सरकारले केही अत्यावश्यकीय क्षेत्रलाई सहज बनाउने उद्देश्यका साथ लकडाउनलाई केही खुकुलो बनाएको छ । यसको अर्थ सबैलाई मनपर्दी रूपमा जहाँ पनि जान र जे पनि गर्नका लागि छुट दिइएको बिल्कुलै होइन । पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकले आगामी ५ जेठसम्म लकडाउनलाई जारी राख्दै यसको केही स्वरूप परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको हो । तर, लकडाउन खुला गरेको भने होइन । तर, शुक्रबार राजधानीलगायत देशका अधिकांश क्षेत्रमा मानिसले लकडाउन खुला भएको जसरी नै निर्बाध रूपमा गतिविधि गरेको देखिएको छ । यो सर्वसाधारण नागरिकले गरेको चरम लापर्बाही हो । अझै पनि नागरिक अत्यावश्यक काम पर्दाबाहेक अन्य समयमा कुनै पनि हालतमा आफ्नो घरबाट निस्कनुहँुदैन । निस्कनै परे पनि भौगोलिक दूरी कायम गरेर विशेष सर्तकताका साथ सुरक्षाका सामग्रीसहित निस्कनुपर्छ ।
विश्वमा नै कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएर मानिसको मृत्यु हुनेक्रम बढेको र अहिलेसम्म यसको औषधिसमेत फेला नपरेकाले यसबाट बच्ने सबैभन्दा ठूलो उपाय भनेकै सजगता र सतर्कता अपनाउनु नै हो । यस्तो अवस्थामा सरकारले केही पनि गरेन भनेर धारेहात लगाउनु मानवीय रूपमा पनि उचित हँुदैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले गर्ने भनेकै परीक्षणको क्रम बढाउने र कोरोना देखिएका व्यक्तिलाई उपचारको व्यवस्था मिलाउने हो ।
नागरिकस्तरबाट सरकारलाई पूर्ण सहयोग र साथ आवश्यक पर्छ, यस्तो महासंकटको समयमा । महासंकटको समयमा एकले अर्को पक्षलाई आरोपप्रत्यारोप लगाउनु मूर्खता सिवाय अरू केही होइन । अहिले हामीमा देखिएको सबैभन्दा ठूलो समस्या नै राष्ट्रिय एकता र सद्भावको अभाव हो । सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान कोरोना नियन्त्रणमा लगाउनुपर्छ भने नागरिकले पनि विगतका सबै आग्रहपूर्वाग्रह बिर्सिएर कोरोना नियन्त्रणमा सरकारलाई पूर्ण रूपमा सहयोग गर्नुपर्छ । अहिले भारत र नेपालको सीमानाकाबाट हजारांै मानिस नेपाल भित्रन थालेका खबर सार्वजनिक भइरहेका छन् । यो हाम्रा लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती र जोखिम दुवै हो । त्यसैले, भारतीय सीमानाकामा सुरक्षाकर्मीलाई दिनरात तैनाथ गराई भारतबाट मानिस नेपालमा भित्रने कार्यलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।
सरकारले विकास निर्माणका कार्यलाई सहज गराएको छ । त्यसैगरी खाद्यलगायतका ढुवानी सेवालाई समेत सहज बनाउने निर्णय गरेको छ । यसैगरी बंैक, वित्तीय संस्था, बिमा, धितोपत्रलगायतका सेवालाई पनि सुचारु गर्ने निर्णय गरेको छ । तर, धेरै जमघट हुने स्थान, विद्यालय, गैरखाद्य वस्तु बिक्री गर्ने ठूलाठूला मल, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेसजस्ता निकाय बन्द नै रहनेछन् ।
लामो समयसम्मको लकडाउनले जनजीवन कष्टकर हँुदै गइरहेको छ । मध्यमवर्गका मानिसका लागि समेत राहत दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हँुदै गएको छ । त्यसैले, सरकारले बृहत् राहत प्याकेज कार्यक्रम ल्याउनेतर्फ पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । भोको पेटको व्यवस्थापन राज्यले नै गर्नुपर्छ । लामो समयदेखिको लकडाउनका कारण रोजीरोटी गुमाउनुपरेकाको घरदैलोमा सरकार पुग्नुपर्छ भने अन्य सबै तहका नागरिकको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थासमेत कमजोर हुन नदिने खालका प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।
