रविलाई धरौटीमा रिहा गरेपछिका अनुत्तरित प्रश्न

नेपालका युट्युबरदेखि प्रायः सबै सञ्चार माध्यमहरूले रविको थुनछेक बहसका विषयलाई लिएर विश्लेषण, चर्चा, परिचर्चा गरिराखेका छन् । देशमा कानुनी समानता देखाउने देखाउने दाँत मात्र भएको छ । यसको प्रत्यक्ष उदाहरण काठमाडौं जिल्ला अदालतमा देख्न सकिन्छ । त्यहाँ सामान्य खुद्रा अपराधीहरूलाई हत्कडी लगाएर कडा सुरक्षा निगरानीमा राखिएको हुन्छ । मानौं यिनै पकेटमारा युवा, युवतीहरूले नै यो देश समाप्त पार्दै छन् ।

अदालतमा पेस भएका विभिन्न प्रकृतिका अपराधीहरूमा पनि सामान्य नागरिकहरू सामान्य प्रकृतिका अपराधीहरूलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा नै राखेको र तडकभडक देखाउन सक्ने ठूला अपराधीहरूलाई प्रायः सामान्य धरौटी र तारिखमा छाडिदिएको अवस्था छ । सञ्चार माध्यमहरूमा सम्प्रेषित समाचारहरू पढ्दा, सुन्दा यही अवस्था देखिन्छ । शिक्षा सेवाका ’boutमा विश्लेषण गर्दा नेपालको दूरदराजका दुर्गम र स्रोतसाधन केही नभएका विद्यालयहरूले पाउने शिक्षाको गुणस्तर र राजधानी सहरका विद्यालयहरूले प्रदान गर्ने गुणस्तरमा ठूलो असमानता छ । त्यसमा पनि सम्भ्रान्त परिवारले चलाएका आवासीय विद्यालयहरू र अन्य सरकारी विद्यालयहरूको अवस्था राजधानी सहरमा पनि बडो विभेदकारी देखिन्छ । स्वास्थ्यको अवस्था हेर्ने हो भने सरकारी अस्पतालहरूले ठूलो मात्रामा रकम खर्च गरी उपचार सामग्रीहरू खरिद गरेका छन् । तर, उपयोगमा नआई कतिपय सामग्रीहरू बिग्रिएको अवस्था छ ।

निजी अस्पतालहरूमा तुलनात्मक रूपमा स्रोत, साधन र बजेट कम छ तर गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध निजी अस्पतालहरूले प्रदान गरिराखेका छन् । नेपालको करिब १६ प्रतिशत निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीहरूले यी निजी अस्पतालहरू र निजी विद्यालयहरूबाट सेवा पाउने अवस्था रहँदैन । स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा नेपालको शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको अवस्था अध्ययन गर्दा यो सुविधासम्पन्न र सम्भ्रान्त परिवारका लागि मात्रै सीमित गरिएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य पूरै व्यापारीकरण भएको छ । नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको शिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकको हदैसम्मको खिल्ली उडाउने काम सरकारमा रहनेहरूले गरिरहेका छन् । भ्रष्टाचारको कथा–व्यथा अत्यन्त पीडादायी छ ।

नेपालका ठूला पदमा रहेका व्यक्तिहरूले विशेषगरी राजनीतिक तहबाट हुने ठूला भ्रष्टाचारहरू सबै नीतिगत भ्रष्टाचारका नाममा नियन्त्रक निकायले अनुसन्धानसम्म पनि गर्न नपाउने व्यवस्था मिलाइएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले गरेका सबै निर्णयहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हेर्न नपाउने र हेर्न साहस पनि गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गरिएको छ । स्वार्थ गाँसिएका विषयहरूमा खोजीखोजी निर्णय लिने आफू र आफ्ना समूहकालाई लाभान्वित गराउने कामलाई दैनिकीकै रूपमा राजनीति गर्नेहरूले लिएका छन् । यो भ्रष्टाचारको स्रोत हो भन्ने पक्षलाई पूर्ण रूपमा विस्मरण गरिएको छ । यी अवस्थामा पूर्ण रूपमा सुधार नगरेसम्म नेपालमा खासै आर्थिक समुन्नति हुने देखिँदैन ।

सुशासनको कुरालाई नेपालमा विस्मरण गरिदिँदा हुन्छ । यो मात्र सैद्धान्तिक अवधारणामा सीमित भइराखेको छ । यस प्रकारको विकृति र विसंगति नेपालमा रहेका सबै सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले आमन्त्रण गरिराखेका छन् । यसबाट पीडित हुने भनेकै सर्वसाधारण गरिब नेपाली नागरिकहरू हुन् । यस अवस्थाबाट राष्ट्रलाई मुक्ति दिलाउन भन्दै राजनीतिक क्षेत्रमा केही नयाँ दलहरू र स्वतन्त्र युवाहरूले उम्मेदवारी दिएका थिए । नेपाली जनताले यीमध्ये केहीलाई विजयी गराई उनीहरूको शासन हेर्ने इच्छा गरेको अवस्था छ ।

विगतका स्थानीय तहहरू र प्रदेश एवं प्रतिनिधिसभाको परिणामले यही संकेत र सन्देश दिएको छ । यही परिवेशमा यो अवसरको फाइदा उठाई नेपाली जनतालाई सुशासन प्रदान गर्ने अभिप्रायसहित यही नाराका आधारमा उदाएको नयाँ दलका रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी देखिएको छ । यो दल देशमा सुशासन कायम गर्न र आर्थिक समुन्नतिका लागि दृढताका साथ अघि बढ्न कुन हदसम्म सफल हुने हो ? नेपाली जनताले आउँदा दिनहरूमा यस दललाई र यसका नेताहरूलाई कसरी विश्वास गर्ने हुन् वा होइनन् ? यही विषय अहिले विश्लेषण गर्नुपर्ने भएको छ । यस आलेख यसैमा केन्द्रित रहेको छ ।

जान्नेलाई छान्ने मूल नाराका साथ राजनीतिमा होमिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र दलका नेता तथा सभापति रवि लामिछाने प्रारम्भिक दिनदेखि विवादमा तानिँदै गएका थिए । उनको व्यक्तिगत जीवनलाई पनि चर्चाको विषय बनाइएको छ । यद्यपि, यस’boutमा यहाँ विश्लेषण नगर्ने सोच बनाइएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा बस्दा नौवटा मुद्दा त्यहाँको अदालतमा चलेका थिए । त्यही अवस्थामा रविजी नेपाल आएका हुन् । नेपालमा आउँदा उनले नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिका दुवै देशहरूको राहधानी र नागरिकता प्रयोग गरिरहेका थिए ।

नेपाल प्रवेश गरेपश्चात् पत्रकारका रूपमा एक कार्यक्रम सञ्चालकको भूमिकामा रहेका रविजीले त्यहीबाट आफ्नो प्रख्याति नेपाली जनतासमक्ष स्थापित गर्न सफल भएका हुन् । पत्रकारिता नै गर्दाको अवस्थामा उनलाई पत्रकार पुडासैनी जो उनकै सहकर्मी थिए उनले आत्महत्या गर्नुअघि केही अभिव्यक्तिहरू रेकर्ड गराई देह त्याग गरेका थिए । यसरी पुडासैनीजीको मृत्युपश्चात् आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दाको सामना रविजीले चितवन जिल्ला अदालतमा गर्नुप¥यो । उनको निडर, निर्भीक पत्रकारिता देखेर प्रभावित भएका चितवनका नागरिकहरूले रविजीलाई सरकारले फसाएको अर्थमा लिई ठूलो समर्थन दिएका थिए ।

सम्भवतः यही जनसमर्थनको कारण उनले अदालतबाट सफाइ पाउन ठूलो सहयोग मिलेको थियो । यसबाट रविजी उत्साहित हुन पुगे । चितवनबाटै निर्वाचन लडे, ठूलो मतान्तरका साथ विजय बने । तर, पासपोर्ट र नागरिकता प्रकरणकै कारण उनको नेपाली नागरिकता विवादित बन्न पुग्यो । गैरनेपाली नागरिकले निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने कारण देखाउँदै अदालतले नेपाली नागरिकता लिन र उनको सांसद पद समाप्त भएको चितवनमा उपनिर्वाचन हुनेसम्मको निर्णय दिनुप¥यो । यसबाट रविजीलाई एक धक्का पुगेकै हो ।

नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिई उपनिर्वाचनमा पुनः प्रतिस्पर्धा गर्न पुगेका रविजीले थप मतान्तरले पुनः विजयी बन्ने अवसर पाए । अन्य जिल्लामा उनका उम्मेदवार पूर्वडीआईजी रमेश खरेल पराजित हुन पुगे । तनहुँमा त्यहाँबाट निर्वाचित सांसद रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति बनेपश्चात् भएको उपनिर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका स्वर्णिम वाग्लेजी पनि विजयी भई एक स्थान थप भई प्रतिनिधिसभामा २१ स्थानमा विजयी भएको चौथो ठूलो राजनीतिक दलका रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो उपस्थिति दियो । यो छोटो अवधिमा प्राप्त गरेको सफलताले रविजीलाई थप उत्साहित बनाउने नै भयो ।

लामिछाने गृहमन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्रीबाहेक अन्य मन्त्रालयमा नजाने र सो पद नपाएको खण्डमा नयाँ बन्न लागेको सरकारलाई समर्थन पनि नगर्ने कडा अडान लिई सोही पदमा विराजमान भए । सो पदमा रहँदा प्रथमपटक पनि केही विवादमा आएका रविजी यसपटक धेरै ठूला ठूला अभिव्यक्ति दिई सो अभिव्यक्तिअनुसार केही गर्न नसक्ने गृहमन्त्रीका रूपमा स्थापित हुन पुगे । उनीभन्दा अघिका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको तुलनामा उनी छायामा पर्दै गए । यसबाट सतर्क भएका रविजीले ठूलाठूला दलहरूका विवादित पात्रहरू र उनीहरूका विरुद्ध सञ्चार माध्यममा छताछुल्ल भएका काण्डहरूको छानबिन प्रारम्भ गर्ने प्रयास गर्दै गरेको अभिव्यक्ति दिन पुगे ।

स्वार्थ गाँसिएका विषयमा खोजीखोजी निर्णय लिने आफू र आफ्ना समूहकालाई लाभान्वित गराउने कामलाई दैनिकीकै रूपमा राजनीति गर्नेहरूले लिएका छन् । यो भ्रष्टाचारको स्रोत हो भन्ने पक्षलाई पूर्ण रूपमा विस्मरण गरिएको छ । यी अवस्थामा पूर्ण रूपमा सुधार नगरेसम्म नेपालमा खासै आर्थिक समुन्नति

यही अवस्थामा सरकार विघटन भयो । वर्तमान सरकार गठन भएको अवस्था छ । नयाँ सरकार गठन भएपश्चात् पहिलेदेखि रविजीका विरुद्ध छताछुल्ल भएका केही विवादित विषयहरूमा तीव्र गतिमा अनुसन्धान कार्यहरू अघि बढ्दै गयो । अन्तमा रविजी लामो समय हिरासतमा रही कास्की जिल्ला अदालतको आदेशले ६५ लाख धरौटी बुझाई रिहा भएका छन् । उनका विरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पनि ठगी मुद्दा दायर भइसकेको छ । रूपन्देही, पर्सा र चितवनमा पनि मुद्दा दायर हुने अवस्थामा रहेको समाचारहरू सम्प्रेषण भइराखेका छन् । यस अवस्थामा केही संवेदनशील प्रश्नहरू सर्वत्र उठिराखेका छन् । यसको उत्तर सर्वसाधारण नागरिकहरूले पाएका छैनन्, त्यस सूचनाबाट सुसूचित हुन पाउने अधिकार सार्वभौम नेपाली नागरिकहरूमा सुरक्षित रहेको छ ।

सर्वप्रथम त दोषी जोकोहीउपर कारबाही हुनुपर्छ । रविले पनि यसबाट उन्मुक्ति पाउन सक्दैनन् । यस अर्थमा रविमाथि सरकारले पूर्वाग्रहका साथ अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गरेको भन्ने प्रश्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका समर्थकहरू र केही स्वतन्त्र बुद्धिजीवीहरूले गरिराखेका छन् । रविमाथि अनुसन्धान गर्न अनुसन्धान निकाय स्वतन्त्र हुनुपर्छ । कुनै पनि प्रकारको सर्त कुनै पक्षले पनि राख्न मिल्दैन । तर, यसो भन्दैमा ठूला दलहरूका विवादित व्यक्तिहरूप्रति पनि तीव्र गतिमा अनुसन्धानको अपेक्षा जनमानसमा भइराखेको छ । रविका ’boutमा ठूलो रकमको दाबी गर्दै विभिन्न प्रकारका मुद्दाहरू दायर भएका छन् । यसका ’boutमा अब सम्मानित अदालतले निष्पक्षतासाथ निर्णय लिने नै छ । तर, अन्य ठूला दलका विवादितहरू दोषी हुन् वा निर्दोष हुन्, त्यो पनि नेपाली जनताले सुसूचित हुने अवसर पाउनुपर्छ । यस’boutमा अनुसन्धान निकाय र सरकार मौन छ । दोस्रो हो रविमाथि २७ करोडको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दायर भएको छ ।

करिब ४ करोड ठगी मुद्दाको आरोपसमेत गरी ३१ करोड रुपैयाँको अभियोग कास्की जिल्ला अदालतमा मात्रै छ । यति ठूलो रकम अपचलन, विश्वासघात, ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा
६५ लाख मात्र धरौटी लिँदा रविप्रति मुद्दा हेर्ने न्यायाधीश आवश्यकताभन्दा बढी लचिलो भएको चर्चा भइराखेको छ । योभन्दा पनि ठूलो आरोप न्यायाधीशमाथि लागेको छ ।

न्यायाधीश राईजीले रविलाई ६५ लाख र छविलाई ८८ लाख धरौटी माग गर्ने निर्णयमा ५ बजेर ४५ मिनेट जाँदा हस्ताक्षर गरेको समाचार आइराखेको छ । तर, त्यो हस्ताक्षर गर्दाको अवस्थामा रवि र छवि दुवै क्रमशः ६५ र ८८ लाख रुपैयाँबराबरको बैंक ग्यारेन्टी तयार पारी इजलासमा खडा थिए । निर्णय हुनासाथ बैंक ग्यारेन्टी पेस गरेर उनीहरू बाहिरिएका छन् । न्यायाधीशले दिने निर्णय यसरी निर्णय आउने अगाडि नै आरोपित प्रतिवादीहरूले कसरी थाहा पाए ? यसमा न्यायाधीश र यी प्रतिवादीहरूका बीच मिलिभगत भएको, सेटिङमा न्यायाधीशजीले निर्णय लिएको आक्षेप लगाउने काम भइराखेको छ । न्यायाधीशविरुद्ध न्याय परिषद्मा समेत उजुरी परेको अवस्था छ ।

तसर्थ, न्यायपरिषद्ले स्पष्टताका साथ गहिरिएर यस प्रकरणको छानबिन गर्दै आफ्नो निर्णय सार्वजनिक गरी जिज्ञासु नेपाली न्यायप्रेमी नागरिकहरूलाई विश्वस्त बनाउन सक्नुपर्छ । तेस्रो प्रश्नको जवाफ स्वयं रविले दिनुपर्छ । त्यो हो रविजी गोर्खा मिडियामा प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा रहेको विषयलाई स्वीकार गरेका छन् । उनले करिब ९ सय चेकमा हस्ताक्षर गरेका छन् । रविको हैसियत प्रबन्ध निर्देशक मात्र नभई सञ्चालकका रूपमा पनि रहेका हुन् । उनले अदालतमा दिएको बयान पनि चर्चाको विषय छ । रवि प्रबन्ध निर्देशकको रूपमा रहेका थिए । चेकमा सही गर्ने जिम्मेवारी प्रबन्ध निर्देशककै हो ।

थुप्रै चेकहरूमा सही गरेको पनि हो । यी सन्दर्भमा रविले स्वीकार गर्दै अर्को एक तर्क पनि दिएका छन् कि उनी वित्तीय जिम्मेवारीमा रहेका होइनन् र थिएनन् । यसप्रकारको अभिव्यक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्षजस्तो नेपाली नागरिकहरूले विश्वास गर्दै गएको दलको सभापतिको आउनुहुने थिएन । किनकि चेक काट्ने, रकम दाखिला गराउने, रकम संकलन गर्ने, संकलन भएको रकम कहाँबाट कसरी प्राप्त भएको हो ? यी सबै विषयहरूमा प्रबन्ध निर्देशक जिम्मेवार हुन्छ । यसमा उसले पूर्ण रूपमा चनाखो भनी सञ्चालकहरूलाई समेत सचेत गराउने भूमिकाको निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । रवि एकल व्यक्ति प्रबन्ध निर्देशक र सञ्चालक दुवै हुन् ।

यस अर्थमा पनि वित्तीय कारोबारमा उनी थिएनन् होइनन् । रकम कहाँबाट आयो ? उनलाई थाहा भएन भन्ने अभिव्यक्ति आफैंमा हास्यास्पद हुन्छ । जिम्मेवार व्यक्तिबाट यस्तो अभिव्यक्ति दिन मिल्दैन । अदालतले धरौटी माग गर्दाको अवस्थामा रकम सहकारीबाट गोरखा मिडियामा आएको, गोर्खा मिडियाबाट रविको खातामा रकम गएको, सो रकमबाट रविका आफन्तहरूको खातामा रकम ट्रान्सफर भएको व्यहोरासमेत उल्लेख गरिएको छ ।

आदेशमा प्रथम दृष्टिमा रविलाई निर्दोष मान्न नसकिने वाक्यांशसमेत उल्लेख भएको छ । यसको अर्थ रवि प्रथम दृष्टिमा नै उपलब्ध भएसम्मका प्रमाणहरूका आधारमा दोषी देखिने आधारहरू प्रशस्त भएको देखिएको हो । यस’boutमा जनतालाई गुमराहमा राख्न रविले मिल्दैन । उनले स्पष्टतः ममाथि अभियोग छ । यो अभियोगमा अदालतबाट सफाइ नपाएसम्म मैले यस’boutमा सफाइ पाएको भन्न मिल्दैन ।

तसर्थ, अदालतको अन्तिम फैसलालाई प्रतीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति शीघ्र आउनुपथ्र्याे । रविले सबैलाई धन्यवाद दिँदै बेला आएपछि बोल्ने र लामो लडाइँ लड्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् । यो आफैंमा स्वागतयोग्य छ । त्यसैले रविले आफ्नो नैतिकताको समेत ख्याल गर्दै यी विषयमा आफ्ना मतदाताहरूलगायत सबै नेपाली नागरिकहरूलाई स्पष्ट पार्नुपर्छ । उनका कार्यकर्ताहरूले संसदीय समितिबाट र अहिले अदालतबाट पनि सफाइ पाएको दाबी गर्दै विजय उत्सवजस्तै मनाइराखेका छन् । यो दृश्य जोकोही न्यायप्रेमी सचेत नेपालीहरूलाई उपयुक्त नलागेको अभिव्यक्ति यत्रतत्र सर्वत्र आइराखेको छ ।

राजनीति गर्ने व्यक्तिले यो संकटबाट आफूलाई पार लगाउन सबै नागरिकहरूलाई स्वीकार्य हुने विश्वस्त हुने र सबैको मनमस्तिष्कमा राज गर्न सक्ने गरी अभिव्यक्ति शीघ्र रविबाट आउनुपर्छ । रविले पटकपटक मेरो यही हातले देशका उनलाई छानबिन गराउने मुद्दा चलाउने व्यक्तिहरूप्रति लक्षित गर्दै हत्कडी लगाउने अभिव्यक्ति दिएका छन् । यो अभिव्यक्ति आफैंमा सार्वजनिक जिम्मेवारीमा बसेका व्यक्तिलाई सुहाउने होइन ।

सार्वजनिक पदाधिकारीले पूर्वाग्रह राख्नु हुँदैन । अरू कसैले पूर्वाग्रह राखेकै हो भने पनि भविष्य भएका राजनीतिज्ञले त्यस्तो व्यवहार र गर्न र अभिव्यक्ति दिन मिल्दैन । यसमा रविले आफ्ना धारणा जनतासमक्ष ल्याउनैपर्छ । किनकि पूर्वाग्रह राखेर होइन जोकोही दोषीलाई कानुनतः कारबाही गर्दा नेपाली जनताको साथ र समर्थन पाइन्छ । यसमा सन्देह गरिरहनु पर्दैन । रविले स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्छ उनले दुईवटा देशहरूका नागरिकताहरू प्रमाणपत्रहरू र राहधानीहरू प्रयोग गरेका हुन् ? उनका विरुद्ध कास्की जिल्ला अदालतमा दायर भएको २७ करोड रकमको स्रोत के हो ? यति ठूलो रकम कहाँबाट आयो ? यो स्पष्ट पार्नुपर्छ ।

अदालतले नै नेपाली नागरिक नरहेको स्पष्ट पारेकै अवस्थामा त्यसअघि चितवनबाट गैरनेपाली नागरिकले उम्मेदवारी दिनु नै नेपालको कानुनअनुसार अपराधपूर्ण कर्म होइन र ? त्यसैले यस्ता संगीन आरोपहरू र यथार्थहरूका ’boutमा रविले आफूलाई खरो रूपमा तथ्यका आधारमा रही नागरिकसमक्ष स्पष्ट हुनैपर्छ । अदालतबाट सफाइ पाउने या नपाउने पक्ष जनताका अगाडि गौण बन्छ । तर, यसतर्फ रविको ध्यान गएको छैन । आफूलाई आफैंले निर्दोष, स्वच्छ, निष्कलंक साबित गर्नुको कुनै अर्थ रहँदैन । नियन्त्रक निकायले मुद्दा चलाउनु हुँदैन । अदालतले सफाइ दिनुपर्छ । जनता विश्वस्त हुनुपर्छ । अनि मात्र राजनीतिक यात्रा फलिफाप हुनेछ । यसतर्फ रविलाई शुभचिन्तकका नाताले सुझाव दिन उपयुक्त देखेको छु ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 203 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

राजधानी दैनिकमा वार्षिक ग्राहक न्यानो उपहार योजना

भर्खरै

सभापति देउवाले दिए संस्थापन समूह एकजुट छ भन्ने सन्देश

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
देउवाले छैटौं पटकको प्रयाशमा मलाई पार्टीबाट निकाल्न सफल हुनु भो उहाँलाई बधाई : कर्णबहादुर मल्ल