काठमाडौं । सरकारले वायुसेवा निगमका पूर्वअध्यक्ष रामाज्ञाप्रसाद चतुर्बेदीको जग्गा, सेयर र नगद जफत गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको २१ भदौ २०६८ को फैसलाबमोजिम चतुर्र्बेदीको जग्गा, सेयर र नगद जफत गरिएको हो ।
नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानि)का अध्यक्ष, नेसनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्धकलगायत पद हासिल गरेका उनी नेता र उच्चपदस्थसँग उत्तिकै निकट पहुँच र सम्बन्ध राख्थे । त्यसकै आधारमा उनले लिएको लाभ र आर्जन गरेको वैध–अवैध सम्पत्ति सार्वजनिक भयो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चतुर्बेदीलाई गैरकानुनी रूपमा अकुत सम्पत्ति कमाएको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
आयोगले २९ माघ २०५९ मा ६ करोड ९१ लाख ८२ हजार ५ सय ३५ रुपैयाँ गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । भ्रष्टाचार गरेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको दाबीसहित अख्तियारले नेवानि अध्यक्षकै रूपमा उनलाई ८ कात्तिक २०५९ मा पक्राउ गरी २१ दिनपछि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेषले ८ माघ २०६१ मा चतुर्बेदीलाई दोषी ठहरको फैसला ग¥यो । सोविरुद्ध उनले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराए । सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी र न्यायाधीश सुशीला कार्कीको संयुक्त इजलासले उनलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै १ करोड ३९ लाख रुपैयाँ जरिमाना, विभिन्न चल÷अचल सम्पत्ति जफत र डेढ वर्ष कैद हुने फैसला गरेको थियो ।
फैसलाबमोजिम गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागले चतुर्बेदी र उनको परिवारका सदस्यको बैंक खातामा रहेको नगद, विभिन्न कम्पनीका सेयर र जग्गा जफत गरेको हो । फैसलामा उनको नगद सम्पत्तिमध्येबाट ७७ लाख ५९ हजार ८ सय ३८ रुपैयाँको स्रोत नखुलेको उल्लेख थियो ।
स्रोत नखुलेको नगदमध्ये चतुर्बेदीको एसबीआई बैंकमा रहेको ५७ हजार ६ सय ६२ रुपैयाँ ६५ पैसा, नेपाल बैंक लिमिटेडमा रहेको ३२ हजार १ सय २७ रुपैयाँ ३४ पैसा जफत गरिएको छ । उनकी श्रीमती आशाको नाममा नेपाल बैंक लिमिटेड काठमाडौंमा रहेको ३९ हजार २ सय ४१ रुपैयाँ २६ पैसा र हिमालयन बैंक लिमिटेड वीरगन्जको खातामा रहेको ७४ हजार ९ सय ६१ रुपैयाँ ३६ पैसा जफत गरिएको छ ।
त्यस्तै, छोरी अदितीको एभरेस्ट बैंक लिमिटेड न्युरोडको खातामा रहेको १० लाख रुपैयाँ र छोरा अभिषेकको कृषि विकास बैंक लिमिटेडको खाताको ५० हजार १ सय ८ रुपैयाँ २४ पैसा सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागले जफत गरेर सरकारी खातामा ल्याएको हो । अख्तियारले चतुर्बेदीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेपछि रोक्का गरेका बैंक खातामा भएका रकममा जम्मा भएको ब्याज पनि जफत गरिएको विभागले जनाएको छ ।
त्यस्तै, विभागले चतुर्र्बेदीको नेपाल मेडिकल कलेज काठमाडौंमा रहेको ३० हजार कित्ता सेयर, शिखर पेन्ट्स काठमाडौंमा रहेको ५ हजार कित्ता सेयर र छोरा अभिषेकको ओम हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टरमा रहेको ३० हजार कित्ता सेयर पनि जफत गरेर सरकारको नाममा ल्याइएको जानकारी दिइएको छ ।
विभागले ती सेयरबाट बढे÷बढाएको सम्पत्तिसमेत जफत गरिएको जनाएको छ । काठमाडौं कोटेश्वरमा रितेज चतुर्बेदी र दीपेन्द्र टण्डनको संयुक्त नाममा रहेको कित्ता नं. ६५ को २ रोपनी ९ आना १ पैसा ३ दाम र कोटेश्वरकै कित्ता नं. ७९१ को २ आना १ पैसा जग्गामध्ये उनको भागमा पर्ने आधा जमिन जफत गरी कसुरजन्य सम्पत्ति विभागका नाममा नामसारी गरेर सरकारका नाममा लालपुर्जा ल्याइसकिएको विभागले जनाएको छ ।
अदालतको फैसलाबमोजिम २८ भदौ २०६८ मा आफैं अदालतमा उपस्थित भएर जेल गएका चतुर्बेदी ११ महिना ६ दिनपछि जेलमुक्त भएका थिए । उनले सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेबमोजिम १ करोड ११ लाख रुपैयाँ नगद जरिमानासमेत बुझाएका थिए । चतुर्बेदी २१ असोज २०७८ मा काठमाडौं–७ बुलबुलेमा निर्माणाधीन आफ्नो घरअघि मृत भेटिएका थिए ।
त्यस्तै, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनमा दोषी ठहर भएका सडक विभागका पूर्वमहानिर्देशक आनन्दप्रसाद खनालको सम्पत्ति जफत भएको छ । उनको भक्तपुरस्थित जग्गा ११ वर्षपछि गत वर्ष जफत भए पनि काभ्रेपलाञ्चोकको जग्गा जफत गर्ने सर्वोच्चको फैसला अहिलेसम्म अलपत्र छ । खनाल १७ कात्तिक २०५६ देखि २५ पुस २०५८ सम्म विभागको महानिर्देशक थिए । इन्जिनियर खनाल त्यसअघि विभिन्न सडक आयोजनामा आयोजना प्रमुखमा कार्यरत थिए । त्यसक्रममा उनले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै परेको उजुरीका आधारमा अख्तियारले उनको घरमा छापा मारेर अनुसन्धान गरी लगत्तै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अख्तियारले खनालको ३ करोड ९७ लाख ४० हजारबराबरको सम्पत्ति जफत गर्न माग गर्दै दायर गरेको मुद्दामा विशेषले २० जेठ २०६२ मा फैसला सुनाएको थियो । विशेषले १ वर्ष कैद र १ करोड २० लाख २३ हजार जरिमाना तथा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति जफत गर्ने फैसला गरेपछि खनाल पुनरावेदनमा गएका थिए । सर्वोच्चले पनि खनाललाई दोषी ठह¥याउँदै १ वर्ष ३ महिना कैद, १ करोड २१ लाख ५२ हजार ४४ रुपैयाँ जरिमाना र स्रोत नखुलेको सम्पत्ति जफत गर्ने फैसला गरेको थियो ।
यस्तै, अदालतबाट भ्रष्टाचारी ठहर भएका भन्सारका पूर्वनायब सुब्बा केदारनाथ ढुंगानाको सम्पत्ति जफत गर्ने फैसला भएको छ । ४ पुस २०५९ मा अख्तियारले भ्रष्टाचारबाट सम्पत्ति आर्जन गरेको दाबीसहित ढुंगानाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । २७ कात्तिक २०७२ मा विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेपछि ढुंगाना विशेषको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च पुगेका थिए । २ जेठ २०७४ मा सर्वोच्च अदालतले ढुंगानाको ललितपुर महानगरपालिका–५ थसीखेलस्थित कित्ता नम्बर २०४ र १२१ को २ रोपनी ७ आना ३ पैसा र चितवनको भरतपुरस्थित एक कट्ठा जग्गा तथा त्यसमा बनेको घर जफत हुने फैसला गरेको थियो । अदालतले जफत गर्नुपर्ने भनेको जग्गामा महालक्ष्मी पार्टी प्यालेस र ट्याम्पो चार्जिङ स्टेसनको व्यापार चलिरहेको छ । ८ वर्षपछि सरकारले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्ने तयारी अघि बढाएको छ ।
खुमबहादुरको सम्पत्ति जफत प्रक्रिया अघि बढ्यो
नेपाली कांग्रेसका दिवंगत नेता खुमबहादुर खड्काले भ्रष्टाचार गरेर कमाएको सानेपास्थित जग्गा जफतको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागले सर्वोच्चको फैसलाबमोजिम खड्काको जग्गा जफतको प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र वैजनाथ उपाध्यायको इजलासले ३० साउन २०६९ मा पूर्वमन्त्री खड्कालाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै ललितपुरमा रहेको खड्काको घर बनेको जग्गा जफत गर्ने फैसला गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार फैसला कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियानुसार जग्गा जफतका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो । सर्वोच्चले फैसलामा साबिकको ललितपुर नगरपालिका–२ मा खड्काकी श्रीमती शीला शर्मा खड्काको नाममा रहेको कित्ता नम्बर १०७ को १ रोपनी ६ आना र कित्ता नम्बर १८३ को १ आना १ पैसा जग्गाबाट २० लाख ५६ हजार ९ सय ८७ रुपैयाँ २ पैसाबराबरको सम्पत्ति जफत गर्न भनिएको थियो । त्यस जग्गामा खड्काको घर रहेकाले फैसलामा घरबाहेक जग्गाबाट असुल उपर गर्ने भनेर उल्लेख थियो । पूर्वमन्त्री खड्काको परिवारले सर्वोच्चको फैसलाबमोजिमको गत १८ चैतमा २० लाख ५६ हजार ९ सय ८८ रुपैयाँ कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन कोषमा दाखिला गरिसकेको छ ।
३० साउन २०६९ मा सर्वोच्चले अकुत सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्वमन्त्री खड्कालाई दोषी ठहर गर्दै ९४ लाख जरिमाना र १ वर्ष ६ महिना कैद सजाय सुनाएको थियो । फैसलाको ५ वर्षपछि २०७४ सालमा खड्काको निधन भएको थियो ।
अकुत आर्जनसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा स्रोत पुष्टि हुन नसकेको सो सम्पत्ति र त्यसबाट बढाएको सम्पत्तिसमेत जफत हुने प्रावधान छ । अदालतको फैसलामा भनिएको थियो, ‘रु.९४,७४,१२२.१३ बराबरको चल–अचल सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) अन्तर्गतको कसुर गरेको ठहर्छ, सो ठहर्नाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(२) अनुसार बिगो र कसुरको मात्रा विचार गरी १ वर्ष कैद र बिगोबमोजिम रु.९४,७४,१२२.१३ जरिमाना तथा स्रोत पुष्टि हुन नसकेको सो सम्पत्ति र दफा ४७ बमोजिम सोबाट बढे–बढाएको सम्पत्तिसमेत जफत भई प्रतिवादीले मन्त्री र सांसदको पदमा रहेको समयमा कसुर गरेको भन्ने देखिँदा दफा २४ बमोजिम थप ६ महिना कैद हुने ठहर्छ ।’
फैसलाको ६० दिनभित्र अदालतमा उपस्थित भएकाले त्यसमा खड्काले २० प्रतिशत सजाय छुट पाएका थिए । अदालतले शिला शर्मा खड्काका नामको एभरेस्ट बैंकमा रहेको २५ लाख रुपैयाँ पनि जफत गर्ने फैसला गरेको थियो । त्यस्तै, शिलाकै नाममा ललितपुरको तत्कालीन २ नम्बर वडास्थित कित्ता नम्बर २४९ मा रहेको १ रोपनी ६ आना १ पैसा १ दाम जग्गा पनि स्रोत नखुलेको भन्दै जफत गर्न भनेको थियो ।
मेची भन्सारका तत्कालीन प्रमुख खड्काले भ्रष्टाचार गरेर कमाएको २ रोपनी जग्गा जफत हुँदै
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मेची भन्सार कार्यालयका पूर्वप्रमुख केशरजंग खड्काविरुद्ध गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै दायर भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले कसुर ठहर गर्दै १ वर्ष कैद २५ लाख ३३ हजार ९ सय १२ रुपैयाँ जरिमाना सजाय सुनायो । साथै, विशेष अदालतले गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेर कमाएको सम्पत्ति जफत गर्ने फैसला गरेको थियो । विशेषको फैसला चित्त नबुझेपछि खड्का सोविरुद्ध सर्वोच्च गए । सर्वोच्च अदालतले १३ असार २०६९ मा फैसला गर्दै कैदको हकमा ९ महिना त्यतिबेलाको सरकारी मूल्यांकनअनुसार ३२ लाख ४० हजारबराबरको सम्पत्ति जफत हुने र सोबराबरको जरिमाना हुने फैसला सुनाएको थियो । तर, सर्वोच्चको फैसला लामो समयसम्म कार्यान्वयन भएन । फैसला कार्यान्वयनको साटो खड्काले सो सम्पत्ति प्रयोग गरिरहेका छन् ।
खड्काको काठमाडौं कोटेश्वरमा रहेको २ रोपनी ३ आना २ पैसा २ दाम र महोत्तरीको बहादुरगन्जस्थित दुई कट्ठा १० धुर जग्गा गैरकानुनी रूपमा जोडेको भन्दै जफत हुनुपर्ने फैसला गरेको थियो ।
