राजनीतिक नेतृत्वले देशलाई चुस्त, दुरुस्त रूपमा सञ्चालन गर्न नसकेको लामो समय भयो । विगत तीन दशकको गतिविधिको आधारमा हेर्दा अहिले नेतृत्वमा रहेका नेतागणहरूबाट देश अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ । त्यसो भए के गर्ने त ? लोकतन्त्रमा दलहरूबाट नै नेतृत्व गर्ने हो । देश विकास गर्ने कुरा आवेगको निर्णयले पनि हुने होइन ।

अहिले नेतृत्वमा भएका दलहरूले लामो समय राजनीतिक व्यबस्था बदल्नका लागि संघर्ष गरेका थिए । नेतृत्वसँग राजनीतिको लामो अनुभव पनि छ । केवल यिनीहरूले देश, काल, परिस्थिति र समाजको आवश्यकताको बोध गरी नेतृत्व दिन नसक्दा देशको अवस्था नाजुक भएको हो । यस सन्दर्भमा राजनीतिक दल र नेतृत्वमा पुग्नेहरूलाई समाजका विभिन्न क्षेत्रमा संलग्न इलिट्स वर्गले स्वतन्त्र भएर प्रभावकारी भूमिका आवश्यक देखिन्छ । लोकतन्त्रमा नेतृत्वले गलत निर्णय गर्दा समाजले सचेत बनाउनुपर्छ । यसो हुन सकेको छैन ।

यो मुलुकमा देशका सचेत वर्ग पनि राजनीतिक दलमा संलग्न भएको अवस्था छ । नागरिक समाज, लेखक, चिन्तक, वकिल, पत्रकार, शिक्षक, प्राध्यापकलगायतका सचेत वर्गले कनै पनि राजनीतिक दलको पक्षपोषण गर्नु हुँदैन । जनता, समाज र देशको पक्षमा स्वतन्त्र भएर काम गर्नुपर्छ । राज्यका गलत क्रियाकलापहरूलाई खबरदारी गर्नुपर्छ । देशका उच्चपदस्थ व्यक्ति तथा व्यक्तित्वहरूले पद र प्रतिष्ठाका लागि दलहरूसँग झुक्नु विडम्बना हो ।

यो सचेत वर्गले सबैभन्दामाथि देश हुन्छ भन्ने कुरालाई मनन गर्नुपर्ने समय आएको छ । गुण र दोषको आधारमा राजनीतिक दल तथा नेताविशेषका कार्यशैलीप्रति समाजका बुद्धिजीवीहरूले स्वतन्त्र मूल्यांकन गरी भुस र चामल छुट्ट्याउने काम गर्नुपर्छ । व्यक्तिगत स्वार्थका लागि सत्य बोल्न नसक्ने जमात ठूलो रहेको देखिन्छ । देशले बाटो बिराएको बेला नागरिक समाज, सामाजिक अभियन्ता तथा समाजको सचेत वर्ग राजनीतिक आस्थाको आधारमा बाँडिनु हुँदैन । यो शक्तिले राज्यलाई दिशानिर्देश गर्नु काम गर्नुपर्छ ।

समाजमा जनता राजनीतिक दलहरूका पडाडि अन्धभक्त भएर लागेको देखिन्छ । समाजका स्वतन्त्र विचारकहरू कुटिएका छन् । लघारिएका छन् । आवाजविहीनहरूका लागि आवाज घन्काउनेहरू राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूबाट नै दुत्कारिने कार्य भइरहेको छ । राजनीतिक दलहरूका बीचमा असमझदारी छ । स्वार्थ मिल्दा ‘कालेकाले मिलेर खाऊँ भाले’को कार्यमा दलहरू लागेको देखिन्छ । स्वार्थ नमिल्दा आपसी कटाक्ष गर्ने, एकले अर्कालाई दोष लगाउने अत्यन्त अप्रजातान्त्रिक अभ्यास भइरहेको छ । दलहरूबाट हुने गरेका यस्ता कार्यलाई नागरिक समाज, मानवअधिकावादीहरू, सामाजिक अभियन्तालगायत समाजको सचेत वर्गले टुलुटुलु हेरेर बस्ने गरेको अवस्था छ । यसो हुँदा राजनीतिक दलहरूले मनपरी गरेका छन् । दलहरू जनमुखी हुन सकेका छैनन् । सत्य छायामा परेको छ । समाजमा राज्यले गरेका गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्यहरूका ’boutमा साझा धारणा बन्न सकेको छैन । जनदबाब सिर्जना हुन सकेको छैन ।

लोकतन्त्रमा राजनीतिक दल र राज्यका संयन्त्रहरूलाई जिम्मेवार बनाउने माध्यम सचेत समाज हो । लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा जनतालाई जनार्दन भन्नुको अर्थ उनीहरूको शक्तिका अगाडि हरेक दल तथा सरकारले घुँडा टेक्न बाध्य हुन्छन् भन्ने अर्थमा यसो भनिएको हो । राज्य र राजनीतिक दलहरूले जनमुखी बनाउने छडी र कडी भनेको जनदबाब हो । त्यसो त, हाम्रो देशको सन्दर्भमा राज्यको कमीकमजेरीहरू प्रतिआवाजहरू नघन्किएका होइनन् । परन्तु कुनै व्यक्ति वा सामाजिक अभियन्ताहरूका आवाजमा सिङ्गो समाजलाई प्रभाव पर्न सकेको छैन । यसो हुनुका पछाडि समाजमा छरिएका जनआवाजहरूलाई नेतृत्व दिने नागरिक समाजको अभाव हुनु हो । देशभन्दा ठूलो न कुनै राजनीतिक दर्शन हुन सक्छ न त व्यक्तिविशेष । त्यसैले सचेत वर्गले देश र समाजको पक्षमा सर्भिस डेलिभरी गर्नुपर्छ ।

विश्व इतिहासको अध्ययन गर्दा देशमा राजनीतिक अवस्था कमजोर भएको र देशले दुःख पाएको बखतमा जनता देशको झन्डामुनि आबद्ध भएको पाइन्छ । फ्रान्समा राजाहरूको निरंकुशताले सीमा नाघेपछि जनता एक ठाउँमा उभिएर सिनेटरहरूलाइ भर्सेली प्यालेसमा थुनेर परिवर्तनको विगुल फुकेका थिए । विश्वजगत्मा यस्ता दर्जनौं उदाहरण छन्, जहाँ जन दबाबको अगाडि शासकहरूले घँुडा टेकेका छन् । पछिल्लो दृष्टान्त बंगलादेशकी निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले जनमैत्री काम गर्न नसक्दा देश छाड्नुप¥यो । यस अर्थमा लोकतन्त्रमा जनता बलिया हुन्छन् । त्यसो त, इतिहासका कालखण्डहरूमा राज्य व्यवस्थाको अन्त्य गर्न नेपाली समाज पनि एकजुट नभएको होइन । २००७ सालमा राणाशासनको विरुद्ध होस् कि जनआन्दोलन २०४६ होस् प्रजातन्त्रका लागि नेपाली समाज एउटै मार्चामा उभिएका थिए । २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनमा पनि नेपाली समाजको ठूलो हिस्सा गोलबद्ध भएको इतिहास छ । यसरी संघर्ष गरेको नेपाली समाजले अब देशमा व्यवस्था नै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था छैन । तथापि, अहिलेको व्यवस्थाभित्र रहेका कमीकमजोरीहरू हटाउन जनता एकजुट हुनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ ।

अहिलेको राज्य पुनःसंरचनाको मोडल र निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन अपरिहार्य रहेको विचार आउने गरेका छन् । अहिलेको प्रान्तीय सरकारको आवश्यकता नै छैन भन्ने स्वतन्त्र विचार राख्नेहरूको संख्या ठूलो छ । देशलाई यति धेरै संख्यामा सांसद, मन्त्रीहरू र यसस“ग जोडिएको ठूलो आर्थिक भार आवश्यक नै छैन । यो सत्यका ’boutमा समाजका राजनीतिक दल, यिनका नेता, कार्यकर्ता तथा दलका समर्थकहरूका कुराहरूमा पनि मतैक्यता छैन । विचारहरू फरकफरक छन् । सत्यलाई राजनीतिक दर्शन र आस्थाको आधारमा छायामा पार्ने काम भइरहेको छ । यी फरक मतहरूलाई देश र जनताको हितमा एकीकृत गर्नका लागि सचेत वर्गले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्छ ।

नेपाली समाजले राजनीतिक व्यबस्था परिवर्तन भएपछि जनताको अवस्था परिवर्तन हुनेछ भन्ने आशा गरेको थियो । परन्तु, प्रजातन्त्रका ३३ वर्षमा देशमा जनताको अपेक्षाअनुरूप विकास र समृद्धि आउन सकेन । प्रजातन्त्र, लोकतन्त्रता, संघीयता जे भनिए तापनि आम जनताका लागि कागलाई वेल पाक्यो हर्ष न विष्मात्को अवस्था छ । यही लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको तीन दशकमा नेपाल दक्षिण एसियामा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा परेको छ । युवाहरू विदेश पलायन भएका छन् । कृषि उत्पादन घट्दो छ । बेरोजगारी व्याप्त छ । महँगीले आकाश छोएको छ । दलहरूले लोकतन्त्रको सुगारटान गरेको पाइन्छ । यो व्यवस्थाभित्रका कमीकमजोरीहरू हटाएर देशलाई अगाडि बढाउने दिशामा दलहरू लागेका छैनन् । दलहरू दलीय भागबन्डाका आधारमा सेटिङ गर्ने, सत्तामा जाने र एकअर्काको सत्तोसराप गर्ने काममा व्यस्त छन् । यसर्थ, नेतृत्वको सोच र कार्यशैली बदलेर जनताको पक्षमा काम गर्न बाध्य बनाउनका लागि प्रभावकारी जनदबाबको आवश्यकता छ ।

सामाजिक रूपान्तरण आजको आवश्यकता हो । सामाजिक रूपान्तरण नागरिकहरूको आचरण, चेतना र मानसिक परिवर्तनले मात्र सम्भव हुन्छ । यो मुलुकमा आवश्यकताभन्दा धेरै भुरे नेता र दलहरू छन् । एउटा जंगलमा धेरै सिंह भए भने भूप्रभुत्वको लडाइँ हुन्छ भनेझैं ससद्मा दर्जनौंको संख्यामा साना दलहरू सत्ताको बार्गेनिङ गर्ने र राजनीतिक अस्थिरता बढाउने काममा अभ्यस्त भएको देखिन्छ । पालैपालो सत्ताको वागडोर सम्हालेका दल र यिनका नेतृत्वकर्ता जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका जस्ता प्रतीत भएका छन् । पालैपालो सरकारमा जाने नेताहरूमा नेतृत्व क्षमता, विकासको मार्गचित्र र कार्यशैली प्रभावकारी नभएको घामजस्तै छर्लंग छ । सत्तामा बारम्बार पुग्ने नेतागणहरूमा आत्मकेन्द्रित सोच हावी छ । ‘म’, मेरो विचार, राजनीतिक फाइदा र स्वार्थको खेती मौलाएको देखिन्छ । यिनीहरूले समाज र देशको आवश्यकता के हो भन्ने कुरा बुझेका छैनन् वा बुझेर पनि नबुझेझैं गरेका छन् ? नेताहरूले देशमा भएका विज्ञ, विशेषज्ञ वा जानकारहरूका कुरा नै सुन्दैनन् । यिनीहरू अरूका कुरा नसुन्ने, अरूलाई नदेख्ने र देखी नसहने भएका छन् । अनि देशले कसरी निकास पाउँछ ?

देशका बुद्धिजीवीहरू, प्राज्ञ–विद्वान्हरू र नागरिक समाजले देश कमजोर हुँदा राज्यलाई ठीक मार्गमा हिँडाउन भूमिका खेल्नुपर्छ । हाम्रो देश लामो कालखण्डदेखि राजनीतिक अस्थिर अवस्थाबाट गुज्रिइरहेको छ

राजनीतिक दलको दुष्कर्मका कारण अहिले दूरदराजका गाउँ–बस्ती युवाविहीन छन् । गाउँहरू पाका नागरिक र केटाकेटीहरूका बस्तीमा परिणत भएका छन् । हरेक दिन हजारौंको संख्यामा युवा बिदेसिएका छन् । आप्mना खेतबारीहरू बँझाएर बिदेसिएका युवाहरूले विदेशी भूमिमा पशुपालन, कृषि र उद्योगहरूमा श्रम बेचेका छन् । राज्यले हरेक गाउँहरूमा कृषि, पशुपालन, फलपूmल, तरकारी, माछापालन, माहुरीपालनलगायतका क्षेत्रमा आधुनिक कृषि उत्पादन गर्ने काम वैज्ञानिक रूपले गरेको भए युवापुस्ताले आ–आप्mनै गाउँ–ठाउँमा आयआर्जन गर्ने थिए । गाउँ–बस्तीका खेतबारीहरूमा आधुनिक कृषि प्रणाली फस्टाउने थियो । गाउँहरू आत्मनिर्भर बन्ने थिए । प्रधानमन्त्री आधुनिक कृषि प्रणाली आयोजनाका नाममा अर्बौं खर्च गरिएको छ । यो लगानी गर्ने तरिका गलत भएकाले कृषिको आधुनिकीकरण हुन सकेन । दलहरूले कार्यकर्ताहरूलाई अनुदान दिने काम गरेको तथ्यांकहरू बाहिरिएका छन् । यही हो त कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण तथा व्यवसायीकरण गर्ने तरिका ? अवश्य होइन । राज्यले यो अर्बाैंको बजेटलाई हरेक स्थानीय तहहरूमा त्यहाँको हावा, पानी, माटो र उत्पादनको सम्भावनाको आधारमा उत्पादन गर्ने कार्ययोजना बनाएर कृषि तालिम दिने काम गर्नुपर्छ । यसो गरिएन । चिनजान वा सेटिङका आधारमा अनुदान वितरण गरियो । गाउँका किसान परिवारका सदस्यहरूलाई कृषि तालिम दिएर सक्षम उत्पादक बनाएको भए आज देशले विकासको बाटामा अगाडि बढिसक्ने थियो । युवा पुस्तामा काम गरे दाम कमाइन्छ भन्ने भरोसा बढ्ने थियो ।

दलहरूले राजनीतिक फाइदालाई अगाडि राखेर राजनीति गरेको देखिन्छ । देश विकास जात, जाति र क्षेत्रको विभाजनभन्दा बढी सामाजिक सद्भाव, सकारात्मक सांचकोे विकास तथा जातीय एकताले मात्र सम्भव हुन्छ । विकास गर्न सामाजिक एकता चाहिन्छ । राजनीतिलाई दुहुनो गाई बनाई सुविधाभोग र आर्थिक दोहन गर्न पल्केका अदूरदर्शी नेताहरूका कारण देशमा सुशासन र विकास हुन नसकेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् । सदियांैदेखि दुबोसरी झाँगिएको सामाजिक सद्भावलाई राजनीतिक दाउपेचमा खल्बलाउने काम गरिएको छ । जातीय चेतनाको विषवृक्ष नेपालीहरूको मनमा रोपिएको छ । हामी कुनै जात, क्षेत्र र भूगोलका मानिस होइनौं । नेपाली हौं ।

देशका बुद्धिजीवीहरू, प्राज्ञ–विद्वान्हरू र नागरिक समाजले देश कमजोर हुँदा राज्यलाई ठीक मार्गमा हिँडाउन भूमिका खेल्नुपर्छ । हाम्रो देश लामो कालखण्डदेखि राजनीतिक अस्थिर अवस्थाबाट गुज्रिइरहेको छ । राजनीतिक दलहरूमा दूरदर्शिता र देश निर्माण गर्न सक्ने क्षमता र तागत नभएको तीन दशकको राजनीतिक गाईजात्राले नागरिकहरूमा निराशा र असन्तुष्टि चुलिएको छ ।

राज्य यसरी कमजोर भएको अवस्थामा देशका बुद्धिजीवीहरूको भूमिका खोई ? सचेत वर्ग किन छायामा परेको छ ? नागरिक समाज कहाँ छ ? मानवअधिकारवादीहरू कहाँ छन् ? प्राज्ञिक वर्ग कहाँ छ ? राज्यका इलिट्सहरू कहाँ छन् ? शिक्षाविद्, कानुनविद्, अर्थविद्लगायतका विभिन्न क्षेत्रका विद्हरू कहा“ छन् ? सबै मिलेर राज्यलाई जिम्मेवार बनाउने कार्यमा जनदबाब सिर्जना गर्नु हामी सबैको साझा दायित्व हो । अन्त्यमा, हाम्रा साझा शत्रु भनेका गरिबी, अभाव र पिछडापन हो । भ्रष्टचार, विधिको शासनको अभाव तथा अदूरदर्शी राजनीतिक भाँडभैलोले देश थलिएको छ । यी शत्रुको रूपमा जरा गाडेर बसेका समस्याहरूलाई समाधान गर्नका लागि देशले सचेत वर्गको भूमिका खोजेको छ । राजनीतिक दलका सीमित व्यक्तिहरूको इसारामा दिशाहीन भएको छ । राजनीतिक दलहरूले राज्य सञ्चालन गर्दा देशका बुद्धिजीवी, प्रशासक र विज्ञहरूसँग राय सल्लाह लिने र उचित सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने काम गर्दैनन् । नागरिकहरूको चाहना नबुझ्ने, देशको आवश्यकता र समयको मागअनुसार काम गर्न नसक्ने तर राष्ट्रको ढुकुटीमा रजाइँ गर्ने राजनीतिक चरित्र लोकतन्त्रको ऐंजेरु हो । दिशाहीन भविष्यको संकेत हो । नेपाल र नेपालीहरूको दुर्भाग्य हो । यस्तो अवस्थामा पनि देशको इलिट्स वर्गले राज्यलाई सुशासन, विकास र जनहितमा काम गर्न जनदबाब सिर्जना नगर्ने हो भने देशले अझै दुःख पाउने देखिन्छ । यसो नहोस् ।