आधुनिक बैंकका जन्मदाता व्यापारी, साहु र सुनारहरू हुन् । यिनीहरू सुन, चा“दीजस्ता बहुमूल्य धातुको धितोमा व्यापारी र सर्वसाधारण जनतालाई कर्जा प्रदान गर्थे । सन् १४०१ मा सर्वप्रथम स्पेनको वार्सिलोना सहरमा आधुनिक बैंकको स्थापना भयो । उन्नाईसौं शताब्दीको आरम्भमा नोट जारी गर्ने कार्य पूर्णरूपले सरकार वा केन्द्रीय बैंकको हातमा आइसकेको थियो र यसै शताब्दीको अन्ततिर बैंक प्रणालीले पनि नया“ रूप लिइसकेको थियो । सन् १८३५ मा बेलायतमा बैंकसम्बन्धी कानुन पनि बनाइयो । यसअनुसार संयुक्त पु“जी कम्पनी र सीमित दायित्वको आधारमा बैंकको गठन हुने व्यवस्थासमेत भएको देखिन्छ ।

आर्थिक सर्वेक्षण, आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा उल्लेख गरिएअनुसार यस आवमा वित्तीय क्षेत्रअन्तर्गत बैंकिङ कारोबारको अवस्था र स्थिति वित्तीय सुदृढीकरणलाई प्राथमिकतामा राखी अवलम्बन गरिएका नीतिगत पहदकदमीको कारण भूकम्प, कोभिड–१९, रुस युद्धजस्ता असहज परिस्थितिमा समेतवित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम भएको छ । मर्जर र प्राप्तिको कारण बैंक तथा वित्तीय सस्थाको संख्या र शाखा संख्यामा कमी आएको छ । तथापि, मर्जर र प्राप्तिपश्चात् बैंक शाखा कम भएका स्थानका शाखालाई निरन्तरतादिइएको, विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबार प्रवर्धन गरिएको र वित्तीय साक्षरता तथा ग्राहकहित संरक्षणमा जोड दिइएकाले वित्तीय पहुँचमा सुधार भएको छ ।

क्यूआर कोडमार्फत गरिने भुक्तानीमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । विद्युतीय भुक्तानीका अन्य उपकरणमार्फत भएको कारोबारमा समेत बढोत्तरी भएको छ । चालू आवका बैंकिङ प्रणालीमा तरलता पर्याप्त रहेको र ब्याजदर घट्दै गएको छ । आन्तरिक माग कमजोर रहेकाले कर्जा प्रवाह सुस्त छ । पुँजी बजारमा सामान्य सूधार भएको छ । बिमा क्षेत्रमा गरिएको संस्थागत तथा संरचनागत सुधारका कारण पछिल्लो वर्षमा बिमाको दायरा फराकिलो हुँदै गएको छ ।

२०८० पुससम्म कर्मचारी सञ्चय कोषको सम्पत्ति तथा दायित्व ५ खर्ब ३७ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यस अवधिमा सञ्चयकर्ताको सञ्चित रकम ४ खर्ब ८८ अर्ब २० करोड रुपैयाँ छ । २०८० पुससम्म यस कोषले विभिन्न क्षेत्रमा गरी १ खर्ब ८५ अर्ब ५० करोड लगानी र ३ खर्ब ४२ अर्व ६१ करोड रुपैयाँ कर्जा तथा सापटी प्रदान गरेको छ । २०८० पुससम्म नागरिक लगानी कोषको सम्पत्ति तथा दायित्व २ खर्ब ५३ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यस अवधिमा बचतकर्ताको सञ्चित रकम २ खर्ब १६ अर्ब १० करोड रुपैयाँ छ । २०८० पुससम्म यस कोषले विभिन्न क्षेत्रमा गरी १ खर्ब ५८ अर्ब ९७ करोड लगानी र ७६ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ कर्जा तथा सापटी प्रदान गरेको छ । २०८० पुससम्म निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सम्पत्ति २६ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । साथै, यस कोषले २०८० फागुनसम्म विभिन्न ५५ बैंक तथा वित्तीय संस्थामा गरी ४ करोड ११ लाख ५ हजार निक्षेप खातामा रहेको १३ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँको सुरक्षण गरेको छ । यस अवधिसम्म कोषले विभिन्न ९७ बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १५ लाख २४ हजार ऋणीलाई प्रवाह गरेको २ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ कर्जा रकम सुरक्षण गरेको छ । चालू आवको फागुनसम्म कालोसूचीमा परेका ऋणीको संख्या ३१ हजार ५ सय ४७ छ । २०८० फागुनसम्म विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाका गरी कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या ८८ हजार १ सय ४५ पुगेको छ ।

आर्थिक २०८१–८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएअनुसार यस आवमा वित्तीय क्षेत्रअन्तर्गत बैंकिङ ब्यवस्था तथा कारोबारको स्थिति

अर्थतन्त्रको सन्तुलित र दिगो विकासका लागि साधन परिचालन गर्ने गरी वित्तीय क्षेत्रलाई थप सबल र प्रतिस्पर्धी बनाइने नीति लिइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति जनविश्वास बढाई दिगो विकास गर्न ग्राहक हित संरक्षण, बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति सेवाग्राहीको दायित्व, कर्जा व्यवस्थापनलगायतका विषयमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने कार्यक्रम राखिएको छ । बैंकिङ सेवा पुग्न बाँकी बझाङको साइपाल गाउँपालिकामा बैंकको शाखा स्थापना गरिने नीति लिइएको छ । दुर्गम एवं ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकिङ सेवा प्रदान गर्न डिजिटल बैंकिङ, घुम्ती बैंकिङ र मोबाइल बैंकिङ सेवालाई सघन रूपमा उपयोग गर्दै लगिने नीति राखिएको छ ।

बैंकिङ कसुरसम्बन्धी
वर्तमानमा प्रायः सबै प्रकारका आर्थिक कारोबार चेक र बैंकमार्फत हुनाले व्यक्तिहरूको आर्थिक कारोबार वैध एवं पारदर्शी हुनुका साथै छिटोछरितो रूपमा भएको पाइन्छ । त्यस्तो कारोबारलाई छिटो र सरलताका साथ गर्न नगदको सट्टा चेकको प्रयोग अत्यधिक बढेको छ । व्यक्तिहरूको आर्थिक कारोबारमा नगदको सट्टा चेकको प्रयोगले सुरक्षा दिलाएको छ भने प्रविधिको प्रयोगले सरल पनि बनाएको छ । चेक अनादर व्यक्तिव्यक्तिबीचको कारोबारबाट सृजित देवानी गल्ती हो । चेक अनादरको कार्यबाट बैंक वा वित्तीय संस्थालाई कुनै हानिनोक्सानी हुने देखिँदैन भने सम्बद्ध व्यक्ति मात्र यसप्रकारको कार्यबाट पीडित हुने निश्चित छ । चेकको कारोबारले लेनदेन र आर्थिक कारोबारलाई सहजता त बनाएको छ तर यसको दुरुपयोग पनि अत्यधिक मात्रामा बढेकाले जटिलता थपिएको छ । बदनियतका साथ चेकको प्रयोग गर्दा आर्थिक अपराधमा वृद्धि हुनुका साथै व्यक्तिहरूबीच अविश्वास बढ्दै गएको छ । फलस्वरूप बैंकिङ कसुर र चेक अनादरका मुद्दाहरूमा व्यापक वृद्धि भइरहेको छ ।

कुनै पनि चेक काटिदिने व्यक्तिले, आफ्नो बैंक खातामा रकम छैन वा रकम भए पनि पर्याप्त रकम छैन भनी जानीजानी चेक काटिदिएमा चेक लिने व्यक्तिले प्राप्त गर्नुपर्ने रकम बैंकबाट प्राप्त गर्न नसकेको खण्डमा अर्थात् कुनै पनि बैंकले भुक्तानी दिनुपर्ने रकम भुक्तानी नदिएको वा चेक भुक्तानी दिन इन्कार गरेको अवस्था चेक अनादर हो । विनिमय अधिकारपत्र ऐन २०३४ को दफा ५३ बमोजिम चेक पाउने व्यक्तिले ६ महिनाभित्र सम्बद्ध बैंकसमक्ष सो चेक पेस गर्नुपर्छ । सो अवधि गुज्रिएपछि पेस भएमा भुक्तानी दिन बैंक बाध्य हुँदैन र त्यस अवस्थामा बैंकले चेक अनादर भएको प्रमाणित गरिदिँदैन । चेक अनादर भएको कुरा बैंकबाट प्रमाणित गरिनुपर्छ । यसरी कुनै पनि बैंकमा भुक्तानीका लागि कुनै व्यक्तिले दिएको चेक निश्चित कारणसहित बैंकबाट भुक्तानी हुन नसकी चेक फिर्ता हुनु चेक बाउन्स हो । चेक जारी गरेपछि खातावालले खाता बन्द गरेमा पनि चेक बाउन्स हुन सक्छ ।

अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा वित्तीय चक्रमा समस्या आउँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर वाणिज्य बैंकमा देखिन थालेको हो । वाणिज्य बैंकले सार्वजनिक गरेको चालू आवको दोस्रो त्रैमासिकको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणअनुसार १४ वटा बैंकको खराब कर्जा बढेर ४ प्रतिशतमाथि पुगेको छ भने एउटा बैंकको खराब कर्जा ३ प्रतिशतमै सीमित भएको छ । आवको ६ महिनामा सबैको अर्थात् २० मध्ये १९ बैंकको निष्क्रिय कर्जा बढ्नु चिन्ता र चासोको विषय हो । निष्क्रिय कर्जा बढ्नु मर्जर पनि केही कारण हो । ठूला बैंक मर्जरमा गएपछि कर्जा वर्गीकरणमा केही समस्या भएकाले खराब कर्जा बढेको हुन सक्छ । केवल ब्याज दरको एकहरो रट लगाउनु उचित होइन । तरलता, ब्याजदर वृद्धि, बाह्य क्षेत्रमा दबाब, संसारभर नै मूल्यवृद्धि बढ्नुजस्ता कारणले पनि नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा समस्या आएको भन्न हिच्किचाउनु हुँदैन ।

आव २०८१–८२ को पहिलो ६ महिनामा बैंकहरूको खराब कर्जा बढेको छ । चालू आवको दोस्रो त्रैमासमा २० वटा वाणिज्य बैंकमध्ये १९ वटा वाणिज्य बैंकको खराब कर्जा बढेको हो । बैंकहरूको खराब कर्जा पुससम्ममा ६ दशमलव ९६ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । कुमारी बैंकको खराब कर्जा सबैभन्दा बढी ६ दशमलव ९६ प्रतिशत पुगेको छ । समग्रमा बैंकहरूको खराब कर्जा भने ४ दशमलव ३३ प्रतिशत रहेको छ । गत आवमा बैंकहरूको औसत खराब कर्जाको दर २ दशमलव ९१ प्रतिशत थियो । चालू आवको पुस मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूको खराब कर्जा ३ दशमलव ८५ प्रतिशत कायम भएको छ । चालू आव २०८१–०८२ को ६ महिनासम्मको तथ्यांकअनुसार बैंकका खराब कर्जा औसत १ दशमलव शून्य ६ बिन्दुले बढेर ४ दशमलव ३३ प्रतिशत पुगेको हो । अघिल्लो वर्षको पुस मसान्तमा बैंकहरूको खराब कर्जा ३ दशमलव २७ प्रतिशत मात्र थियो ।

विगतमा सरकारी स्वामित्वका दुई ठूला वाणिज्य बैंक नेपाल बैंक लिमिटेड र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) को अनुपात ६० प्रतिशतभन्दा माथि पुगी समग्र वित्तीय प्रणाली नै धराशायी हुने अवस्था आइपरेपछि विश्व बैंक र डीएफआईडीको करिब १५ अर्ब रुपैयाँको ऋण तथा अनुदान लगानीमा वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम नै सञ्चालन गर्नुपरेको तथ्यलाई भुल्नु हुँदैन । त्यसबाहेक समान किसिमको सुधार कार्यक्रम, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहयोगमा कृषि विकास बैंक र एनआईडीसीका वित्तीय प्रणाली सुधारका लागि समेत सञ्चालन गरिएको थियो । सुधारपछि रावाबैंक र एनआईडीसी आपसमा गाभिएका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण प्रवाह हुन नसक्दा प्रवाह हुने कर्जा ऋण नउठेको कारण बैंकको खराब कर्जा चुलिएको छ । पुस मसान्तमा आइपुग्दा व्यापार बैंकको खराब कर्जा अधिकतम ७ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । गैरबैंकिङ सम्पत्ति परम्परागत बैंक वा वित्तीय संस्थाद्वारा राखिएका सम्पत्ति हुन् । तिनीहरूमा रियल इस्टेट, स्टक, बन्ड, वस्तु, बहुमूल्य धातु, कला, संकलन, निजी इक्विटी, उद्यम पुँजी, क्रिप्टोकरेन्सी र बौद्धिक सम्पत्तिजस्ता वस्तु समावेश छन् । यी सम्पत्ति प्रायः वैकल्पिक लगानी वा परम्परागत बैंकिङ प्रणालीबाहिर मूल्य भण्डारको रूपमा प्रयोग गरिन्छ । खराब कर्जाले बैंकको नाफा र दिगोपनमा नकारात्मक असर पार्छ । समयावधिमा एनपिएलको उल्लेख्य मात्राले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सम्पत्तिको जोखिमपूर्ण पोर्टफोलियोलाई पनि संकेत गर्छ, जसले तरलता र वृद्धिलाई सीमित गर्छ ।

अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा वित्तीय चक्रमा समस्या आउँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर वाणिज्य बैंकमा देखिन थालेको हो । वाणिज्य बैंकले सार्वजनिक गरेको चालू आवको दोस्रो त्रैमासिकको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणअनुसार १४ वटा बैंकको खराब कर्जा बढेर ४ प्रतिशतमाथि पुगेको छ भने एउटा बैंकको खराब कर्जा ३ प्रतिशतमै सीमित भएको छ

विनिमेय अधिकारपत्र ऐन २०३४ को दफा १०७ (क) ले ‘बैंकमा आफ्नो निक्षेप छैन वा निक्षेप पर्याप्त नभएको जानीजानी कुनै व्यक्तिले चेक काटी कसैलाई हस्तान्तरण गरेमा र यसरी हस्तान्तरण गरिएको चेक भुक्तानीको लागि सम्बद्ध बैंकसमक्ष प्रस्तुत गर्दा पर्याप्त निक्षेप नभएको कारणबाट बैंकबाट चेक अनादर भएमा चेक काट्ने व्यक्तिबाट चेकमा उल्लिखित रकम र ब्याजसमेत धारकलाई भराई चेक काट्ने व्यक्तिलाई तीन महीना कैद र तीन हजार रुपैयाँ जरिमाना वा दुवै सजाय हुनेछ’ भनेको छ । यसबाट खातामा रकम अपुग छ भनी जानीजानी चेक काटी दिई चेक धारकले प्राप्त गर्ने रकम प्राप्त गर्न नसकेमा चेक अनादर भएको मानेको छ । चेकमा उल्लेख भएको रकम खातामा नभएमा, चेक जारी गरेपश्चात् खातावालले खाता बन्द गरेमा, खातावालले बिनाकारण चेक स्टप गरेमा, चेकमा गरिएको र बैंकको रेकर्डमा रहेको हस्ताक्षर फरक परेमा, बैंकसमक्ष प्रस्तुत चेकको भुक्तानी दिन बैंकले इन्कार गरेमा, भविष्यको चेक भुक्तानी गर्ने मिति कायम गरी त्योभन्दा पहिले नै खाता बन्द गरेमा, विनिमय पत्र ऐनअनुसार चेकबाट उत्तरदायी हुने पक्षलाई सूचना नदिएमा चेक अनादर हुन्छ भन्ने व्यवस्था विनिमेय अधिकारपत्र ऐन २०३४ ले गरेको छ । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ (ग) अनुसार ‘आप्mनो खातामा मौज्दात रकम नभएको जानीजानी चेक काटी दिन’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । एउटै कसुरका सम्बन्धमा दुईवटा कानुनी व्यवस्थाले व्यावहारिक जटिलता र अन्योलको स्थिति सिर्जना भएको छ । यी व्यवस्थाले आप्mनो खातामा मौज्दात रकम नभएको जानीजानी चेक काटी दिने कार्य अर्थात् चेक अनादरको विषय विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ भित्र पर्ने कि बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ भित्र पर्ने ? भन्ने सवाल स्पष्ट रूपमा उठेको पाइन्छ ।

सामान्य अर्थमा बैंक वा वित्तीय संस्थालाई हानिनोक्सानी हुने कार्यका साथै समग्र वित्तीय प्रणालीमै नकारात्मक असर पार्ने कार्य बैंकिङ कसुर हो । यसका सम्बन्धमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को परिच्छेद २ ले विशेष व्यवस्था गरेको छ । बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुने र मुलुकी फौज्दारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची १ अन्तर्गतको मुद्दा हो । एउटै कार्यका लागि विनिमेय अधिकारपत्र ऐन २०३४ को दफा १०७ (क) ले ‘चेक काट्ने व्यक्तिबाट चेकमा उल्लिखित रकम र ब्याजसमेत धारकलाई भराई चेक काट्ने व्यक्तिलाई ३ महिना कैद र ३ हजार रुपैयाँ जरिमाना वा दुवै सजाय हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ भने बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५(१) ले ‘बिगो खुलेकोमा बिगो भराई बिगोबमोजिम जरिमाना र ३ महिनासम्म कैद हुने भन्ने व्यवस्था गर्नुका साथै दफा १७ ले कसुर भएको कुरा थाहा पाएको मितिले १ वर्षभित्र जाहेरी दिन सकिने’ व्यवस्था गरेको छ । यसरी हेर्दा चेक अनादरविरुद्ध दुवै ऐन आकर्षित हुने देखियो ।

चेक अनादर व्यक्तिव्यक्तिबीचको कारोबारबाट सृजित देवानी गल्ती हो । चेक अनादरको कार्यबाट बैंक वा वित्तीय संस्थालाई कुनै हानिनोक्सानी हुने देखिँदैन भने सम्बद्ध व्यक्ति मात्र यसप्रकारको कार्यबाट पीडित हुने निश्चित छ । कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो आर्थिक दायित्व वहन गर्नुपर्नेमा त्यस्तो कार्य नगरेबापत हुने हानिनोक्सानी दुष्कृतिअन्तर्गत पर्ने भएकाले यससम्बन्धी मुद्दामा विनिमेय अधिकारपत्र ऐन २०३४ नै आकर्षित हुनुपर्ने हो । तर, चेक अनादर मुद्दामा फौजदारी कानुन आकर्षित गराई व्यक्तिलाई लेनदेनको कारोबारमा अपराधी बनाउने कार्यले व्यक्तिको स्वतन्त्रता हनन हुन पुगेको देखिन्छ ।

तत्कालीन बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई प्रतिस्थापन गर्दै लागू भएको यस ऐनमा केही व्यवस्थाहरू यसअघिका व्यवस्थाको परिष्कृत रुपमा समेटिएको छ भने केही नयाँ व्यवस्थाहरूसमेत थप गरिएका छन् । यस बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १०३ ले देहायबमोजिमका कार्यहरूलाई कसुरको रूपमा परिभाषित गरेको छ भने दफा १०४ ले विभिन्न कसुरका लागि अधिकतम बिगोको तीन गुणा जरिवाना र ५ वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्नेगरी तोकेको छ ।

सोह्रौं पञ्चवर्षीय योजना (२०८१–८२—२०८५–८६) मा विकासका लागि बैंकिङ प्रवर्धनको संरचनात्मक रूपान्तरणका क्षेत्र तथा रणनीतिको विकास कार्यक्रम अन्तर्गत समग्र आर्थिक आधारको सबलीकरणका लागि प्राथमिक क्षेत्रको सबलीकरण, द्वितीय क्षेत्रको विकास तथा विस्तार र सेवा क्षेत्रको स्थायित्व कायम गरिने । राजस्वको आधार र दायरा विस्तार गरी अनुमानयोग्य वित्त प्रणालीको विकास गर्ने, वित्तीय स्रोतलाई उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित गरी समावेशी परिचालन र बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व कायम गरिने । उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धिका लागि उत्पादनका सबै किसिमका स्रोत र साधनको समयबद्ध, गुणस्तरीय एवं लागत प्रभावि आपूर्ति प्रणालीको सुनिश्चितता गरिने ।

बजारका मागअनुरूपको ज्ञान, सीप, दक्षता र ऊर्जाशील श्रम शक्तिको उत्पादन र परिचालनमा जोड अनुसन्धान र विकासमा आधारित नवीनतम प्रविधि तथा व्यवस्थापनका विधिको अवलम्बन गर्ने । मर्यादित, उत्पादनशील एवं समावेशी रोजगारको अवसरको सिर्जना गर्ने, निजी, सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा राष्ट्रिय सीप विकास तथा रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । उद्यमशीलोन्मुख स्वरोजगारका लागि व्यावसायिक तालिमको उपलब्धतासँगै सुरुआती पुँजी लगानीमा सहयोग गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषण, ज्ञान, सीप, प्रविधिको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने । सीमान्तकृत वर्ग तथा समुदायको सशक्तीकरण र सकारात्मक विभेदमार्फत समावेशी रोजगार प्रवर्धन गर्ने, आप्रवासी कामदारको नियमन गरी आन्तरिक श्रम बजारमा स्वदेशी श्रमिकलाई प्राथमिकता लिइने ।

बैंकिङ कर्जा तथा बैंकिङ कसुरको समस्या तथा चुनौतीहरूमा नेपालको भौगोलिक विषमताअनुसार बसोबास क्षेत्र व्यापक रूपमा फैलिएको छ । ती सबै क्षेत्रका बासिन्दाले ऋण प्राप्त गर्न सुलभ हुने किसिमले लघुकर्जासम्बन्धी संस्थाहरूको विकास तथा विस्तार हुन सकेको छैन । लघुवित्तमा बिनाधितो लगानी गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले वित्तीय साधनले सम्पन्न वाणिज्य बैंकहरू ग्रामीण क्षेत्रमा भन्दा सहरी क्षेत्रमै लगानी गर्न चाहन्छन् । यस अर्थमा कतिपय संस्थाहरूले लघुकर्जाले समेट्नुपर्ने कुरालाई नै उपेक्षा गरेको देखिन्छ । बैंकको हालको स्रोत लागत प्रतिस्पर्धी बैंकहरूको तुलनामा बढी छ । जसका कारण बेस रेट १ सय ५ माथि पुगेको छ । बेस रेट कम गर्न लागतको स्रोतको निक्षेप आवश्यकता छ । बढी लागतको निक्षेप ५ सय ५५ माथि छ । कर्मचारी खर्च बढ्दो छ । सेयरहोल्डरहरूको अपेक्षा बढी बोनसको आशा बढ्दो छ । ब्याजको प्रतिस्पर्धाले राम्रा ग्राहक पलायन भइरहेका छन् । बैंकहरूको मर्जरको कारणबाट प्रतिस्पर्धा चर्को छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन कडा रूपमा आइरहेको छ । यसैगरी अन्य मुलुकमा भारत, जापान, बहराइन, अस्ट्रेलियालगायत छन् ।

विप्रेषणको आप्रवाहको अध्ययन गर्दा विभिन्न १२ मुलुक प्रमुख स्रोतका रूपमा छन् । सरकारी कार्यक्रम, बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैरसरकारी संस्थाहरूबीच समन्वयको अभावले गर्दा कार्यक्रम तथा लगानीमा दोहोरोपना आउने गरेको छ । यस्तो अवस्थाले असुलीका प्रक्रियामा समस्या सिर्जना गर्दछ । लघुकर्जाका लागि ग्रामीण क्षेत्रसम्म पुग्नुपर्ने भएकाले सम्बन्धित संस्थाहरूका लागि खर्चिलो बनेको छ । लघुवित्त कार्यक्रमले अति विपन्न समुदायका मानिसलाई समेट्ने लक्ष्य राखेको भए तापनि वास्तविक गरिबीले पीडित समुदायलाई समेट्न सकेको देखिँदैन । नेपालका सबै ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय साधन उपलब्ध गराउनका लागि ठूलो मात्रामा पूँजीको आवश्यकता पर्छ । तर नेपालमा यस क्षेत्रमा लागेका संस्थाहरूले आवश्यकता अनुसार वित्तीय स्रोत प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । ग्रामीण स्वावलम्बन कोष नामको प्रतिष्ठित कोषको रकम सोही प्रकृतिको काम गर्ने संस्थाको नाताले सरकारले आफ्ना पोल्टामा राखिदिनु साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाका लागि महत्वपूर्ण अवसर र उपलब्धि हो । यो कदमले यो बैंकको गरिमालाई अभिवृद्धि त गरेको छ, यससँगै केही चुनौतीहरू पनि थपिएका छन् । सरकार र केन्द्रीय बैंकको यति ठूलो विश्वास प्राप्त गर्न सफल यो वित्तीय संस्थाले त्यो विश्वासलाई कायम राखिरहन र आफ्नो वित्तीय साखलाई जोगाइरहन निम्न कुरामा सजगता अपनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

बैंकिङ कर्जा तथा कसुरसम्बन्धी समस्यालाई निराकरण गर्न उपयुक्त सुझावहरूमा नेपालको विभिन्न ग्रामीण इलाकामा लघुवित्तसम्बन्धी संस्था कार्यक्रमहरू विस्तार गरी सबै मानिसले ऋण सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ । यसका लागि सरकारले आवश्यकताअनुसार अनुदान उपलब्ध गराउन पनि तयार रहनुपर्छ । दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा गई लगानी गर्न नचाहने वित्तीय संस्थालाई आवश्यकताअनुसार कारवाही गर्न पनि तयार रहनुपर्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा कार्यरत लघुकर्जा उपलब्ध गराउने विभिन्न संघसंस्था तथा निकायका कामकारबाहीमा आवश्यक समन्वय कायम गराउनुपर्छ । अत्यन्त गरिब तथा वास्तविक ऋणको आवश्यकता पर्ने समुदायको पहिचान गर्ने । आधारलाई मजबुत पार्नुपर्छ । यसो गर्न सकेको खण्डमा मात्र ऋणको वास्तविक उपयोग तथा प्रतिफल सम्भव हुन्छ । लघुकर्जाको ब्याजदर गरिबको उत्पादन तथा प्रतिफलसँग सामञ्जस्य हुने खालको हुनुपर्छ ।

लघुवित्त कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । यसका लागि आवश्यक परे छुट्टै कोषको व्यवस्थासमेत गर्नुपर्छ । ऋणको उपयोग तथा असुलीलाई प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ । अनुगमन तथा मूल्यांकनको परिपाटीलाई बढी व्यवस्थित तथा प्रभावकारी बनाउनु जरुरी हुन्छ । यस्ता कार्यक्रमप्रति सबैको पहुँच बढाउनुपर्छ । तालिम, गोष्ठी, सेमिनार आदिमार्फत सबैलाई सहभागी बन्न प्रेरित गर्नुपर्छ । ग्रामीण क्षेत्रका वित्तीय संस्थालाई सक्रिय तुल्याउन आवश्यकताअनुसार थोककर्जाको समेत व्यवस्था गर्नुपर्छ । लघुकर्जाका सम्बन्धमा बनेका ऐन नियम तथा कानुनमा हाल पनि प्रशस्त कमजोरी तथा विरोधाभास छन् । ऐन कानुनमा आवश्यक परिमार्जन गर्नुपर्छ । लघुकर्जा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी तुल्याउन केन्द्रीय बैंक तथा अन्य उच्चस्तरीय निकायको अनुगमन तथा निरीक्षण प्रक्रियालाई क्रियाशील बनाउनुपर्छ । कर्जाको वास्तविक उपयोग तथा प्रभावकारिता सामाजिक तथा राजनीतिक वातावरणमा भर पर्छ । कर्जाको असुली, लगानी प्रक्रिया, ऋणको उपयोगमा प्रभावकारिता ल्याउनका लागि सामाजिक तथा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्नेतर्फ सचेत रहनु आवश्यक छ ।
हाडा अधिवक्ता तथा सहप्राध्यापक, अर्थशास्त्र, भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पस (अवकाशप्राप्त) हुन् ।