पछिल्लो समय नेपालमा पुनः व्यवस्था परिवर्तनको बहस सुरु भएको छ । सामाजिक सञ्जाल र घरघरमा राजतन्त्र आउनैपर्छ, आउनु नै हुँदैन र छिमेकी मुलुकले जस्तो परिस्थिति निर्धारण गर्छ, सोहीअनुसार हुन्छ भन्नेजस्ता विभिन्न अभिव्यक्ति सार्वजनिक हुन थालेका छन् । विशेषतः २६ फागुनमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको काठमाडौं फिर्ती सवारी र गत १५ चैतको आन्दोलनमा देखिएको हजारौंको जनलहरले यस बहसमा उत्प्रेरकको भूमिका खेलेको देखियो । १५ चैतमा देखिएको अराजक र उग्र शैलीले आउने दिनमा यस आन्दोलनले कस्तो रूप लिन्छ भन्ने कुरा सहजै आकलन गर्न सकिने अवस्था छैन ।

यो अवस्था सिर्जना हुनुको मुख्य जड गणतान्त्रिक व्यवस्थाको विडम्बनापूर्ण अवस्था र यसले जनतामा सिर्जना गरेको वितृष्णापूर्ण भाव हो भन्ने कुरामा कुनै दुईमत देखिँदैन । आम नेपाली जनताले जुन सोच र उद्देश्यले गणतन्त्र प्राप्तिका लागि लडेका थिए, सोअनुरूप यो व्यवस्थाले प्रतिफल दिन नसक्दा जनता निराश र हतोत्साहित हुनु स्वाभाविकै हो ।

लेखक तथा सर्जक जगदीश घिमिरेको शब्दमा भन्दा ‘पीडा दुई किसिमका हुन्छन्, एउटा चाहेको कुरा नपाउनुको पीडा र अर्को चाहेको कुरा पाउनुको पीडा’ यही कुरालाई मध्यनजर गर्दा अहिले हामीले चाहेको व्यवस्थाअनुरूप गणतान्त्रिक पद्धति र व्यवस्थाको सिद्धान्त त अँगालेको छौं, तर व्यवस्थाको गलत अभ्यासले अहिलेको परिवेश र अवस्थामा हामीलाई पीडा दिइरहेको छ । यो अवस्थामा केही हूल, जमात, समूह र व्यक्तिले गणतान्त्रिक व्यवस्थाको विकल्पमा संवैधानिक राजतन्त्रात्मक व्यवस्था देख्न थालेका छन् । तर, के गलत अभ्यासको कारण असफल सिद्ध हुन पुगेको गणतन्त्रको उचित विकल्प पहिल्यै असफल सिद्ध भइसकेको राजतन्त्रात्मक व्यवस्था पुनःस्थापित हुनु उचित हो त ?

सिद्धान्ततः गणतन्त्र नागरिकको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने र हक अधिकारको सम्मान गर्ने एक उन्नत व्यवस्था हो । यसले नागरिकसँग सबैभन्दा नजिकको सम्बन्ध राखेको हुन्छ । नेपालमा अहिलेको अवस्था सिर्जना हुनुमा प्रणालीको रूपमा गणतान्त्रिक सिद्धान्त र मर्मको दोष होइन । यसमा त गणतन्त्रका वाहक दोषी छन् जसले यस उन्नत व्यवस्थाको सिद्धान्त र मर्मलाई आफ्नो स्वार्थअनुकूल परिचालन र व्याख्या गर्न खोजे र देशलाई चुर्लुम्म डुबाउन सफल भए । तर, राजतन्त्रात्मक व्यवस्था एउटा यस्तो प्रकृतिको व्यवस्था हो, जहाँ राजा संवैधानिक नै भए पनि निरपेक्षताको भावनाको प्रतिविम्ब त्यहाँ स्वतः रूपमा देखिन्छ ।

राजतन्त्रको इतिहासमा पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण र राजा महेन्द्रको पञ्चायती नीतिलाई धेरैले एक किसिमको सकारात्मक धारणा बनाएको पाइन्छ । यद्यपि, पञ्चायती व्यवस्थामा नागरिक स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लागेको तथ्य पनि हामीले बिर्सनुहुँदैन । संवैधानिक राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको सन्दर्भमा, हाम्रो देशमा करिब दुई दशकसम्म यस व्यवस्थाको परीक्षण भइसकेको छ । त्यस कालखण्डमा समेत राष्ट्रले कुनै उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको हामीले देख्न सक्दैनौं ।

नेपालमा अहिलेको अवस्था सिर्जना हुनुमा प्रणालीको रूपमा गणतान्त्रिक सिद्धान्त र मर्मको दोष होइन । यसमा त गणतन्त्रका वाहकहरू दोषी छन् जसले यस उन्नत व्यवस्थाको सिद्धान्त र मर्मलाई आफ्नो स्वार्थअनुकूल परिचालन र व्याख्या गर्न खोजे र देशलाई चुर्लुम्म डुबाउन सफल भए

राजपरिवारविरुद्ध अदालतमा मुद्दा चलाउन नमिल्ने संवैधानिक व्यवस्थाको प्रयोग गरेरै कति अलोकतान्त्रिक कार्य राजपरिवारका सदस्यबाट भए । राष्ट्रघाती मानिने थुप्रै सम्झौतामा हस्ताक्षरसमेत यही समयमा भएको देखिन्छ । यी सम्झौता राजनीतिक दलका नेताले गरेका हुन् भने तापनि यसबेला राजा अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्दै थिए । अभिभावकले त्यसबेला केही गर्न सकेनन् भने अहिले कसरी सक्लान् र ? भन्नेजस्ता प्रश्नचिह्न तेर्सिएका छन् ।

जे होस्, त्यसबेला नागरिक संवैधानिक राजतन्त्रबाट आजित भने भइसकेका थिएनन् । राजदरबार हत्याकाण्डले पहिलोपटक नेपालमा राजतन्त्रको पतनको बीउ रोपेपछि राजा ज्ञानेन्द्रको १९ माघको संवैधानिक ‘कू’ गरी सत्ता हत्याउने कार्यले मलजल गरेको देखिन्छ । त्यो घटनाको करिब २० वर्षपछि पुनः सोही व्यक्ति सत्तामा फर्किने आशा लिएर नेपाली जनतालाई सहयोगको आह्वान गरेका छन् ।

पहिलैदेखि व्यापार तथा व्यावसायिक सोख राख्ने पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको पानीजहाज खरिद काण्ड, गलैंचा काण्ड र घडी कम्पनीमा आधा हिस्सा दाबी गर्न खोजेको जस्ता घटनाक्रमले ज्ञानेन्द्रको ध्यान पञ्चायतकालदेखि नै शासन सत्ताभन्दा व्यापार–व्यवसायमा बढी रहेको देखिन्छ ।

देशकै पहिचानको रूपमा रहेको गैंडाको खाग र ऐतिहासिक मूर्तिहरू निर्यात गर्ने र हिरोइन आयात गर्नेजस्ता गम्भीर आरोप उनीमाथि लागेको देखिन्छ । यस्ता घटनाक्रमको आधारमा विश्लेषण गर्दा के राजा ज्ञानेन्द्र साँच्चै आफ्नो पुर्खाले साँचेको र बचाएको देशको मायाले मात्रै सत्तामा पुनर्बहाली गर्न खोजेका हुन् त ? भन्ने कुरामा बहुसंख्यक नेपाली जनता सजिलै विश्वस्त नहुन पनि सक्छन् ।

भविष्यमा साँच्चिकै राजा फर्किएको खण्डमा यिनले शक्तिका लागि १९ माघको घटना दोहो¥याउँदैनन्, जनताको स्वतन्त्रता खोस्दैनन् भन्ने ग्यारेन्टी के छ ?

यस्तो अवस्थामा वाक् स्वतन्त्रताको अधिकारको प्रयोग गरेर साधारण मानिसदेखि राष्ट्राध्यक्षसम्मको आलोचना गर्ने बानी बसिसकेका हामीलाई मिडिया हाउसमै सैनिक र प्रहरी परिचालन गर्ने व्यवस्था र परिपाटी अवश्य पनि पाच्य हुन नसक्ला ।

थप, लोकतन्त्रका निम्ति हुने आन्दोलन दबाउन र आन्दोलनमा लाग्नेविरुद्ध औजारका रूपमा संवैधानिक आयोगको रूपमा रहेको अख्तियारलाई लात हानेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग गठन गरेको नजिर स्थापित रहेको पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको नियत सफा छ भनेर आम नेपालीले कसरी र किन विश्वस्त भएर पत्याइदिनुपर्ने ? लेखक हरिबहादुर थापाले आफ्नो पुस्तक ‘रजगज’ मा वीरेन्द्रको पालामा ६९ करोडसम्म रहेको दरबारको बजेट ज्ञानेन्द्रको पालामा ६१ करोड ९७ लाख पुगेको तथ्य उजागर गरेका छन् । यस्ता थुप्रै तथ्य छन्, जसले ज्ञानेन्द्रको डुब्न लागेको देशलाई किनारा लगाइदिन सक्ने मसिहाको भूमिकामा गम्भीर प्रश्न गर्न सकिन्छ ।

यद्यपि देशको अवस्था देखेर साँच्चै नै देशलाई बचाउने भावसहित ज्ञानेन्द्रले आफ्नो पुनर्बहाली गराउन खोजेका हुन् भने पनि त्यसका ग्यारेन्टी नेपाली जनतालाई दिन सक्नुपर्छ । मेरिटोक्रेसी, योग्यता र क्षमतालाई शक्तिको स्रोतको रूपमा चिन्न थालेको नेपाली जनताले राजामा पनि यी क्षमता खोज्न सक्नुपर्छ ।

राजा ज्ञानेन्द्रले राष्ट्रपतीय प्रणालीलाई हटाई राजतन्त्र पुनःस्थापना गर्ने योजना नै बनाएको हो भने राजतन्त्र पुनःस्थापना भएपश्चात् देशलाई सही दिशामा लग्न आफूले कस्तो कदम चाली कामकारबाही अगाडि बढाउने हो भन्ने स्पष्ट खाका जनतासामु प्रस्तुत गरेर मात्र अघि आउनुपर्ने देखिन्छ । होइन भने अब पनि पुर्खाले गरेको योगदानको हवाला दिँदै त्यसको ब्याज उकास्ने दाउमा पुलाउ पकाएका हुन् भने त्यो सोचाइ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न पनि जटिल नै होला । यी सब पक्षलाई निक्र्योल नगरी भावनामा बगेर फेरि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई सत्तामा पु¥याउने चाहना देख्नुमा हामी आफ्नै पनि अपरिपक्वता छ भन्ने देखिन्छ ।

एउटा गलतको विकल्प अर्को गलत कदापि हुन सक्दैन । गणतन्त्र एक सैद्धान्तिक जग हो, जसलाई नेपाली जनताको दशकौं लामो त्याग र बलिदानले बलियो बनाई भिœयाएको छ । हाम्रो आजको समस्या भनेको यो जगमा खडा भएको संरचनालाई सही आकार दिन नसक्नु हो ।

यही व्यवस्थामा सुधारका पक्षलाई ध्यान दिई अगाडि बढ्नु हामी र हाम्रो देशका लागि लाभदायक साबित हुनेछ । देशको चिन्ता भएको नागरिकले देशलाई सही दिशामा ल्याउन अब आन्दोलन गरेर रगतको खोला बगाउन पर्दैन, यही गणतन्त्रले प्रदान गरेको आवधिक चुनावको हकको मात्र भए पनि सही उपयोग गरिदिए पुग्छ ।