इटहरी । नेकपा माओवादी केन्द्रको तराई–मधेश जागरण अभियान १२ फागुन सोमबारदेखि झापाबाट सुरु भयो । नेपालकै सबैभन्दा होचो भूभाग कचनकवलबाट माओवादीले सुरु गरेको जागरण अभियान करिब एक महिनासम्म चल्नेछ ।

खासगरी तराई–मधेशका जनतालाई पार्टीसँग जोड्ने र जनाधार बलियो बनाउने माओवादीको तयारी छ । सोही अनुरूप सोमबार माओवादी अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सहितका शीर्ष नेतृत्वले कचनकवलको कार्यक्रमअघि केराको पातमा खाना खाएर कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेका थिए ।

कचनकवलबाट सुरु भएको अभियान बिहीबार सुनसरी हुँदै शुक्रबार सप्तरी पुगेको छ । बुधबार बेलुका इटहरी–१८ स्थित दीपनारायण चौधरीको घरमा प्रचण्डसहितका नेताहरू बास बसे । थारू परिकारको स्वाद लिएका प्रचण्ड बिहानै सुनसरीको बर्जुताल पुगे । बर्जुपछि देवानगन्ज–३ स्थित भीमनन्द शर्माको घरमा भेटघाट गरी हरिनगरमा मुस्लिम समुदायसँग प्रचण्डले भेटघाट गरे ।

बिहीबार नै प्रचण्ड गढी–६ मा खबरदारी सभामा सहभागी भए भने त्यसपछि भोकराहा–८ मा मुस्लिम समुदायसँग भेटघाट गरी त्यहाँ रहेका किसान, मजदुरसँग भेटघाट गरे । शुक्रबार सप्तरीका जनतासँग भेटघाट गर्न पुगेका प्रचण्ड बिहीबार सुनसरीमा रहेको बर्जुताल अवलोकन, उखु किसानसँग छलफल, मुस्लिम समुदायसँग भेटघाट, गढी र जाल्पपुरमा सभा, कोशी, भोक्राह र मधुवनमा जनभेटघाटलगायतका कार्यक्रममा सहभागी भए ।

सोक्रममा दक्षिणी भेगका बासिन्दासँग प्रत्यक्ष संवादमा रहेका प्रचण्डले वषौंदेखि यस क्षेत्रका नागरिकमाथि राज्यले विभेद गरिरहेको बताएका थिए । ‘दक्षिण भेगमा बस्दै आएका नागरिकमाथि वर्षौंदेखि राज्यले विभेद गरिरहेकाले यसविरुद्ध संघर्षको झन्डा उठाउन यो अभियान थालिएको हो,’ पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका प्रचण्डले भने, ‘म जति दक्षिणतिर पुग्छु, उति नै विभेद र अभाव धेरै पाएको छु, साथै भौतिक पूर्वाधारको विकासका लागि राज्यको ध्यानाकर्षण गराउन, पार्टीका तर्फबाट गर्न सकिने कामको पहल लिन र मानवीय विकास तथा सचेतनाका लागि पनि यो अभियान फलदायी हुने विश्वास दिलाउँछु ।’

पार्टीले उत्पीडित वर्गको पक्षमा गरेको बलिदानीपूर्ण आन्दोलनबाट धेरै अधिकार प्राप्त भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा गति नदेखिएको, आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले जनताको पक्षमा थालेको काममा अवरोध गर्न सरकार नै बदलिएको र अहिलेको सरकारले भ्रष्ट, दलाल र बिचौलियाको सेवा गर्नुबाहेक जनताको पक्षमा अरू कुनै काम नगरेकाले जनतालाई सचेत बनाउँदै आफ्नो खबरदारी र जागरणमा अगाडि बढेको उनले जिकिर गरे ।

यसैबीच, बर्जुतालको संरक्षणका लागि मागसमेत राखिएको छ । चिमडी बर्जुताल सिमसार विकास तथा संरक्षण समिति सुनसरीले पूर्वी नेपालकै ठूलो मध्येको एक बर्जुताललाई भूमाफियाको चंगुलबाट जोगाउँदै आवश्यक संरक्षण र विकासका लागि पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका प्रचण्डलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

कुनैबेला ३ सय बिघामा फैलिएको ताल २०२५ सालको सर्भे नापीपछि १ सय ५२ बिघा कायम भएको र तालको जग्गा हत्याउन सकिन्छ कि भनेर भूमाफियाहरू लाग्ने गरेकाले यसको संरक्षण र विकासका ध्यान दिन समितिले आग्रह गरेको हो ।

भारतको बिहारबाट १० किलोमिटर उत्तरमा रहेको ताललाई पर्यटकीयस्थल बनाउनसके बाह्य पर्यटक भित्याउन सकिने र माछा पालनबाट ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आयआर्जन गर्न सकिने सम्भावना रहेको भन्दै प्रचण्डलाई ध्यानाकर्षण गराइएको थियो । ज्ञापनपत्र बुझ्दै अध्यक्ष प्रचण्डले पर्यटन विकास, पर्यावरण संरक्षण र स्थानीय रोजगारी विकास गर्न बर्जुताल सिमसार विकास तथा संरक्षणका लागि पार्टीले पहल गर्ने बताए ।

यता, देवानगन्जमा भने उनले कृषि मल आपूर्ति सहज बनाएकामा अहिले फेरि पुरानै अवस्था देखिन थालेको उल्लेख गरे । यसैगरी, आफू नेतृत्वकै सरकारले समयमै विद्यार्थीको हातहातमा पाठ्यपुस्तक पु¥याएको भए पनि अहिले पुनः समस्या भइरहेको दोहो¥याए । ‘अघिल्लो सरकारले नागरिकताविहीन नागरिकलाई नागरिकता दिन कानुन बनाए पनि अझै यसको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो धेरै सुनेको छु,’ प्रचण्डले भने, ‘सरकारले भ्रष्ट, माफिया र बिचौलियालाई सहयोग पुग्ने मात्रै काम गरिरहेको छ ।’

खासगरी संविधान संशोधनमार्फत जनताको अधिकार खोस्न खोजे जनताको तागतले यसलाई रोक्ने उनले जनाए । प्रचण्डले नेपालको उत्पीडित क्षेत्र र समुदायले ऐतिहासिक योगदान गरेकै कारण यति चाँडै राजनीतिक परिवर्तन सम्भव भएको समेत सुनाए ।

कुनैबेला पहिचानको मुद्दा बलपूर्वक उठाएको माओवादी केन्द्रका लागि कोशी नामकरणपछि भने सोही मुद्दा टाउको दुखाइको विषय बन्दै आएको छ । सत्तामा भएको समयमा आफैं कोशी नामकरणका पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने र आफैं नामकरणविरुद्धको आन्दोलन गर्न उक्साउने भन्दै माओवादीले दोहोरो चरित्र गरेको आरोप खेप्दै आएको छ ।

माओवादीले द्वन्द्वकालदेखि पहिचानका आधारमा प्रदेश नामकरण हुनुपर्छ भनेर विवादको बीउ रोपको थियो । द्वन्द्वकालमा मात्रै होइन, पहिलो संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना समितिमा पनि धेरै प्रदेशको नामकरण जातीय, भाषिक र क्षेत्रीय पहिचानका आधारमा गर्ने माओवादी प्रस्ताव थियो । पहिलो संविधानसभामा माओवादीले लिम्बुवान, किरात, शेर्पा, तामसालिङ, नेवाः, तमुवान, मगरात, जडान, मिथिला–भोजपुरा–कोच–मधेश र लुम्बिनी–अवध–थारुवान् प्रदेश प्रस्तावित गरेको थियो ।

तर, कुनैबेला पहिचानको बीउ रोपे पनि कोशी प्रदेश नामकरणमा हस्ताक्षर गरी विवादमा तानिएको माओवादीले अहिले पहिचान पक्षधरलाई पनि समेट्ने प्रयास गरिरहेको छ । ताप्लेजुङको पाथीभरामा केबुलकार निर्माणको पक्षलाई लिएर आन्दोलनरत स्थानीयवासीको पक्षमा आफूहरू रहेको प्रचण्डले नै संकेत गरिसकेका छन् ।

खासगरी पचिानको मुद्दा कोशी प्रदेशको पहाडी जिल्लामा छ । अर्थात्, किरात, खम्बुवान, लिम्बुवान आन्दोलनको आवाज उठिरहेको पहाडको मुद्दालाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्ड तराईमा केन्द्रित छन् । तराईमा जनमत धेरै भएका कारण जनमतकै पछि माओवादी कुदिरहेको हो कि ? भन्ने आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ । यद्यपि, माओवादीको यस अभियानले भने संगठन बलियो बनाउनका लागि महत्वपूर्ण कदम हुनसक्ने स्वयं नेताहरू नै बताउँछन् ।

भारतको बिहारबाट १० किलोमिटर उत्तरमा रहेको ताललाई पर्यटकीयस्थल बनाउनसके बाह्य पर्यटक भियभयाउन सकिने र माछा पालनबाट ६ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी आयआर्जन गर्न सकिने सम्भावना रहेको भन्दै प्रचण्डको ध्यानाकर्षण

माओवादीप्रति जनस्तरको साझा आरोप छ– ‘कहिले एमाले र कहिले कांग्रेसको बुइ चढेर सत्ता यात्रा गरिरहने ।’ यस आरोपलाई चिर्नका लागि र आफ्नै संगठन बलियो बनाएर आगामी २०८४ सालको निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गर्ने लक्ष्यसहित जागरण अभियानमा हिँडिरहेको माओवादीले अहिले तराई–मधेशका विभिन्न स्थानमा पुगेर जनताका कुरा सुन्ने र समस्यालाई सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिलाइरहेको छ ।

विश्लेषक प्राडा राजेन्द्र शर्मा भन्छन्, ‘माओवादीभित्र दुई धारको राजनीतिक संघर्ष चलिरहेको छ, त्यसलाई चिर्नका लागि पनि अहिले यो अभियान चलिरहेको हुन सक्छ ।’

माओवादीमा एकथरी पुनः युद्धमा होमिनुपर्ने र अर्कोथरी भने प्रजातान्त्रिक आन्दोलनबाट पाएको उपलब्धिलाई संस्थागत गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने तर्क गरिरहेको अवस्थामा जनाधार खोज्न यो अभियान थालिएको हुनसक्ने उनको टिप्पणी छ ।

‘युद्धमा जानुपर्छ भन्ने धार टुक्रिएर गए तर आन्तरिक संघर्ष गर्न जनाधार खोजिरहेको अवस्था छ, जनाधार तयार गर्ने र शक्ति सञ्चय गर्नका लागि यो अभियान सञ्चालन भइरहेको छ,’ डा. शर्मा भन्छन्, ‘माओवादी एक्लै सुरक्षित भएको निर्वाचन क्षेत्र नरहेका कारण जनाधार बलियो बनाउने उसमा चुनौती छ ।’

माओवादी नेता जनार्दन शर्माले प्रचण्डकै विरुद्ध पार्टी अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने चर्चा भएपछि त्यसलाई चिर्नका लागि पनि सो अभियान सञ्चालन गरिएको हुनसक्ने उनले बताए । नेपालका राजनीतिक दलहरू सत्तामा हुँदा एउटा र सत्ताच्युत भएपछि अर्को कुरा गर्ने द्वैभाषिक चरित्रबाट अछुतो रहन नसकेको शर्माको तर्क छ । चारित्रिक हिसाबमा सत्तामा हुँदा र सत्ताच्युत हुँदा राजनीतिक दलमा परिवर्तन आइनसकेको उनको तर्क छ ।

अहिले माओवादी केन्द्र सत्तामा जाने भ¥याङको खोजी गरिरहेको भन्दा पनि खुम्चिएको जनमतलाई बलियो बनाउन भौतारिरहेको शर्माले बताए ।

उनले भने, ‘गत निर्वाचनमा पनि गठबन्धन नगरी माओवादी निर्वाचनमा होमिएको भए जनाधार झनै खुम्चिने अवस्था थियो, अब गठबन्धन नगरी निर्वाचनमा जानका लागि पनि हरेक राजनीतिक दलले आफ्नो सुरक्षा र भविष्य खोजेका छन्, त्यसैको उपज हो, माओवादीको यो अभियान ।’

राज्यको ध्यानाकृष्ट गराउन अभियान
माओवादीका नेताहरू भने सरकारको ध्यानाकृष्ट गराउन सो अभियान सञ्चालन गरिरहेको बताउँछन् । माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेश कमिटी संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बो भन्छन्, ‘तराई–मधेशमा भएका समस्यालाई राष्ट्रिय समस्याका रूपमा उजागर गर्ने नै यस अभियानको मुख्य ध्येय हो ।’

उनले मधेशका क्षेत्रमा गरिबी, विभेद र उत्पीडितको बाहुल्य रहेकाले त्यस क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्नका लागि अभियानले सहज हुनेछ । खासगरी राज्यलाई जवाफदेही बनाउनका लागि पनि अभियानले भूमिका खेल्ने आङ्बोको तर्क छ ।

‘अभियान प्रस्ट छ, तराई–मधेशमा भएका समस्यालाई राष्ट्रिय समस्याका रूपमा उजागर गर्ने र विभेदमा परेका, गरिबी र पछाडि पारिएको क्षेत्रका समस्याप्रति राज्यलाई जवाफदेहिता बनाउने हाम्रो अभियानको मुख्य उद्देश्य हो,’ उनले भने । अहिले माओवादी केन्द्र प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका रूपमा रहेकाले पनि राज्यप्रति उत्पीडित समुदायका समस्या’bout ध्यानाकृष्ट गर्ने उनले सुनाए ।

खासगरी कोशी प्रदेशमा पहिचानको मुद्दामा माओवादीको दोहोरो रूप रहेको आरोप लागिरहेको अवस्थामा भने अध्यक्ष प्रचण्डले नै यसमा गल्ती भएको स्वीकार गरिसकेका छन् । ‘अध्यक्ष कमरेडले कांग्रेस, एमालेसँगको सहकार्यले महत्वपूर्ण मुद्दा छाड्यौं भनेर भनिसक्नुभएको छ,’ आङ्बोले भने, ‘अब सरकारमा सहकार्य ठीकै भए पनि निर्वाचनमा सहकार्य नगर्ने भन्नुभएको छ, पहिचानको मुद्दा फेरि उठाउनुपर्छ भनेका छौं ।’

खासगरी सो अभियानको अन्तर्य अर्थात् भित्री कुरा भनेको नै संगठन विस्तार र जनसमर्थन जुटाउने रहेको माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेश कमिटीका उपाध्यक्ष शिव डाँगी बताउँछन् । ‘माओवादीले आफ्नो अपनत्वलाई सँगै अगाडि बढाउन सकेन, जसले आफ्नोपन गुमाउने खतरा भयो,’ डाँगीले भने, ‘त्यसैले कार्यकर्ताको प्रेसर अत्यधिक भएपछि नेतृत्वकै इच्छामा यो अभियान सञ्चालन भएको हो, अभियानको गुदी कुरा भनेको नै संगठन विस्तार र जनसमर्थन जुटाउने भन्ने हो ।’

खासगरी कार्यकर्तास्तरबाटै पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई संगठन बनाउनका लागि जोडबल भएकाले उनैको नेतृत्वमा अहिले अभियान सञ्चालन हुँदा जनतामा उत्साह पैदा भइरहेको बताए । माओवादी सत्तामा जान नपाएको छटपटी त होइन ? भन्ने जिज्ञासामा आङ्बोले भने, ‘हिजो सत्तामा जाँदाभन्दा आज माओवादीप्रति मानिसले हेर्ने दृष्टिकोण गुणात्मक ढंगले वृद्धि भएको छ ।’

प्रचण्ड प्रधानमन्त्री रहँदा समृद्धि र सुशासनको नारा अगाडि सारे पनि केही सीमित मानिसलाई मात्रै सुख, सयल भएको डाँगीले स्मरण गरे । ‘सरकारमा हुँदा सयमा पाँच जना मानिसलाई सुख, सयल थियो, आज यस अभियानमा लाखौं कार्यकर्ता उत्साहित भएका छन्, खासमा भन्ने हो भने नेतृत्व तहलाई कार्यकर्ताको प्रेसर छ,’ डाँगीले भने, ‘अब यो कार्यकालमा सरकारमा सहभागी नहुने भनेर कार्यकर्ताले बारम्बार भनिरहेका छन्, अध्यक्षले पनि प्रधानमन्त्रीका रूपमा सरकारमा सहभागी नहुने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।’

खासगरी पछिल्लो समय ताप्लेजुङको पाथीभरामा भइरहेको केबुलकारको विषयलाई लिएर आन्दोलनरत पक्षमा माओवादी रहेको प्रचण्डको संकेतले पनि पहिचान पक्षधरको जनमत माओवादीले बटुलिरहेको छ । यद्यपि, त्यस स्थानमा केबुलकार बन्नुपर्ने भए पनि जनस्तरको कुरा राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने नेता डाँगीको तर्क छ ।

खासगरी अहिले संगठन निर्माणका लागि आफ्नै आत्मबलले लागिपरिरहेको माओवादीका लागि यो अभियान चुनौती र अवसर दुवै छ । जनताका समस्या, शहीदका सपनामाथि मलहम लगाउने र युवाहरूमा भएका निराशालाई आशामा बदल्नका लागि माओवादीलाई चुनौती भए पनि अहिले सत्ताबाहिर रहेकाले संगठन विस्तार गर्ने र सरकारको आलोचना गरी जनमत आफ्नो पक्षमा पार्ने सुनौलो अवसर छ ।