१० वर्ष पूरा नहुँदै विश्वकै महँगो र लामो समय लगाएर निर्वाचित संविधानसभाले बनाएको संविधान गम्भीर विवादमा परेको छ । देशका समस्याहरू झन् जटिल र दुरूह बनेका छन् । चारैतिर बेथिति, निराशा र आक्रोश बढेको छ । कुनै पनि सूचकांक ठीक देखिँदैनन् । संविधानसभाजस्तो एउटा युगीन अवसरले किन यस्तो ऋणात्मक परिणाम दियो ? राजनीतिक विवादहरू झन् चर्केर गएका छन् र देश मुठभेड र हिंसातिर उन्मुख हुन थालेजस्तो देखिन्छ । यसको कारक तत्व के हो ? वस्तुगत अध्ययन र विश्लेषण हुन जरुरी छ तर हुन सकिरहेको छैन ।

संविधानसभाको प्रयोग
संविधानसभाको पृष्ठभूमि म्याद गुज्रिएको संसद्लाई राजाको हुकुमबाट ब्युँत्याइयो र त्यसमा निर्वाचनबिना नै ८२ जना सांसद थपियो । त्यस्तो बहुरूपी संसद्ले गणतन्त्रको निर्णय लियो र निर्वाचित संविधानसभालाई अनुमोदन गर्ने जिम्मा लगायो । त्यही संसद्ले अन्तरिम संविधान जारी ग¥यो र त्यसमा सर्वदलीय सहमति भन्ने प्रावधान राख्यो । त्यसपछिका हरेक निर्णय त्यही दलीय सहमतिका नामबाट तीन जना नेताले अँध्यारो कोठामा बसेर गरेको निर्णयलाई ताली बजाएर अनुमोदनको नाम मात्रै संविधानसभाको हुन थाल्यो । अथवा संविधानसभा नामको बुख्याँचा राखेर सर्वदलीय नामको तीन जना नेताको सिन्डिकेटले देशको राज्यसत्ता सञ्चालन गर्न थाल्यो । यस्तो सिन्डिकेटले देशलाई दिशा र गति दिन नसक्नु स्वाभाविक थियो । त्यसैले पहिलो निर्वाचित संविधानसभाले संविधान दिन नसकी विगठन हुन पुग्यो । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गराउनुपर्ने भयो र त्यसका लागि दुनियाँमा कतै प्रयोग नभएको बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई सरकार प्रमुखसमेतको जिम्मा दिएर निर्वाचन गराउन लगाइयो । त्यसो गर्दा त्यससँग सम्बन्धित मुद्दाको निरूपणको ढोका बन्द गरियो । अथवा न्यायको ढोका बन्द गरेर दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गराइयो । तर, त्यसभन्दा अगाडि नै मधेश आन्दोलनको माग पूरा गर्ने काम पनि सर्वदलीय नामको त्यही सिन्डिकेटले ग-यो । अथवा, निर्वाचित संविधानसभाले गर्नुपर्ने निर्णय नै त्यही तीन जना पार्टीका नेताले गरे भने संविधानसभा त पार्टीको ह्वीपमा ताली बजाएर अनुमोदन गर्ने काममा सीमित हुन पुग्यो । जहाँसम्म धर्म निरपेक्षताको निर्णयको प्रश्न छ, त्यसको निर्णय कसले गरेको हो ? अहिलेसम्म पनि टुंगो लाग्न सकेको छैन । संविधानसभाले संविधान तयार गरेपछि जनताको राय लिएर मात्रै संविधानसभाले पास गर्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो । तर, जनताको राय लिने समयलाई छोट्याउँदै यति सानो बनाइयो कि त्यो केवल कर्मकाण्ड पूरा गरेजस्तो मात्रै गरियो । जिल्लाका सदरमुकामहरूमा आयोजना गरिएको त्यो राय लिने काम सदरमुकाम छेउछाउका र कर्मचारी मात्रै उपस्थित हुन सक्ने परिस्थिति बनाएर लिइएको त्यही रायमा पनि ९० प्रतिशत जनताले हिन्दू राज्य हुनुपर्ने र संघीयतामा जान नहुने राय दिएका थिए । त्यही जनताको रायलाई पनि रद्दीको टोकरीमा हालेर संविधान जारी भयो । कुनै पनि राम्रो चीजवस्तुलाई गलत प्रयोग गरियो भने त्यसले अझ बढी खराब परिणाम दिन्छ भनेजस्तै भयो नेपालको संविधानसभाको प्रयोग ।

नेपालका कम्युनिस्टहरूको पहिलो पुस्ता मध्यम जमिनदार परिवारबाट र ठूला जागिरेका पढेलेखेका सन्तानबाट आएका थिए । त्यसैले तिनीहरूको एउटा निश्चित स्तर थियो । तर, पछिल्लो पुस्ताका कम्युनिस्टहरू आर्थिक रूपले अत्यन्त विपन्न र समाजमा इज्जत, प्रतिष्ठा नभएका अर्धशिक्षितहरू नेतृत्वमा आएका छन् । अतृप्त इच्छा र कुण्ठा बोकेका यी कम्युनिस्ट नेताहरू मौका पाउनासाथ करोडका घडी, लाखौंका चस्मा लगाएर तृप्त हुन खोज्छन्

जब हरेक कुरालाई विधि र प्रक्रिया नपु¥याई छोपछाप पार्ने काम गरिएकै कारण तिनले अहिले टाउको उठाएर अगाडि आउनु स्वाभाविक बन्न पुगेको हो । त्यस्तै, नेपालजस्तो विविधताले भरिएको सानो देशका निम्ति संघीयताभन्दा शक्तिको पूर्ण विकेन्द्रीकरण गरिएको स्थानीय सरकार उपयोगी र प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न कुनै विशेष ज्ञानको आवश्यकता पर्दैन । नेपालको जुन प्रकारको जातीय र सांस्कृतिक स्थिति छ त्यसमा धर्मलाई चलाउन किन जरुरी प¥यो ? यस्ता धेरै प्रश्नले उचित निरूपण नपाएका कारण अहिले समस्याहरू जटिल रूपमा बल्झेका छन् । त्यसको समाधान राज्यशक्तिको बल प्रयोगबाट खोजियो भने अवश्य नै दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ ।

इतिहासको कम्युनिस्ट व्याख्या
संसारबाट लोप हुँदै गएको कम्युनिस्ट विचारलाई नेपालमा कुनै बेला दरबारले उचालेर माथि ल्याउने काम ग¥यो कांग्रेसलाई साइजमा ल्याउन । पछिल्लो समय कांग्रेस र छिमेकी भारत सरकारले उचालेर आजको अवस्थामा ल्याइदिएका छन् । नेपालका कम्युनिस्ट कति जात, गोत्र र थरका छन् भन्ने कुराको अलग्गै अनुसन्धान हुन जरुरी छ । तर हुन सकेको छैन । तथापि अहिले नेपालको राजनीतिमा कम्युनिस्ट पक्ष हाबी भएको छ । कम्युनिस्टहरू संसारमा हुने परिवर्तनलाई कम्युनिस्टको दायराभन्दा बाहिर गएर हेर्न र बुझ्न सक्दैनन् । यो पनि धर्मान्धजस्तो भएका छन् । त्यसैले यसको औचित्य र सान्दर्भिकता समाप्त हुँदै गएको छ । कम्युनिस्टशास्त्रले आम मानिसलाई भड्काएर विद्रोहमा उतार्न त सक्दो रहेछ तर समाधान दिन सक्दो रहेनछ भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ । यतिबेला नेपालमा पहिले ठीकसँगले टुंगो लगाउन नसकेका कारण गम्भीर र जटिल भएर आएका समस्याहरूलाई इतिहासले पन्छाइसकेको भनेर उपेक्षा गरिरहेका मात्रै छैनन्, इतिहास पछाडि फर्कँदैन भन्ने आत्मरतिको सहारा लिन खोजिरहेका छन् । कम्युनिस्ट भनेको सबैभन्दा प्रगतिशील र अग्रगामी हो र यो पछि फर्कँदैन थियो भने बर्लिनको पर्खाल पनि भत्कँदैन थियो र लेनिनको सालिक उनकै देशमा फुट्ने थिएन । इतिहासको गति अगाडि मात्रै हुँदैन दायाँ, बायाँ, अघि, पछि पनि हुने गर्छ । यदि त्यसो हुँदैन थियो भने छिमेकी भारतमा गान्धी हत्यामा नाम जोडिएको स्वयंसेवक संघको गर्भबाट निस्किएको बीजेपीले भारतमा राज गर्ने थिएन होला । यस्तै अन्धविश्वासका झ्यालखाना देश उत्तरकोरियालाई छोड्ने हो भने अब संसारमा कम्युनिस्ट देश छैनन् । चीनको अहिलेको राज्यव्यवस्था कम्युनिस्ट नामको पुँजीवादी अर्थतन्त्र र सर्वसत्तावादी राजनीतिको ठिम्मा सन्तान मात्रै हो । यस्तो विश्व परिस्थितिमा पनि नेपालका कम्युनिस्टहरू पुँजीवादी देशका प्यारा भएका छन् र अन्य राजनीतिक पार्टीहरूलाई आफ्नो पछि लगाउन सफल भएका छन् । यो एउटा विचित्रको अवस्था हो नेपालका निम्ति ।

नेपालका कम्युनिस्टहरूको पहिलो पुस्ता मध्यम जमिनदार परिवारबाट र ठूला जागिरेका पढेलेखेका सन्तानबाट आएका थिए । त्यसैले तिनीहरूको एउटा निश्चित स्तर थियो । तर पछिल्लो पुस्ताका कम्युनिस्टहरू आर्थिक रूपले अत्यन्त विपन्न र समाजमा इज्जत, प्रतिष्ठा नभएका अर्धशिक्षितहरू नेतृत्वमा आएका छन् । अतृप्त इच्छा र कुण्ठा बोकेका यी कम्युनिस्ट नेताहरू मौका पाउनासाथ करोडका घडी, लाखौंका चस्मा लगाएर तृप्त हुन खोज्छन् । आफ्ना सारा गरिब नरनातालाई उच्च पदमा पु¥याउनु, छोराछोरीलाई लाखौं पर्ने ब्याग, जुत्ता, लुगा पु¥याउनु र पाँचतारे होटलमा विवाह भोज खुवाएर आफ्नो इच्छा पूरा गर्नु यिनीहरूको महान् उद्देश्य देखिन्छ । आज यिनीहरू राजाबाट भयभीत भएर आक्रामक भएका छन् । दक्षिण अफ्रिकाका नेता नेल्सन मन्डेलाको जस्तै ठूलो छाती देखाएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी गर्ने बेलामा पूर्वराष्ट्राध्यक्षका रूपमा आमन्त्रित गरेर राखेका भए के हुने थियो ? जब राजासँग सम्झौता नै भएको थियो भने पहिलो राष्ट्रपति तपाईं नै हुनुहोस् भनेका भए के हुने थियो होला ? प्रश्न कम्युनिस्टको मात्रै होइन आफ्ना सबै कुरा छोडेर कम्युनिस्टसँग आफ्नो सत्तासाझेदारी खोज्ने हैसियतमा पुगेका कांग्रेसलगायतका पार्टीहरू पनि आजको अवस्थाका लागि त्यत्तिकै दोषी छन् । इतिहासले सबैको हिसाबकिताब अवश्य राखेकै होला ।