नीति भन्नाले के गर्ने या नगर्ने भन्ने पक्षलाई निर्धारण गर्ने निर्देशिका हो । यो कुनै कार्य गर्नलाई बनाइएको पूर्वनिर्धारित योजना पनि हो । नीतिले सामान्यतया कुनै कार्य सञ्चालनका खातिर गाइडलाइन प्रदान गर्छ । फलस्वरूप कार्यक्रम सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्न सकियोस् । फरक फरक पार्टी, सरकार तथा राज्यका आ–आफ्नै नीति रहेका हुन्छन् जसले भविष्यमा सञ्चालन गरिने कार्यक्रम तथा योजनालाई निर्देषित गर्छ । त्यही निर्देशिका जसलाई हामी नीति भन्छौं । त्यसैअनुसार नै योजना बन्ने, कार्यक्रम सञ्चालन हुने तथा कार्यान्वयन हुने गर्छ ।
समग्रमा विकास नीति भन्नाले मानिसको गुणात्मक परिवर्तन गर्न र सामाजिक न्याय स्थापना गरी सम्मुन्नत समाज स्थापना गर्न बनाइएको पूर्वनिर्धारित खाका, निर्देशिका नै विकास नीति हो । विकास नीति, समय, परिस्थिति र विचारधाराको आधारमा परिवर्तन हुन सक्छ तर यसको केन्द्रबिन्दु भने सदैव मानवीय हित तथा कल्याण नै हुनु जरुरी छ । २०५६ सालमा २ सय ५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा सामाजिक संगठन निर्माण, बचत परिचालन, सीप विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार, खानेपानी, सिँचाइ, वन, असहाय, अपांग, अशक्तलाई सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम ल्याइएको थियो तर यो प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन हुन सकेन । यो बढी राजनीतिक प्रभावमा परेको देखियो । यसै सन्दर्भमा विकेन्द्रीकरणको योजना तथा नीतिलाई सार्थकता प्रदान गरी स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ ले समेत ग्रामीण विकासको सन्दर्भमा अत्यन्तै महŒवपूर्ण रहेको पाइन्छ । त्यस्तै, सुकुम्बासी जग्गा वितरण कार्यक्रम रोजगारमूलक तालिम, ग्रामीण विकास बैंकअन्तर्गत कर्जा प्रवाह कार्यक्रम, गरिबी निवारण कोष, युवा स्वरोजगार कार्यक्रमहरू पनि गरिबी निवारण तथा ग्रामीण विकासका लागि ल्याइएका केही कार्यक्रमहरू हुन् । अर्कोतर्फ ग्रामीण विकासको सन्दर्भमा दूरगामी असर पार्ने तथा २०४६ सालको परिवर्तनपश्चात् सक्रिय रूपमा विकास भएको अर्को क्षेत्र भनेको गैरसरकारी संस्थाको विकास तथा स्थापना हो । नेपाल अधिराज्यभरमा झन्डै २ हजार गैरसरकारी संस्थाहरू दर्ता भएका छन् । विभिन्न उद्देश्यसाथ स्थापित भएका यी गैरसरकारी संस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले पनि ग्रामीण विकासका सन्दर्भमा महŒवपूर्ण कामहरू गरेका छन् ।
प्रक्रियागत दृष्टिकोण जसले सार्वजनिक नीति निर्माण र कार्यान्वयनको प्रक्रिया र विधिमा जोड दिन्छ । उपलब्धि र नतिजाको दृष्टिकोण जसले सार्वजनिक नीति निर्माणलाई यसले गर्ने उत्पादन र समाजमा ल्याउने परिवर्तनलाई प्राथमिकता प्रदान गर्छ । सार्वजनिक नीतिले सम्बद्ध पक्षमा पार्ने सन्तुष्टिको आधारमा नीतिको कार्यान्वयन प्रभावकारिताको यस दृष्टिकोणले परख गर्छ । रणनीतिगत दृष्टिकोण (स्ट्राटेजिक पोलिसी मेकिङ अप्रोच)– ‘पोलिसी एज एन इन्स्ट्रुमेन्ट अफ कम्पेटेटिभ स्ट्राटेजी’ । यसले सार्वजनिक नीति निर्माण गर्दा वातावरणीय उपयुक्तता, उपलब्ध साधन र क्षमताको अधिकतम उपयोग, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र तुलनात्मक लाभको उपयोगका साथै नीतिको अल्पकालिक, मध्यकालिक र दीर्घकालिक प्रभावकारिता, निरन्तरता र दिगोपना हासिल गर्ने कुरालाई जोड दिन्छ । यसले नीति निर्माणलाई वातावरणीय वास्तविकतालाई आत्मसात् गर्न सक्षम तुल्याउँछ र कार्यान्वयन योग्यताको परख गर्छ ।
जनताप्रतिको उत्तरदायित्व प्रभावकारी रूपमा निभाउने क्रममा सरकारद्वारा गरिने नीतिगत विषयको चयन र स्वीकृति भइसकेपछि त्यस्ता नीतिगत प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनमा उतार्नका लागि आवश्यक मार्गदर्शन, उद्देश्य निर्धारण, प्राथमिकता निर्धारण, आवश्यकताबमोजिमको साधन स्रोतको अनुमान संस्थागत बन्दोबस्त एवं कार्यान्वयनका समष्टिगत प्रारूपलाई नै सार्वजनिक नीतिको तर्जुमा भनिन्छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को भाग–७ मा संघीय कार्यपालिका व्यावस्था गरिएको छ । जसमा धारा ७४, शासकीय स्वरूप ः नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ । धारा ७५, कार्यकारिणी अधिकार ः (१) नेपालको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र कानुनबमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुनेछ । (२) यो संविधान र कानुनको अधीनमा रही नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा मन्त्रिपरिषद्मा हुनेछ । (३) नेपालको संघीय कार्यकारिणीसम्बन्धी सम्पूर्ण काम नेपाल सरकारको नाममा हुनेछ । (४) उपधारा (३) बमोजिम नेपाल सरकारको नाममा हुने निर्णय वा आदेश र तत्सम्बन्धी अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण संघीय कानुनबमोजिम हुनेछ ।
नेपालमा राष्ट्रिय विकास एवं समुन्नतिका लागि आवश्यक राष्ट्रिय योजना तयार गर्नका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगको व्यवस्था छ । यो आयोगले राष्ट्रिय आवश्यकताको पहिचान गरी सम्बन्धित विभाग मन्त्रालयको आ–आफ्नो क्षेत्रको प्रस्तावित क्षेत्रगत विकास योजना वा कार्यक्रमको आधारमा राष्ट्रिय योजना तयार गर्छ । राष्ट्रिय योजनामा राष्ट्रिय उद्देश्य, लक्ष्य आदि निश्चित गरिन्छन् । यी लक्ष्य एवं उद्देश्य हासिल गर्न योजना आयोगले विकास नीतिहरू तर्जुमा गर्छ । यी नीतिहरू पनि यथार्थमा सार्वजनिक नीति नै हुन् । यसरी विकास नीति एवं कार्यक्रम सम्बन्धमा यसलाई सुझाव परामर्श दिन सरकारी यन्त्रलगायत समाजका विभिन्न वर्ग एवं समुदायको प्रतिनिधित्व भएको राष्ट्रिय विकास परिषद्को पनि व्यवस्था छ । यस अर्थमा सार्वजनिक नीति प्रतिपादनको क्षेत्रमा विशेषतः आर्थिक, सामाजिक नीति प्रतिपादनमा राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि निर्णायक भूमिका खेल्छ । अर्को पक्षबाट अध्ययन गर्दा राष्ट्रिय योजना आयोग यद्यपि यो स्वतन्त्र निकाय हो र यसको उपाध्यक्ष एवं सदस्यहरू योजनाविद् एवं विशेषज्ञका रूपमा सरकारबाट नै राजनीतिक नियुक्ति गरिन्छन् र सरकारको विकास नीति यिनीहरूबाट नै तर्जुमा हुन्छ तापनि व्यापक अर्थमा यसले प्रतिपादन गरी कार्यान्वयन गर्ने नीति यसको आफ्नै नभई सरकारकै नीति हो पनि भन्न सकिन्छ ।
सार्वजनिक नीति तथा रणनीतिको कार्यान्वयन तथा मूल्यांकन
१. गैरसरकारी क्षेत्रका समाजशास्त्रीहरू र अनुसन्धान तथा अध्ययन संस्थाहरू
२. संसदीय मूल्यांकन
३.महालेखापरीक्षकको विभाग
४. विशेष आयोगहरू
५. स्थानीय स्तरका निर्वाचित निकायहरू
६. प्रशासनिक निकायहरू
७. राष्ट्रिय योजना आयोग
८. अन्य विभिन्न निकायहरू
सार्वजनिक नीति तर्जुमाको ढाँचाअन्तर्गत
१. दीर्घकालीन सोच–दृष्टिकोण
२. रणनीतिक कार्यसोच
३. नीतिको लक्ष्य र उद्देश्य
४. उद्देश्य प्राप्त गर्ने रणनीति
– नीतिगत रणनीति, कार्यक्रम रणनीति, स्रोत रणनीति,
– समन्वय रणनीति, सरोकारवाला परिचालन रणनीति, कार्यान्वयन रणनीति,
५. कार्यान्वयन योजना र व्यवस्थापन ः
– नीति कार्यान्वयन गर्ने संस्था–निकाय,
– नीतिअन्तर्गत कार्य गर्नुपर्ने विषयको वर्गीकरण र प्राथमिकीकरण (तात्कालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन),
– समयसारिणी, स्रोत साधन, संस्थागत क्षमता विकास, जोखिम व्यवस्थापन योजना,
– नीति कार्यान्वयन वातावरण निर्माण ।
नीति कार्यान्वयनअन्तर्गत नीति तर्जुमापछि कार्यान्वयनको जिम्मेवारी कर्मचारीतन्त्रको काँधमा आउँछ । कर्मचारीतन्त्रले नीति तर्जुमाको चरणदेखि नै स्थायित्व, सूचनामा पहुँच, अनुभवजस्ता कारणले संलग्न भई आफ्नो योगदान पु¥याएको हुन्छ । कर्मचारी नियन्त्रण एवं स्रोत साधन उपयोगका लागि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबाट कर्मचारीतन्त्रलाई कानुनी अधिकार प्राप्त भएको हुन्छ । प्राप्त अधिकार, पेसागत सक्षमता र स्थापित प्रक्रियाको आधारमा कानुनी र नीतिगत परिधिभित्र रही कर्मचारीतन्त्रले नीति कार्यान्वयन गर्ने गराउने गर्छ । सिद्धान्ततः कर्मचारीतन्त्र सरकारका नीतिहरू कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध हुन्छ र हुनु पनि पर्छ । नीति कार्यान्वयनमा कर्मचारीतन्त्रको जिम्मेवारी भनिरहँदा यस कार्यमा सरकारका तीनै अंग, सरोकारवाला, राजनीतिक दल तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार (दानकर्ता) हरूको भूमिकालाई पनि भुल्न सकिँदैन ।
सरकारद्वारा कार्यान्वयन गरिएका नीतिको लक्ष्य र उद्देश्य हासिल भयो भएन भनेर गर्ने कार्य नीति मूल्यांकन हो । नीतिको प्रभावकारिता कस्तो रह्यो भन्ने लेखाजोखा गरी वास्तविकता आकलन गर्ने र भविष्यमा नीति तर्जुमा र कार्यान्वयनको सुधारका पक्षहरू पहिचान गर्ने उद्देश्य नीति मूल्यांकनको रहेको हुन्छ । सार्वजनिक नीति मूल्यांकनमा संसद्, महालेखापरीक्षक, प्रशासनिक निकाय, प्रेस, विश्वविद्यालय, अनुसन्धानकर्ता एवं विशेष आयोगहरू संलग्न हुने गर्छन् । नीति मूल्यांकनअन्तर्गत नीति मूल्यांकन नीतिको प्रभावकारिता, कार्यदक्षता, पर्याप्तता, न्यायोचित समानत, उपयुक्तता र सामाजिक उत्तरदायित्वजस्ता विषयहरूको आधारमा गरिन्छ । नीति मूल्यांकनमा नीतिको कार्यान्वयन सम्भाव्यता, नीतिको कार्यसम्पादन अवस्था, नीतिको प्रभावकारिता र नीतिको रणनीति मूल्यांकन गर्ने गरिन्छ । नीति मूल्यांकन गर्दा नीति तर्जुमाको अवस्था, कार्यान्वयन वातावरण र कार्यान्वयन स्थितिको पनि मूल्यांकन गरिन्छ ।
अल्पविकसित देशहरूमा जनसंख्या वृद्धि अत्यधिक हुनु र विकासोन्मुख मुलुकहरूबाट क्षमतावान् व्यक्तिहरू कामको खोजीमा अन्य राष्ट्रमा जानु वा प्रतिभा पलायन हुनुले समस्या खडा भएको हुन्छ । देशमा विद्यमान मानव शक्तिलाई देशको सरकारले सदुपयोग गर्न सकेको हुँदैन
नीति मूल्यांकनले सार्वजनिक नीतिलाई परिमार्जन गर्छ र भविष्यमा अनुपयुक्त एवं कार्यान्वयन गर्न असम्भव नीति तर्जुमा गर्न हतोत्साही पनि गर्छ । तर, सार्वजनिक नीति निर्माणको चरणमा मूल्यांकनले महŒव पाएको देखिँदैन । नीतिको उद्देश्य र लक्ष्य अस्पष्ट भएकाले तुलना गर्न नै नसकिने, नीतिको प्रभाव छरिनाले र अन्य नीतिको प्रभावसँग मिसिने हुनाले सही रूपमा निर्धारण गर्न नसकिने, एकै प्रकारका नीतिको प्रभाव पनि एकै प्रकार नहुने, एवं नीति मूल्यांकनको परिणाम शासकअनुकूल नभएमा लुकाइने र नीति मूल्यांकनमा पूर्वाग्रह रहने र खर्चिलो हुने कारण नीति मूल्यांकन प्रभावकारी नभएको पाइन्छ ।
नीतिलाई परिणाममुखी बनाउन आवश्यकता र समस्याको आधारमा दीर्घकालीन दृष्टिकोणको विकास गर्नु जरुरी हुन्छ । यसका लागि विषयसँग सम्बन्धित विज्ञ र सरोकारवालाको सहभागितामा नीतिका उद्देश्य, लक्ष्य, रणनीति, कार्यक्रम, संस्थागत जिम्मेवारी, ऐन कानुनको व्यवस्था तथा स्रोतको उपलब्धताका सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न आवश्यक हुन्छ । साथै, नीतिका सबै पक्षको वैज्ञानिक विश्लेषणद्वारा थप परिमार्जन गरी यथार्थ बनाउनुपर्दछ। यसमा सूचनाको उपयोगले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ ।
रणनीतिको कार्यान्वयन गर्दा देखा परेका बाधा तथा समस्याहरू
– लामो समयदेखि निर्वाचित जनप्रतिनिधिको रिक्तता,
– स्थानीय निकायहरूको कमजोर संस्थागत क्षमता,
– स्थानीयस्तरका पूर्वाधारहरू द्वन्द्वबाट नष्ट हुनु एवं समयमा पुनर्निर्माण हुन नसक्नु,
– योजना सञ्चालन गर्दा अनुगमन हुन नसक्नु,
– स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनमा व्यवस्था भएका प्रावधानहरूको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसक्नु ।
– ऐनसँग बाझिएका कतिपय अन्य ऐनहरू संशोधन हुन नसक्दा कार्यान्वयनमा अन्योल रहनु,
– स्थानीय निकायहरूमा चुहावट नियन्त्रण तथा वित्तीय अनुशासन पूर्ण रूपमा लागू हुन नसक्नु,
– काममा दोहोरोपना सरकारी निकाय–स्थानीय निकाय तथा स्थानीय–स्थानीय निकायहरूबीचको काममा,
– योजनाहरूमा पर्याप्त प्राविधिक सहयोग पुग्न नसक्दा समयमा र गुणस्तरयुक्त तवरले योजना सम्पन्न हुन नसक्नु,
– स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूको कार्यबोझ,
– बहुविषयक विशेषज्ञताको आवश्यकताअनुरूप क्षमता अभिवृद्धि गर्न नसक्नु,
– लैंगिक असमानता एवं भेदभाव,
– व्यापक गरिबी,
– न्यून आय,
– साक्षरता दरमा कमी,
– नीति निर्माणमा भिजन, मिसन, गोल्स र रणनीतिको अभाव,
– नीति विश्लेषण, समन्वय, सरोकारवालाको सहभागिता कमी,
– नीतिको लागत समस्याग्रस्त, एकआपसमा बाझ्ने नीति, पोलिसी नेटवर्क र सूचनाको कमी,
– नीति कार्यान्वयन वातावरणको कमी, अप्रभावकारी नीति मूल्यांकन परिपाटी, ँभभमदबअपको प्रयोगमा कमी ।
सार्वजनिक नीति तथा रणनीतिलाई कार्यान्वयन तथा मूल्यांकन गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने महŒवपूर्ण बुँदाहरू
– अनिवार्य साक्षरता कार्यक्रम लागू गर्ने,
– ग्रामीण क्षेत्रसम्म न्यूनतम प्राथमिकता स्वास्थ्य सेवा र सुविधा र उपलब्ध गराउने,
– वास्तविक गरिबीको पहिचान गरी गरिबी निवारण कार्यक्रम सशक्त रूपले सञ्चालन गर्ने,
– मानवीय पुँजीको विकास र परिचालनमा जोड दिने,
– विकासको प्रतिफल समतामूलक ढंगले वितरण गर्ने,
– महिला सशक्तीकरण र लैंगिक विकासलाई जोड गर्ने,
– विकासको केन्द्रबिन्दुमा मानवलाई बनाउने,
– गरिब, पिछडिएका, तल्लो तहका वर्गलाई विकासको पहिलो तहमा राख्ने,
– व्यावसायिक, अनौपचारिक र प्राविधिक शिक्षामा जोड दिने,
– शान्ति, अमनचयन र सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने आदि,
– निर्माण,
– प्रभावकारी व्यवस्थापन,
– सूचना प्रणालीको विकास गर्ने,
– दक्ष, सक्षम र कार्यमूलक नीति तर्जुमा संयन्त्रको निर्माण,
– सहभागिता,
– सचेतना र सञ्चार व्यवस्थाको प्रभावकारी व्यवस्थापन,
– सार्वजनिक नीति तर्जुमा,
– आचारसंहिता तर्जुमा,
– उत्तरदायित्वप्रति सचेत,
– अनुगमन प्रणालीको सुदृढीकरण,
– बजेट विनियोजन प्रणालीमा सुधार — पर्याप्त र समयमै निकासा गर्ने, दुरुपयोग हुन नदिने,
– भ्रष्टाचार नियन्त्रण,
– राजनीतिक प्रतिबद्धता र इमानदारिता ।
आर्थिक सर्वेक्षण २०८०–८१ मा उल्लेख गरिएअनुसार सुशासन र प्रशासन क्षेत्रअन्तर्गत यस आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक निकायबाट हुने खरिद कार्यलाई थप पारदर्शी, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन विद्युतीय खरिद निर्देशिका, २०८० कार्यान्वयनमा आएको छ । सार्वजनिक खरिदमा संलग्न भई कानुनबमोजिम जिम्मेवारी वहन नगर्ने वा गैरकानूनी हानिनोक्सानी पु¥याउने विभिन्न १ सय ६२ व्यक्ति–फर्म–संस्था–कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन् । स्थानीय तहलाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन प्रणाली कार्यान्वयनमा रहेको छ । गत आर्थिक वर्ष ७ सय ४९ स्थानीय तहले संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन सम्पन्न गरेका थिए । स्थानीय तहको वित्तीय सुशासनलाई संस्थागत गर्न वित्तीय गर्ने कार्य थालनी भएको छ । गत आर्थिक वर्ष ६ सय २४ स्थानीय तहले वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्यांकन कार्य सम्पन्न गरेका थिए । चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म हेलो सरकारमा दर्ता भएका १२ हजार ८८ उजुरीमध्ये ४८ दशमलव १ प्रतिशत उजुरी फछ्र्योट भएका छन् । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ४६ दशमलप ७ प्रतिशत उजुरी फछ्र्योट भएका थिए । गत आर्थिक वर्ष राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा प्राथमिकता प्राप्त ६८ आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण सम्पन्न भएकामा चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ४१ आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण सम्पन्न भएको छ ।
मानव अधिकारसम्बन्धी पाँचौं राष्ट्रिय कार्ययोजना (२०७७–७८–२०८१–८२) कार्यान्वयन कार्यायोजना (२०७८ २०८२ । गत आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ । यसबाट मुलुकमा मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धन तथा मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि तथा कानुनको दायित्वपूरा गर्न नेपाल प्रतिबद्ध रहेको सन्देश प्रवाह भएको छ । सार्वजनिक निकायबाट हुने अनियमितता, ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार सम्बन्धमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ६ सय १० उजुरी फछ्र्योट भएका छन् । गत आर्थिक वर्ष ६ सय ६७ उजुरी फछ्र्योट भएका थिए । गत आर्थिक वर्षदेखि स्थानीय तहको न्यायिक समितिका लागि विवाद निरूपणसम्बन्धी प्रशिक्षण सामग्री तथा निर्देशिका, २०७९ तयार भई कार्यान्वयनमा आएको छ । चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका २६ हजार ३७० उजुरीमध्ये ५३ दशमलव २ प्रतिशत उजुरी फछ्र्योट भएका छन् । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ४९ दशमलव ७ प्रतिशत उजुरी फछ्र्योट भएका थिए ।
आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएअनुसार यस आर्थिक वर्षमा शासकीय सुधारअन्तर्गत संघीय निजामती सेवा कानुन यसै अधिवेशनबाट पारित गरी कार्यान्वयन गरिने कार्यक्रम राखिएको छ । राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मनोबल बढाउन, काममा उत्प्रेरित गराउन, सेवा सुरक्षा, संरक्षण र अनुमानयोग्य सरुवा बढुवा प्रणाली सुनिश्चित गरिने कार्यक्रम राखिएको छ । सार्वजनिक क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी सेवाप्रवाहलाई थप सुदृढ गरिने कार्यक्रम राखिएको छ । ई–गभर्नेन्सको माध्यमबाट सार्वजनिक सेवालाई मुहाररहित, कागजरहित र सम्पर्करहित बनाई गुणस्तर अभिवृद्धि गरिने कार्यक्रम राखिएको छ । सेवाग्राही र सेवाप्रदायकबीच नियमित संवादमार्फत सम्पादित कामको विषयमा सेवाग्राहीको पृष्ठपोषण लिन, गुनासाको तत्काल सम्बोधन गर्न र कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याउन सेवाग्राहीसँग कार्यक्रम सञ्चालन गरिने कार्यक्रम राखिएको छ । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति लिइने उल्लेख छ । भ्रष्टाचारको दृष्टिले उच्च जोखिमका क्षेत्र पहिचान गरी नियन्त्रणका लागि एकीकृत रूपमा प्रवर्धनात्मक, निरोधात्मक तथा उपचारात्मक उपाय अवलम्बन गरिने कार्यक्रम राखिएको छ ।
वर्तमान सोह्रौं योजना (आर्थिक वर्ष २०८१–८२–२०८५–८६) मा सार्वजनिक नीति विकासअन्तर्गत
(१) विकासका सबै क्षेत्र तथा आयाममा देखिएका संरचनागत अवरोधहरूको पहिचान, सम्बोधन र निराकरण गर्दै उत्पादन, उत्पादकत्व तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने ।
(२) संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तह तथा सरकारी, निजी, सहकारी र गैरसरकारी क्षेत्र एवं विकास साझेदारबीचको अन्तरसम्बन्ध र कार्यात्मक क्षमतालाई मजबुत तुल्याउँदै दिगो विकास योजना कार्यान्वयन गर्ने ।
(३) विकासका सबै क्षेत्र तथा आयाममा लैंगिक मूलप्रवाहीकरण, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, वातावरण संरक्षण र विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई आन्तरिकीकरण गर्ने । अध्ययन, अनुसन्धान तथा तथ्य र प्रमाणमा आधारित नीति निर्माण एवं विकासका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने ।
(४) समष्टिगत आर्थिक आधारहरूको सबलीकरण र उच्च आर्थिक वृद्धि, उत्पादन, उत्पादकत्व तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि, उत्पादनशील रोजगारी, मर्यादित श्रम र दिगो सामाजिक सुरक्षा, स्वस्थ, शिक्षित र सीपयुक्त मानव पुँजी निर्माण गर्ने ।
एक अल्पविकसित देशका लागि कति र कस्तो प्रकारको दक्ष जनशक्ति आवश्यकता पर्छ, सो थाहा पाउन कठिन छ । कुनै पनि देशलाई आर्थिक विकासको कुन अवस्थामा प्रवेश गर्दा कति मानवीय पुँजी आवश्यक पर्छ भन्ने कुराको पनि यकिन गर्न समस्या हुने गर्छ । मानवीय पुँजी निर्माणको दर कति हुनुपर्छ, सो कुरा पनि थाहा पाउन गाह्रो हुन्छ । कुन समयमा र कति मात्रामा कस्तो शिक्षामा लगानी गर्नुपर्छ, सो कुरा पनि थाहा पाउन सकिंदैन । शिक्षामा गरिएको लगानीबाट प्राप्त प्रतिफल कसरी मापन गर्ने ? अल्पविकसित देशहरूमा जनसंख्या वृद्धि अत्यधिक हुनु र विकासोन्मुख मुलुकहरूबाट क्षमतावान् व्यक्तिहरू कामको खोजीमा अन्य राष्ट्रमा जानु वा प्रतिभा पलायन हुनुले समस्या खडा भएको हुन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण तथा सीपमूलक कार्यमा जनता गरिब भएका कारण लगानी गर्न सक्दैन । देशमा विद्यमान मानव शक्तिलाई देशको सरकारले सदुपयोग गर्न सकेको हुँदैन । विकासोन्मुख राष्ट्रहरू गरिब भएको कारण मानवमाथि बढीभन्दा बढी लगानी गर्न नसकेको देखिन्छ । अल्पविकसित देशमा मानवीय पुँजी निर्माणका लागि पुँजीको आवश्यकता अपरिहार्य छ ।
हाडा अधिवक्ता तथा अवकाशप्राप्त अर्थशास्त्रका सह–प्राध्यापक हुन् ।