काठमाडौं । सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न गरेको लकडाउनले बन्द भएका उद्योग तीन चरणमा खोल्ने तयारी गरेको छ । कोरोना संक्रमणबाट बच्न विश्व स्वास्थ्य संगठन र स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाएको मापदण्ड अपनाउँदै बन्द भएका उद्योग तीन चरणमा खोल्ने तयारी सरकारले गरेको हो । उद्योग खोल्न सम्बन्धित छाता संगठन, सरोकारवाला तथा सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरेर तीन चरणमा उद्योग खोल्ने तयारी भइरहेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले बताए । मन्त्री भट्टले नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले आयोजना गरेको भिडियो कन्फरेन्समा सो कुरा बताएका हुन् ।

उनले पहिलो चरणमा खाद्यवस्तु तथा दैनिक उपभोग्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग सञ्चालन गर्ने, दोस्रो चरणमा निर्माणजन्य उद्योग सञ्चालन गर्ने र तेस्रो चरणमा निर्यातजन्य उद्योग सञ्चालन ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । मन्त्री भट्टले उद्योगमा काम गर्ने मजदुरको विषमा समीक्षा भइरहेको बताए । उनले भने, ‘अहिले धेरै मजदुरमा ज्याला पाइरहेका छौं, काम किन गर्ने भन्ने विचार आइरहेका छन् ।’ त्यसलाई मध्यनजर गर्दै उद्योग व्यवसायी र मजदुर युनिएन संगठनसँग छलफल गरेर पुनर्विचार गर्नुपर्ने पनि मन्त्री भट्टले बताए । मन्त्री भट्टले उद्योग संगठन मजदुर युनिएनसँग निरन्तर छलफल तथा अन्तत्र्रिmयामा भइरहेको धारणा पनि राखे ।

कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीले पु-याएको क्षति सरकारले मात्र बेहोर्न नसक्ने भन्दै यसमा निजी क्षेत्र पनि क्षति बेहोर्न तयार भएको सीएनआईको भनाइ

नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु अग्रवालले प्राकृतिक रूपमा सिर्जित समस्या सम्पूर्ण नेपालीले बेहोर्नुपर्ने बताए । सरकार, निजी क्षेत्र र मजदुर तीनवटै क्षेत्र मिलेर क्षति बेहोर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीले भएको सबै क्षति एक्लो सरकारले मात्र बेहोर्न सक्ने क्षमता नभएको उनले बताए । सोही कारण निजी क्षेत्र पनि अहिलेको क्षति बेहोर्न तयार भएको वरिष्ठ उपाध्यक्ष अग्रवालले बताए । अहिले उत्पन्न भएको समस्यामा सबैको साझा जिम्मेवारी भएको उनको भनाइ छ । सरकार र निजी क्षेत्रले आआफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

बरिष्ठ उपाध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘सबैले बराबरी हिस्सा बेहोर्नुपर्ने, बैंकहरूले पनि ब्याज घटाउनुपर्छ । हामीसँग जति पनि श्रमिक छन् । उनीहरूले पनि ज्यालामा थोरै योगदान गर्नुप¥यो, सरकारले पनि उनीहरूको ज्यालामा योगदान गरिदिनुपर्छ । उनले भने, ‘बन्द भएका उद्योगको आम्दानी शून्य छ । खर्च शतप्रतिशत छ । त्यस्तो अवस्थामा केही प्रतिशत खर्च सरकारले पनि बेहोरिदिनुपर्छ । यसो हुँदा एउटा उद्योगी मात्रै मर्ने अवस्था आउँदैन ।

बैंकहरूले ब्याजलाई केही प्रतिशत मात्र भए पनि कम गरिदिनुपर्छ । श्रमिकको ज्यालामा पनि तीनवटै क्षेत्र मिलेर अघि बढ्नु वरिष्ठ उपाध्यक्ष अग्रवालको भनाइ छ । उनले भने, ‘अहिले कुन क्षेत्रमा कति असर पुगेको छ भन्ने तथ्यांक आइसकेको छैन । तथ्यांक संकलन गर्न केही समय लाग्छ । अहिले संकलनको काम भइरहेको छ ।’ अत्यावश्यक सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगबाहेक कुनै पनि उद्योग सञ्चालन नभएको अग्रवालले बताए ।