किसानद्वारा उत्पादित दूधको सुरक्षित बजार र उपभोक्ताहरूलाई गुणस्तरीय प्रशोधित दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थहरूको आपूर्ति गरी कृषकको स्वरोजगार र अर्थोपार्जनमा टेवा पु¥याउने उद्देश्यले १ साउन २०२६ मा दुग्ध विकास संस्थानको स्थापना भएको हो । संस्थान नाफा कमाउने उद्देश्यले नभई कल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको उद्देश्यले स्थापित भएको हो ।
खासगरी ग्रामीण कृषक र सहरी उपभोक्ताबीचको माग र आपूर्तिको सन्तुलन कायम गरी आधुनिक अर्थव्यवस्थामा सन्तुलित मूल्य सिद्धान्तको अवधारणाअन्तर्गत स्थापना र सञ्चालन गर्न संस्थानको महŒवपूर्ण भूमिका देखिन्छ ।
संस्थानको मुख्य कार्य ग्रामीण कृषकबाट उत्पादित कच्चा दूध संकलन गरी सहरमा स्थापित प्रशोधन कारखानामा पु¥याई प्रशोधनपश्चात् दूध तथा दुग्ध पदार्थ बजारको मागबमोजिम उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्नु रहेको छ । यसका अलावा हालको प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा दूध र दुग्धपदार्थको खरिद र बिक्री मूल्य निर्धाराण गर्ने र मूल्य स्थिरता कायम गरी बजारको मागबमोजिम उत्पादन विविधीकारण गर्नु, नयाँ प्रविधिको विकास गर्नु, दुग्ध उत्पादनसँग सम्बन्धित देशका सम्भावित क्षेत्रहरूको पहिचान गरी आफ्नो कार्यक्षेत्र र सञ्जाल विस्तार गरी मुलुकभित्र उत्पादित दूधको बजारलाई सुनिश्चित गरी सहरी उपभोक्ताको मागलाई आपूर्ति गर्नु पनि यसको दायित्वभित्र पर्छ ।
संस्थानले हाल देशका ४६–४७ जिल्लामा आफूमातहतका आठवटा दुग्ध वितरण आयोजना, प्रतिघण्टा चार टन क्षमताको १ डीडीसी पशु आहारा उत्पादन कारखाना (मास दाना), ६४ वटा चिस्याउने केन्द्र र १६ वटा चिज–पनीर उत्पादन केन्द्र, करिब १२ सय दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था र फर्महरूमार्फत १ लाख ५० हजार लिटर दुग्ध दैनिक खरिद गरी सोबापत १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी नगद सहरबाट ग्रामीण दुग्ध उत्पादक किसानलाई प्रवाह गरी ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकासमा अहं भूमिका खेलेको छ ।
दूध तथा दुग्धपदार्थको गुणस्तर छिटै बिग्रन सक्ने भएकाले त्यसलाई संरक्षण गर्न सोको उत्पादन गर्दा धेरै नै संवेदनशील हुनुपर्ने र उपभोक्तामाझ संस्थानको विश्वासलाई खस्किन नदिन ठूलो चुनौती रहेको छ । तसर्थ, संस्थानका प्रशोधन कारखानाहरूको क्षमता वृद्धि गर्न, खर्च कटौती गर्न, दुग्धपदार्थको विविधीकारण गर्न, कर्मचारीहरूको उत्पादकत्व बढाउन तथा कारखानामा जडान भएका पुराना मेसिनरीहरूको प्रतिस्थापना गर्न संस्थानले सरकार र विभिन्न वैदेशिक दातृ निकायहरूको पहिचान गरी समन्वयमार्फत दुग्ध क्षेत्रको विकासमा जोड दिनुपर्नेछ । जसका लागि संस्थानका गतिविधि अपारदर्शी भएको भन्ने आरोपलाई चिर्दै कार्यप्रणालीमा पारदर्शिता कायम हुनेगरी मासिक प्रगति विवरणहरू संस्थानको आधिकारिक वेबसाइटमार्फत प्रतिवेदनहरू प्रकाशन गर्दा संस्थागत सुशासन र पारदर्शिता कायम गरी समग्र मुलुकको दुग्ध व्यवसायलाई अझ सृदृढ तथा दिगो बनाउन संस्थानले उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्दै जान सक्छ भन्ने कायम गर्न सकिन्छ ।
नेपालको संविधानले परिकल्पनाबमोजिमको समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र, प्रतिस्पर्धामक बजार अर्थव्यवस्थामा मूल्यसंयन्त्रको नियमन गर्न, ग्रामीण कृषकको लघु उत्पादनलाई बजारको उचित मूल्य प्रदान गरी गाउँतर्फ नगद प्रवाह गर्न, साथै स्वरोजगार प्रवर्धन गर्न दुग्ध विकास संस्थानलाई नेपालको अर्थतन्त्रको रूपान्तरणकारी संयन्त्रको रूपमा विकास गर्नुपर्छ । संस्थानलाई सुधारमार्फत समयानुकूल भूमिका प्रदान गरी दुग्ध क्षेत्रका किसानको कल्याणसम्बन्धी राज्यको दायित्व पूरा गराउन र दुग्ध क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरण्को मेरुदण्डको रूपमा विकास गर्न महाप्रबन्धकको नियुक्तिको मापदण्ड निर्धारण गरी प्रक्रियाको पारदर्शी ढंगबाट अवलम्बन गरी निजको कुशलता, दक्षता, दूरदर्शिता र व्यवस्थापकीय कार्यक्षमतासम्बन्धी ठोस प्रस्तावको आधारमा टीओआरसहित नियुक्ति गर्ने र अर्धवार्षिक र वार्षिक रूपमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरी सेवा पुनरवलोकन गर्नुपर्छ ।
हालको दुईवर्षे कार्यकाललाई कम्तीमा ४ वा ५ वर्ष कायम गर्ने, आयोजना प्रमुखहरू विभागमा राखी संस्थानका विभागीय प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुपर्छ । साथै, आयोजना प्रमुखका लागि स्वयंहरूबाट बिक्री परिमाण, संकलन परिमाण र गुणस्तर, बिक्री राजस्व रकम, बेरुजु फछ्र्योट र खर्चको मितव्ययितासम्बन्धी ठोस प्रस्ताव माग गरी सोही आधारमा महाप्रबन्धकले कार्यसम्पादन सम्झौता गरी कार्यसम्पादनको सिजनल्ली समीक्षात्मक मूल्यांकन गरी जिम्मेवारी निरन्तरतासम्बन्धी पुनरवलोकनको व्यवस्था गनुपर्छ । संस्थानका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष मन्त्रालयको विभागीय मन्त्री वा सचिव नै हुने व्यवस्था गर्ने र सञ्चालक प्रतिनिधिको रूपमा अर्थ मन्त्रालय प्रतिनिधि, किसान प्रतिनिधि, राष्ट्रिय किसान आयोगका प्रमुख वा प्रतिनिधि, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका कार्यकारी, उपभोक्ता प्रतिनिधि, केन्द्रीय दुग्ध उत्पादन सहकारी संस्था प्रतिनिधि, विषय विशेषज्ञ, कानुनविज्ञ र आधिकारिक ट्रेड युनियन प्रतिनिधिसहितको सञ्चालक समिति गठन गर्नुपर्छ ।
ग्रामीण कृषकको लघु उत्पादनलाई उचित मूल्य प्रदान गरी गाउँतर्फ नगद प्रवाह गर्न र स्वरोजगार प्रवर्धन गर्न दुग्ध विकास संस्थानलाई नेपालको अर्थतन्त्रको रूपान्तरणकारी संयन्त्रको रूपमा विकास गर्नुपर्छ
संस्थानमा क्रियाशील ट्रेड युनियनहरू दुईभन्दा बढि हुन नपाउने र हरेक ३–३ वर्षमा आधिकारीक ट्रेड युनियनको निर्वाचन मंसिर अन्तीम शुक्रबार गर्ने गरी विनियममा नै व्यवस्था गर्ने, कर्मचारीको एकाधिकार कायम हुन नदिनका लागि बढीमा ३ वर्षभन्दा बढी एउटै आयोजनामा रहन नपाउने अन्यथा एउटै आयोजनामा रहेमा बढुवाका लागि योग्य उमेदवार नमानिने गरी विनियममा व्यवस्था गर्नुपर्छ । साथै, एउटै जिम्मेवारीमा निरन्तर नहुने गरी सम्बन्धित सेवा समूहभित्र जिम्मेवारी रोटेसनको व्यवस्था गर्ने, आयोजना प्रमुखको मूल्यांकन निजले आयोजना प्रमुखका लागि पेस गरेको प्रस्तावित प्रतिवेदनसँग निजको कार्यसम्पादन प्रगतिको तुलनात्मक समीक्षा गरी कार्यसम्पादन मूल्यांकनको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
संस्थानको आन्तरिक लेखापरीक्षण संस्थान सञ्चालक समितिका अर्थ मन्त्रालय प्रतिनिधिको संयोजकत्वमा आलेप समिति गठन गरी बेरोजुसम्बन्धी फरफारक र फछ्र्योट गर्ने दायित्वसहितको जिम्मेवारी र काम, कर्तव्य, अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था गर्ने, हालको दरबन्दीलाई संगठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी स्वीकृत गर्ने स्वीकृत दरबन्दीभन्दा एक तहमुनिको पदाधिकारीलाई मात्र निमित्त तोक्ने र हालको जस्तो छैटौंदेखि निमित्त हुने व्यवस्था अन्त्य गर्ने, विभागिय प्रमुख सम्बन्धित विषयमा स्नाकोत्तर तह पूरा गरेकोलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । साथै, आयोजना प्रमुख हुनसमेत स्नाकोत्तर तह गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्दा अझै राम्रो हुन्छ ।
गुणस्तर सुधार तथा अनुगमन र नियन्त्रण सम्बन्धमा सोडाको प्रयोग, दूधमा गन्ध, कोलिफर्मको मात्रा, कुल जीवाणुको संख्या (टीबीसी), दूध संकलनदेखि उपभोक्ताको चुलोसम्म आवश्यक पर्ने बहुतै खर्चिलो कोल्ड चेन व्यवस्थापन, चिस्यान केन्द्र सञ्जाल व्यवस्थापनमा लागानी गर्ने, किसानलाई गुणस्तरका आधारमा मूल्य दिने व्यवस्थाबमोजिम फ्याट, एसएनएफ र टीएसको आधारमा प्रिमियम–पेनाल्टी प्राइसिङ (पीपीपी) सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको भए तापनि दूधमा अखाध्य न्युटिलाइजर प्रयोग गर्ने, रासायनियक पदार्थहरूको प्रयोगलाई उपभोक्ता स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखी पूर्ण रूपमा बन्देज गर्नुपर्छ । उपभोक्तामा प्रशोधित दूधको गुणस्तर सुनिश्चित गर्दै विश्वसनीयता बढाउने, कच्चा दूध र प्रशोधित दूधको सिजनल्ली मूल्य निर्धारणको व्यवस्था गर्ने, २५ वर्षे अनिवर्य अवकाशको व्यवस्था गर्ने, सस्थानमा शैक्षिक रूपमा प्राविधिक जनशक्ति भए तापनि तालिम प्राप्त विशेषज्ञ कर्मचारीको अभाव देखिन्छ ।
त्यसकारण शैक्षिक र तालिम प्राप्त जनशक्तिको समयानुकूल परीक्षण गर्ने सुविधा र क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी कार्यक्रम लागू गर्ने, पुराना कारखानाहरूको सुधार र सुदृढीकरण, मेसिन तथा यन्त्र औजारहरूको अत्याधुनिकीकरण स्वाचालित वा यान्त्रिकीकरणद्वारा प्रतिस्थापन गर्ने, कर्मचारीहरूको नियमित वृत्ति विकासको अवसर प्रदान गरी कर्मचारीहरूले संस्थान छोडी अन्यत्र जाने दर कम गर्नुपर्छ । संस्थानको स्थायित्व र सेवा सर्तको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने, सबै कर्मचारीको न्यूनतम योग्यता र सेवा सर्तहरूको निश्चितता निजामती वा सोसरह गर्नुपर्छ ।
हालको काडमाडौं उपत्यकामा करिब दैनिक ३ लाख लिटर दूध खपत हुने अनुमान छ तर दुग्ध विकास संस्थानले जम्मा ७० हजार लिटर दूध मात्रै बिक्री गर्न सकेको छ । यदि उपयुक्त वितरण प्रणाली अवलम्बन गरी सबै बजार कभर गर्न सक्दा ९० हजारदेखि १ लाख लिटर दूध बिक्री वितरण गर्न सकिने देखिन्छ । संस्थानको लैनचौरस्थित दुग्धपदार्थ बिक्री वितरण आयोजनालाई बालाजुस्थित काठमाडौं दुग्ध वितरण आयोजनामा समायोजन गर्ने र यस आयोजनाले गर्दै आएको याक र कञ्चन चिज र पनीर उत्पादन कार्यका लागि क्षेत्रगत रूपमा रहेका आयोजनाहरूमातहत रहने गरी व्यवस्था मिलानउनुपर्छ । जस्तै ः पूर्वतिरको कञ्चन चिजलाई पशुपतिनगरमा व्यवस्थापन गर्ने र विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनाअन्तर्गत राख्ने र याक चिज र सबै चिजको व्यवस्थापनका लागि गुण नियन्त्रण तथा प्रविधि विकास विभागअन्तर्गत चिज व्यवस्थापन शाखा निर्माण गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । पोखराको बजारसमेत विस्तार गर्नुपर्छ ।
यसरी प्रशासनिक सुुुधार, प्राविधिक सुधार, गुणस्तर सुधार र ब्रान्डिङ, दूध संकलन प्रणालीमा सुधार, सहकारी र समुदायसँगको सहकार्य, बजार विस्तार, कार्यविधि सुधारसाथै पर्यावरणीय दिगोपनका लागि उत्पादन प्रक्रियामा वातावरणीय प्रभाव कम गर्ने र फोहोर व्यवस्थापन प्रणालीका साथै कार्बन फुटप्रिन्ट घटाउने उपायका लागि संस्थानले समुदायसँग सहकार्यमार्फत दुग्ध व्यवसायको दिगो विकास अवधारणासँगै र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत आफ्नो पहिचान स्थापित गर्न सक्छ ।
(लेखक दुग्ध विकास संस्थानमा कार्यरत छन् ।)