नेपाल सरकारको तथ्यांकले देखाएको करिब १७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छ । प्रारम्भिक शिक्षाबाटै प्रायः वञ्चित छन् । निम्न मध्यमवर्गीय परिवारका सामुदायिक विद्यालयमै अध्ययन जाने हुन् । सरकारको सबैभन्दा ठूलो ध्यान यस्ता गरिब असहाय बालबच्चालाई शिक्षा दिने विषयमा जान सक्नुपर्दथ्यो तर यो क्षेत्र अत्यन्त अस्तव्यस्त छ । निजी क्षेत्रका विद्यालय सञ्चालनका लागि नीतिगत व्यवस्था सरकारले गरिदिँदा पुग्दछ । किनकि त्यहाँ सचेत र हुनेखाने वर्गको पहुँच पुगेको हुन्छ । यस्ता विद्यालयका अभिभावक राष्ट्रिय नीतिमा हस्तक्षेप गर्ने हैसियत राख्न सक्छन् । ठूला नाम चलेका निजी आवासीय विद्यालयलाई सरकारले खासै नियन्त्रण गर्न सक्दैन । किनकि, यस्ता शिक्षा क्षेत्रका माफियाबाट सरकार घेरिएको हुन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा सरकारले र संसद्ले सामुदायिक विद्यालय नै व्यवस्थित गर्न भरपुर प्रयास गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर यस्ता विद्यालयका शिक्षक स्वयं विभिन्न राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ताका रूपमा क्रियाशील छन् । उनीहरू राजनीतिबाट बचेको समय विद्यालयमा झुल्किने हुन् । अनि, यस्तै शिक्षकका आवाज चर्को हुन्छ । यिनै शिक्षक देशका प्रधानमन्त्री पटकपटक बनिसकेका छन् । आफ्ना पूर्णकालीन कार्यकर्तालाई दुःखी बनाउने प्रकारका निर्णय गर्न सरकार चाहँदैन । सहज पनि छैन । शिक्षकले राखेका माग पूरा गर्न सक्ने हैसियत सरकारसँग देखिँदैन । त्यसैले विभिन्न माग राखी आन्दोलनरत शिक्षकका माग सहजै पूरा हुने स्थिति बिल्कुल छैन । आफ्ना माग पूरा नगरी शिक्षक कक्षाकोठामा प्रवेश नगर्ने अडानमा छन् । सरकार र शिक्षकबीच प्रभावकारी वार्ता गर्ने वातावरणसम्म बनेको छैन । निवर्तमान शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले आफ्नै दलका अध्यक्ष एवं देशका प्रधानमन्त्रीले नै शिक्षक आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न असहज अवस्था बनाइदिएको आरोप लगाउँदै राजीनामा दिइन् । उनको स्थानमा अर्का पात्रले जागिर पाए । प्रधानमन्त्री स्वयंले आन्दोलनकारी शिक्षकलाई चुनौती दिने प्रकारले सार्वजनिक रूपमा आफ्ना अभिव्यक्ति दिने गरेका छन् । यसबाट शिक्षक र सरकारबीचको सम्बन्धमा थप तिक्तता छाएको छ । यही अवस्थाबाट नेपालको शैक्षिक अवस्था अत्यन्त नाजुक बनिराखेको छ । तर पनि यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिँदैन ।

शिक्षक आन्दोलनमा उत्रेका ‘गुरु’हरूले ‘के कस्ता मागहरू राखेका छन् त ?’ यसमा चिन्तन गरौं । उनीहरूका धेरै प्रकारका माग छन् । ती हुन्, संघीय शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्छ । राहत कोटामा भर्ना भएका शिक्षकलाई स्थायी गरिनुपर्छ । अस्थायी शिक्षकको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गरिनुपर्छ । अस्थायी अवधिसमेत जोडेर निवृत्तिभरण दिने व्यवस्था हुनुपर्छ । निश्चित सेवा अवधि पूरा गरेका शिक्षकलाई स्वतः बढुवा गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । दुर्गम क्षेत्रका शिक्षकलाई भत्ता व्यवस्था हुनुपर्छ । महिना भुक्तान गरेर लामो अवधि प्रतीक्षा गरेपछि मात्र तलब पाइने हालको व्यवस्थामा परिवर्तन गरी प्रत्येक महिना काम गरेबापतको तलब पाउनुपर्छ । शिक्षक सरुवाबढुवा र नियुक्ति प्रक्रिया प्रदेश वा संघीय सरकारबाट हुनुपर्छ । हालसम्म स्थानीय तहबाट हुँदै आएको व्यवस्थामा संशोधन जरुरी छ । प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्दा शिक्षा सेवा आयोगमार्फत प्रतिस्पर्धा गराई योग्यलाई मात्र नियुक्ती दिने पारदर्शी व्यवस्था गरिनुपर्छ । शिक्षकले पाउने तलब सुविधा ‘ग्रेड’वृद्धिलगायत सुविधा निजामती कर्मचारीसरह हुनुपर्छ ।

त्यस्तै, शिक्षकको मर्यादाक्रमको औपचारिक रूपमै व्यवस्था हुनुपर्छ । निजामती कर्मचारीसरह उपचार खर्च व्यवस्था हुनुपर्छ । शिक्षकका लागि छुट्टै अस्पताल व्यवस्था हुनुपर्छ । निजी विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षकलाई पनि सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकसरह सुविधाजस्तै तलब भत्ता उपचार खर्च सामाजिक सुरक्षा समान गरिनुपर्छ । ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चितता हुनुपर्छ । राजनीतिक दलमा क्रियाशीलता दिन पाउने अधिकार सुनिश्चितता हुनुपर्छ । हरेक विद्यालयमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला व्यवस्था गरिनुपर्छ । इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध हुनुपर्छ । यीनै माग पूरा गराएरमात्र फर्किने दृढता शिक्षकको छ । तर सरकारले यी विषयलाई धेरै महŒव दिएको अवस्था बिल्कुल देखिँदैन ।

शिक्षकका माग केही अत्यन्त जटिल छन् । केही राष्ट्रका नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ । धेरै माग उपयुक्त छन् । सरकारले पूरा गर्नुपर्छ । शिक्षकरूले महिना मरेपछि ‘काम गरेबापतको पारिश्रमिक पाउँ’ भनेर सरकारसमक्ष माग गर्नुपर्ने विषय बिल्कुल होइन । यसमा थोरै सम्बन्धित निकायले चासो दिँदा समस्या समाधान हुन सक्छ, हुनु पनि पर्छ । संघीय शिक्षा ऐन जारी हुनुप¥यो भनेर शिक्षकले माग गर्ने विषय नै होइन । यो काम संसद्को हो । संसद्ले हालसम्म पनि ऐन नदिनु भनेको ठूलो कमी कमजोरी हो । शिक्षकले यस विषयमा संसद्को ध्यानाकर्षण गराउँदा मात्र पनि असहज अवस्था बन्नुपर्ने हो । किनकि, संसद्को सबैभन्दा महŒवपूर्ण र प्राथमिकता रहेको काम भनेकै ऐन निर्माण गर्नु हो । कक्षा कोठामा विद्यार्थीलाई पढाएजस्तै सरकारमा रहने र सांसदलाई ऐन बनाउन स्मरण गराउने काम शिक्षकले गरिराखेका छन् । यो काम तुरुन्त संसद््ले गर्नुपर्छ । निजामती कर्मचारीसरह शिक्षकले पनि सेवासुविधा पाउनुपर्छ भन्ने मागलाई अनुपयुक्त भन्न सकिँदैन । यसमा शीघ्र सरकारले गृहकार्य गरी माग पूरा गर्नेतर्फ अघि बढ्नु नितान्त जरुरी छ ।

अस्थायी रूपमा काम गरेको अवधि गणना गरी निवृत्तिभरण कायम गरिनुपर्छ । यस मागलाई आंशिक रूपमा उपयुक्त मान्न सकिन्छ । किनकि, सबै अस्थायी शिक्षकहरूलाई स्थायीपश्चात् शतप्रतिशत सो अवधि निवृत्तिभरण प्रयोजनका लागि गणना गर्ने विषय व्यावहारिक नहुन सक्छ । निजामती कर्मचारीलाई पनि केही प्रतिशत अवधि जोड्ने गरिएको थियो । त्यसैले यस विषयलाई निजामती सेवामा गरिएको व्यवस्थाअनुसार नै गर्नेगरी माग पूरा गर्न सकिन्छ । तर, अस्थायी रूपमा शिक्षणरत रहेका सबै शिक्षकलाई स्थायी गर्ने विषय जटिल हुनसक्छ । उनीहरूको शिक्षण अवधि मूल्यांकनजस्ता विषय र गुणस्तर कायम गर्न खुला प्रतिस्पर्धा गराई सक्षम व्यक्तिलाई शिक्षण पेसामा प्रवेश गराउनु उपयुक्त हुन्छ । यस अर्थमा यस मागलाई जस्ताको तस्तै पूरा गर्नु भनेको शिक्षास्तर थप कमजोर बनाउनु हो ।

कतिपय सामुदायिक विद्यालयमा टाठाबाठा शिक्षकले ‘खेताला शिक्षक’ राख्ने प्रचलनलाई पुरै मान्यता दिएको अवस्था छ, यो गलत हो । एउटा शिक्षकले पठाएको आफ्नो सट्टामा काम गर्ने अर्को ‘खेताला’ पठाउने ‘टिचर’ बराबर योग्य नहुन सक्छ । यस्तालाई पनि स्थायी गर्ने सन्दर्भ यदि शिक्षकले उठाएका हुन् भने यसलाई सरकारले स्वीकार गर्नु हुँदैन

कतिपय सामुदायिक विद्यालयमा टाठाबाठा शिक्षकले ‘खेताला शिक्षक’ राख्ने प्रचलनलाई पुरै मान्यता दिएको अवस्था छ, यो गलत हो । एउटा शिक्षकले पठाएको आफ्नो सट्टामा काम गर्ने अर्को ‘खेताला’ पठाउने ‘टिचर’ बराबर योग्य नहुन सक्छ । यस्तालाई पनि स्थायी गर्ने सन्दर्भ यदि शिक्षकले उठाएका हुन् भने यसलाई सरकारले स्वीकार गर्नु हुँदैन । सुयोग्य छनोट गरी ‘खेताला शिक्षक’लाई सदाका लागि बिदा गरिदिनुपर्छ । निश्चित अवधि पूरा गरेका शिक्षकलाई स्वतः पदोन्नति गर्नुपर्छ भन्ने माग छ । यसबाट योग्यता नपुगेको शिक्षक पनि उपल्लो तहमा पदोन्नति प्राप्त गर्नसक्ने अवस्था बन्छ । प्रत्येक स्तरमा विभिन्न तह कायम छन् । ती तहभित्र मात्र यस्ता निश्चित अवधि मात्र पूरा गरेका अन्य योग्यता वृद्धि गर्न नसकेका शिक्षकलाई पदोन्नति गर्न सकिन्छ । उनीहरूले पढाउने कक्षा कोठामा योग्यतामा वृद्धि नगरेसम्म परिवर्तन हुनेगरी पदोन्नति गरिनु हुँदैन । यस व्यवस्थाले नर्सलाई डाक्टर बनाएजस्तै हुन्छ । निजामती सेवामा २४ घण्टा व्यवस्थाले ल्याएको विकृति र विसंगति शिक्षण पेसामा पनि देखिनेछ । विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षकको मर्यादाक्रम राष्ट्रले तोकिदिनुपर्छ भन्ने माग देखिन्छ । ‘गुरु’हरू आफैंमा सम्मानित हुन्छन् । विश्वविद्यालयका शिक्षकको मर्यादाक्रम तोकिएकै छ । यसमा अध्ययन गरेर मर्यादाक्रम तोकिदिँदा कुनै वर्गलाई पनि आपत्ति हुनुपर्ने विषय होइन । यस्ता कुरामा सरकारले शिक्षकलाई अपहेलित गर्नु हुँदैन । अन्य सानातिना माग पूरा गर्न कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन ।

अब केही जटिल माग सन्दर्भमा विश्लेषण गरौं । शिक्षकलाई खुला राजनीति गर्नुपरेको रहेछ । राजनीतिमा क्रियाशीलता दिन पाउने अधिकार उनीहरूले मागेका रहेछन् । अहिले पनि शिक्षक राजनीतिक दलसँग औपचारिक रूपमै आबद्ध छन् । उनीहरू अमूक दलसँग साइनो जोडिँदा र आफूलाई कसैले सम्बन्धित गरिदिँदा ‘गौरव’ मान्छन् । विद्यालयलाई राजनीति गर्ने अखडा बनाइराखेका छन् । राजनीतिक दलले विद्यालयमा आफ्ना पक्षका शिक्षकको बाहुल्यता देखाई राजनीतिक प्रभाव बढाउने प्रयत्न गरिरहेका छन् । यस अवस्थामा अब खुलेआम राजनीति गर्ने अवसर उनीहरूलाई आवश्यक परेछ । शिक्षण पेसालाई बेरोजगार भत्ता खाने थलोका रूपमा रूपान्तरण गर्न शिक्षक लालायित भएछन्, अब कल्पना गरौं † यस देशको शिक्षाको अवस्था कस्तो रहला ? शिक्षकलाई प्रत्यक्ष राजनीति गर्न दिँदा राष्ट्रिय ढुकुटीमा थप व्ययभार नपर्ने भएकाले सरकारमा रहनेलाई यो माग पूरा गर्न सहज छ । तर, यसले दूरगामी रूपमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ । यसतर्फ यस देशका राजनीतिकर्मीले खासै चासो दिँदैनन् ।

यो माग शिक्षकले फिर्ता लिनुपर्छ । ट्रेड युनियन अधिकार शिक्षकले खोजेका छन् । यसलाई सरकारले अस्वीकार गर्न मिल्दैन । किनकि, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको क्रियाशील सदस्य नेपाल पनि हो । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा यसको समर्थन गर्ने राष्ट्रका रूपमा नेपाल उभिएको छ । श्रमिकको परिभाषाभित्र शिक्षक पर्छन् । त्यसैले, यो अधिकार शिक्षकलाई दिनुपर्छ । तर, एक मात्र ट्रेड युनियन दिनुपर्ने हुन्छ । ठूला दलका सबै सदस्यको छुट्टाछुट्टै संगठन हुनेगरी यो अधिकार प्रदान गरिनुहुन्न तर शिक्षकलाई नै कार्यकर्ता मान्दै राजनीति गर्न लालायित भएका अभ्यस्त हाम्रा राजनीतिज्ञले दलैपिच्छेको संगठन खोल्न पाउनेगरी ट्रेड युनियन अधिकार दिने सम्भावना प्रबल देखिन्छ । शिक्षकले राखेका अर्को अबल माग देखिन्छ– त्यो भनेको उनीहरूको सरुवाबढुवा पदस्थापना तथा नियुक्तिसम्बन्धी कार्य संघीय सरकार वा प्रदेश सरकारबाट हुनुपर्छ भन्ने देखिन्छ ।

नेपालको संविधानको अनुसूचीमा यी अधिकार’bout उल्लेख गरिएको छ । यस अनुसूचीमा उल्लेख भएअनुसार यो अधिकार स्थानीय तहलाई नै प्रदान गरिएको छ । अब यो अधिकार स्थानीय तहबाट संघीय वा प्रदेशतर्फ लैजाने हो भने अनुसूचीमा हेरफेर वा र संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि संसद्को दुई तिहाई सदस्यको समर्थन जरुरी हुन्छ । शिक्षकको यो माग आफंैमा उपयुक्त हो होइन ? संघीय शासन प्रणालीको कसीमा यसलाई परीक्षण गरिनुपर्छ । त्यसैले यो माग आफैंमा जटिल छ । पूरा हुन सहज छैन । कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षाको प्रभावकारी कार्यान्वयन माग पनि शिक्षकले गरेका छन् । नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको शिक्षासम्बन्धी हकमा प्राथमिक शिक्षा सबैले निःशुल्क प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ । माध्यमिक शिक्षाका हकमा समावेशीकरण सिद्धान्तले समेट्ने कमजोर वर्गलाई यो सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको छ । यो माग पूरा गर्दा संविधान संशोधन जरुरी हुन्छ । राष्ट्रको ढुकुटीले यसलाई थेक्न सक्नुपर्छ । यस अर्थमा कक्षा १२ सम्म सबै नेपालीलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने विषय सहजै पूरा गर्नसक्ने स्थिति देखिँदैन ।

अब चिन्तन गरौं † सडकमा असरल्ल हाम्रा ‘गुरु’हरूलाई कसरी कक्षा कोठामा प्रवेश गराउने हो त ? २०८० साउनमै शिक्षासम्बन्धी विधेयक पेस भएको हो । यो विधेयक सम्बन्धित संसदीय समितिमा छलफलका लागि पुगेको स्थिति छ । ठूलो संख्यामा समर्थन प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । सम्भवतः सबैभन्दा बढी संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको विधेयक यही हुनुपर्छ । शिक्षकका माग पूरा गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने भयो । राष्ट्रिय ढुकुटीले पनि थेक्नसक्ने अवस्था देखिएन । देशका प्रधानमन्त्री पनि शिक्षकलाई थप आक्रोशित बनाउन तल्लीन रहे । शिक्षामन्त्रीले पनि यस परिस्थितिमा काम गर्न असहज सोचेर राजीनामा दिइसकिन् । अर्का शिक्षामन्त्री आएका छन् । अब सकारात्मक रूपमा सोच्दा नयाँ शिक्षामन्त्रीले शिक्षकसँग वार्ता प्रारम्भ गरिसकेका छन् र गर्नु पनि पर्छ । हाम्रा मन्त्री र कानुन निर्मातामा आफू नै ‘सर्वज्ञ’ अनुभूति बेलाबखत देखिने गर्छ ।

राष्ट्रिय ढुकुटीमा अत्यन्त ठूलो भार पर्ने संविधान संशोधन गर्नुपर्ने दीर्घकालीन रूपमा नकारात्मक प्रभाव समाजमा र समग्र शिक्षा क्षेत्रमा पार्नेगरी शिक्षकका माग पूरा गरी पठाइयो भने आश्चर्य नमान्दा हुन्छ । किनकि, यस्ता कार्य–क्रियाकलाप धेरैपटक देखिएका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले पनि धेरै व्यवस्था गरेका छन् । संविधान र अन्य क्षेत्रगत ऐनसँग तादम्यता हुनेगरी मात्र शिक्षकका माग पूरा हुनुपर्छ । अन्यथा, थप समस्या निम्तिन सक्छ । निजी विद्यालयले भर्ना प्रक्रिया प्रायः सम्पन्न गरिसकेका छन् । नयाँ सेसनको कक्षा सञ्चालन हुँदै छन् । सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी र अभिभावक चिन्तित छन् । शिक्षक सडकबाट ‘कहिले फिर्ता हुने हुन् ?’ निश्चित छैन । अभिभावकले आफ्ना पीडा शिक्षकसामु आन्दोलनस्थलमै गई व्यक्त गर्दा ‘गुरु’हरूको ‘रामधुलाई’ राम्ररी भेट्न थालेका छन् । शिक्षक र अभिभावकबीच सम्बन्ध र सम्मानको वातावरणमा प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।

स्थानीय तहले ‘आन्दोलनरत शिक्षकलाई अनुपस्थित अवधिको तलब भत्ता उपलब्ध नगराउने’ चेतावनी दिँदै शीघ्र विद्यालय सञ्चालन गर्न सूचना गरेका छन् । तर, शिक्षक यसलाई बेवास्ता गरिराखेका छन् । तसर्थ, सरकारले शीघ्र शिक्षकसँग उनीहरूका माग’bout छलफल गरोस् । शिक्षकले पनि जटिल माग सम्बन्धमा यथाशीघ्र आफ्ना माग पूरा गर्ने दबाब नदिइयोस् । पूरा गर्न सकिने माग सरकारले स्पष्ट भनिदियोस् ।

त्यसो त, यी माग पूरा गर्दा तीन चरणमा गर्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ । पहिलो हो– आर्थिक व्ययभार पनि पर्दैन र शिक्षकले पनि आफूलाई सम्मानित सोच्ने अवसर मिल्छ भने त्यस्ता माग तुरुन्त पूरा गरिदिँदा हुन्छ । दोस्रो हो– राष्ट्रिय ढुकुटीको आकारसँग शिक्षकका माग तुलना गरेर हेर्नुपर्छ । त्यस विषयमा शिक्षकजस्तो चेतनशील वर्गसँग खुलेर छलफल गर्न सकिन्छ । माग पूरा गरिँदा हुन्छ । संविधान संशोधनमार्फत नै पूरा हुनुपर्ने माग’bout सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैको अनिवार्य उपस्थितिमा शिक्षकसँग बसी छलफल गर्न सकिन्छ । यदि, उपयुक्त देखिएमा संविधान संशोधनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्छ । जहाँसम्म शिक्षा ऐनको विषय छ, अहिलेको अधिवेशन भनेको बजेट अधिवेशन हो । तर, शिक्षासम्बन्धी विधेयकलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा राखी अतिरिक्त समय खर्च गरी शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्छ ।

यति काम’bout शीघ्र सम्पन्न गर्न सकिने ऐन नियम संशोधनसहित गर्न सकिने संविधाननै सम्बोधन गर्नुपर्ने माग वर्गीकरण गरी शिक्षकसँग समझदारी गरी उनीहरूलाई तुरुन्त आ–आफ्ना विद्यालयमा पठाउनुपर्छ । इमानदारितासाथ गरेका समझदारीमा सरकार र संसद् अडिनुपर्छ । अविश्वासको वातावरण आउन दिनुहुँदैन । शिक्षकले पनि सरकार र संसद्लाई विश्वास गर्नुपर्छ । सम्भव भएसम्मका माग पूरा गरी अरुका लागि समय लिई समस्या समाधानमा पुग्नु बुद्धिमानी हुनेछ । अन्यथा, यो आन्दोलनले पनि अस्तव्यस्तता निम्त्याउ“छ । यसतर्फ सरकार संसद् र शिक्षक विशेष जिम्मेवार हुनु अति आवश्यक छ ।