लिपुलेकलाई व्यापारिक केन्द्र बनाउने चीन र भारतको सहमतिमा नेपाल मौन

काठमाडौं । भारतले लिम्पियाधुरा र लिपुलेकमा आफ्नो प्रभाव बढाइरहँदा नेपाल सरकार मौन देखिएको छ । भारतले सो क्षेत्रमा विभिन्न परियोजना सञ्चालनदेखि विकास निर्माणका कामलाई निरन्तरता दिइरहेको छ ।

भारतले लिम्पियाधुरा र लिपुलेकमा आफ्नो प्रभाव बढायो

पछिल्लो समय भारत र चीनले लिपुलेकलाई तीर्थयात्री आवतजावतको केन्द्र बनाउने सहमति गरेका छन् । कोभिड–१९ महामारीका कारण लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर जाने तीर्थयात्रीको आवतजावत रोकिएको थियो ।

गत १८ डिसेम्बरमा चीनका परराष्ट्रमन्त्री वाङ वी र भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभेलबीच लिपुलेक प्रयोग गरेर कैलाश मानसरोवर जाने तीर्थयात्रीको आवतजावत सहज गर्ने सहमति भएको छ । चीनमा भएको सो सहमति भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको छ । सहमतिको बुँदा नम्बर ६ मा दुई देशबीच भएको सहमतिअनुसार कैलाश मानसरोवर यात्राको पुनः सुरुवात, सीमापार नदीहरूको तथ्यांक आदानप्रदान र सीमा व्यापारलगायतका सीमापार सहयोग र आदानप्रदानका लागि सकारात्मक दिशानिर्देश गर्ने भनिएको छ ।

यसअघि लिपुलेकको विषयमा २०७२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भारत र चीनले लिपुलेकलाई व्यापारिक र तीर्थयात्री आवतजावतको केन्द्र बनाउने सहमति गर्दा दुवै देशलाई ‘प्रोटेस्ट नोट’ पठाएर विरोध जनाएका थिए । १ जेठ २०७२ मा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चीनका प्रधानमन्त्री ली खस्याङबीच लिपुलेकलाई व्यापारिक केन्द्र बनाउने सहमति भएको थियो । सो सहमतिको तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले तत्काल आपत्ति जनाएका थिए । अहिले पुनः भारत र चीनले सो ठाउँलाई व्यापारिक केन्द्र र तीर्थयात्रीको आवतजावत गर्न सहज बनाउने सहमति भएको छ ।

नेपाली भूमि प्रयोग गर्दा नेपालको सहमति लिनुपर्ने भए पनि दुई देशले सहमतिको आवश्यकता देखेनन् । अनुमति नलिनुमा भारतले सो भूमि अझै पनि आफ्नै भएको दाबी गर्दै आइरहेको छ । दुई देशबीच भएको सहमति सार्वजनिक भइरहँदा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जानकार भएर पनि मौन देखिएका छन् । ओलीले सो सहमतिका विषयमा यसअघिका तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले जस्तै दुई देशलाई ‘प्रोटेस्ट नोट’ पठाएर विरोध जनाउन सक्थे । तर, यसपटक ओलीले त्यसो गर्न सकिरहेका छैनन् । दुई देशबीच भएको सहमतिको विषयमा तत्काल विरोध नजनाउनुमा ओली भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणाको पर्खाइमा छन् ।

यसअघि पनि भारतले लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई आफ्नो क्षेत्रमा राख्दै विभिन्न परियोजनाको काम सञ्चालन गरिरहेको छ । विगत डेढ वर्षअघिदेखि भारतले सो क्षेत्रमा भाइब्रेन्ट भिलेज प्रोग्राम (भीभीपी) कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । भारतले त्यसरी कार्यक्रम सुरु गरेको क्षेत्रमा उत्तरी सीमानाका गाउँ र ब्लकहरूमा विकास गर्ने सीमावर्ती गाउँहरूमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको जीवनस्तरमा सुधार गर्ने उद्देश्य रहेको जनाएको छ । डेढ वर्षअघिदेखि सो क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको पाइएको छ । भारतीय गृह मन्त्रालयले एक वर्षअघि जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रमा भाइब्रेन्ट भिलेज प्रोग्राम सञ्चालन भइरहेको छ । भारतले सो क्षेत्रलाई आफ्नो भूमि भन्दै कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहँदा पनि नेपालले अहिलेसम्म प्रतिक्रिया जनाएको छैन ।

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रलाई समेटेर नेपालको नक्सामा कायम गर्ने काम प्रधानमन्त्री ओलीकै पालामा भएको थियो । भारतले दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–१ को गुन्जीदेखि लिपुलेकसम्म सडक बनाएर २०७७ वैशाखमा उद्घाटन गरेको थियो । त्यति बेला पनि नेपालले कूटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधानका लागि गरेको आग्रहलाई भारतले बेवास्ता गरेको थियो । सन् २०१९ मा पनि सर्भ अफ इन्डियाले कालापानीलगायत नेपाली भूभाग समेटेर भारतको राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । भारतले जम्मु र कश्मीरको विशेष अधिकार रहेको संविधानको धारा नै खारेज गरेपछि प्रकाशनमा ल्याएको नक्सामा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो नक्सामा समेटेको थियो । सो नक्सा सार्वजनिक भएपछि नेपाल सरकारले सन् ६ नोभेम्बर २०१९ मा कूटनीतिक नोटमार्फत भारतको कदमको विरोध जनाएको थियो । तर पनि भारतले त्यसको कुनै जवाफ पठाएको छैन । सो विषयमा पनि भारतले नेपालसँग वार्ता गर्न चाहेन ।

भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालले संविधान संशोधन गरेर लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई समेटेर चुच्चे नक्सा बनाएको थियो । चुच्चे नक्सा बनाएसँगै नेपालको भारतसँगको सम्बन्ध चिसिन पुगेको थियो । नेपालले भारतलाई पटक–पटक कूटनीतिक नोट पठाए पनि कुनै प्रतिक्रिया आएन । तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली भारत भ्रमणमा गए पनि चुच्चे नक्साको विषयमा कूटनीतिक नोट राम्रोसँग राख्न सकेनन् ।

सन् १८१६ को सन्धिलगायत तथ्य र प्रमाणका आधारमा नेपालले २०७७ जेठमा जारी गरेको नक्साअनुसार लिम्पियाधुरासहितको भूभाग नेपालमा पर्छ । नेपालको पश्चिमी सिमाना निर्धारण गरेको २ सय वर्ष पुरानो सुगौली सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरा मुहान भएको काली (महाकाली) नदीपूर्वको कुटी, गुन्जी, गब्र्याङलगायत भूभाग नेपालका हुन् ।

नेपाल भारतबीच सीमा विवाद भएको र लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी आफ्नो क्षेत्रमा रहेको भनिरहेका बेला भारतले दु्रुत गतिमा तीनवटा गाउँमा आफ्नो परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । नेपालले आफ्नो प्रशासनिक तथा राजनीतिक नक्सामा तीनवटा क्षेत्र समेटे पनि भारतले सो क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति थप बलियो बनाउँदै लगिरहेको छ । तर, नेपालले भने सो क्षेत्रमा जनगणनासमेत गर्न सकेको अवस्था छैन ।

भारतसँग जोडिएको २६ मध्ये २३ जिल्लाका ७२ स्थानमा सीमा विवाद छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै पेचिलो बनेको सीमा विवाद सुस्ता र कालापानी क्षेत्रको हो । दार्चुला जिल्लामा पर्ने लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको विषयमा नेपालले कूटनीतिक पहल गरे पनि त्यसको सुनुवाइ हुन सकेन । बरु सो क्षेत्रलाई भारतले थप मजबुत बनाउँदै लगिरहेको पाइएको छ । त्यस क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षाफौज तैनाथ गरिएको झन्डै सात दशक हुन लाग्यो ।

लिम्पियाधुराबाट बग्ने काली नदी नै नेपाल–भारतको सिमाना हो । इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकार र नेपालबीच सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिले नै निर्धारण गरेको अन्तरदेशीय सीमा हो । भारतले धेरै वर रहेको लिपुलेकबाट आएको खोलालाई काली नदी दाबी गरेर आफ्नो क्षेत्रमा पार्दै आइरहेको छ । त्यसकारण त्यहाँको गुन्जी, कालापानी, कुटी, नाभीलगायत ३ सय ९५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा अहिले पनि भारतको निगरानीमा छ । सो भूमिलाई आफ्नो भनी भारतले दाबी मात्रै गरेको छैन विभिन्न परियोजनासमेत सञ्चालन गरिरहेको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 128 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

राजधानी दैनिकमा वार्षिक ग्राहक न्यानो उपहार योजना

भर्खरै

श्रेणीविहीन कर्मचारीहरुको जागिरको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने प्रभु साहको माग

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
हुम्लाकी रंगमति शाही बनिन् जिल्लाकै पहिलो महिला वडाध्यक्ष