काठमाडौं । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको अध्यक्षसहित पदाधिकारी बन्न १ सय ११ जनाको आवेदन परेको छ ।

संक्रमणकालीन न्याय

आवेदन दिनेमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशदेखि न्यायाधीश र पूर्वमुख्यसचिवसमेत छन् । जसमा व्यक्तिगत रूपमा ८७ जना र संस्थागत रूपमा २९ जनाको नामबाट सिफारिस समितिसमक्ष आवेदन परेको हो । सकारले गठन गरेको सिफारिस समितिले आकांक्षीको आवेदन आह्वान गरेको थियो । आवेदन आफैं दिन सक्ने वा अन्य व्यक्ति तथा संस्थाले पनि सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

अध्यक्ष पदमा आवेदन दिनेमा पूर्वमुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौला, पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा, नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेलगायतले आवेदन दिएका छन् ।

त्यस्तै, पूर्वसांसद राधेश्याम अधिकारी, अधिकारकर्मी सुबोध प्याकुरेल, संयुक्त राष्ट्र संघका पूर्वउपमहासचिव कुलचन्द्र गौतम, संविधानविद् विपिन अधिकारीलगायतको आवेदन अध्यक्ष पदका लागि परेको छ ।

त्यस्तै, बाँकेका विजयसिंह सिजापति, प्यूठानका डिल्लीराज आचार्य, धनुषाका नागेन्द्रलाल कर्ण, झापाका अग्निप्रसाद थपलिया, धादिङका गोपालप्रसाद लम्साल, पाल्पाका विश्वराज कोइराला, भक्तपुरका उमेशप्रसाद, काठमाडौंकी रेश्मा थापाले दुवै आयोगका अध्यक्ष र सदस्य पदमा आवेदन दिएका छन् ।

– आयोगको अध्यक्षमा आवेदन दिनेमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशदेखि पूर्वमुख्यसचिवसम्म

यसैगरी, झापाका प्रा.डा. विष्णु पाठकले दुवै आयोगको अध्यक्ष पदमा मात्र आवेदन दिएका छन् । जाजरकोटका अच्युतप्रसाद भण्डारीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको मात्र अध्यक्ष र सदस्य पदमा आवेदन दिएका छन् ।

अन्य आवेदकमा धादिङका राजेन्द्र सेन्चुरी, बझाङका सुन्दरबहादुर स्नेही (सेनी), इलामका कृष्णप्रसाद सुवेदी, बाँकेका गोपालनाथ योगी, कास्कीका विनोदमोहन आचार्य, डडेलधुराका कृष्णदत्त जोशी, कपिलवस्तुका डा. भेषराज आचार्य, बागलुङका कुलप्रसाद शर्मा, ललितपुरकी सिर्जना पोखरेललगायत छन् ।

संस्थागत सिफारिसबाट मन्दिरा शर्माको नाम पहिलो नम्बरमा छ । उनको नामबाट सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको अध्यक्ष र सदस्य दुवै पदमा आवेदन परेको छ ।

लीलादेवी गड्तौला र पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको नाम दुवै आयोगको अध्यक्षको रूपमा संस्थागत सिफारिसमा परेको छ । यसैगरी नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष शेरबहादुर केसीलाई सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष बनाउन भनेर संस्थागत सिफारिससहित आवेदन परेको छ । सदस्यको रूपमा राजुप्रसाद चापागाईं, सन्तोष सिग्देल, रुम्मिणी महर्जन, सुमन अधिकारी, लक्ष्मी पोखरेल, दिनेश त्रिपाठी, राजु बारिष्ठा र डा. रामकुमार भण्डारीको नामबाट आवेदन परेको छ ।

अध्यक्ष र सदस्य बन्न के छ मापदण्ड ?
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनअनुसार आयोगमा अध्यक्षसहित पाँच सदस्य रहने व्यवस्था छ । त्यसमा पनि कम्तीमा एक जना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ । दुई आयोगमा गरी कुल १० जना पदाधिकारी चयन गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको नेतृत्वमा सर्च कमिटी बनाएको छ । सो सर्च कमिटीले अध्यक्ष तथा सदस्य बन्न मापदण्ड निर्धारण गरेको छ ।

बेपत्ता पारिएका छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनअनुसार सर्वोच्च र उच्च अदालतका सेवानिवृत्त न्यायाधीश, सेवानिवृत्त सचिव तहका कर्मचारी वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्य भएका कुनै एक आयोगको अध्यक्ष हुन योग्य मानिएको छ । स्नातकोत्तर पास गरेका, निवेदन दिने बखत कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य नभएका र मानवअधिकार, द्वन्द्व समाधान वा कानुनमा योगदान पु-याएका व्यक्ति सदस्यका रूपमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिएको छ ।

पदाधिकारी नियुक्तिका लागि के छ मोडालिटी ?
दुई आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सर्च कमिटीले आवेदनका लागि तीनवटा मोडालिटी तोकेको छ । व्यक्तिगत उम्मेदवारले कुनै पनि पदका लागि सिधै आवेदन दिन सक्ने भए पनि विभिन्न मानवअधिकार तथा पीडित संघसंस्थाले पनि संगठनात्मक तहमा नाम सिफारिस गर्न सक्छन् । तथापि, त्यस्ता संस्थालाई उनीहरूले सिफारिस गर्ने व्यक्तिको सहमति चाहिन्छ ।

उम्मेदवारको नाम संकलन गरेपछि व्यक्तिगत निवेदन र संस्थागत सिफारिसबाट आएका नाम पर्याप्त नभएमा पाँच सदस्यीय समितिले नै विज्ञको नाम संकलन गर्नेछ । प्रतिष्ठित व्यक्तिले आयोगमा पदका लागि आवेदन दिन नचाहेको हुनाले समितिले नै संगठनात्मक सिफारिस र छनोट गर्ने व्यवस्था समावेश गरेको थियो ।

सम्भावित उम्मेदवारको छनोट सूची उनीहरूको बायोडाटा र पृष्ठभूमि मूल्यांकनपछि मात्र सार्वजनिक गरिनेछ । इच्छुक व्यक्तिले छोटो सूचीमा परेका उम्मेदवारको विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया पठाउन सक्छन् ।

समितिले आफ्नो कार्यविधिअनुसार सार्वजनिक प्रतिक्रिया संकलन गर्ने, उम्मेदवारलाई प्रस्तुति दिन आग्रह गर्ने र नियुक्तिका लागि छनोट गर्नुअघि अन्य आवश्यक कार्य गर्नेछ । तर, सरोकारवालाको दाबी छ कि प्रस्तुति र सार्वजनिक प्रतिक्रिया मात्र अपर्याप्त छ । १० वर्ष लामो द्वन्द्वका पीडित र मानवअधिकारकर्मीले उम्मेदवारी दिनुअघि छनोटमा परेका उम्मेदवारको अनिवार्य सार्वजनिक सुनुवाइको माग गरेका छन् ।

२०५२ सालदेखि २०६३ सालसम्म भएको सशस्त्र द्वन्द्वलाई समाप्त गरी मुलुकमा दिगो शान्ति कायम गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकार र तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)बीच ५ मंसिर २०६३ मा सम्पन्न विस्तृत शान्ति सम्झौतानुसार तेस्रोपटक आयोगले पूर्णता पाउँदै छ ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३३ मा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका सम्बन्धमा गठित छानबिन आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा पीडित परिवारको पहिचान गर्ने तथा उनीहरूलाई राहत उपलब्ध गराउने कुरा उल्लेख थियो । संविधान र विस्तृत शान्ति सम्झौतानुसार २८ वैशाख २०७१ मा ऐन जारी भएको थियो ।

सो ऐनअनुसार २७ माघ २०७१ मा आयोग गठन भएको थियो । तत्कालीन समयमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्षमा सूर्यकिरण गुरुङ र बेपत्ता आयोगको अध्यक्षमा लोकेन्द्र मल्लिकसहित पदाधिकारी सिफारिस भएका थिए । सो आयोगले ४ वर्षमा उजुरी लिनेबाहेक उल्लेख्य कार्य गर्न सकेन ।

यसअघि भंग भएको थियो सिफारिस समिति
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग २०७९ साउनदेखि पदाधिकारीविहीन छ । यसअघि दुवै आयोगमा पदाधिकारी चयन गर्न बनेको सिफारिस समिति विघटन भएको थियो । सो समितिले राजनीतिक सहमति नजुटेको भन्दै समय नै गुजारेको थियो । सिफारिस समितिले निर्धारित ६० दिनभित्रको समयसीमाभित्र पदाधिकारी चयन गर्न नसकेको हो ।

त्यसपछि पुनः मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुरानै सिफारिस समितिलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । सिफारिस समितिको संयोजकमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खाती, पूर्वराजदूत अर्जुनबहादुर कार्की र अधिकारकर्मी स्टेला तामाङ सदस्य छिन् भने राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी सदस्य लिली थापालाई प्रतिनिधि राखिएको थियो ।

यसअघि आह्वान भएको आवेदनमा दुवै आयोगको पदाधिकारीका लागि समितिमा १ सय ५८ जनाको आवेदन परेकोमा ४० जना सर्ट लिस्टमा परेका थिए । जसमा दुवै आयोगको दुई अध्यक्षका लागि आठ र आठ सदस्यका लागि ३२ जना सर्ट लिस्टमा थिए ।

कति छन् दुई आयोगमा उजुरी ?
दुई आयोगमा अधिकांश उजुरी मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनसँग सम्बन्धित छन् । सबैभन्दा बढी उजुरी शारीरिक तथा मानसिक यातनासँग सम्बन्धित छन् ।
सबैभन्दा थोरै बेपत्तासँग सम्बन्धित रहेका पाइन्छ । यातनासँग सम्बन्धित १९ हजार ८ सय ७४ वटा उजुरी परेको छ । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार, दोस्रोमा सम्पत्तिसम्बन्धी छ । यसमा १६ हजार ६५ भन्दा बढी उजुरी छन् ।

१० हजार ८ सय ५८ वटा उजुरी व्यक्ति हत्यासँग सम्बन्धित छन् । विस्थापनसँग सम्बन्धित ५ हजार ९ सय ८५ वटा छन् । ५ हजार १५ वटा उजुरी अपांगता बनाउनेसँग सम्बन्धित छन् । अपहरण तथा शरीर बन्धकका ४ हजार ३ सय १६ वटा छन् । बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाका ३ सय १४ वटा छन् ।