ता विषयको प्रबन्ध गरेको छैन,’ उनले भने, ‘ग्रे लिस्टबाट नेपाललाई कसरी हटाउने ? भनेर अर्थमन्त्रीले भन्न सकेका छैन । मरिन डाइभर्सन सिँचाइको समय पनि बढाइएको छ । धितोमा ऋण दिने सकारात्मक छ । तर तीन वर्षभित्र ९० प्रतिशत नेपालीलाई स्वास्थ्य बिमा निजी क्षेत्रबाट कटौती गरेको छ । भार व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रबाट सरकार पछि हटेको छ ।’ सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्न सरकारको कार्यक्रम नै नआएको टिप्पणी बरालले गरे ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता एवं पूृर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट अस्वाभाविकरूपमा ठूलो आएको टिप्पणी गरे । बजेट वितरणमुखी ल्याएको र त्यसको स्रोत ऋण भनिएकोप्रति उनको आपत्ति छ । ‘विगतमा स्थापित दलले बढी ऋण उठाए, देश लुटे खाए भनेर आएको शक्तिले पनि ऋण लिएर घिउ खाएजस्तो,’ पुनले भने, ‘यो उहाँहरूको प्रतिबद्धताविपरीत आएको छ, कि हामीले विगतमा बेठिक बोल्यांै, गलत आरोप लगायौं भन्नुप¥यो होइन भने बाचाअनुरुप मिलेन ।’

योजना आयोगले तोकेको सिलिङ २० खर्बवरिपरि थियो । त्यसमा झन्डै डेढ खर्ब बढी बढाइएको बताउँदै पुनले यो बजेटको आकार अस्वाभाविकरूपमा बढाइएको उल्लेख गरे । विगतमा १८–१९ खर्बको बजेट ल्याउने र पछि मूल्यांकन गरेर १५–१६ खर्बमा झार्ने गरेको पनि उनले स्मरण गराए । अर्कातिर सबैतिर छुट दिने, अनुदान दिने कुरा अर्थमन्त्री वाग्लेले गरेको बताउँदै उनले ‘त्यो नराम्रो’ नभएको सुनाए । ‘तर, के हाम्रो अर्थतन्त्रले धान्छ ? भन्दा धान्न सक्ने देखिँदैन,’ पूर्वअर्थमन्त्री पुनले भने ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा)का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले कर्णालीमा यसपटक कम बजेट आएको दाबी गरे । ‘अहिले रातो किताब आउन बाँकी छ । तर, अहिले आएको बजेट केपी ओलीको भन्दा पनि कम आयो । यो आरोपको कुरा होइन, यथार्थको कुरा हो,’ उनले भने ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको २ सय ८६ अर्बको बजेट आउँदा कर्णाली प्रदेशमा जम्मा ४ अर्ब रुपैयाँमात्रै रहेको उनले औंल्याए । सरकारले कर्णालीलाई सधैं गरिब बनाउने नियत राखेको उनको आरोप छ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट प्रस्तुत गर्दैगर्दा श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता हर्क साम्पाङ राई बिचमै उठेर बैठक कक्षबाट बाहिरिएका थिए । बैठकबाट बाहिरिनेक्रममा सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै राईले ‘आफूलाई अर्को महइभ्वपूर्ण काम परेकाले बाहिरिनुपरेको’ बताए । ‘मेरो पार्टीका अरु साथी भित्र हुनुहुन्छ । मेरो अर्को महइभ्वपूर्ण काम छ, त्यही भएर निस्किएको हुँ,’ उनले भने ।

सम्बन्धित समाचार

सेवा प्रवाहमा ऊर्जा मन्त्रालयको नयाँ अभ्यास : ‘गुनासो सुन्ने र तुरुन्त सम्बोधन गर्ने’ कर प्रशासन पुनःसंरचना र भ्याट प्रणाली सुधार गर्न अर्थविद्को सुझाव पब्लिक कम्पनी बनाउने प्रक्रियामा एनसेलको बदमासी दूरसञ्चार प्राधिकरणमा आफ्ना मान्छे ल्याउन एनसेलको चलखेल शुक्रबार आगामी आवको बजेट आउँदै आज १८ खर्ब ९० अर्बहाराहारी बजेट ल्याइँदै सरकारले ल्यायो २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट (पूर्णपाठसहित) ‘मृत्युमार्ग’ बन्दैछन् गिटी–बालुवा खानी