दोस्रो विश्वयुद्धले धराशायी भएको पश्चिम युरोपको समग्र विकासका लागि धेरै पुँजी आवश्यक थियो । त्यसपछि विश्व अर्थव्यवस्थामा वैदेशिक सहयोगको प्रचलन सुरु भएको हो । वास्तवमा युद्धले क्षतिग्रस्त बनाएका युरोपेली मुलुकका पुनरुत्थानका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाले मार्सल प्लानअन्तर्गत प्रवाह गरेको १२ दशमलव ५ मिलियन अमेरिका डलरबाट विश्वमा वैदेशिक सहयोगको सुरु भएको हो ।

नेपालजस्तो अति कम विकसित देशका लागि यहाँको राष्ट्रिय बजेट प्रायः आफ्ना विकास लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक रकमको कमी हुन्छ । सो सहयोगले वित्तपोषण गरी यहाँको चौतर्फी विकासमा सघाउ पु¥याउँछ । वैदेशिक सहयोगबाट प्राप्त कार्यक्रमहरूलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास लक्ष्यजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय विकास परिपाटीअन्तर्गत आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने माध्यमको रूपमा हेरिन्छ । त्यसैले सो सहयोगको महत्व कम छैन ।

वस्तुतः सो सहयोग प्राप्त हुन थालेपछि नेपालले विभिन्न दाताहरूसँग सहकार्य गरेर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, गरिबी न्यूनीकरण, जलवायु परिवर्तन अनुकूलनजस्ता क्षेत्रहरूमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । विभिन्न दाताहरूसँग आबद्ध हुनाले यो देशले विभिन्न दातृ राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूसँग कूटनीतिक तथा व्यापारिक सम्बन्ध सुदृढ गरी आर्थिक तथा राजनीतिक सहयोगका लागि पनि केही अवसर प्राप्त गरेको छ । यसबाट द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सम्बन्ध सुदृढ गर्न मद्दत भएको छ ।

नेपालमा सर्वप्रथम सन् १९५१ जनवरी २३ मा अमेरिकी सरकारबाट २ हजार डलर अमेरिकी सहयोग प्राप्त भएको थियो । तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ह्यारी ट्रयुम्यानले घोषणा गरेको प्वाइन्ट फोर प्रोग्रामअन्तर्गत यस्तो सहायता प्राप्त भएको हो । सन् १९६० देखि नेपाललाई चीन, जापान, भारत, बेलायत, अस्टे«लिया, स्विट्जरल्यान्डलगायतका देशहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार र उद्योगलगायतका विभिन्न क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहायता जुट्न थाल्यो । सो समयमा धेरैजसो सहायता अनुदानको रूपमा प्राप्त भएको थियो ।

वास्तवमा सन् १९६० मध्यतिर निर्माण गरिएका, विकास आयोजना अनुदान सहायताबाट सम्पन्न भए । सन् १९६० पछि नेपालले विश्व बैंक एसियाली विकास बैंक र संयुक्त राष्ट्रसंघजस्ता बहुपक्षीय दाताहरूबाट वैदेशिक सहयोग प्राप्त गरिरहेको छ । सन् १९६५ देखि यहाँ बहुपक्षीय अनुदान प्राप्त हुन थालेको हो । अहिले नेपालमा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय दुवै किसिमका सहायता जुन ऋण तथा अनुदान दुवै रूपमा प्राप्त हुन्छन् ।

नेपालमा वैदेशिक सहायताले यहाँको राष्ट्रिय बजेटमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ । यसले नयाँ ज्ञान र प्रविधि भित्याउने तथा अन्तर्राष्ट्रिय, कूटनीतिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक एवं राजनीतिक सम्बन्ध सुदृढ गर्ने काममा पनि सघाउ पु¥याएको छ ।

तर, विभिन्न समस्याको कारणले सो सहयोगले यहाँको आर्थिक विकासमा ठोस प्रभाव पार्न सकेको छैन । वस्तुतः नेपाली अर्थतन्त्रमा वैदेशिक सहयोग परिचालनमा उपयुक्त उपाय अपनाउन नसक्नाले यस्तो भएको हो । कुनै पनि देशमा विकास साझेदारहरूले प्रतिबद्धता गरेको वैदेशिक सहयोग यथोचित समयमा प्राप्त गरी विकास परियोजनाहरू निर्माण गर्न गृहकार्य गर्न आवश्यक छ । तर, हालसम्म पनि यहाँ यस्तो कार्य नगरिएकाले विकासले गति लिन सकेको छैन ।

वास्तवमा कुनै पनि प्रस्तावित परियोजनाको सञ्चालन’bout सम्बन्धित दाताहरूसँग विभिन्न चरणमा छलफल भई सहमति भएपछि मात्र रकम भित्रिन थाल्छ । तर, नेपालमा प्रथम चरणदेखि नै समस्या देखिन्छन् । राष्ट्रिय रूपले प्राथमिकतामा नपरेका स्थानीय आवश्यकताभन्दा फरक एवं वैदेशिक सहयोग नै नचाहिने क्षेत्रमा सो सहयोग स्वीकार गर्नु नेपाल सरकार र दाताहरूबीच आवश्यक तालमेल एवं तादात्म्यता नहुनु, प्रशासनलाई छिटोछरितो एवं समयानुकूल बनाउन नसक्नुजस्ता समस्याले सो सहायताको प्रभावकारिता कम भएको हो ।

वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित आयोजनामा नेपाल सरकारको अपनत्व नरहनु, आयोजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि दातृ पक्षले राखेका सर्तहरूअनुसार कोटेसन आह्वान गर्नु, केन्द्रीकृत मानसिकताका कारण वैदेशिक सहयोगका आयोजना तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न जटिल हुनु, परियोजनाहरू तयार नै नगरी ऋण सम्झौता गर्नु र सहायता परिचालनको नाममा आयोजनाको विस्तृत विश्लेषण र सम्भाव्यता अध्ययन नगरी हचुवाको भरमा कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गर्नु पनि समस्याकै रूपमा रहेका छन् ।

साना विकास परियोजनाहरूमा वैदेशिक सहयोग परिचालन गर्ने बढ्दो प्रवृत्तिले एकातिर सो सहयोगको सदुपयोग गर्न सकिएको छैन भने अर्कोतिर कारोबार लागत खर्च बढेको छ । फलतः यहाँको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । वैदेशिक सहयोगअन्तर्गत खर्च गरिएको रकम उपयुक्त समयमा शोधभर्ना लिन नसक्नु नेपालका लागि गम्भीर चुनौती छ । यसबाट यहाँको विकास कार्यहरूमा बाधा पुगेको छ ।

हालसम्म पनि यहाँ वैदेशिक सहायता व्यवस्थापन प्रणाली प्रभावकारी बनाउन नसक्नाले विकास साझेदारबाट प्राप्त हुने सहायता यहाँको सरकारको सूचना प्रणालीमा समावेश गरिँदैन । यहाँको सूचना प्रणाली बाहिरबाट खर्च गर्नुपर्ने समस्या झेल्नुपरेको छ ।

नेपालमा पुँजीगत खर्च कम हुनु, कर्मचारीको सरुवा भइरहनाले आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनु, ठेकापट्टामा ढिलाइ हुनु, सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन तथा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन नसक्नुजस्ता समस्याले वैदेशिक सहयोग परिचालनमा बाधा पु¥याएको छ ।

नेपालमा साढे ७ दशकभन्दा बढी अवधिदेखि विकास प्रयासका आवश्यक साधनको रूपमा वैदेशिक सहायता परिचालन गरिँदै आएको छ । तर, सो सहायता यथोचित परिपाटीबाट परिचालन गर्न नसकिएकाले यहाँको आर्थिक विकास सोचेअनुरूप हुन सकेको छैन । वर्तमान समयमा वैदेशिक सहयोग परिचालनमा देखिएको समस्या समाधान खोज्ने दिशातर्फ सम्बन्धित पक्षको ध्यान यथाशीघ्र आकृष्ट हुनुपरेको छ । यसो गर्न सकेमा सो सहयोगले यहाँको सर्वांगीण विकासमा ठोस योगदान पु¥याउनेछ ।

यथार्थतः यहाँ आजसम्म पनि राष्ट्रिय गन्तव्य र राष्ट्रिय संकल्प तय गर्न नसक्नाले विदेशी सहयोगसम्बन्धी समस्याहरू भोग्नुपरेको छ । यदि समयमै नीतिगत विषयमा छलफल गरिएन भने भविष्यमा सो सहयोगले भ्रष्टाचार, आपसी विभेद र अन्य समस्या बढाउनेछ ।